WCL Election Rule | भाजपच्या तीन उमेदवारांची उमेदवारी गंभीर संकटात

वेकोली परिपत्रकामुळे उमेदवारी अवैध ठरण्याचा कायदेशीर आधार ठोस

WCL Election Rule | राजुरा | नगरपरिषद निवडणुकीत देशपांडे वाडी प्रभागातील तीन भाजप समर्थित उमेदवार मयुरी पाणफटे, आकाश गंधारे व रवींद्र डाहुले यांच्या उमेदवारीवर गंभीर आणि कायदेशीर दृष्ट्या निर्णायक असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या तिघांवर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) या सार्वजनिक उपक्रमातील कार्यरत कर्मचारी म्हणून कंपनीच्या सेवा नियमांचे, भारत सरकारच्या परिपत्रकांचे आणि निवडणूक आचारसंहितेतील अत्यावश्यक तरतुदींचे उघड उल्लंघन केल्याचा आरोप सध्या जोर धरत आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर केवळ राजकीय वाद उभे राहिले नाहीत, तर त्यांच्या उमेदवारी रद्द होण्याची भीती अधिकृत परिपत्रकांवर आधारित वास्तवात परिवर्तित होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

WCL Election Rule

वेकोली ने २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी परिपत्रक क्रमांक सं/कोलएरिया/प्रशासन/८३८३ जारी करत सर्व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिला होता की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यासाठी राजीनामा किंवा एक महिन्याच्या नोटीससह पुनःरोजगारासाठी लेखी अनुमती घेणे अनिवार्य आहे. परिपत्रकातील प्रत्येक अट स्पष्ट, बाध्यकारी आणि कोणतीही शिथिलता न ठेवणारी आहे. विशेष म्हणजे, हे परिपत्रक भारत सरकारच्या नियम क्र. 464/INST/2024-EPS/1916 दि. 09-04-2014 या मूळ निर्देशांच्या आधारे जारी केले असल्याने, हे कंपनीच्या अंतर्गत आदेशापुरते मर्यादित नसून केंद्र सरकारच्या धोरणांचे विस्ताररूप आहे.

या सर्व नियमानुसार कोणताही कार्यरत कर्मचारी निवडणूक लढवण्यापूर्वी दोन पर्यायांपैकी एकाची निवड करणे अत्यावश्यक आहे 1. सेवेतून पूर्ण राजीनामा किंवा 2. एक महिन्याच्या आत योग्य फॉर्मॅटमध्ये पुनःरोजगारासाठी लेखी विनंती. या दोनपैकी एकही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास, त्या कर्मचाऱ्याने स्वतःहून सेवा सोडल्याचे मानले जाईल, आणि त्यानंतर निवडणूक लढणे तर दूरच, विभागीय कारवाईची शक्यता अनिवार्य होते.

WCL Election Rule

परंतु, स्थानिक स्त्रोतांकडून मिळालेल्या पुष्टीसह माहिती अत्यंत गंभीर आहे. देशपांडे वाडीतील दोन्ही प्रमुख उमेदवार मयुरी पाणफटे व आकाश गंधारे यांनी या आवश्यक प्रक्रियांपैकी एकही पाऊल उचलले नाही, असा आरोप आहे. इतर प्रभागातील तिसरे उमेदवार रवींद्र डाहुले हेदेखील वेकोलीचेच कर्मचारी असल्याची नोंद असून, त्यांच्याविरुद्धही अशीच परिस्थिती असल्याची चर्चा सुरू आहे. जर ही माहिती अंतिमदृष्ट्या बरोबर ठरली, तर तिन्ही उमेदवारांनी केवळ विभागीय नियमांचे नव्हे, तर भारत सरकारच्या मूलभूत निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याची स्थिती निर्माण होते.

WCL Election Rule

इथे महत्त्वाचा प्रश्न असा की, अशा परिस्थितीत कायदेशीर परिणामांचे स्वरूप काय? प्रथम, नामांकन पत्रे रद्द होण्याचा धोका पूर्णपणे कायदेशीर आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी वेकोली च्या अधिकृत परिपत्रकासह भारत सरकारच्या २०१४ च्या आदेशांचा संदर्भ घेत उमेदवारी अवैध घोषित करू शकतात. ही प्रक्रिया पूर्णपणे वैधानिक आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये विशेष संरक्षणाची तरतूद कुठेही नाही. दुसरे, कंपनीच्या अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल विभागीय चौकशी, निलंबन किंवा सेवेतून बडतर्फी हे अनुशासनात्मक परिणाम आपोआप लागू होऊ शकतात. तिसरे, जर प्रतिस्पर्धी उमेदवार किंवा नागरिकांनी लेखी तक्रार सादर केली, तर निवडणूक आयोग आपोआप याची दखल घेत उमेदवारी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊ शकतो.

WCL Election Rule

देशपांडे वाडी आणि राजुरा शहरातील जनमानसात यामुळे मोठ्या प्रमाणात चर्चेची तापमानवाढ झाली आहे. स्थानिक मतदारांकडून विचारला जाणारा प्रमुख प्रश्न असा “नियम एवढे स्पष्ट असताना, तीनही उमेदवारांनी कंपनीची अनिवार्य परवानगी का घेतली नाही?” कंपनीचे परिपत्रक निवडणुकीच्या अगदी काही दिवस आधी प्रसिद्ध झालेले नसून, ते निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होते. त्यामुळे नियमांची माहिती नव्हती, असे स्पष्टीकरण येथे ग्राह्य धरण्याची कोणतीही शक्यता नाही.

