Illegal Sand Mining | नदीपात्रात यंत्रांचा धुमाकूळ, रेती उत्खननाच्या नावाखाली पर्यावरणाची उघडी लूट?

वर्धा–पैनगंगा नदीवरील रेती घाटांमध्ये नियमांची पायमल्ली; महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

Illegal Sand Mining | चंद्रपूर | कोरपना तालुक्यातील वर्धा आणि पैनगंगा नदीवरील अधिकृतरीत्या लिलाव झालेल्या रेती घाटांमध्ये शासन निर्णय, पर्यावरणीय नियमावली आणि न्यायालयीन निर्देशांचे खुलेआम उल्लंघन होत असल्याचे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. नदीपात्रात थेट रस्ते तयार करून पोकलेन, जेसीबी, हायवा यांसारख्या जड यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर रेतीचे उत्खनन करण्यात आल्याच्या घटनांमुळे केवळ पर्यावरणीय हानीच नव्हे, तर संपूर्ण महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही संशयाची सावली पडू लागली आहे.

Illegal Sand Mining

राज्य शासनाच्या रेती उत्खननासंदर्भातील धोरणानुसार नदीपात्रातील रेती उपसा हा पर्यावरणीय अटींचे पालन करून आणि मानवी श्रमाच्या माध्यमातून करण्याची अपेक्षा आहे. तसेच विविध पर्यावरणीय मंजुरींमध्ये नदीपात्राचे नैसर्गिक स्वरूप अबाधित ठेवण्यावर भर देण्यात आलेला असतो. मात्र कोरपना Korpana तालुक्यातील काही रेती घाटांवर प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार नदीपात्रातच मुरूम टाकून तात्पुरते रस्ते तयार करण्यात आले आणि त्याच मार्गांवरून जड यंत्रसामग्रीची वाहतूक करण्यात आली. परिणामी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप झाला असून अनेक ठिकाणी माणूसभर खोल खड्डे निर्माण झाले आहेत.

Illegal Sand Mining

पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, नदीपात्रातील अनियंत्रित आणि वैज्ञानिक निकषांकडे दुर्लक्ष करून केलेले उत्खनन हे भूजल पुनर्भरण प्रक्रियेला बाधा पोहोचवू शकते. नदीकाठांची धूप वाढणे, पूरस्थितीमध्ये बदल होणे, नदीलगतच्या शेतीवर परिणाम होणे तसेच जलचर आणि पक्षी प्रजातींच्या अधिवासाला धोका निर्माण होणे अशा अनेक गंभीर परिणामांची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा विषय केवळ महसूल संकलनाचा नसून पर्यावरणीय सुरक्षिततेचाही असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तामसी रेती घाटासाठी केवळ ४,००० ब्रास रेती उत्खननाची रॉयल्टी भरल्याची माहिती उपलब्ध असताना, प्रत्यक्षात सुमारे २०,००० ब्रासपर्यंत रेतीचे उत्खनन व उपसा झाल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. जर हा दावा सत्य असेल, तर मंजूर क्षमतेपेक्षा तब्बल पाचपट अधिक रेती कुठल्या परवानगीच्या आधारे काढण्यात आली? तसेच अतिरिक्त सुमारे १६,००० ब्रास रेतीची रॉयल्टी शासनाकडे जमा झाली आहे का, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे. रॉयल्टीशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय काढण्यात आलेली रेती बाजारात विक्रीस कशी गेली, वाहतूक परवाने कुणी जारी केले, महसूल व खनिकर्म विभागाने याकडे दुर्लक्ष का केले, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

या प्रकरणातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे काही घाटधारकांकडे आवश्यक परवानग्या, वैध दस्तऐवज किंवा नियमानुसार मंजूर साठा मर्यादा नसतानाही रेतीची खरेदी-विक्री आणि साठेबाजी सुरू असल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर रंगत आहे. जर हे आरोप सत्य असतील तर शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याची शक्यता निर्माण होते. अधिकृत नोंदी आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यामध्ये तफावत असल्यास त्याचा थेट परिणाम सार्वजनिक महसुलावर होऊ शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराचे आर्थिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होऊ लागली आहे.

