Rajura Election Fake Banner | राजुरा निवडणुकीत ‘बनावट परवानगी’चा स्फोटक आरोप

आचारसंहितेच्या काळात नगरपरिषद लोगोची नक्कल, खोट्या स्वाक्षरींचा वापर, अनधिकृत बॅनरबाजीचे पुरावे सादर

Rajura Election Fake Banner | राजुरा | नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५च्या तोंडावर शहरात राजकीय तापमान चरमसीमेवर असताना, बॅनरबाजीच्या रूपाने समोर आलेल्या कथित गैरव्यवहाराने निवडणूक प्रक्रियेच्या शुचितेवरच गडद सावली टाकली आहे. विरोधकांनी केलेल्या गंभीर तक्रारीनुसार, भाजपच्या काही उमेदवारांनी नगरपरिषदेकडून परवानगी घेतल्याचे भासवण्यासाठी बनावट स्टीकर, स्कॅन केलेला लोगो आणि खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर केल्याचा आरोप राजूरा शहरात चांगलाच गाजत आहे. या आरोपांची लिखित तक्रार काँग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अरुण धोटे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल केली असून, त्यांच्या निवेदनाने प्रशासनासमोर अनेक धक्कादायक प्रश्न उभे केले आहेत.

Rajura Election Fake Banner

घटनाक्रम असा की, प्रभाग क्रमांक १ ते १० या संपूर्ण शहरात सर्व राजकीय पक्ष बॅनर लावण्यासाठी नियमित परवानगी प्रक्रिया पूर्ण करीत होते. निवडणूक आचारसंहितेत कोणत्याही प्रकारचे जाहिरातफलक, पोस्टर्स किंवा बॅनर हे निश्चित शुल्क भरून, संबंधित विभागाच्या परवानगीनंतरच लावण्याची सक्ती असते. मात्र, विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार भाजप उमेदवारांनी या कायदेशीर प्रक्रियेला चकवा देत, नगरपरिषदेचा लोगो स्कॅन करून आणि बनावट स्वाक्षरीची नक्कल करून स्टीकर तयार केले. या नकली स्टीकरच्या आधारे शहरात मोठ्या प्रमाणात बॅनर झळकविले गेले, ज्यामुळे निवडणूक प्रशासनास दिशाभूल झाली आणि शासकीय महसूलही चुकविण्यात आला, असा ठोस आरोप तक्रारीत नमूद आहे.

Rajura Election Fake Banner

धोटे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास दिलेल्या तक्रारीसोबत अशा बनावट स्टीकर असलेल्या बॅनरांची छायाचित्रे पुराव्यांद्वारे जोडलेली आहेत. तक्रारपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, या प्रकारची कृती ही केवळ आचारसंहितेचे उल्लंघन नसून, शासनाला लागणाऱ्या करांपासून बचाव करण्याचा हेतुपुरस्सर अवैध डाव आहे. परवानगीचा खोटा आव आणून बॅनर लावणे हे निवडणूक प्रक्रियेचा अपमान असून, निवडणूक आयोगाला गाफील ठेवण्याचा व स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी अधिकृत प्रक्रियेची विटंबना केल्यासारखे आहे.

Rajura Election Fake Banner

या आरोपामुळे निवडणूक विभागावरही ताण वाढला आहे. कारण, अनेक वर्षांपासून शहरात परवानगी प्रक्रियेचे डिजिटल नियंत्रण, स्टिकर कोडिंग आणि नोंदी याबाबत सुधारणा करण्याची आवश्यकता चर्चेत आहे. त्यातच अशा प्रकारच्या बनावट परवानग्यांचे प्रकरण उघड झाल्याने, प्रशासनाचे नियंत्रण यंत्रणाच तपासणीखाली आली आहे. परवानगी देणाऱ्या कार्यालयाने हे स्टिकर खरोखर जारी केले होते का? जर नाही तर स्कॅन केलेले लोगो बाहेर कसे गेले? अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांच्या प्रतिमा किती सहज स्कॅन व नक्कल होतात? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, ही छेडछाड आतील कोणाच्या संगनमतामुळे घडली का?— अशा अनेक प्रश्नांची झळ प्रशासनालाच बसली आहे.

Rajura Election Fake Banner

नगरपरिषदेकडून परवानगी घेतली असल्याचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना, याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून खुलासा करण्याची शक्यता आहे. कारण निवडणूक कायद्यात अनधिकृत प्रचारफलक लावण्याबाबत स्पष्ट तरतुदी असून, बनावट कागदपत्रांचा वापर ही गंभीर दंडनीय कृती मानली जाते. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही प्रकारचे खोटे दस्तऐवज सादर करणे, सरकारी चिह्नांची बनावट नक्कल करणे किंवा दिशाभूल करणारी अधिकृत कागदपत्रे तयार करणे यासाठी कठोर कारवाईची तरतूद आहे.

