Sudhakar Adbale | शालार्थ आयडी प्रलंबित प्रकरणांवर सरकारची हालचाल

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुधाकर अडबाले यांची लक्षवेधी; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची तपासणी व सकारात्मक निर्णयाची ग्वाही

Sudhakar Adbale | चंद्रपूर | राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता व शालार्थ आयडी प्रश्नाला अखेर विधिमंडळाच्या पटलावर ठोस स्वरूप मिळाले आहे. मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा ज्वलंत मुद्दा उपस्थित करत शासनाच्या धोरणात्मक विसंगतींकडे थेट बोट ठेवले. त्यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी प्रलंबित प्रकरणांची विहित कार्यपद्धतीनुसार तपासणी करून पात्र नियुक्त्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली.

Sudhakar Adbale

या चर्चेमुळे दोन वर्षांपासून वेतनाविना कार्यरत असलेल्या शेकडो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा जागृत झाल्या आहेत; मात्र प्रशासकीय आदेशांतील परस्परविरोधी निर्देश आणि त्यातून निर्माण झालेली कायदेशीर अनिश्चितता यामुळे हा प्रश्न केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.

Sudhakar Adbale

राज्य शासनाने २८ जानेवारी २०१९ रोजी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदरचनेबाबत नवा आकृतीबंध जाहीर केला. त्यानंतर ७ मार्च २०१९ रोजी अनुदानित, अंशतः अनुदानित व उच्च माध्यमिक शाळांतील पदभरती संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. या निर्णयाचा उद्देश संस्थांना स्पष्ट पदसंख्या व कार्यपद्धती उपलब्ध करून देणे हा होता.

Sudhakar Adbale

परंतु प्रत्यक्षात २०२२-२३ पर्यंत संचमान्यतेत आवश्यक पदसंख्या स्पष्ट न दर्शविल्याने भरती प्रक्रिया रखडली. अनेक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी आवश्यक कर्मचारीविना कामकाज सुरू ठेवले. कार्यालयीन कामकाज, लेखाशाखा, प्रयोगशाळा, वाचनालय व्यवस्थापन यांसारख्या अत्यावश्यक विभागांमध्ये मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण झाला. शासनाने धोरण आखले; मात्र त्याची अंमलबजावणी सुसंगत न झाल्याने संस्थांमध्ये प्रशासकीय अराजकतेचे वातावरण निर्माण झाले.

Sudhakar Adbale

दि. २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार पदभरतीला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर ४ एप्रिल २०२५ रोजी काही अटींसह शंभर टक्के पदभरतीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. या आदेशांच्या आधारे राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्थांनी विधिपूर्वक जाहिराती प्रसिद्ध करून नियुक्त्या केल्या. संबंधित शिक्षणाधिकारी स्तरावरून प्राथमिक मान्यताही देण्यात आली.

Sudhakar Adbale

याच टप्प्यावर प्रशासनातील विसंगती प्रकर्षाने पुढे आली. दि. २८ मे २०२५ रोजी संचालक, पुणे यांच्या स्तरावरून काढलेल्या पत्रामुळे ४ एप्रिल २०२५ च्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात आली. परिणामी आधीच नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी प्रकरण विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात प्रलंबित राहिले. नियुक्त्या झाल्या, काम सुरू झाले; परंतु वेतनासाठी आवश्यक शालार्थ आयडी न मिळाल्याने कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले.

Sudhakar Adbale

आमदार अडबाले यांनी सभागृहात मांडलेली वस्तुस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी दोन वर्षांपासून वेतनाशिवाय सेवा बजावत आहेत. काहींनी कर्ज काढून घर चालवले; काहींना वैद्यकीय व शैक्षणिक खर्च भागवणे कठीण झाले. शासनाच्या आदेशांवर विश्वास ठेवून संस्थांनी नियुक्त्या केल्या; परंतु प्रशासनातील अंतर्गत विसंगतीमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक शिक्षाच भोगावी लागत आहे, असे चित्र उभे राहिले आहे.

Sudhakar Adbale

शालार्थ आयडी ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून वेतननिर्गमनाची कडी आहे. तीच अडकली तर संपूर्ण सेवा संरचना कोलमडते. विभागीय स्तरावर अधिकारांची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने आणि संचालक स्तरावरील स्थगितीमुळे अनेक फाईली धूळ खात पडल्या आहेत. यामुळे शासन निर्णयांची विश्वासार्हता प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.

Sudhakar Adbale

आमदार अडबाले यांनी प्रलंबित प्रकरणांची सखोल तपासणी करून विभागीय उपसंचालकांना निर्णयाचे अधिकार देत तातडीने आदेश काढावेत, अशी ठाम मागणी केली. त्यांच्या मते, २१ फेब्रुवारी २०२४ ते २८ मे २०२५ या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्या शासनाच्या अस्तित्वात असलेल्या आदेशांवर आधारित असल्याने त्यांना वैधतेचा दर्जा मिळायला हवा.

