Rajura POCSO Case | राजुर्यात अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार

माजी शिक्षकाकडून लॉजमध्ये नेऊन जबरदस्तीचा गंभीर आरोप; निवासी शाळांतील बालसुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Rajura POCSO Case | राजुरा | शिक्षक-विद्यार्थी नातेसंबंधाला भारतीय समाजात ज्ञानसंस्कारांइतकेच नैतिक अधिष्ठान लाभलेले आहे. त्या अधिष्ठानालाच धक्का देणारे गंभीर प्रकरण राजुरा शहरात समोर आले आहे. येथील एका कॉन्व्हेंट शाळेतील सुमारे १४ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर कथित लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपावरून संबंधित माजी शिक्षकाविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम, २०१२ (POCSO) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

Rajura POCSO Case

राजुरा पोलिस ठाण्यात (दि. १४) रोजी दाखल एफआयआर क्र. ०२०७/२०२६ नुसार, पीडित विद्यार्थिनी निवासी वसतिगृहात राहत होती. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, जुलै २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत आरोपीने तिच्याशी अयोग्य वर्तन केल्याचे आरोप आहेत. २३ डिसेंबर २०२५ रोजी तिला एका लॉजमध्ये नेऊन जबरदस्तीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. या घटनेत आरोपीच्या एका मित्राचा वाहनाद्वारे सहभाग असल्याचा उल्लेखही तक्रारीत आहे.

Rajura POCSO Case

या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता कलम ६४(२)(f), ६४(२)(i) आणि ६५(१) तसेच POCSO कायद्याच्या कलम ४, ६ आणि ८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित कलमे अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचाराशी निगडित असून दोष सिद्ध झाल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करतात. कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन व्यक्तीची संमती ग्राह्य धरली जात नाही, ही बाब या प्रकरणात विशेषत्वाने अधोरेखित होते.

Rajura POCSO Case

तक्रारीनुसार, विद्यार्थिनीने सुरुवातीला घटनेविषयी विसंगत माहिती दिली होती. शाळा प्रशासनाने तिला विश्वासात घेऊन सखोल चौकशी केल्यानंतर कथित प्रकाराचा उलगडा झाल्याचे नमूद केले आहे. घटनेविषयी पालकांना माहिती देण्यात आली असून त्यानंतर विधिसम्मत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तथापि, तक्रार नोंदविण्यात झालेल्या विलंबाबाबतही तपास यंत्रणा छाननी करणार असल्याचे संकेत आहेत. विलंबाचे कारण, संस्थेची अंतर्गत प्रतिक्रिया आणि तत्काळ पावले उचलण्यात आले की नाहीत, हे प्रश्न तपासाचा भाग ठरणार आहेत.

Rajura POCSO Case

डिजिटल पुराव्यांना या प्रकरणात निर्णायक महत्त्व प्राप्त होऊ शकते. सोशल मीडिया संवाद, मोबाईल संदेश, कॉल डिटेल रेकॉर्ड, लोकेशन ट्रॅकिंग आदींची पडताळणी सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आवश्यकतेनुसार संबंधित उपकरणे जप्त करून फॉरेन्सिक विश्लेषणासाठी पाठविली जाऊ शकतात. पीडितेचे निवेदन कायद्याने निर्धारित प्रक्रियेनुसार नोंदविण्यात येत असून वैद्यकीय तपासणीही नियमानुसार पार पाडली जात असल्याची माहिती आहे.

Rajura POCSO Case

या प्रकरणामुळे निवासी शाळांमधील बालसुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शिक्षकांची पार्श्वभूमी पडताळणी, बालसुरक्षा धोरणांची अंमलबजावणी, विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र आणि गोपनीय तक्रार निवारण यंत्रणा, तसेच पालकांशी नियमित व पारदर्शक संवाद याबाबत पुनर्मूल्यांकनाची गरज अधोरेखित झाली आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था केवळ कागदोपत्री बालसंरक्षण समित्या स्थापन करतात; परंतु त्यांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता, प्रशिक्षण आणि सतत देखरेख यावर प्रश्नचिन्ह राहते.

