Pimpalkhuti Check Post | महसूल वसुलीचे केंद्र की संगनमताने चालणारे ‘समांतर अर्थकारण’?

चेकपोस्टवर लाखोंच्या कथित वसुलीचे जाळे, खासगी कर्मचाऱ्यांचा सुळसुळाट, ड्युटीसाठी बोली आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

Pimpalkhuti Check Post | यवतमाळ | महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील पिंपळखुटी वाहन तपासणी नाका हा राज्याच्या महसूल व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. राज्यात प्रवेश करणारी आणि राज्याबाहेर जाणारी हजारो वाहने दररोज या मार्गाने प्रवास करतात. परंतु गेल्या काही महिन्यांत विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या, स्थानिक पातळीवरील आरोप, वाहनचालकांच्या तक्रारी आणि आता समोर आलेल्या नव्या माहितीनंतर हा तपासणी नाका महसूल संकलन केंद्रापेक्षा कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसुली आणि संगनमताने चालणाऱ्या समांतर अर्थकारणाचे केंद्र बनल्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Pimpalkhuti Check Post

विविध वृत्तांतांमध्ये या चेकपोस्टवर दरमहा ५० ते ६० लाख रुपयांहून अधिक रकमेची उलाढाल होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही वृत्तांमध्ये तर केवळ एका आठ तासांच्या शिफ्टमध्ये दहा ते पंधरा लाख रुपयांपर्यंत रकमेचा कथित ‘गल्ला’ जमा होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जर हे आरोप वस्तुस्थितीशी सुसंगत असतील, तर राज्य शासनाच्या महसूल व्यवस्थेपेक्षा वेगळी आणि समांतर आर्थिक यंत्रणा येथे कार्यरत आहे का, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो.

Pimpalkhuti Check Post

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कार्यभार मिळविण्यासाठीच लाखोंची कथित बोली लागत असल्याचा आरोप. उपलब्ध माहितीनुसार पिंपळखुटी चेकपोस्टवर कार्यभार मिळण्यासाठी संबंधित वाहतूक निरीक्षकांकडून वरिष्ठ स्तरावर ‘सबमिशन’ द्यावे लागते. नियमित कर्तव्य सायकल मोडून विशिष्ट अधिकाऱ्याला कार्यभार हवा असल्यास दुप्पट रक्कम मोजावी लागते, असेही सांगितले जाते. जर एखाद्या ठिकाणी नियुक्तीसाठीच आर्थिक व्यवहार होत असतील, तर त्या ठिकाणी कामकाजादरम्यान महसूलापेक्षा ‘गुंतवणुकीची वसुली’ प्राधान्याने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Pimpalkhuti Check Post

पिंपळखुटी चेकपोस्टवर अधिकृत सरकारी कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त तब्बल ५० ते ७० खासगी व्यक्ती विविध स्वरूपात कार्यरत असल्याचे आरोप अनेक वृत्तांमध्ये सातत्याने समोर आले आहेत. शासनाच्या महसूल तपासणी केंद्रावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खासगी लोकांची उपस्थिती नेमकी कोणत्या अधिकाराखाली आहे? त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश कोणी दिले? त्यांना वेतन कोणाकडून दिले जाते? त्यांच्यावर नियंत्रण कोणाचे आहे? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.

Pimpalkhuti Check Post

विविध वृत्तांमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, वाहनांची तपासणी आणि अधिकृत कार्यवाही करण्याऐवजी अनेक ठिकाणी हस्तलिखित पावत्या दिल्या जातात. काही ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नजरेपासून दूर जाऊन वसुली होत असल्याचे आरोप आहेत. जर सर्व व्यवहार अधिकृत आणि पारदर्शक असतील, तर हस्तलिखित पावत्यांची आवश्यकता का भासते? आणि सीसीटीव्ही देखरेखीबाहेर आर्थिक व्यवहार का होतात? हे प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

