WCL Land Acquisition | गोवरी शिवारातील उर्वरित शेतीवर अधिग्रहणाची छाया

गावठाण अधिग्रहण प्रस्तावाने पुनर्वसन, उपजीविका आणि धार्मिक स्थळांच्या भवितव्याबाबत गंभीर चिंता

WCL Land Acquisition | राजुरा | तालुक्यातील गोवरी शिवारात गेली जवळपास चार दशके सुरू असलेली वेकोलीची (WCL) भूअधिग्रहण प्रक्रिया आता एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. १९८३ पासून सुरू झालेल्या खाणविस्ताराच्या लाटेत सास्ती, गोवरी-एक, गोवरी-दोन, पौणी आणि अलीकडील सास्ती-गोवरी-पौणी विस्तार अशा विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतजमिनी हळूहळू संपादित होत गेल्या; परंतु अद्यापही सुमारे दोनशे गटधारकांची अंदाजे पाचशे एकर जमीन शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर वेकोलीकडून गावठाण अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याने केवळ जमिनीच नव्हे, तर संपूर्ण गावजीवन, शेतीआधारित अर्थकारण आणि सामाजिक रचना धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

WCL Land Acquisition

गोवरी परिसरातील अधिग्रहणाचा इतिहास पाहिला तर तो केवळ प्रशासकीय कागदपत्रांपुरता मर्यादित नसून हजारो कुटुंबांच्या आयुष्याशी निगडित आहे. १९८३ या वर्षी सास्ती प्रकल्पासाठी पहिला मोठा टप्पा पार पडला. त्यानंतर १९९१ साली गोवरी-एक, १९९५ साली गोवरी-दोन, २००६ साली पौणी आणि अलीकडील २०२३-२४ मध्ये सास्ती, गोवरी आणि पौणी विस्तार अशा क्रमाने जमीन संपादन झाले. प्रत्येक वेळी “हा शेवटचा टप्पा” अशी स्थानिकांना दिलेली आश्वासने कालांतराने फोल ठरत गेली. आजही अनेक शेतकरी “आमची जमीन उरेल” या अपेक्षेवर शेती करत असताना गावठाण अधिग्रहणाचा प्रस्ताव पुढे आल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.

WCL Land Acquisition

उर्वरित पाचशे एकर शेती ही केवळ आकड्यांपुरती जमीन नसून त्या जमिनीवर शेतकऱ्यांचे जगणे, पशुपालन, पिकांची फेरपालट, विहिरी, बांध, देवस्थाने आणि स्मशानभूमी यांचा समावेश आहे. गाव पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उरलेल्या शेतकऱ्यांना शेती करणे प्रत्यक्षात अशक्य होईल, असा मुद्दा स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. कारण गावठाण हलवल्यानंतर शेतीपर्यंत पोहोचण्याची सोय, पाणीपुरवठा, वीजजोडणी, रस्ते आणि सुरक्षा या मूलभूत बाबी अनिश्चित राहतील. औद्योगिक खाणक्षेत्राच्या मध्यभागी उरलेली विखुरलेली शेती आर्थिकदृष्ट्या टिकाव धरणे कठीण ठरेल, हे वास्तव प्रशासनाने मान्य करण्याची वेळ आली आहे.

WCL Land Acquisition

या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर माजी जिल्हापरिषद सभापती सुनील उरकुडे यांनी वेकोलीच्या महाव्यवस्थापक कार्यालयात जाऊन क्षेत्रीय महाव्यवस्थाप श्री. इलियास हुसेन यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत उर्वरित शेतजमिनीसह गावठाणाचा एकत्रित विचार करावा, पुनर्वसनाच्या आराखड्यात सर्व प्रभावित कुटुंबांचा समावेश व्हावा आणि केवळ घरांसाठी नव्हे तर शेतीयोग्य पर्यायी जमीन, सिंचन सुविधा व दीर्घकालीन उपजीविकेची हमी यांचा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी मागणी करण्यात आली. “विस्थापन हा केवळ भौगोलिक बदल नसून सामाजिक विस्कळीतपणाचा प्रश्न आहे,” असा मुद्दा चर्चेत ठळकपणे मांडण्यात आल्याचे समजते.

WCL Land Acquisition

खाणविस्तारामुळे निर्माण होणारे पर्यावरणीय परिणाम हा देखील चर्चेचा महत्त्वाचा भाग ठरला. आधीच धूळ, कंपन, पाण्याची पातळी घटणे आणि रस्त्यांवरील जड वाहनांची वाहतूक यामुळे स्थानिक जीवनमानावर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. उर्वरित शेती क्षेत्र खाणसीमेने वेढले गेल्यास मातीची गुणवत्ता, पिकांचे उत्पादन आणि जनावरांचे आरोग्य यांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. मात्र या मुद्द्यांवर अद्याप सर्वसमावेशक पर्यावरणीय पुनरावलोकन सार्वजनिकरीत्या मांडले गेलेले नाही, ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे.

