Rajura Liquor Shop | राजुरातील चुनाभट्टी वॉर्डात मद्यविक्री दुकानांचा कहर

प्रशासनाच्या उदासीनतेवर संतप्त आवाज, स्थलांतर अथवा परवाना रद्द करण्याची मागणी

Rajura Liquor Shop | राजुरा | शहरातील चुनाभट्टी, आंबेडकर वॉर्ड हा परिसर गेल्या काही महिन्यांपासून मद्यविक्री केंद्रांच्या विळख्यात सापडला आहे. जयस्वाल यांचे देशी दारूचे दुकान तसेच प्रमोद बिअर अँड वाईन शॉप आणि तुषार बिअर शॉप ही केंद्रे दाट लोकवस्तीच्या मध्यभागी, शालेय विद्यार्थ्यांच्या नियमित ये-जा मार्गावर आणि नगर परिषद परिसरातून हनुमान मंदिराकडे जाणाऱ्या मुख्य सार्वजनिक मार्गालगत सुरू असल्याने सामाजिक, नैतिक व सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न केवळ “त्रास” या शब्दात मावणारा नसून तो नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर थेट घाला घालणारा ठरू लागला आहे.

Rajura Liquor Shop

परिसरातील वास्तव अत्यंत विदारक आहे. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मद्यधुंद व्यक्तींचा वावर, अश्लील भाषा, शिवीगाळ, किरकोळ कारणांवरून भांडणे, आरडाओरड हे दृश्य नित्याचे झाले आहे. महिला, मुली, ज्येष्ठ नागरिक आणि शालेय विद्यार्थी दररोज मानसिक तणावाखाली या रस्त्यांवरून प्रवास करतात. अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत एकटे पाठवण्यास भीती वाटते, अशी खंत व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षिततेची भावना पसरत असताना प्रशासनाची शांतता अधिकच बोचरी ठरते.

Rajura Liquor Shop

या परिसरातूनच हनुमान मंदिराकडे जाणारा मुख्य मार्ग आहे. भाविकांची ये-जा सुरू असते; सण-उत्सवांच्या काळात गर्दी वाढते. अशा ठिकाणी मद्यपींची झुंबड, बाटल्यांचे ढीग, असभ्य वर्तन हे केवळ धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवणारे नाही तर सार्वजनिक शिस्तीचा उघड अपमान आहे. सरकारी स्वस्त धान्य गोदामासमोर मद्यविक्री सुरू असणे हे तर सार्वजनिक धोरण, सामाजिक नैतिकता आणि प्रशासनाच्या कर्तव्यभावनेलाच छेद देणारे आहे. शासनाच्या अन्नसुरक्षा यंत्रणेच्या दारातच मद्यपींचा गोंगाट सुरू असणे, हा विरोधाभास नव्हे तर अपयशाचे प्रतीक आहे.

Rajura Liquor Shop

कायद्याच्या चौकटीत पाहिले तर परिस्थिती अधिक गंभीर ठरते. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियमावलीनुसार शाळा, धार्मिक स्थळे आणि निवासी परिसरांपासून ठरावीक अंतर राखणे बंधनकारक आहे. या अटींचा भंग उघडपणे होत असतानाही परवाने टिकून कसे राहतात, हा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. नियम कागदावर आहेत की प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी, असा रोखठोक सवाल उपस्थित होतो. कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर तो येथे का थांबतो, हा प्रश्न प्रशासनाला अस्वस्थ करायला हवा.

Rajura Liquor Shop

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ चा संदर्भ अपरिहार्य ठरतो. सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवनाचा हक्क हा केवळ न्यायालयीन चर्चेचा विषय नसून तो रोजच्या जगण्याशी निगडित आहे. महिलांची सुरक्षितता, मुलांचे निर्भय शिक्षण, ज्येष्ठांचे शांत जीवन आणि भाविकांचा धार्मिक सन्मान हे सर्व या हक्काचे अविभाज्य घटक आहेत. मद्यविक्री केंद्रांच्या चुकीच्या ठिकाणी असण्यामुळे हा हक्क बाधित होत असेल, तर ती केवळ प्रशासकीय चूक नाही, तर घटनात्मक अपयश ठरते.

Rajura Liquor Shop

स्थानिक नागरिकांनी याबाबत वेळोवेळी तोंडी तक्रारी केल्या. काहींनी लेखी निवेदने दिली, तर काहींनी पोलिसांकडे धाव घेतली. मात्र ठोस, परिणामकारक कारवाई अद्याप दिसून आलेली नाही. ही उदासीनता केवळ दुर्लक्ष नाही, तर समस्या वाढवणारी ठरते. प्रशासन शांत बसले की परिस्थिती आपोआप सुधारत नाही; उलट ती अधिक बिघडते, हे या परिसरातील अनुभव सांगतो. दारूच्या दुकानांभोवती गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा वावर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किरकोळ वादाचे रूपांतर गंभीर गुन्ह्यात होण्यास वेळ लागत नाही, हे राज्यातील अनेक उदाहरणांनी सिद्ध केले आहे.

