Maharashtra Bar Strike | वॅट हटाओ, परमिटरूम बचाओ

१४ जुलैला राजुरा सहित संपूर्ण महाराष्ट्रातील परमिटरूम आणि बार बंद

Maharashtra Bar Strike | राजुरा | १०% वॅट कराच्या निषेधार्थ उद्या १४ जुलै २०२५ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील परमिटरूम व बार मालकांनी एकदिवसीय बंद पुकारला आहे. या आंदोलनात राजुरा तालुक्यातील सर्व बार व रेस्टॉरंट व्यवसायिक सहभागी होणार असल्याची माहिती राजुरा तालुका रेस्टॉरंट अँड बार असोसिएशनने दिली आहे.

या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे सरकारच्या महसूल विभागासह आबकारी विभागालाही हादरा बसला आहे. "वॅट हटाओ, परमिटरूम बचाओ!" या जोरदार घोषवाक्याखाली सुरू होणाऱ्या या बंदमध्ये कोणताही बार चालू ठेवला जाणार नाही, असा ठाम निर्धार असोसिएशनने घेतला आहे.

१०% वॅट म्हणजे जबरदस्तीचा शासकीय दंड?

राज्यातील परमिटरूम व बार व्यवसायिकांना दरमहा वॅटच्या नावाखाली हजारो रुपयांचा भार सहन करावा लागत आहे. Maharashtra Bar Strike आधीच कोरडा धंदा, वाढती महागाई, प्रशासनाच्या मनमानी कारवाया आणि त्यात भर म्हणून वॅटचा बोजा – या सगळ्यामुळे हजारो बार मालक आर्थिकदृष्ट्या होरपळत आहेत.

शासनाच्या निर्णयाचा परिणाम:

• वॅटमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या अनेक परमिटरूम मालकांना व्यवसाय बंद करावा लागला आहे.
• शेकडो कामगारांचा रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे.
• ग्राहकांकडून वाढीव दर आकारण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, त्यामुळे सामान्य ग्राहकही त्रस्त.

राजुरा तालुका ठामपणे आंदोलनात सहभागी

राजुरा तालुका रेस्टॉरंट अँड बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, सदस्य आणि संबंधित व्यावसायिकांनी एकत्र येत आंदोलनाचे समर्थन जाहीर केले आहे. Maharashtra Bar Strike सोमवार, १४ जुलै रोजी तालुक्यातील एकाही परमिटरूममध्ये दारू विक्री होणार नाही.

"हा केवळ बंद नाही, हा आमचा आक्रोश आहे. सरकारला झोपेतून जागं करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही महसूल उत्पन्न करतो, पण आमच्यावरच अन्याय केला जातो!" – असोसिएशन पदाधिकाऱ्याचे प्रतिपादन.

राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया

राजुरा प्रमाणेच चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ, पुणे, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांतील बार असोसिएशन्सनी सुद्धा या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. Maharashtra Bar Strike काही भागात तर रास्ता रोको, निवेदन आणि निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.

परमिटरूम व्यवसाय हे अनेक छोट्या व मध्यम वर्गीयांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. सरकारने १०% वॅट हटवून तातडीने काही ठोस निर्णय घ्यावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा राज्यभरातील बार असोसिएशन्सकडून देण्यात आला आहे.

सरकारकडून अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका अथवा प्रतिसाद मिळालेला नाही. जर ही उदासीनता आणि मनमानीच सुरू राहिली, तर लवकरच राज्यभरात व्यापक आंदोलन उभं राहील. Maharashtra Bar Strike ही केवळ सुरुवात आहे, असा इशारा आता उद्योग जगताकडून दिला जात आहे.

