तहसील प्रशासनाविरोधात चौकशीची मागणी
Saoli Mining Corruption | चंद्रपूर | सावली तालुक्यातील गौण खनिजांच्या व्यवहारांबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप समोर आले असून, बेरोजगार ट्रक्टर चालक-मालक व घरकुल लाभार्थी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. सदर निवेदनात सावलीच्या तहसीलदारांवर शासकीय धोरणाला हरताळ फासून अवैध मार्गाने रेती, मुरूम, गिट्टी व इतर गौण खनिजांची विक्री होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Saoli Mining Corruption
निवेदनानुसार, राज्य शासनाने घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना किमान पाच ब्रास रेती, मुरूम व आवश्यक बांधकाम साहित्य मोफत उपलब्ध करून देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यासाठी वाहतूक परवाना (टी.पी.) देण्याची तरतूद असून, स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगार व घरकुल लाभार्थ्यांना कमीदरात वाहतूक सुविधा मिळावी या साठी स्थानिक वाहणानेच खनिज वाहतूक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
Saoli Mining Corruption
मात्र, सावली तालुक्यात या धोरणाची अंमलबजावणी हेतुपुरस्सर रोखून, विश्वासातील व्यक्तींमार्फत खनिजाची विक्री केली जात असल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. नियमबाह्य मार्गाने मोठ्या प्रमाणात वसुली करून शासनाची दिशाभूल केली जात असून, अधिकृत वाहतूक रोखल्यामुळे शासनाच्या महसुलालाही कोट्यवधींचा फटका बसत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
Saoli Mining Corruption
घरकुल योजनेअंतर्गत घर बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना आवश्यक साहित्य मनमानी दराने विकत घ्यावे लागत असल्याने आर्थिक ओझे वाढले आहे. शासनाने मोफत पुरवठ्याची हमी दिलेली असताना, प्रत्यक्षात रोख व्यवहाराशिवाय साहित्य उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी बांधकामे ठप्प झाली असून, योजना बंद पडण्याची स्थिती निर्माण झाल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
Saoli Mining Corruption
सावली तालुक्यात लिलावाद्वारे देण्यात आलेल्या रेती घाटांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार मजुरांमार्फत उत्खनन करणे अपेक्षित असताना, जेसीबी-पोकलॅन यंत्रसामग्रीद्वारे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केल्याचा आरोप आहे. अधिकृत ब्रास संख्येपेक्षा अधिक खनिज उपसा करून परस्पर विक्री होत असल्याने नदीपात्राचे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे.
पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून होणाऱ्या उत्खननामुळे नदीकाठची परिसंस्था धोक्यात येत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. महसूल आणि पर्यावरण या दोन्ही आघाड्यांवर शासनाचे नुकसान होत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. अर्जदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करून शासकीय योजनेत अडथळा निर्माण केल्याबद्दल तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची प्रतिलिपी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांसह राज्यातील वरिष्ठ राजकीय व प्रशासकीय पदाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे. प्रकरणातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निष्पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
Saoli Mining Corruption
दरम्यान, संबंधित तहसीलदार व तहसील प्रशासनाकडून या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. आरोपांची सत्यता तपासून जबाबदारी निश्चित करणे ही प्रशासनाची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. शासनाच्या घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही अडचण निर्माण होत असल्यास, त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक ठरते.
Saoli Mining Corruption
सावली तालुक्यातील गौण खनिज व्यवहारांभोवती निर्माण झालेला हा वाद केवळ महसुली प्रश्न नसून, तो ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि शासकीय पारदर्शकतेशी निगडित आहे. आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा प्रशासनाच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे.
.png)

.png)