Rajura Liquor Shop

दारूविक्रीला कायदेशीर परवानगी असली तरी तिचे स्थान, वेळ आणि सामाजिक परिणाम यांचा विचार करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. दाट लोकवस्तीच्या मध्यभागी, शाळा आणि मंदिराच्या मार्गावर मद्यविक्री सुरू ठेवणे म्हणजे समाजाच्या नाजूक घटकांना धोक्यात ढकलणे होय. महसूल आणि सामाजिक जबाबदारी यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक असताना, येथे महसूलाचाच एकांगी विचार होत असल्याची भावना नागरिकांत पसरत आहे. हा दृष्टिकोन दीर्घकालीन सामाजिक हानी घडवू शकतो.

Rajura Liquor Shop

(दि. २३) रोजी तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकांना पाठवण्यात आलेले निवेदन हे या संतप्त भावनांचे लिखित प्रतिबिंब आहे. या निवेदनात केवळ तक्रार नाही, तर कायदेशीर तरतुदींचा संदर्भ, घटनात्मक हक्कांची आठवण आणि प्रशासनाच्या कर्तव्याची स्पष्ट मागणी आहे. परवाने तपासण्याची, सार्वजनिक शांतता आणि महिलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन मद्यविक्री केंद्रे अन्यत्र स्थलांतरित करण्याची अथवा परवाने रद्द करण्याची ठाम अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ही अपेक्षा अवाजवी नाही; ती कायदा, नीती आणि सार्वजनिक हित यांच्या चौकटीत बसणारी आहे.

Rajura Liquor Shop

प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर नागरिक लोकशाही मार्गाने वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवर आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देत आहेत. हा इशारा धमकी नसून संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याचा निर्धार आहे. लोकशाहीत प्रशासन जनतेस उत्तरदायी असते; जनतेच्या सुरक्षिततेकडे डोळेझाक करून कोणतेही यंत्रणा दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.

Rajura Liquor Shop

राजुरा शहराची ओळख केवळ औद्योगिक किंवा व्यापारी केंद्र म्हणून नाही, तर शांत सहजीवनासाठीही आहे. त्या ओळखीला धक्का देणाऱ्या बाबींवर वेळीच नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. दारूच्या दुकानांचे स्थलांतर म्हणजे दारूबंदी नव्हे, तर शिस्तबद्ध नियमन आहे. हा फरक समजून घेतला नाही, तर वाद अनावश्यकरीत्या वाढेल. नागरिकांचा रोष वाढण्यापूर्वी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, हीच अपेक्षा आहे.

Rajura Liquor Shop

आज प्रश्न चुनाभट्टी वॉर्डापुरता मर्यादित असला, तरी उद्या तो संपूर्ण शहरात पसरू शकतो. म्हणूनच ही केवळ स्थानिक बातमी नाही; ती प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणारी, सार्वजनिक हिताशी थेट संबंधित अशी गंभीर बाब आहे. कायदा, संविधान आणि सामाजिक नैतिकता यांच्या कसोटीवर उभे राहून तातडीची कारवाई झाली, तरच नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित होईल. अन्यथा, “दारूचे दुकान कुठेही चालते” ही मानसिकता समाजासाठी अधिक घातक ठरेल, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवणे अपरिहार्य आहे.

Why are residents demanding relocation of liquor shops in Rajura?

Residents say the shops are located near schools, temples, and residential areas, leading to safety risks, harassment, and repeated disturbance to public order.

Which laws are alleged to be violated by these liquor shops?

Citizens allege violations of Maharashtra Prohibition Act provisions and excise rules regarding minimum mandatory distance from schools, religious places, and populated residential zones.

How does this issue affect women and students?

The frequent presence of intoxicated individuals results in harassment, fear, and unsafe daily movement for women, girls, and school-going children.

What action are citizens seeking from the administration?

Citizens are demanding immediate inspection, relocation of the liquor shops, or cancellation of licenses to safeguard public safety and constitutional rights.

#Rajura #Chandrapur #LiquorShopRelocation #PublicSafety #WomenSafety #SchoolZone #TempleArea #LawAndOrder #ExciseDepartment #MaharashtraNews #CivicIssue #LocalProtest #ResidentsVoice #ConstitutionalRights #Article21 #UrbanGovernance #PoliceAction #Tahsildar #IllegalLiquor #SocialImpact #CommunitySafety #PublicInterest #AdministrativeFailure #RuleOfLaw #CitizenRights #AlcoholPolicy #UrbanIssues #IndiaNews #Grassroots #Accountability #Justice #PublicOrder #CivicSense #SafeStreets #Neighborhood #PolicyViolation #DemocraticRights #LocalAdministration #SafetyFirst #StopLiquorNearSchools #TempleRespect #ResidentComplaint #ExciseRules #GovernanceMatters #NewsUpdate #TrendingNow #CivicAlert #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #ChandrapurNews