कढोली–हडस्ती और सास्ती–बल्लारपुर पुलों के बाद कोलगांव–विसापुर में तीसरे पुल की आवश्यकता और नियोजन पर उठे सवाल
Kolgaon-Visapur Bridge | चंद्रपुर | विकास कार्यों का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि किसी परियोजना पर कितने करोड़ रुपये खर्च हुए और उसका निर्माण कितनी भव्यता से किया गया। असली कसौटी यह है कि उस परियोजना से आम नागरिकों को कितना लाभ मिला, स्थानीय समस्याओं का कितना समाधान हुआ और सार्वजनिक धन का उपयोग कितनी दूरदर्शिता के साथ किया गया। बल्लारपुर तहसील में वर्धा नदी पर निर्मित कोलगांव–विसापुर पुल को लेकर अब यही बुनियादी सवाल सामने आ रहा है।
Kolgaon-Visapur Bridge
वर्धा नदी के किनारे बसे गांवों के नागरिकों को चंद्रपुर और बल्लारपुर आने-जाने के लिए पहले लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। स्थानीय जानकारी के अनुसार, करीब दस से बारह गांवों के लोगों को लगभग २० से २५ किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए पूर्व विधायक अॅड. वामनराव चटप की पहल पर कढोली–हडस्ती घाट पर लगभग पंद्रह वर्ष पहले उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया गया। इसके बाद वेकोलि की ओर से सास्ती–बल्लारपुर घाट पर भी पुल बनाया गया। इन दोनों संपर्क मार्गों से नदी के दोनों किनारों के गांवों को आवागमन की सुविधा मिली।
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लेकिन इसके बाद कोलगांव–विसापुर घाट पर तीसरे पुल के निर्माण की आवश्यकता और उसके नियोजन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप है कि पहले से उपलब्ध दो पुलों के बावजूद अपेक्षित यातायात और सार्वजनिक आवश्यकता का पर्याप्त आकलन किए बिना तीसरा पुल बनाया गया। इस परियोजना के संबंध में पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की भूमिका भी चर्चा में है।
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कोलगांव–विसापुर मार्ग पर वर्धा नदी के ऊपर बनने वाले इस पुल की परियोजना का उल्लेख भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लोकसभा में दिए गए आधिकारिक उत्तर में मिलता है। २९ जुलाई २०२१ के संसदीय अभिलेख के अनुसार, इस पुल के लिए ५६.५६ करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत दर्ज की गई थी और इसकी लंबाई ३.४ किलोमीटर बताई गई थी। वर्ष २०२० में जारी निविदा संबंधी अभिलेख में इसकी अनुमानित लागत लगभग ४९.८२ करोड़ रुपये दर्ज है।
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यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतनी बड़ी सार्वजनिक निधि से निर्मित पुल का वास्तविक उपयोग कितना हो रहा है? स्थानीय नागरिकों के अनुसार, कोलगांव गांव के पुनर्वसन की प्रस्तावित योजना और संपर्क मार्ग के लिए कुछ किसानों द्वारा अपनी जमीन देने से इनकार किए जाने के कारण सड़क का मार्ग बाधित है। परिणामस्वरूप पुल का अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा और नागरिकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।
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यदि संपर्क सड़क ही पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, तो पुल निर्माण की योजना बनाते समय भू-अधिग्रहण, पुनर्वसन, किसानों की सहमति, वैकल्पिक मार्ग और पहुंच सड़क की उपलब्धता का पर्याप्त आकलन किया गया था या नहीं, इसकी जांच आवश्यक है। सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में केवल पुल का ढांचा खड़ा कर देना पर्याप्त नहीं होता। उससे जुड़ी पहुंच सड़क, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय नागरिकों की आवश्यकताओं का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
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इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुल की स्वीकृति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, निविदा, वास्तविक खर्च, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और संपर्क मार्ग की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि परियोजना की स्वीकृति के समय पुनर्वसन और भूमि संबंधी अड़चनों का समाधान किस प्रकार प्रस्तावित किया गया था।
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इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल पुल की उपयोगिता नहीं, बल्कि वर्धा नदी के जल का दीर्घकालीन नियोजन है। जिस नदी पर आवागमन की सुविधा के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए, उसी नदी के जलसंग्रह और सिंचाई की संभावनाओं को भी क्षेत्रीय विकास योजना का हिस्सा बनाया जा सकता था।
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स्थानीय नागरिकों और किसानों के बीच यह मांग उठ रही है कि वर्धा नदी पर उपयुक्त स्थानों का तकनीकी सर्वेक्षण कर बैराज निर्माण की संभावना तलाश की जाए। यदि नदी के जल प्रवाह, जलग्रहण क्षेत्र और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल दो बैराज बनाए जा सकें, तो चंद्रपुर, बल्लारपुर और राजुरा तहसीलों के नदी किनारे बसे गांवों को पेयजल तथा सिंचाई के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। चंद्रपुर शहर की दीर्घकालीन पेयजल आवश्यकताओं के लिए भी अतिरिक्त जलसंग्रह की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।
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पूर्व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार की चंद्रपुर जिले में राजनीतिक भूमिका और विकास कार्यों से जुड़े अनुभव को देखते हुए वर्धा नदी के जल नियोजन का मुद्दा उनके समक्ष रखा जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर उनके नेतृत्व में इस विषय पर नई पहल की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक मतभेदों और पुराने घटनाक्रमों से आगे बढ़कर यदि इस नदी पर बैराज निर्माण के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार कराया जाए, तो यह क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
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राजुरा के वर्तमान विधायक सहित बल्लारपुर और चंद्रपुर के जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय पर एक संयुक्त पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार के जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के समन्वय से परियोजना का तकनीकी सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और वित्तीय नियोजन तैयार किया जा सकता है।
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वर्धा नदी पर पुल निर्माण के दौरान यातायात की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई, लेकिन अब इसी नदी के पानी से किसानों और नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आखिर विकास का अर्थ केवल नदी के ऊपर पुल खड़ा करना है या नदी के पानी से गांवों, किसानों और शहरों का भविष्य सुरक्षित करना भी है?
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कोलगांव–विसापुर पुल की उपयोगिता और वर्धा नदी पर बैराज निर्माण की मांग आज इसी बुनियादी सवाल के सामने खड़ी है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी यदि संपर्क मार्ग और जनहित का अपेक्षित लाभ अधूरा रह जाता है, तो यह केवल निर्माण की नहीं, बल्कि विकास नियोजन की समीक्षा का विषय है। अब आवश्यकता है कि जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय क्षेत्र के दीर्घकालीन हित से जोड़ें। पुल के साथ जलसंग्रह का नियोजन भी हुआ होता, तो संभवतः वर्धा नदी आज केवल आवागमन का मार्ग नहीं, बल्कि हजारों किसानों और लाखों नागरिकों के लिए जलसुरक्षा का आधार बन सकती थी।
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