Rajura School Safety | राजुरातील खासगी शाळांबाहेर चिमुकल्यांचा जीव टांगणीला

सुट्टीच्या वेळी रस्त्यावर वाहनांचा गराडा, नियमांची पायमल्ली आणि जबाबदारीचे अंधारलेले कोडे

Rajura School Safety | राजुरा | शाळेची घंटा वाजते आणि चिमुकल्यांच्या किलबिलाटाऐवजी राजुऱ्यातील अनेक खासगी शाळांबाहेर वाहनांचा कर्कश कोलाहल उसळतो. विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्यासाठी आलेल्या ऑटोरिक्षा, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या रांगा थेट रस्त्यावर लागतात. वाहतूक कोंडी होते आणि या कोंडीच्या मधोमध पायी चालणारी, दप्तराच्या ओझ्याखाली वाकलेली लहान मुले वाट शोधत असतात. स्थानिक पालक आणि नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील बहुतांश खासगी शाळांकडे स्वतःच्या आवारात वाहनतळाची सोय नसल्यामुळे शाळेच्या सोयीची किंमत सार्वजनिक रस्त्यावर आणि अंतिमतः मुलांच्या सुरक्षेवर मोजली जात आहे.

Rajura School Safety

एखाद्या भरधाव वाहनाखाली चिमुकला सापडल्यानंतरच यंत्रणा जागी होणार का, हा प्रश्न आज राजुऱ्यातील प्रत्येक पालकाच्या मनात आहे. अपघात घडल्यास त्याचे खापर केवळ वाहनचालकावर फोडून शाळा व्यवस्थापन, शिक्षण विभाग, नगर परिषद आणि वाहतूक यंत्रणा आपापली जबाबदारी झटकू शकतात काय, याचे उत्तर कायदा स्पष्टपणे देतो. जबाबदारी साखळीची आहे आणि त्या साखळीतील प्रत्येक दुवा आज उघडा पडला आहे.

Rajura School Safety

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (आरटीई) अंतर्गत कोणतीही शाळा मान्यताप्रमाणपत्राशिवाय चालवता येत नाही. अधिनियमाच्या कलम १८ नुसार मान्यता मिळवणे बंधनकारक असून, कलम १९ आणि त्यासोबतच्या अनुसूचीत शाळेसाठी मानके व निकष घालून दिले आहेत. यात पूर्ण हंगामात वापरण्यायोग्य इमारत, पुरेशा वर्गखोल्या, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पेयजल, सुरक्षित सीमाभिंत किंवा कुंपण आणि खेळाचे मैदान यांचा समावेश आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळेची मान्यता काढून घेण्याची तरतूद या कायद्यात असून, मान्यताविना शाळा चालविल्यास आर्थिक दंडाचीही तरतूद आहे. महाराष्ट्रात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ हे राज्यस्तरीय कायदेशीर आवरण या मान्यता प्रक्रियेला लागू आहे. शाळेने मान्यतेच्या वेळी दिलेली जागा, इमारत आणि मैदानविषयक हमी प्रत्यक्षात पाळली जाते की केवळ कागदावर उरते, याची तपासणी शिक्षण विभागाने कधी केली, याचे उत्तर आता जनतेला हवे आहे.

Rajura School Safety

येथे एक कायदेशीर वास्तव अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. आरटीईच्या अनुसूचीत वाहनतळाचा उल्लेख स्पष्टपणे नाही. मात्र शैक्षणिक इमारतीसाठी वाहनतळाची सोय ही महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत लागू असलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतून (यूडीसीपीआर) येते. या नियमावलीत शैक्षणिक वापराच्या इमारतींसाठी वाहनतळ आणि खुल्या जागेची अट बांधकारक आहे. बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) देताना या अटींची पूर्तता झाली होती का, हा प्रश्न थेट राजुरा नगर परिषदेच्या नगर रचना विभागाला विचारला जाणे गरजेचे आहे. अटींचे पालन न करता परवानगी दिली गेली असेल, तर ती गंभीर प्रशासकीय त्रुटी आहे. परवानगी योग्य असून शाळेने नंतर बदल केले असतील, तर ते अनधिकृत बांधकाम ठरू शकते. दोन्ही शक्यतांची चौकशी आवश्यक आहे. अग्निसुरक्षेसाठीही महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ अंतर्गत ना-हरकत प्रमाणपत्राची पूर्तता झाली आहे का, हेही तपासणे तितकेच गरजेचे आहे.

Rajura School Safety

रस्त्यावर मुद्दाम किंवा निष्काळजीपणे अडथळा निर्माण करून लोकांचा जीव धोक्यात घालणे हे कृत्य भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत दखलपात्र ठरू शकते. सार्वजनिक रस्त्यावर धोका किंवा अडथळा निर्माण करण्याशी संबंधित कलम २८५, इतरांचे जीवित वा वैयक्तिक सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या कृत्याबाबतचे कलम १२५ आणि सार्वजनिक उपद्रवासंबंधी कलम २७० व त्याच्या शिक्षेचे कलम २९२ ही तरतूद या संदर्भात लागू होते. दुर्दैवाने एखाद्या चिमुकल्या बालकाचा मृत्यू झाल्यास निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यास कलम १०६ लागू होऊ शकते. मात्र केवळ अपघात झाला नाही म्हणून धोका नाकारता येत नाही, ही बाब कायद्याच्या दृष्टीने विसरता कामा नये.