Rajura Election Fake Banner

तक्रारीची प्रत राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर आणि नगरपरिषद राजुरा यांच्या कडे अधिकृतरित्या पाठवण्यात आली असून, आता या तीनही पातळ्यांवरील यंत्रणा या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे तपास सुरू करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शहरातील नागरिकांमध्ये याबाबत तीव्र असंतोष असून, “ज्या निवडणुकीत परवानग्याच खोट्या  आढळतात, त्या निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेने विश्वास का ठेवावा?” असा सवाल नागरिक सर्रास उपस्थित करत आहेत.

Rajura Election Fake Banner

या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरणात मोठा खट्याळपणा आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा संवेदनशील आरोपांचा उद्भव झाल्याने प्रतिमा, विश्वास आणि नैतिकतेच्या राजकारणाला मोठा धक्का बसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. विशेषतः नगरपरिषद निवडणूक ही शहराच्या स्थानिक प्राधान्यांशी निगडित असल्याने, प्रशासनिक पारदर्शकता आणि समान संधी या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असतात. त्यातच जर एक पक्ष परवानगीशिवाय बॅनर लावतो, तर दुसऱ्या पक्षाने घेतलेली परवानगी, केलेला खर्च आणि त्यांची कायदेशीर बंधने या सर्वांची तुलना धूसर बनते.

Rajura Election Fake Banner

विरोधकांनी हे प्रकरण केवळ एक तांत्रिक उल्लंघन नसून, निवडणूक खर्चातून बचाव करून अनैतिक फायदा मिळवण्याचा संगणमताद्वारे रचलेला डाव असल्याचा दावा केला आहे. बनावट परवानग्या, खोटे स्टिकर, स्कॅन स्वाक्षऱ्या अशा सर्व बाबींचा ताळमेळ पाहता, ही कारवाई अनपेक्षित नसून नियोजनबद्ध असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो.

Rajura Election Fake Banner

राजुरातील नागरिकांसाठी हे चित्र अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण निवडणूक ही लोकशाहीची पायाभूत प्रक्रिया आहे आणि तिच्या प्रत्येक टप्प्याची शुचिता सुनिश्चित करणे हे प्रशासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोगाने तात्काळ हस्तक्षेप करून पुरावे तपासावेत, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि शहरातील निवडणूक प्रचारावर शिस्त आणावी— ही नागरिकांची अपेक्षा आहे.

Rajura Election Fake Banner

तपासाची दिशा पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल; तरीही, या प्रकरणाने राजुराच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेची कसोटी लागणार हे निश्चित आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकपणाबाबत नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी, दोषींवर ठोस व वेळेत कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. सध्या मात्र शहरात एकच प्रश्न घुमतो आहे निवडणुकीच्या मैदानात बनावट परवानगीची सावली कोणावर येणार? आणि त्या सावलीचा भार कोण उचलणार?

What is the core allegation raised in the Rajura election complaint?

Opposition leaders allege that BJP candidates used forged permission stickers, scanned signatures, and fake municipal logos to install unauthorized election banners.

Who filed the official complaint regarding the alleged fake permissions?

Congress’ mayoral candidate Arun Dhote submitted a written complaint to the Election Decision Officer, demanding immediate investigation and strict action.

Why does the issue violate election rules?

Using fake documents, forged signatures, or installing banners without proper approval is a direct breach of the Model Code of Conduct and can attract legal penalties.

What evidence has been provided to authorities?

Photographs of banners carrying allegedly fake stickers have been attached to the complaint and forwarded to the State Election Commission, Chandrapur Collector, and Rajura Municipal Council.

#Rajura #RajuraElection #Election2025 #FakeBanners #PoliticalScam #BJPControversy #ForgeryCase #ElectionViolations #ModelCodeBreach #BannerScam #MunicipalPolls #RajuraPolitics #ChandrapurNews #ElectionFraud #IllegalBanners #VoterAwareness #DemocracyUnderThreat #ElectionIntegrity #PoliticalMisconduct #BreakingNews #ForgedStickers #OppositionCharge #CongressComplaint #ArunDhote #ElectionOfficer #FraudInvestigation #ElectionProbe #PoliticalAbuse #MunicipalCorruption #ElectionWatch #PollCodeViolation #ElectionScandal #RajuraMunicipality #ElectionCampaign #UnauthorizedAds #PoliticalExposure #ElectionTransparency #FakePermissions #ScamAlert #RajuraUpdates #ElectionReporting #TruthMatters #ElectionCrime #PoliticalAccountability #PublicDemand #ChandrapurUpdates #PollIrregularities #ElectionCoverUp #CivicRights #PeopleFirst #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #RajuraLocalElection #Batmya #ArunDhote #WamanraoChatap #SubhashDhote