Rajura POCSO Case

कायद्याने तरतुदी कठोर असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी प्रभावी नसेल, तर बालसुरक्षा ही केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहते. POCSO कायद्यानुसार प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेवर संशयास्पद घटनेची तात्काळ माहिती देण्याची जबाबदारी आहे. अशा घटनांमध्ये विलंब, दडपशाही किंवा संस्थात्मक मौन आढळल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवरही कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणात शाळा प्रशासनाची भूमिका, अंतर्गत तपासाची पारदर्शकता आणि पोलिसांना दिलेल्या माहितीची वेळ यांचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

Rajura POCSO Case

राजुरा शहरात या घटनेमुळे तीव्र खळबळ उडाली आहे. सामाजिक संघटना आणि पालकवर्गाकडून निवासी शाळांतील सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेण्याची मागणी होत आहे. शिक्षणसंस्था या केवळ ज्ञानप्रदानाच्या केंद्रे नसून विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि नैतिक सुरक्षिततेची हमी देणारी जागा असली पाहिजे, ही अपेक्षा समाजाच्या प्रत्येक स्तरावरून व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी तपास सुरू असल्याचे सांगत अधिकृत निष्कर्ष येईपर्यंत अतिरिक्त माहिती देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत तो केवळ “आरोपी” आहे, ही न्यायव्यवस्थेची मूलभूत संकल्पना आहे. त्याचप्रमाणे, अल्पवयीन पीडितेची ओळख उघड करणे कायद्याने दंडनीय असून माध्यमांनी व समाजमाध्यम वापरकर्त्यांनीही याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणाकडे केवळ एका व्यक्तीविरुद्धच्या गुन्ह्याच्या चौकटीत पाहणे अपुरे ठरेल. ही घटना शिक्षणसंस्थांच्या नैतिक अधिष्ठानाची कसोटी आहे. शिक्षक-विद्यार्थी नात्यातील विश्वास, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी या तिन्ही घटकांची एकत्रित परीक्षा या प्रकरणामुळे होत आहे.

तपासाची दिशा, पुराव्यांचे विश्लेषण आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेग यावरच या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष अवलंबून राहील. मात्र एक गोष्ट निर्विवाद आहे. अल्पवयीनांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा कोणत्याही संस्थात्मक प्रतिष्ठेपेक्षा मोठा आहे. न्यायप्रक्रियेचा पारदर्शक आणि निष्पक्ष मार्गच समाजाचा विश्वास पुनर्स्थापित करू शकतो.

What charges have been filed in the Rajura case?

The accused has been booked under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 and the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

What is the age of the alleged victim?

According to the FIR, the student is approximately 14 years old and was residing in a school hostel.

Why is the POCSO Act significant in this case?

Under POCSO, any sexual act involving a minor is treated as a serious offence, and a minor’s consent is not legally valid.

What is the current status of the investigation?

Police have registered the FIR and initiated investigation, including examination of digital evidence and legal medical procedures, while further details await official confirmation.

#Rajura #POCSO #RajuraPOCSOCase #ChildSafety #BreakingNews #MaharashtraNews #SchoolSafety #StudentProtection #BNS2023 #JusticeForChildren #CrimeNews #IndiaNews #LegalAction #EducationSystem #HostelSafety #MinorProtection #LawAndJustice #PoliceInvestigation #SexualOffence #ChildRights #ConventSchool #Accountability #PublicInterest #CriminalCase #IndianLaw #WomenAndChildSafety #ZeroTolerance #SocialAwareness #NewsUpdate #TrendingIndia #LegalProceedings #FIR #ChildAbuseAwareness #SafeguardChildren #InstitutionalResponsibility #MaharashtraPolice #CourtProceedings #ForensicInvestigation #DigitalEvidence #StrictAction #JusticeSystem #MediaReport #LawEnforcement #ProtectionOfMinors #InvestigativeReport #EducationAccountability #CrimeAlert #BreakingStory #ChildProtectionAct #PublicConcern #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #ChandrapurNews #VidarbhNews #NagpurNews #MHNews #MarathiNews