Illegal Sand Stock | कोरपना तालुक्यात २४६ ब्रास अवैध रेतीसाठा उघड?

सरपंच अरुण रागीट यांच्या पत्नीच्या शेतातील रेतीसाठा चौकशीच्या फेऱ्यात, तहसीलदारांची कारणे दाखवा नोटीस

Illegal Sand Stock | कोरपना | तालुक्यात अवैध रेती उत्खनन आणि अनधिकृत साठवणुकीचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, महसूल विभागाच्या कारवाईमुळे स्थानिक पातळीवर खळबळ उडाली आहे. बाखर्डी येथील सर्वे क्रमांक २०७/१/अ परिसरात तब्बल २४६ ब्रास रेतीचा साठा आढळल्याचा धक्कादायक उल्लेख महसूल अधिकाऱ्यांच्या पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हा उपाध्यक्ष Suraj Thakre यांच्या इमेलद्वारे केलेल्या तक्ररीवर करावी करत या रेतीसाठ्याप्रकरणी भाग्यश्री अरुण रागीट यांच्या नावाने तहसीलदार, कोरपना यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. भाग्यश्री रागीट या सरपंच अरुण रागीट यांच्या पत्नी असल्याने या प्रकरणाला स्थानिक राजकीय वर्तुळातही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Illegal Sand Stock

मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरे यांच्या तक्रारीनंतर मंडळ अधिकारी, गडचांदूर आणि ग्राम महसूल अधिकारी, बाखर्डी यांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित ठिकाणी चौकशी व प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान बाखर्डी येथील सर्वे क्रमांक २०७/१/अ परिसरात अंदाजे २४६ ब्रास रेतीचा साठा आढळल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेती एकाच ठिकाणी साठविण्यात आली असेल, तर तिचा स्रोत काय, उत्खनन कोठून झाले, वाहतुकीसाठी कोणत्या परवानग्या घेण्यात आल्या आणि साठवणुकीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची लेखी मान्यता होती का, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Illegal Sand Stock

रेती हा केवळ बांधकाम व्यवसायासाठी वापरला जाणारा नैसर्गिक गौण खनिजाचा घटक नसून शासनाच्या महसुलाशी आणि पर्यावरणीय संतुलनाशी थेट संबंधित विषय आहे. नदीपात्रातून अनधिकृत उत्खनन, परवानगीशिवाय वाहतूक आणि नियमबाह्य साठवणूक यामुळे शासनाचा महसूल बुडण्याबरोबरच नदीपात्र, जलप्रवाह आणि पर्यावरणावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे २४६ ब्रास रेतीचा साठा आढळल्याची बाब केवळ कागदोपत्री चौकशीपुरती मर्यादित राहता कामा नये. या रेतीचा उगम, खरेदी-विक्रीची साखळी, वाहतूक परवाने आणि साठवणुकीची वैधता यांची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे.

Illegal Sand Stock

या प्रकरणात तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील संबंधित तरतुदींनुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २८ ऑक्टोबर रोजी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीद्वारे संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यांसह तहसील कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आणि अवैध साठा असल्याचा अंतिम निष्कर्ष नोंदविणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे संबंधितांनी सादर केलेले स्पष्टीकरण, उपलब्ध परवानग्या आणि महसूल विभागाच्या पुढील चौकशीतूनच या साठ्याची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होणार आहे.

Illegal Sand Stock

मात्र, येथे महसूल प्रशासनासमोर सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. २४६ ब्रास रेतीचा साठा उभा राहेपर्यंत संबंधित यंत्रणेचे लक्ष नेमके कुठे होते? एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील रेती एका ठिकाणी आणण्यासाठी वाहतूक झाली असेल, तर त्या वाहतुकीची तपासणी झाली का? संबंधित परिसरात नियमित गस्त, गौण खनिज तपासणी आणि अनधिकृत साठवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेने यापूर्वी कोणती कारवाई केली होती? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे तितकेच आवश्यक आहे.

