MAHAGENCO | महाजेनको तंत्रज्ञ-३ भरती प्रक्रियेला न्यायालयाचा ब्रेक

राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे उमेदवारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह

MAHAGENCO | नागपूर | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड अर्थात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महाजेनको) यांच्या तंत्रज्ञ-३ पदाच्या भरती प्रक्रियेभोवती गेल्या काही महिन्यांपासून असलेला संभ्रम आता थेट न्यायालयीन कचाट्यात सापडला आहे. मागील वर्षी या पदासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात आली, त्यानंतर निकाल जाहीर झाला, संभाव्य निवड होऊ शकणाऱ्या उमेदवारांची कागदपत्र तपासणीही पूर्ण झाली. प्रशासकीय प्रक्रियेचा शेवटचा टप्पा म्हणून अंतिम निवड यादी व नियुक्ती आदेश जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्य सरकार व महाजेनकोकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे ही प्रक्रिया रखडली आणि अखेर या भरती प्रक्रियेवर नागपूर उच्च न्यायालय यांनी थेट हस्तक्षेप करत नियुक्ती आदेश न देण्याचे निर्देश दिले.

MAHAGENCO

या भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता व भेदभावाच्या आरोपांवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने महाजेनको तसेच अन्य प्रतिवाद्यांना दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत तंत्रज्ञ-३ पदाच्या भरतीसंदर्भात कोणतेही नियुक्ती आदेश काढू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने संपूर्ण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित झाली आहे.

MAHAGENCO

या याचिकेत याचिकाकर्ते सौरभ मादासवार आणि जगन्नाथ पिदुरकर यांनी भरती प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठाम दावा केला आहे. जाहिरातीत नमूद करण्यात आलेल्या अटी व पात्रता निकष आणि प्रत्यक्षात राबविण्यात आलेली निवड प्रक्रिया यामध्ये गंभीर विसंगती असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. विशेषतः काही विशिष्ट गटांना अतिरिक्त गुण देण्याच्या तरतुदीमुळे सामान्य प्रवर्गातील अनेक पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू ॲड. दीपक चटप यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली.

MAHAGENCO

न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांपैकी काही तरतुदी अत्यंत संवेदनशील व घटनात्मक समतेच्या निकषांवर तपासण्याजोग्या असल्याचे दिसून येते. प्राथमिक सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, केवळ कोराडी गावातील उमेदवारांना २५ अतिरिक्त गुण देण्याची तरतूद, प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणे तसेच सीएसआर अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांना २५ पर्यंत बोनस गुण देण्याची योजना ही स्पष्टपणे भेदभावपूर्ण आहे. या तरतुदी जाहिरातीत स्पष्टपणे नमूद नसताना निवड प्रक्रियेत त्यांचा वापर केल्याने संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

MAHAGENCO

नागपूर उच्च न्यायालयाने या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत, अंतिम निर्णय होईपर्यंत भरती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, सध्या सुरू असलेली तसेच प्रस्तावित पुढील कोणतीही प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे एकीकडे संभाव्य नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढली असली, तरी दुसरीकडे कथित अन्यायाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या सामान्य उमेदवारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

MAHAGENCO

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाजेनको व राज्य सरकारकडून न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात होत असलेला विलंब. न्यायालयाने वेळेत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असतानाही प्रतिवाद्यांकडून विलंब होत असल्याने अंतिम सुनावणी पुढे ढकलली जात आहे. यामुळे परीक्षार्थी आणि उमेदवारांचे भवितव्य अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे. याचिकाकर्ते सौरभ मादासवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांचे आणि पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश रखडले असून हा विलंब प्रशासकीय उदासीनतेचे प्रतीक आहे.

MAHAGENCO

भरती प्रक्रियेतील आरक्षण व गुणदानाच्या तरतुदी या घटनात्मक समतेच्या चौकटीत बसतात का, जाहिरात व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये सुसंगती आहे का, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचे निकष पाळले गेले आहेत का, हे सर्व प्रश्न आता न्यायालयीन कसोटीवर लागले आहेत. महाजेनकोसारख्या सार्वजनिक उपक्रमाकडून अपेक्षित असलेली प्रक्रिया-स्पष्टता आणि नियमबद्धता या प्रकरणात पुरेशी दिसून आली नाही, असा अप्रत्यक्ष संकेतही न्यायालयाच्या निरीक्षणातून मिळतो.

MAHAGENCO

दरम्यान, न्यायालयाने तूर्तास नियुक्ती आदेश न देण्याचे निर्देश दिल्याने अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये ही भावना तीव्र आहे की, अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच नियुक्त्या झाल्या असत्या, तर त्यांच्यावर कायमचा अन्याय झाला असता. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे किमान प्रक्रियेतील कथित त्रुटींची सखोल तपासणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

MAHAGENCO

महाजेनकोकडून न्यायालयात सविस्तर उत्तर दाखल झाल्यानंतर पुढील सुनावणीदरम्यान या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित आहे. हा निर्णय केवळ तंत्रज्ञ-३ भरतीपुरता मर्यादित न राहता, भविष्यातील सर्व सार्वजनिक भरती प्रक्रियांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. प्रशासनिक सुलभतेच्या नावाखाली नियमांची पायमल्ली होणार नाही, आणि कोणत्याही गटाला अवाजवी लाभ देऊन इतरांवर अन्याय केला जाणार नाही, याची खात्री न्यायालयीन हस्तक्षेपातून होईल, अशी अपेक्षा आता उमेदवारांमध्ये व्यक्त होत आहे.

Why did the Nagpur High Court stop the MAHAGENCO Technician-3 appointments?

The court issued a temporary stay due to allegations of irregularities, discrimination, and lack of transparency in the recruitment process.

What are the main issues raised in the petition?

The petition challenges extra marks for specific local candidates, excessive reservation for project-affected persons, bonus marks for CSR-trained candidates, and inconsistencies between the advertisement and the actual selection process.

Has the recruitment process been completely cancelled?

No. The process is not cancelled but temporarily stayed until the court gives a final decision after hearing all parties.

When is the next decision expected in the case?

A decision is expected after MAHAGENCO and the state government submit their detailed replies and the court conducts the next hearing.

#MAHAGENCO #Technician3 #NagpurHighCourt #RecruitmentCase #PowerSectorJobs #GovernmentRecruitment #MaharashtraJobs #PublicSectorJobs #RecruitmentIrregularities #JobAspirants #CourtStay #HighCourtOrder #EmploymentNews #LegalBattle #FairRecruitment #JobJustice #MeritBasedSelection #TransparencyInRecruitment #PowerUtility #StateGovernmentDelay #RecruitmentScam #JudicialIntervention #EqualOpportunity #ReservationDebate #CSRTraining #KoradiProject #TechnicianJobs #EnergySectorIndia #RecruitmentUpdate #MaharashtraGovernment #LegalNewsIndia #JobCrisis #YouthEmployment #ExamResults #DocumentVerification #SelectionProcess #PublicInterest #RecruitmentReform #RuleOfLaw #AdministrativeDelay #JobUncertainty #AspirantVoice #LegalFight #HighCourtHearing #GovernmentAccountability #JusticeForAspirants #FairJobs #MeritFirst #MahawaniNews #VeerPunekarReport #NagpurNews #ChandrapurNews #VidarbhNews #RajuraNews #MaharashtraNews #MaratiNews #HindiNews #BrekingNews #NewsToday #DeepakChatap #WamanraoChatap #SetkariSanghatna