Rajura School Safety

मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ अंतर्गत वाहन धोकादायक स्थितीत किंवा रहदारीला अडथळा होईल अशा प्रकारे उभे करणे हा गुन्हा आहे (कलम १२२). दुचाकीवर मर्यादेपेक्षा अधिक प्रवासी बसवणे (कलम १२८), शिरस्त्राण वापरण्याचे बंधन (कलम १२९) आणि क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहून नेणे (कलम १९४) यासारख्या तरतुदीही शाळा सुटताना पायदळी तुडवल्या जातात, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. लहान मुलांच्या दुचाकी प्रवासासाठी केंद्र सरकारने सुरक्षा हार्नेस आणि वेगमर्यादेचे नियम केले आहेत. मग आत्तापर्यंत प्रत्यक्षात किती वाहनांवर कारवाई झाली, याची आकडेवारी राजुरा पोलीस ठाणे आणि वाहतूक शाखेने जाहीर करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. नियमभंग उघड्या डोळ्यांनी दिसत असताना तो वारंवार घडू देणे ही प्रशासकीय उदासीनता नव्हे तर काय?

Rajura School Safety

संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील जगण्याचा हक्क आणि अनुच्छेद २१-अ मधील शिक्षणाचा हक्क हे केवळ वर्गात बसण्यापुरते मर्यादित नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने अविनाश मेहरोत्रा विरुद्ध भारत सरकार (२००९) या निकालात शाळांमध्ये मुलांना सुरक्षित वातावरण मिळणे हा त्यांच्या जीवनाच्या हक्काचा भाग असल्याचे अधोरेखित केले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची शाळा सुरक्षा व संरक्षणविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची शाळा सुरक्षा मार्गदर्शिका या शाळेच्या परिसरातील आणि प्रवेशद्वाराबाहेरील सुरक्षेचा विचार करण्यास भाग पाडतात.

Rajura School Safety

या प्रकरणात चार यंत्रणांना उत्तरदायी धरावे लागेल. गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा शिक्षण विभाग यांनी मान्यतेच्या अटींची पडताळणी केली का आणि न केल्यास का, याचे उत्तर द्यावे. नगर परिषदेने बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना वाहनतळ आणि खुल्या जागेच्या अटींची खातरजमा केली का, हे स्पष्ट करावे. पोलीस व वाहतूक शाखेने सुट्टीच्या वेळी बंदोबस्त आणि कारवाईचा आराखडा सादर करावा. उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १५२ अंतर्गत सार्वजनिक उपद्रव दूर करण्याचे अधिकार आहेत. त्यांचा वापर करून शाळांना ठराविक कालमर्यादेत उपाययोजना करण्याचे आदेश का देण्यात आले नाहीत, असा सवाल उपस्थित होतो.

Rajura School Safety

पालक आणि नागरिकांनी सर्व शाळांची संयुक्त तपासणी करण्याची, निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांना नोटीस देऊन कालबद्ध सुधारणा कार्यक्रम राबविण्याची आणि तो न पाळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सुट्टीच्या वेळी टप्प्याटप्प्याने विद्यार्थी सोडण्याची पद्धत, निश्चित पिकअप व ड्रॉप झोन, शाळेबाहेर वाहतूक स्वयंसेवक आणि पोलिसांची तैनाती, तसेच अवैध पार्किंगवर नियमित दंडात्मक कारवाई या उपाययोजनाही तातडीने राबवाव्यात, असा सूर आहे. मुलांच्या सुरक्षेपेक्षा शाळांचा व्यवसाय आणि प्रशासनाची सोय मोठी ठरू शकत नाही. अपघाताची वाट न पाहता कृती झाली पाहिजे, हीच राजुऱ्यातील जनतेची अपेक्षा आहे. प्रशासनाने आता ठोस उत्तर द्यावे, अन्यथा नागरिकांसाठी जनआंदोलन आणि न्यायालयीन मार्ग हे पर्याय खुले आहेतच.

Why are private schools in Rajura facing safety concerns?

Several private schools are alleged to lack adequate parking and playground facilities, while vehicles gather on public roads during school opening and closing hours, creating traffic congestion and risks for students.

Does the RTE Act require every school to have a parking facility?

The RTE Act and its Schedule prescribe several school infrastructure standards, including a playground, but parking is not expressly listed as an RTE Schedule requirement. Parking and open-space requirements may arise under applicable building and development-control regulations.

Who is responsible for ensuring safety around private schools?

Responsibility can involve multiple authorities, including the education department, municipal planning authorities, police and traffic authorities, depending on the specific issue and applicable legal provisions.

What measures can improve student safety outside schools?

Schools and authorities can introduce designated pickup and drop-off zones, controlled vehicle movement, phased student dispersal, traffic management, enforcement against illegal parking and appropriate safety personnel during peak school hours.

#MahawaniNews #VeerPunekarReport #Rajura #RajuraNews #Chandrapur #ChandrapurNews #PrivateSchools #SchoolSafety #ChildSafety #StudentSafety #SchoolNews #MaharashtraNews #Maharashtra #EducationNews #Education #SchoolSafetyIndia #RoadSafety #TrafficSafety #TrafficRules #ParkingIssue #SchoolParking #SchoolGround #Playground #RTEAct #RightToEducation #RTE #ChildRights #PublicSafety #RoadSafetyIndia #TrafficPolice #RajuraPolice #RajuraMunicipalCouncil #MaharashtraEducation #EducationDepartment #SchoolManagement #Parents #ParentConcern #StudentRights #SafeSchools #SchoolInfrastructure #UrbanSafety #TrafficCongestion #PublicAccountability #AdministrativeFailure #CivicIssues #InvestigativeJournalism #MarathiNews #MaharashtraJournalism #RajuraUpdates #VeerPunekar