Tadoba Tiger Reserve | व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयातील अनुपस्थिती प्रकरण राज्य पातळीवर

वनमंत्री गणेश नाईक, प्रधान सचिव व PCCF (वन्यजीव) यांच्याकडे सामाजिक संस्थेची लेखी तक्रार

Tadoba Tiger Reserve | चंद्रपूर | प्रशासनाच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे एक प्रकरण ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक कार्यालयातून समोर आले असून, कर्मचाऱ्यांच्या कथित अनुपस्थितीच्या आरोपामुळे विषय थेट राज्य पातळीवर पोहोचला आहे. We Care Foundation, Chandrapur चे अध्यक्ष हिमायूँ अली यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी सुमारे ३:३० वाजता कार्यालयात एकही कर्मचारी उपस्थित नसल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या घटनेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याचा दावा करत त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले व तातडीच्या कारवाईची मागणी केली.

Tadoba Tiger Reserve

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हे राज्यातील सर्वात महत्त्वाचे व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र मानले जाते. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख असलेल्या या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत कर्मचारी अनुपस्थित असल्याचा आरोप झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः वन्यजीव संवर्धन, पर्यटक व्यवस्थापन, परवानग्या, स्थानिक ग्रामस्थांच्या तक्रारी आणि संरक्षणविषयक तातडीच्या निर्णयांसाठी या कार्यालयाची भूमिका निर्णायक असते. अशा कार्यालयात कथितपणे कर्मचारी नसल्याचा आरोप ही केवळ शिस्तभंगाची बाब नसून सार्वजनिक विश्वासाला धक्का देणारी घटना ठरू शकते.

Tadoba Tiger Reserve

हिमायूँ अली यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, २५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ते काही सहकाऱ्यांसह कार्यालयात गेले असता तेथे नियमित कामकाज सुरू नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. कार्यालयीन वेळेत एकही जबाबदार अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. या घटनेची दृश्य नोंद (व्हिडिओ) केल्याचा दावा त्यांनी केला असून, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले आणि प्रशासनाकडून ठोस उत्तर अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले.

Tadoba Tiger Reserve

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, तक्रार केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित न ठेवता जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्य शासनाच्या उच्च पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे वनमंत्री म्हणून कार्यरत असलेले श्री. गणेश नाईक, तसेच महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) – वन्यजीव, महाराष्ट्र यांच्याकडेही निवेदन पाठविण्यात आले आहे. या माध्यमातून संस्थेने प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, अशी मागणी केली आहे.

Tadoba Tiger Reserve

प्रशासकीय दृष्ट्या पाहता, कोणत्याही शासकीय कार्यालयात कर्मचारी उपस्थिती, नोंदवही, बायोमेट्रिक प्रणाली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख ही अत्यावश्यक घटक मानले जातात. विशेषतः वनविभागासारख्या संवेदनशील विभागात कामकाजातील विलंब किंवा निष्काळजीपणा थेट संरक्षण व्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो. व्याघ्र प्रकल्पातील कार्यात वन्यजीवांच्या हालचालींची नोंद, गस्त पथकांचे नियोजन, आपत्कालीन प्रतिसाद, पर्यटक व्यवस्थापन आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण या सर्व गोष्टींचा समावेश असतो. अशा परिस्थितीत कार्यालयीन अनुपस्थितीचे आरोप केवळ शिस्तभंगापुरते मर्यादित न राहता व्यापक परिणाम घडवू शकतात.

Tadoba Tiger Reserve

या निवेदनावेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष सुयोग भोयर, सचिव प्रफुल्ल जैनेकर, सहसचिव ॲड. अलनवाज तसेच सदस्य हाजी अली, चिराग नथवानी आणि चंद्रकिशोर यादव उपस्थित होते. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडून पारदर्शक आणि वेळेत उत्तर अपेक्षित असल्याचे सांगितले. त्यांनी या प्रकरणात कोणावरही अन्याय होऊ नये, परंतु जबाबदारी निश्चित व्हावी, अशी भूमिका मांडली आहे.