WCL Election Rule

या संपूर्ण प्रकरणात अधिक गंभीर मुद्दा म्हणजे राजकीय पक्षांची जबाबदारी. भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाने उमेदवार निवडताना त्यांच्या पात्रतेची, कायदेशीर स्थितीची आणि सेवास्थितीची व्यवस्थित छाननी करणे ही प्राथमिक जबाबदारी असते. परंतु, देशपांडे वाडीच्या प्रभागात ही छाननी अत्यंत हलगर्जीपणे किंवा हेतुपुरस्सर टाळण्यात आल्याचे मतदारांमध्ये बोलले जात आहे. वेकोली सारख्या सार्वजनिक उपक्रमांतर्फे प्रकाशित परिपत्रकांची अवहेलना करणे म्हणजे केवळ सेवा नियमांचे उल्लंघन नव्हे, तर सरकारी संस्थांचा अपमान देखील ठरतो. याशिवाय, या प्रकरणाचे राजकीय परिणामही गंभीर असू शकतात. उमेदवारी रद्द झाल्यास निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची, स्थानिक राजकारणात तणाव वाढण्याची आणि संपूर्ण स्पर्धेचे वातावरण ढवळून निघण्याची शक्यता आहे.

WCL Election Rule

कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या पाहता, तीनही उमेदवारांची स्थिती अत्यंत कठीण आहे. त्यांनी परिपत्रकाचे पालन न केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्यांच्या उमेदवारीचे रद्द होणे ही फक्त शक्यता नसून, अनिवार्य आणि अपरिहार्य परिणाम ठरतो. कारण कायदा, परिपत्रके आणि सेवा नियम हे सर्व तीनही बाजूंनी त्यांच्याविरुद्ध उभे आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचारी निवडणूक लढताना कोणत्या प्रक्रिया पाळाव्या लागतात, याबाबत कोणतीही अस्पष्टता नाही. नियम काळ्यापांढऱ्या अक्षरांत स्पष्ट आहेत, आणि त्यांचे पालन न करणाऱ्यांना कायादेशीर संरक्षण कुठेही उपलब्ध नाही.

WCL Election Rule

शेवटी, हे प्रकरण केवळ देशपांडे वाडीतील तीन उमेदवारांच्या भवितव्यापुरते मर्यादित नाही. हे प्रकरण सार्वजनिक संस्थांतील कर्मचारी, निवडणूक प्रक्रिया आणि राजकीय पक्षांच्या उत्तरदायित्वाबाबत अधिक व्यापक चर्चा उभी करते. वेकोली चे स्पष्ट निर्देश आणि केंद्र सरकारचे परिपत्रक या दोन्हींच्या आधारे पाहता, मयुरी पाणफटे, आकाश गंधारे आणि रवींद्र डाहुले यांची उमेदवारी रद्द होण्याची शक्यता अत्यंत मजबूत, ठोस आणि वैधानिक आधारांनी सिद्ध आहे.

WCL Election Rule

ही निवडणूक प्रामाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत घेण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे; आणि या तिघांची उमेदवारी रद्द झाली, तर ते केवळ राजकीय पराभव नव्हे, तर कायद्याच्या राज्याची दृढ पुनर्स्थापना ठरेल.

Why are the Rajura BJP candidates facing possible disqualification?

They allegedly failed to follow WCL’s mandatory rule requiring employees to resign or seek re-employment permission before contesting elections.

What does the WCL circular issued on 27/11/2025 mandate?

It mandates that any WCL employee must either resign or submit a written re-employment request one month before contesting a local body election.

Can the Election Officer cancel their nomination based on this violation?

Yes. The Election Officer has full authority to reject the nomination if statutory service-rules and government directives are violated.

What legal action can WCL initiate against the employees?

WCL may initiate departmental inquiry, suspension, or termination for violating service conditions and contesting elections without mandatory approval.

#WCL #RajuraElection #BJPControversy #ElectionRules #LocalBodyPolls #CandidateDisqualification #RajuraPolitics #IndiaElections #MunicipalPolls #PoliticalAccountability #RuleViolation #ElectionLaw #CoalIndia #WCLCircular #GovernanceCrisis #PublicSectorEmployees #ElectionScam #IllegalCandidature #BJPNews #RajuraUpdates #BreakingNews #PoliticalFallout #ElectionWatch #VoterAwareness #LegalBattle #AdministrativeFailure #RajuraNagarParishad #MaharashtraPolitics #ElectionFraud #PoliticalCrisis #VCLaw #GovernmentRegulations #ElectionIntegrity #PublicInterest #ControversialNomination #PoliticalRisk #ElectionCompliance #LegalViolation #PolicyBreach #IndiaNews #RajuraFocus #GroundReality #AccountabilityNow #PoliticalInvestigation #RuleBreach #ElectionDispute #CivicPolls #WCLRules #DemocracyInAction #MahawaniNews #VeerPunekarReport #Batmya #RajuraNews