Illegal Sand Stock

शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या महसूल विभागाने केवळ नोटीस बजावून कर्तव्यपूर्तीचा देखावा करू नये. साठ्याचे अधिकृत मोजमाप, पंचनामा, छायाचित्रण, रेतीच्या स्रोताची पडताळणी, वाहतूक नोंदींची तपासणी आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी या बाबी पारदर्शकपणे पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या राजकीय किंवा सामाजिक पदामुळे विशेष सवलत मिळणार नाही, याची खात्री प्रशासनाने द्यायला हवी.

Illegal Sand Stock

सरपंचांच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यक्तीच्या नावावर रेतीसाठ्याप्रकरणी नोटीस बजावली गेल्याने प्रकरणाची संवेदनशीलता वाढली आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांशी संबंधित प्रकरण असो किंवा सर्वसामान्य नागरिकाचे प्रकरण, कायद्याची अंमलबजावणी समान निकषांवरच झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींच्या पदाचा प्रभाव चौकशीवर पडत नाही, हे कृतीतून सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्याचवेळी केवळ नातेसंबंधांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरविणेही न्याय्य ठरणार नाही.

Illegal Sand Stock

आता या प्रकरणात भाग्यश्री रागीट यांच्याकडून कोणते स्पष्टीकरण सादर केले जाते, २४६ ब्रास रेतीसाठी वैध परवानग्या उपलब्ध आहेत का आणि महसूल विभाग पुढे प्रत्यक्ष जप्ती अथवा दंडात्मक कारवाई करतो का, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. रेतीसाठ्याचा स्रोत आणि त्यामागील संपूर्ण व्यवहारसाखळी उघड झाली, तर या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट होईल.

📥 Notice

२४६ ब्रास रेतीचा हिशेब केवळ कागदावर पूर्ण होऊन चालणार नाही; तिचा स्रोत, वाहतूक, परवानगी आणि साठवणुकीची वैधता यांचा हिशेबही जनतेसमोर आला पाहिजे. अन्यथा अवैध गौण खनिज उत्खननाविरोधातील कारवाईचा गाजावाजा आणि प्रत्यक्षातील परिणाम यांतील अंतर कायम राहील. कोरपना महसूल प्रशासन या प्रकरणात कितपत निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्णायक भूमिका घेते, हेच आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Where was the suspected illegal sand stock discovered?

The suspected sand stock was discovered near Survey No. 207/1/A in Bakhardi village, Korpana taluka, Chandrapur district.

How much sand stock was found during the inspection?

Revenue officials reported finding approximately 246 brass of sand during their inspection on October 26, 2026.

Who received the show-cause notice in the sand stock case?

Bhagyashree Arun Ragit received the show-cause notice issued by the Tahsildar, Korpana, on October 28, 2026.

Under which law has the Revenue Department initiated action?

The Revenue Department has initiated proceedings under the relevant provisions of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966. The final legality of the sand stock remains subject to verification and further inquiry.

#Korpana #IllegalSandMining #SandMiningScam #IllegalSandStock #Bakhardi #Chandrapur #MaharashtraNews #RevenueDepartment #SandMining #SandStock #246BrassSand #ArunRagit #BhagyashreeRagit #Tahsildar #KorpanaNews #Gadchandur #BakhardiNews #MaharashtraMining #IllegalMining #MiningInvestigation #RevenueAction #ShowCauseNotice #MaharashtraGovernment #NaturalResources #SandSmuggling #MiningNews #LocalNews #BreakingNews #InvestigativeJournalism #GroundReport #PublicAccountability #GovernmentAction #RevenueLoss #EnvironmentalProtection #MaharashtraUpdates #ChandrapurNews #VidarbhaNews #RuralNews #AdministrativeAction #LandRevenueCode #MaharashtraLandRevenueCode #SandTransport #MiningIrregularities #Transparency #PublicInterest #MahawaniNews #VeerPunekarReport #MarathiNews #LatestNews #NewsUpdate