Sudhakar Adbale

उत्तर देताना शिक्षणमंत्री भुसे यांनी सांगितले की, या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची विहित कार्यपद्धतीनुसार तपासणी केली जाईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, २०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी आणि इतर निकष पडताळून पात्र प्रकरणांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. तसेच ४ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील चार महिन्यांत विभागीय स्तरावर आवश्यक तयारी पूर्ण करून प्रक्रिया नियमानुसार मार्गी लावली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Sudhakar Adbale

या प्रकरणात मूलभूत प्रश्न असा आहे की, एका शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर पुढील पत्राद्वारे स्थगिती देताना आधी झालेल्या नियुक्त्यांचे काय? प्रशासनिक कायद्यानुसार, धोरणातील बदल हा भविष्यातील अंमलबजावणीस लागू होतो; मागील कालावधीत विधिपूर्वक झालेल्या कृतींवर त्याचा परिणाम होऊ नये, हा तत्त्वाधिष्ठित सिद्धांत आहे. म्हणूनच तपासणीच्या नावाखाली पात्र कर्मचाऱ्यांना आणखी विलंब सहन करावा लागणार नाही, याची हमी शासनाने स्पष्टपणे द्यावी लागेल. अन्यथा प्रकरण न्यायालयीन वादात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Sudhakar Adbale

शिक्षणमंत्र्यांच्या उत्तरामुळे राज्यातील प्रलंबित शालार्थ आयडीधारक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, आश्वासन आणि अंमलबजावणी यातील दरी भरून काढणे ही खरी कसोटी ठरणार आहे. चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची ग्वाही प्रत्यक्षात उतरते का, यावर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा विश्वास अवलंबून असेल.

Sudhakar Adbale

शिक्षकेतर कर्मचारी हे शिक्षण व्यवस्थेचे अदृश्य आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या वेतन, मान्यता आणि सेवासुरक्षेचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय कागदोपत्री बाब नसून तो शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी निगडित आहे. शासनाने या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने आणि कायदेशीर सुसंगतीने पाहत तातडीने निर्णय घेतला, तरच शिक्षण व्यवस्थेतील स्थैर्य आणि विश्वास पुनर्स्थापित होईल.

Sudhakar Adbale

आता सर्वांच्या नजरा शासनाच्या पुढील आदेशांकडे लागल्या आहेत. आश्वासनांच्या पलीकडे जाऊन ठोस प्रशासकीय निर्णय झाला, तर दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेला न्याय मिळेल; अन्यथा हा प्रश्न पुन्हा एकदा अस्वस्थतेच्या वर्तुळात अडकण्याची भीती कायम राहील.

What is the issue regarding pending Shalarth IDs in Maharashtra?

Many non-teaching staff appointed between February 2024 and May 2025 have not received Shalarth IDs, resulting in delayed salaries despite valid appointments.

Why were the recruitment approvals stalled?

A letter issued on May 28, 2025, reportedly put a hold on the April 4, 2025 government resolution, causing administrative delays in processing approvals.

What assurance did the Education Minister provide?

The Education Minister stated that appointments made during the specified period will be reviewed as per due procedure and eligible cases will receive positive decisions.

How will the government address the pending cases?

The government has indicated that departmental-level scrutiny will be completed within four months to regularize the recruitment process and resolve pending Shalarth ID cases.

#ShalarthID #MaharashtraEducation #NonTeachingStaff #EducationNews #DadajiBhuse #SudhakarAdbale #MaharashtraAssembly #BudgetSession #SchoolRecruitment #GrantInAid #EducationPolicy #TeacherSupport #StaffApproval #MaharashtraGovt #EducationReform #ShalarthUpdate #PublicInterest #LegislativeDebate #SchoolAdministration #EducationDepartment #PendingApprovals #GovtResolution #RecruitmentIssue #SalaryDelay #EmployeeRights #EducationSector #MaharashtraPolitics #VidhanSabha #PolicyReview #AdministrativeDelay #SchoolStaff #EducationSystem #StateGovernment #RecruitmentPolicy #EducationCrisis #StaffWelfare #GovtCircular #DirectorateOfEducation #DeputyDirectorEducation #SalaryPending #PublicAccountability #EducationLaw #MaharashtraNews #BreakingEducation #SchoolGovernance #HRInEducation #GrantPolicy #StaffRecruitment #PolicyImplementation #EducationUpdates #MahawaniNews #ChandrapurNews #VeerPunekarReport #SudhakarAdbale