Pimpalkhuti Check Post

वाहनचालकांनी केलेल्या आरोपांनुसार दहाचाकी वाहनांकडून १००० रुपये, १२ ते १४ चाकी वाहनांकडून १५०० रुपये, ट्रेलरकडून पाच, दहा हजार रुपये आणि बंद कंटेनरमधून होणाऱ्या कथित मास तस्करीसाठी ४० ते ५० हजार रुपये घेतले जातात. या आरोपांची सत्यता तपास यंत्रणांनी निश्चित करणे आवश्यक असले, तरी इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी अनेक वर्षे समोर येत असताना कोणतीही मोठी कारवाई न होणे हे स्वतःमध्ये संशय वाढविणारे आहे.

Pimpalkhuti Check Post

विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या आठ तासांच्या ड्युट्या निश्चित असतानाही काही अधिकारी सलग २४ ते ४८ तास कार्यरत असल्याचे आरोप समोर आले आहेत. शासकीय सेवेत निश्चित ड्युटी रोस्टर आणि उपस्थिती नोंदी असताना हा प्रकार कसा घडतो? उपस्थिती रजिस्टर, लॉगबुक, सीसीटीव्ही फुटेज आणि ड्युटी रोस्टरची स्वतंत्र चौकशी झाल्यास यातील वास्तव समोर येऊ शकते.

Pimpalkhuti Check Post

यावर काही सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी यापूर्वीच या चेकपोस्टवरील कथित भ्रष्टाचारामुळे जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढत असल्याचा आरोप केला आहे. बनावट मद्य, अमली पदार्थ, बोगस बियाणे, गोवंश वाहतूक, वाळू आणि इतर अवैध मालवाहतुकीला या मार्गावरून संरक्षण मिळत असल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. हे आरोप सिद्ध झालेले नसले तरी त्यांची गांभीर्याने चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. कारण सीमावर्ती तपासणी नाके ही केवळ महसूल वसुलीची केंद्रे नसून राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा भाग असतात.

Pimpalkhuti Check Post

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे स्थानिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा. दावा करण्यात आला आहे की, पिंपळखुटी चेकपोस्टवर गेल्या काही वर्षांत कोणताही प्रभावी ‘ट्रॅप’ किंवा मोठी कारवाई झालेली नाही. जर दरमहा लाखो रुपयांची उलाढाल होत असल्याचे आरोप सातत्याने प्रसिद्ध होत असतील, तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्वतःहून पडताळणी केली का? गुप्त चौकशी करण्यात आली का? कोणत्या अधिकाऱ्यांची मालमत्ता तपासण्यात आली? याबाबत पारदर्शक माहिती सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.

Pimpalkhuti Check Post

यवतमाळ, अमरावती, वाशिम आणि अकोला येथील वाहतूक निरीक्षकांची आळीपाळीने सदर नाक्यावर ड्युटी लावली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा किंवा एका कार्यालयाचा नसून संपूर्ण यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर या व्यवस्थेचा लाभ कोणाला होतो? दरमहा कथित ६० लाख रुपयांची रक्कम नेमकी कुठे जाते? त्याचे वाटप कोणामध्ये होते? या पैशांचा लाभ स्थानिक राजकीय पदाधिकारी, दलाल किंवा इतर प्रभावशाली घटकांना मिळतो का? या सर्व मुद्द्यांची आर्थिक गुन्हे शाखा, एसीबी किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील स्वतंत्र समितीकडून चौकशी होणे आवश्यक आहे.

Pimpalkhuti Check Post

पिंपळखुटी चेकपोस्टविषयी विविध माध्यमांतून समोर आलेल्या आरोपांनी आता केवळ प्रशासन नव्हे तर संपूर्ण शासन व्यवस्थेलाच कठघऱ्यात उभे केले आहे. जर आरोप खोटे असतील, तर शासनाने अधिकृत तपास करून सर्व तथ्ये जनतेसमोर आणावीत. आणि जर आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, दलाल आणि राजकीय संरक्षकांवर कठोर कारवाई करून राज्याच्या महसूल व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करावा.