Tadoba Tiger Reserve

दुसरीकडे, संबंधित विभागाकडून या आरोपांबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. कार्यालयीन वेळा, त्या दिवशीची उपस्थिती नोंद, अधिकारी किंवा कर्मचारी अन्य कामानिमित्त बाहेर गेले होते का, किंवा कोणतीही अधिकृत बैठक अथवा फील्ड ड्युटी होती का, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ही माहिती सार्वजनिक करणे गरजेचे ठरते. आरोपांमध्ये तथ्य असल्यास शिस्तभंगात्मक कारवाई अपरिहार्य ठरेल; तर आरोप निराधार ठरल्यास त्याबाबतही अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे.

Tadoba Tiger Reserve

राज्याच्या वनधोरणात व्याघ्र प्रकल्पांना विशेष स्थान आहे. संवर्धनासोबतच स्थानिक समाजाचा सहभाग, पर्यावरणीय संतुलन आणि पर्यटन व्यवस्थापन या सर्व घटकांचा समन्वय राखणे ही मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशा संस्थात्मक आरोपांची चौकशी निष्पक्ष, वेळेत आणि दस्तऐवजी स्वरूपात होणे ही प्रशासनाची कर्तव्यदक्षता सिद्ध करण्याची संधी आहे. अन्यथा, शासकीय यंत्रणेबाबतचा अविश्वास अधिक दृढ होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.

Tadoba Tiger Reserve

सद्यस्थितीत हे प्रकरण राज्य शासनाच्या पातळीवर विचाराधीन आहे. वनमंत्री, प्रधान सचिव आणि PCCF (वन्यजीव) यांच्या स्तरावरून कोणती कार्यवाही होते, चौकशी समिती नियुक्त केली जाते का, किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला जातो का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने या प्रकरणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची कसोटी लागणार आहे.

Tadoba Tiger Reserve

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हे केवळ पर्यटन स्थळ नसून पर्यावरणीय वारशाचे प्रतीक आहे. त्या वारशाच्या संरक्षणासाठी उभी असलेली प्रशासकीय यंत्रणा जर प्रश्नचिन्हाखाली येत असेल, तर त्याचे निरसन करणे ही केवळ औपचारिकता नसून राज्याच्या पर्यावरणीय बांधिलकीची परीक्षा आहे. आरोपांची सत्यता तपासून योग्य ती कारवाई करणे आणि भविष्यातील कामकाज अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक व जबाबदार बनविणे, हीच या प्रकरणातून पुढे जाण्याची अपेक्षित दिशा ठरावी.

What is the allegation regarding Tadoba-Andhari Tiger Reserve office?

A complaint alleges that no staff members were present at the Forest Conservator and Field Director’s office during official working hours on February 25, 2026.

Who raised the complaint?

The complaint was submitted by the President of We Care Foundation, Chandrapur, along with other office bearers of the organization.

To whom has the complaint been escalated?

The matter has been forwarded to Maharashtra’s Forest Minister, the Principal Secretary (Forest Department), and the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife).

Why is this issue significant?

Tadoba-Andhari Tiger Reserve is a major wildlife conservation zone, and administrative lapses at its office could affect governance, transparency, and conservation management.

#Tadoba #TadobaTigerReserve #Chandrapur #MaharashtraNews #ForestDepartment #WildlifeConservation #TigerReserve #BreakingNews #IndiaNews #EnvironmentalGovernance #PublicAccountability #ForestMinistry #GaneshNaik #AdministrativeLapse #GovernmentOffice #WeCareFoundation #WildlifeProtection #EcoGovernance #Transparency #PublicInterest #StateLevelComplaint #MaharashtraForest #PCCF #WildlifeAuthority #ForestOfficials #CivicAction #SocialActivism #TigerProject #ForestAdministration #IndianForests #ConservationNews #AccountabilityMatters #DistrictAdministration #EnvironmentalNews #GovernanceWatch #CitizenVoice #OfficialComplaint #PolicyOversight #WildlifeManagement #EcoSystem #ForestProtection #IndiaEnvironment #ChandrapurNews #GovernmentAccountability #PublicAdministration #FieldInspection #OfficeAbsence #ForestGovernance #NewsUpdate #TrendingNow #MahawaniNews #ChandrapurNews #HimayuAli #TadobaNews #MarathiNews #MaharashtraNews #VeerPunekarReport