प्रशासन आणि शासनाला थेट प्रश्न

प्रश्न	संबंधित
परमिटरूमवर १०% वॅट आकारण्यामागे नेमकं काय आर्थिक गणित आहे?	राज्य सरकार – महसूल विभाग
जर अन्य राज्यांनी वॅट रद्द केली असेल, तर महाराष्ट्रात का नाही?	महाराष्ट्र शासन – वित्त मंत्रालय
वॅटच्या नावाखाली लुट चालू ठेवून बार व्यावसायिकांना बंदीच्या उंबरठ्यावर का आणलं जातंय?	राज्याचे मुख्यमंत्री
परमिटरूम बंद पडल्यास हजारो कामगार बेरोजगार होतील – त्यांची जबाबदारी कोण घेणार?	रोजगार मंत्रालय
वॅटमुळे ग्राहकांवरही अतिरिक्त आर्थिक बोजा – मग ग्राहकहित कुठे गेलं?	ग्राहक संरक्षण विभाग

१४ जुलैचा बंद केवळ एक दिवसाचा असला तरी बार व्यवसायिकांच्या संतप्त भावना आणि वाढत्या आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, हा लढा आता दीर्घकालीन आंदोलनाच्या दिशेने वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वॅटच्या नावाखाली चाललेली ही लूट थांबविण्याची वेळ आली आहे. Maharashtra Bar Strike जर सरकारने त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर संपूर्ण राज्यात बार व्यवसायिक रस्त्यावर उतरतील आणि तीव्र आंदोलन हाती घेतील, हे निश्चित आहे.

Why are bars and permit rooms closed on July 14, 2025, in Maharashtra?

The closure is a statewide protest against the 10% VAT imposed on bar and permit room owners, demanding its immediate removal.

Who is organizing the protest and bandh?

The protest is led by the Maharashtra Permit Room and Bar Association, with active participation from the Rajura Taluka Restaurant and Bar Association.

What is the main demand of the bar owners and associations?

Their primary demand is the complete rollback of the 10% VAT, which they argue is unjust, economically draining, and discriminatory.

What impact will the strike have on the public and the hospitality sector?

All bars and permit rooms will remain closed, affecting thousands of daily-wage workers and disrupting regular hospitality services across the state.

#वॅटहटाओपरमिटरूमबचाओ #BarStrikeMaharashtra #14जुलैबंद #राजुरा_बार_बंद #VATProtest #PermitRoomTaxFight #महाराष्ट्रबंद #HospitalityStrike #SaveBars #BarOwnersProtest #मालकांचा_आक्रोश #NoToVAT #ChandrapurBars #राजुरा_आंदोलन #बंद_आंदोलन #VATFreeBars #समानहक्क #BusinessUnderBurden #FightForSurvival #बार_व्यवसाय_धोक्यात #MaharashtraStrike #TaxJusticeNow #BarAssociationStrike #RajuraNews #MahavaniNews #बार_बचाव_आंदोलन #BarOwnersVoice #OccupationalJustice #GovtTaxBurden #राजकीयउदासीनता #NoUnfairTaxes #BusinessVoicesMatter #SaveHospitalityJobs #मजूर_बेरोजगार #EmploymentLoss #BarTaxIssue #ChandrapurUpdates #PermitsUnderThreat #VATHurtsBars #NoVATBars #RajuraUpdates #राजुरा_बातमी #MahavaniExclusive #ProtestAgainstVAT #HospitalityShutdown #महावाणी_न्यूज #MahavaniVoice #StrikeForJustice #SupportBarOwners #HospitalityCrisis #OccupationalShutdown #MaharashtraBarStrike #VATProtest #PermitRoomShutdown #BarOwnersUnite #14JulyBandh #NoToVAT #SaveHospitality #RajuraProtest #BarAssociationStrike #StopTaxBurden #MaharashtraNews #ChandrapurBars #RajuraUpdates #BarBusinessCrisis #HospitalityStrike #TaxReformNow #BarIndustryShutdown #BarTaxFight #HospitalityUnderAttack #SayNoToVAT #BarOwnersVoice #BusinessJustice #MaharashtraBandh2025 #BarWorkersRights #BarBusinessUnderThreat #HospitalityJobsLoss #EconomicBurden #VATHurtsBusiness #StrikeForJustice #BarShutdownProtest #FairTaxDemand #BarAssociationVoice #RajuraNews #SupportHospitalitySector #BarProtest2025 #PermitRoomTaxIssue #ChandrapurStrike #NoUnfairTaxes #FightAgainstVAT #HospitalityIndustryProtest #StatewideBarStrike #BarsUnderPressure #HospitalityCrisis #StopBusinessExploitation #TaxJusticeForBars #BarCommunityUnite #StandWithBarOwners #VATProtestIndia #BarOwnersSpeakOut #BarsMatter