Pimpalkhuti Check Post

आज प्रश्न केवळ एका चेकपोस्टचा नाही. प्रश्न आहे शासनाच्या महसुलाचा, कायद्याच्या अंमलबजावणीचा, सीमावर्ती सुरक्षेचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य वाहनचालकांच्या विश्वासाचा. पिंपळखुटी चेकपोस्ट खरोखरच महसूल तपासणी केंद्र आहे की कथित आर्थिक साम्राज्याचे प्रवेशद्वार, याचे उत्तर आता राज्याचे मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग व  शासनालाच द्यावे लागणार आहे.

"

पिंपळखुटी सीमा तपासणी नाक्यावरील कथित अवैध वसुली, खासगी कर्मचाऱ्यांचा सुळसुळाट, ड्युटी वाटपातील कथित आर्थिक व्यवहार, हस्तलिखित पावत्यांद्वारे महसूल संकलन आणि वाहनचालकांकडून होत असलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन परिवहन आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणती ठोस चौकशी केली आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

परिवहन आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर, अपर परिवहन आयुक्त श्री. भरत दिनकर कळसकर, सह परिवहन आयुक्त (प्रशासन) श्री. संजय प्रभाकर मेत्रेवार, सह परिवहन आयुक्त (निरीक्षण) श्रीमती रुची गायकवाड तसेच संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याबाबतची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

अनेक वर्षांपासून विविध वृत्तपत्रांमध्ये सातत्याने आरोप प्रसिद्ध होत असताना विभागीय सतर्कता यंत्रणा, परिवहन आयुक्तालय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी स्वतःहून चौकशी का सुरू केली नाही? जर चौकशी झाली असेल तर तिचा अहवाल सार्वजनिक का करण्यात आला नाही? सदर नाक्यावरील प्रकार थांबला का नाही? असे प्रश्न वाहनचालक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित करीत आहेत.

विशेष म्हणजे, चेकपोस्टवर ५० ते ७० खासगी व्यक्ती कार्यरत असल्याचे आरोप, दरमहा लाखो रुपयांच्या कथित उलाढालीचे दावे आणि कार्यभार मिळविण्यासाठी आर्थिक बोली लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असताना वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रण व देखरेख व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

What are the allegations against the Pimpalkhuti RTO check post?

Allegations include illegal cash collections from vehicles, deployment of private workers for collections, and corruption in duty assignments at the border check post.

Why is the Pimpalkhuti check post under scrutiny?

Multiple reports have raised concerns about alleged monthly cash transactions worth lakhs of rupees, lack of transparency, and possible misuse of authority.

What role do private workers allegedly play at the check post?

Reports claim that private individuals are involved in collection activities and operational support, raising questions about legality and accountability.

What action is being demanded in this case?

Social activists, transport operators, and citizens are demanding an independent high-level inquiry, financial audit, and strict action against anyone found responsible.

#PimpalkhutiCheckPost #RTOCorruption #MaharashtraRTO #TransportDepartment #YavatmalNews #CorruptionExposed #RTOScam #CheckPostScam #BreakingNews #MaharashtraNews #Investigation #AntiCorruption #PublicAccountability #IllegalCollection #BorderCheckPost #TransportScandal #GovernmentCorruption #TruckDrivers #RoadTransport #Transparency #AdministrativeFailure #PublicInterest #RevenueLeakage #Whistleblower #CorruptionCase #ViralNews #TrendingNow #NewsUpdate #ExclusiveReport #AccountabilityMatters #TransportInspector #MaharashtraPolitics #GoodGovernance #IllegalActivities #SystemicCorruption #CheckPostCorruption #CitizenJournalism #NewsAlert #GroundReport #HighLevelInquiry #GovernanceCrisis #PublicMoney #BorderSecurity #TransportAuthority #RTONews #IndiaNews #CorruptionWatch #LawAndOrder #SpecialReport #InvestigativeJournalism #MahawaniNews #VeerPunekarReport #MartahiNews #HindiNews #MhNews #VidarbhNews