Mahamaya Coal Washery | महामाया कोल वॉशरीवर शासनाचा धडक दणका

‘क्लोजर नोटीस’चे आदेश, विधानसभेत पर्यावरण मंत्र्यांची मोठी घोषणा; आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आक्रमक पाठपुराव्याला यश

Mahamaya Coal Washery | चंद्रपूर | जिल्ह्यातील वाढत्या औद्योगिक प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर कठोर भूमिका घेत महामाया कोल वॉशरीविरोधात निर्णायक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. वारंवार तक्रारी, पर्यावरणीय नियमांचे कथित उल्लंघन, सुनावण्यांना सातत्याने गैरहजेरी आणि स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याच्या गंभीर आरोपांची दखल घेत राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेतच संबंधित अधिकाऱ्यांना महामाया कोल वॉशरीला तत्काळ ‘क्लोजर नोटीस’ बजावण्याचे निर्देश दिले. या घोषणेमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणकारी उद्योगांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर शासनाचा कठोर बडगा उगारला जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

Mahamaya Coal Washery

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात चंद्रपूरमधील प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महामाया कोल वॉशरीच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी सभागृहात मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये परिसरातील शेती, पिके, नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणावर होत असलेल्या कथित गंभीर परिणामांकडे लक्ष वेधले. प्रदूषणाबाबत सातत्याने तक्रारी होत असूनही संबंधित उद्योगाविरुद्ध प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासोबतच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

Mahamaya Coal Washery

सभागृहात बोलताना मुनगंटीवार यांनी प्रदूषण करणाऱ्या मोठ्या उद्योगांकडून त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या किमान एक टक्का रकमेची बँक गॅरंटी घेण्याची अभिनव आणि कठोर उपाययोजना शासनाने अमलात आणावी, अशी मागणी केली. तसेच प्रदूषणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने ६८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी ठामपणे मांडली. पर्यावरणाची हानी करून उद्योगांना मनमानी करण्याची मुभा दिली जाऊ नये, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.

Mahamaya Coal Washery

या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चंद्रपूर दौऱ्यातील स्वतःच्या प्रत्यक्ष निरीक्षणांचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, परिसरातील शेतीवर कोळशाच्या धुळीचे जाड थर साचलेले असून नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचा सामना करावा लागत असल्याचे वास्तव त्यांनी स्वतः अनुभवले आहे. या प्रकरणी महामाया कोल वॉशरीला अनेक वेळा सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र संबंधित व्यवस्थापनाने वारंवार गैरहजर राहून प्रशासनाचा अवमान केल्याचे निदर्शनास आले. या बेजबाबदार भूमिकेची गंभीर दखल घेत त्यांनी सभागृहातच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना महामाया कोल वॉशरीला आजच्या आज क्लोजर नोटीस बजावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.

Mahamaya Coal Washery

पंकजा मुंडे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, उद्योग उभारणीला शासनाचा विरोध नाही. राज्याच्या औद्योगिक विकासाबरोबर रोजगारनिर्मितीलाही शासन प्राधान्य देते. मात्र रोजगाराच्या नावाखाली पर्यावरणाची हानी आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड अजिबात सहन केली जाणार नाही. वारंवार सूचना देऊनही जे उद्योग पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर यापुढे अधिक कठोर आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

Mahamaya Coal Washery

या चर्चेदरम्यान बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीच्या निर्णयानुसार प्रदूषणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सभागृहात स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर प्रदूषण करणाऱ्या मोठ्या उद्योगांकडून एक टक्का बँक गॅरंटी घेण्याच्या प्रस्तावावर शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचेही पर्यावरण मंत्र्यांनी जाहीर केले.

Mahamaya Coal Washery

महामाया कोल वॉशरीविरोधातील या धडक कारवाईकडे केवळ एका उद्योगावरील प्रशासकीय निर्णय म्हणून पाहिले जात नसून, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व उद्योगांसाठी हा एक स्पष्ट इशारा मानला जात आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे घुग्घुस-बेलसनी परिसरातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याला महत्त्वाचे बळ मिळाल्याची भावना स्थानिक स्तरावर व्यक्त होत आहे. आता शासनाच्या आदेशानंतर प्रत्यक्षात क्लोजर नोटीसची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुढे कोणती कारवाई करते आणि बाधितांना न्याय कितपत मिळतो, याकडे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Why did the Maharashtra government order a closure notice for Mahamaya Coal Washery?

The government ordered a closure notice over alleged repeated environmental violations, pollution complaints, and the company's failure to attend official hearings.

Who announced the action against Mahamaya Coal Washery?

Maharashtra Environment Minister Pankaja Munde announced the decision in the State Legislative Assembly while responding to a discussion on pollution in Chandrapur.

What demands were raised regarding the affected farmers?

A demand was made for immediate compensation of ₹68 lakh for farmers reportedly affected by pollution, subject to the decision of the competent district committee.

What new proposal was discussed to control industrial pollution?

The government said it would positively consider a proposal to require major polluting industries to furnish a bank guarantee equivalent to 1% of their annual turnover to strengthen environmental compliance.

#MahamayaCoalWashery #ClosureNotice #Chandrapur #ChandrapurPollution #CoalWashery #MPCB #Maharashtra #PankajaMunde #SudhirMungantiwar #EnvironmentalAction #PollutionControl #CoalIndustry #AirPollution #IndustrialPollution #FarmerCompensation #GreenGovernance #Environment #CleanAir #MaharashtraNews #BreakingNews #CoalMining #IndustrialSafety #EnvironmentalProtection #PollutionFreeChandrapur #GovernmentAction #ClimateAction #EcoJustice #CoalSector #PublicHealth #SustainableDevelopment #IndiaNews #LatestNews #EnvironmentalLaw #IndustryRegulation #PollutionCrisis #FarmersRights #CleanEnvironment #EcoFriendly #EnvironmentalJustice #CoalPollution #NewsUpdate #TrendingNews #MaharashtraAssembly #LegislativeAssembly #CoalBelt #AirQuality #MiningNews #StrictAction #EnvironmentalCompliance #MahawaniNews #VeerPunekarReport #SudhairMungantiwar