Illegal Sand Mining

स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेक वेळा महसूल विभागाकडे तक्रारी केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्येक वेळी "चौकशी करू", "कारवाई करण्यात येईल" अशा आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस प्रशासकीय कृती झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ज्या कालावधीत अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे, त्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी केली का, केली असल्यास कोणती नोंद केली, आणि अनियमितता आढळल्यास कोणती कारवाई केली, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असून बधिर जिल्हाधिकारी महोदया व जिल्हा खनन अधिकारी आपल्या वातानुकूलित दालनात निवांत आहे.

Illegal Sand Mining

महसूल प्रशासनाकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता तसेच गौण खनिज नियमांअंतर्गत अवैध उत्खनन रोखण्याचे अधिकार उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत यंत्रसामग्री जप्त करणे, वाहने ताब्यात घेणे, दंडात्मक कारवाई करणे किंवा फौजदारी गुन्हे नोंदविणे यांसारखी पावले उचलली गेली का, याबाबतही कसलीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे केवळ घाटधारकांपुरतीच नव्हे तर अकार्यक्षम विभागणीय आयुक्त, बधिर जिल्हाधिकारी, खनन अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, नवशिख्या तहसीलदार व संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.

Illegal Sand Mining

याच पार्श्वभूमीवर नवशिख्या तहसीलदार, संबंधित महसूल अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. चौकशीदरम्यान कर्तव्यात कसूर, दुर्लक्ष किंवा संगनमत आढळल्यास संबंधितांवर विभागीय कारवाई, निलंबन आणि कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. याशिवाय सर्व रेती घाटांचे उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे परीक्षण, उत्खननाच्या प्रमाणाची पडताळणी आणि पर्यावरणीय नुकसानीचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे पण हे अकार्यक्षम विभागणीय आयुक्त करणार काय ? कारण बधिर जिल्हाधिकारी यावर हितपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे हजारो उधाहरण समोर आहे. नागरिकांची तक्रार म्हणजे यांना केराची टोपली भरणे.

Illegal Sand Mining

वर्धा आणि पैनगंगा नदीपात्रात सुरू असलेल्या या कथित अनियमिततेकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. रेती उत्खननाच्या नावाखाली सार्वजनिक नैसर्गिक संपत्तीची नियमानुसार हाताळणी होत आहे की संघटित स्वरूपात तिची लूट केली जात आहे, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन अकार्यक्षम विभागणीय आयुक्त, नवनियुक्त उपविभागीय अधिकारी, बधिर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हास्तरीय यंत्रणा वस्तुनिष्ठ चौकशी करणार का, दोषींवर कठोर कारवाई होणार का आणि पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई वसूल केली जाणार का, याची उत्तरे आता प्रशासनालाच द्यावी लागणार आहेत.

What are the main allegations regarding the sand ghats in Korpana taluka?

Allegations include illegal sand excavation using heavy machinery, unauthorized stockpiling and sale of sand, environmental damage, and possible loss of government revenue.

Why is the use of heavy machinery in riverbeds controversial?

Environmental norms and sand mining regulations generally restrict such activities because they can damage river ecosystems, alter natural water flow, and harm biodiversity.

What environmental impacts can result from excessive sand mining?

Excessive sand mining can lower groundwater levels, weaken riverbanks, create deep pits in riverbeds, increase erosion, and negatively affect aquatic and terrestrial ecosystems.

What action are citizens and activists demanding?

They are demanding a high-level independent investigation, assessment of environmental damage, recovery of losses, and strict action against those found responsible for any violations.

#IllegalSandMining #SandMiningScam #WardhaRiver #PengangaRiver #Chandrapur #Korpana #EnvironmentalCrime #RiverLoot #MiningMafia #RevenueLoss #MaharashtraNews #BreakingNews #Investigation #EnvironmentalViolation #RiverConservation #GreenJustice #MiningCorruption #PublicInterest #NaturalResources #EcoDestruction #SandMafia #RevenueDepartment #IllegalExcavation #HeavyMachinery #PoclainMachine #JCB #EnvironmentalProtection #HighLevelInquiry #GroundReport #InvestigativeJournalism #RiverEcosystem #WaterConservation #BiodiversityLoss #SustainableEnvironment #Governance #Accountability #PublicResources #EnvironmentalDamage #DistrictAdministration #SubDivisionalOfficer #Tahsildar #MiningRules #SupremeCourtGuidelines #EnvironmentalLaws #WardhaNews #PengangaNews #ChandrapurNews #KorpanaNews #SaveRivers #NewsUpdate #VeerPunekarReport #KorpanaNews #RajuraNews