WCL Land Acquisition

चर्चेत धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचाही प्रश्न उपस्थित झाला. सास्ती खाणीच्या हद्दीत येणारे हनुमान मंदिर हे केवळ उपासनेचे ठिकाण नसून गावाच्या सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहे. मंदिर पुनर्प्रस्थापित करण्याबाबत निर्णयात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी स्थानिकांची भूमिका स्पष्ट आहे. “मंदिर हलवायचे असल्यास त्यासाठी धार्मिक परंपरेनुसार विधी, स्थाननिवड आणि ग्रामसभेची संमती अनिवार्य आहे.” यापूर्वी अनेक प्रकल्पांत धार्मिक स्थळांच्या पुनर्स्थापनेत झालेल्या त्रुटींची उदाहरणे असल्याने ग्रामस्थ अधिक सतर्क आहेत.

WCL Land Acquisition

या बैठकीवेळी गोवरी येथील प्रतिष्ठित नागरिक शंकरजी बोढे, रामदासजी देवळकर, मार्खंडीजी लांडे आणि श्रीधर उरकुडे उपस्थित होते. त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आम्ही विकासविरोधी नाही; परंतु आमच्या अस्तित्वाच्या बदल्यात विकासाची किंमत आकारली जात असेल, तर ती न्याय्य, कायदेशीर आणि मानवतावादी निकषांवर ठरली पाहिजे.” त्यांच्या मते, पुनर्वसन हा कागदोपत्री तांत्रिक विषय नसून सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे.

WCL Land Acquisition

संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे नियोजनाची सुसंगती. गेल्या चाळीस वर्षांत टप्प्याटप्प्याने झालेल्या अधिग्रहणामुळे गावाचा भूगोल आणि सामाजिक रचना आधीच तुटक झाली आहे. शेतजमिनी विखुरल्या, पाणवठे बदलले, रस्ते खंडित झाले. अशा परिस्थितीत उरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र दीर्घकालीन कृषी पुनर्वसन धोरण आवश्यक आहे. अन्यथा “घर मिळाले पण उपजीविका हरवली” अशी स्थिती उद्भवू शकते.

WCL Land Acquisition

राज्य व केंद्र शासनाच्या पुनर्वसन धोरणांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन, आर्थिक भरपाई, कौशल्यविकास आणि मूलभूत सुविधा देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेकदा विलंब, कागदोपत्री अडथळे आणि माहितीअभावी गोंधळ दिसून येतो. गोवरी प्रकरणातही अशीच पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी स्थानिकांनी प्रशासनाकडून लिखित आश्वासने आणि वेळबद्ध आराखडा जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

WCL Land Acquisition

गोवरी शिवारातील हा प्रश्न केवळ एका गावापुरता मर्यादित नाही. औद्योगिक प्रकल्प आणि ग्रामीण जीवन यांच्यातील संघर्षाचे हे जिवंत उदाहरण आहे. विकासाच्या नावाखाली संसाधने घेताना मानवी आयुष्याची किंमत, सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यावरणीय समतोल यांचा विचार कितपत केला जातो, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. आगामी काळात वेकोली प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामस्थ यांच्यातील संवाद किती पारदर्शक आणि परिणामकारक ठरतो, यावर गोवरी गावाचे भविष्य अवलंबून आहे.

Why is land acquisition happening in Govari village?

Land is being acquired by Western Coalfields Limited (WCL) for coal mining expansion projects including Govari Central and Govari-Pauni extensions.

How many farmers are still affected?

Around 200 landholders still have nearly 500 acres of agricultural land that may become unviable after full village relocation.

What is the main concern of the remaining farmers?

Farmers fear that once the village settlement is acquired and mining surrounds the area, agriculture will no longer be practically possible.

What other issue was raised during discussions with WCL officials?

The relocation and re-establishment of a Hanuman temple located within the Shastri mine boundary was discussed as a key cultural and community concern.

#Gowari #Rajura #Chandrapur #LandAcquisition #WCL #CoalMining #FarmerIssues #VillageDisplacement #RuralIndia #Rehabilitation #Resettlement #MiningImpact #FarmlandLoss #AdivasiLand #VillageRelocation #EnvironmentalImpact #LivelihoodCrisis #Gramsthan #LandRights #MiningExpansion #CentralIndia #MaharashtraNews #GroundReport #PublicInterest #SocialJustice #IndustrialExpansion #CoalBelt #AgrarianCrisis #RuralVoices #DevelopmentDebate #HumanRights #TempleRelocation #HanumanMandir #LocalProtest #PolicyFailure #LandConflict #VillageCrisis #DisplacementStory #IndiaMining #EcoConcern #FarmersVoice #AdministrativeAccountability #PeopleVsProjects #RuralDistress #BreakingRural #GrassrootsIssue #MiningZone #LandStruggle #CitizenRights #FieldReport #RajuraNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #GowariNews #WclNews #ChandrapurNews #SunilUrkude