Someshwar Temple Rajura | सोमेश्वर मंदिर राजुरा सुशोभीकरण प्रकल्पावर भ्रष्टाचाराची सावली

३ कोटींचा निधी खर्च, पण कामाचा मागमूस नाही: पुरातत्व विभागाचे केवळ कागदी काम

Someshwar Temple Rajura | राजुरा | पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली असलेले राजुरा येथील प्राचीन सोमेश्वर मंदिर देवस्थान हे केवळ धार्मिकच नव्हे तर ऐतिहासिक महत्त्वाचे वारसास्थळ आहे. राज्य संरक्षित स्मारक या नात्याने या मंदिराच्या संरक्षणासाठी शासनाकडून “एक छत्री योजना” अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये तब्बल ३ कोटी ३४ लाख ७८ हजार ८७७ रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. परंतु या कोट्यवधी रुपयांचा ठोस वापर मंदिर परिसरात प्रत्यक्षात दिसून येत नसल्याचा भारी भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त होत आहे.

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र शाखा, राजुरा चे अध्यक्ष मिलींद गड्डमवार यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून पुरातत्व विभागाकडून मिळवलेल्या दस्तऐवजांनुसार हा प्रकल्प केवळ कागदोपत्री आणि लेखी नोंदींवरच “पूर्ण” दाखवला गेला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अनियमिततेच्या विरोधात पंचायतने राजुरा Rajura येथे पत्रकार परिषद घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे.

कागदावर झाले "पूर्ण", प्रत्यक्षात कामच नाही

पुरातत्व विभागाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, “एक छत्री योजना” अंतर्गत सोमेश्वर मंदिराचे केमिकल प्रक्रिया, सौंदर्यीकरण, संरक्षण भिंत, व सपाटीकरण या कामांसाठी २ कोटी ५३ लाख ८ हजार ८३८ रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यातील २ कोटी ५३ लाख १ हजार ८८० रुपये खर्च झाल्याचे विभागाने लेखी नोंदवले आहे.

मात्र मंदिर परिसरात प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर अशा प्रकारचे कोणतेही काम झाल्याचे दृश्य पुरावे मिळत नाहीत. केमिकल प्रक्रियेचा दावा करण्यात आला असला तरी संपूर्ण मंदिराची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही; केवळ काही भिंती आणि पाया भागावरच थोडकं काम झाल्याचे दिसून आले.

ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केलेला मुख्य प्रश्न असा की — “केवळ केमिकल प्रक्रियेसाठी एवढा कोट्यवधी निधी खर्च झाला, हे कसे शक्य आहे?”

स्वच्छतागृह प्रकल्पही ठप्प — ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ योजनेचा पैसा वाया

याच कालावधीत “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या योजनेअंतर्गत स्वच्छतागृह व जनसुविधा केंद्र उभारणीसाठी ८१ लाख ७० हजार ३९ रुपये मंजूर झाले. त्यातील ४९ लाख २ हजार २४ रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले, आणि काम ‘प्रगतीपथावर’ असल्याचे विभागाकडून कळविण्यात आले.

परंतु प्रत्यक्षात स्वच्छतागृहाची इमारत निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याने उभी करण्यात आली असून, पाया आणि भिंतींमध्ये आधीच तडे दिसत आहेत. सर्वात गंभीर म्हणजे — कामाचे नाव, निधी व ठेकेदाराची माहिती देणारा फलक परिसरात लावण्यात आलेला नाही. हे संपूर्ण काम गोपनीयतेत आणि पारदर्शकतेच्या अभावात पार पाडले गेले, असा ठाम आरोप गड्डमवार Milind Gaddamwar यांनी केला.

‘३ कोटींचा खर्च कुठे गेला?’ — पंचायतीचा थेट सवाल

पंचायतीनुसार, आजघडीला या दोन्ही योजनांमधील खर्च मिळून ३ कोटी २ लाख ३ हजार ९०४ रुपये झाला आहे. परंतु मंदिर परिसरातील कामाचे स्वरूप या आकड्याशी कुठल्याही प्रकारे सुसंगत नाही.

“हा निधी वापराच्या अहवालात मोठ्या प्रमाणात फुगवटा आहे. काम अपूर्ण असूनही पूर्ण दाखवले आहे. ही केवळ आर्थिक अनियमितता नव्हे, तर पुरातत्व विभागाच्या प्रशासनिक निष्काळजीपणाचे ठळक उदाहरण आहे,” असे गड्डमवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

त्यांनी पुढे म्हटले, “जर हा निधी खरोखर वापरला गेला असेल, तर मंदिर परिसरात त्याचे ठोस भौतिक स्वरूप कुठे आहे? स्वच्छतागृह कोसळण्याच्या स्थितीत आहे, संरक्षण भिंतींचे अस्तित्वच नाही, आणि सुशोभीकरणाचे नाव घेतले तरी नागरिक हसतात.”

केंद्र सरकारकडे तक्रार दाखल — पण चौकशीचा ठावठिकाणा नाही

या गंभीर प्रकरणाची केंद्र सरकारच्या तक्रार निवारण पोर्टलवर २९ जुलै रोजी औपचारिक तक्रार नोंदविण्यात आली. त्या अनुषंगाने “२१ दिवसांत कारवाई केली जाईल” असा संदेश प्राप्त झाला. मात्र आजवर कोणतीही प्राथमिक चौकशी, पाहणी किंवा अहवाल तयार झालेला नाही. यामुळे प्रशासनाची ढिलाई आणि भ्रष्टाचाराला दिलेले अप्रत्यक्ष संरक्षण दोन्ही समोर येते.

स्थानिक प्रशासन व पुरातत्व विभागावर संशयाची सावली

देवस्थानाचे संरक्षण हे शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणाचा मुख्य भाग असताना, अशा अनियमिततेने विभागाची प्रतिमा काळवंडली आहे. स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंत्राटदार आणि विभागीय अधिकाऱ्यांमध्ये आर्थिक संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. देवस्थान समितीला देखील कामाच्या स्वरूपाची माहिती देण्यास ठेकेदार टाळाटाळ करत असल्याने, या सगळ्या व्यवहारामागे मोठा गैरव्यवहार लपवला गेला असल्याचे स्पष्ट होते.

तातडीने उच्चस्तरीय चौकशीची माग

या पार्श्वभूमीवर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र शाखा, राजुरा चे अध्यक्ष मिलींद गड्डमवार, सचिव ॲड. अंजली गुंडावार, प्रा. हरिभाऊ डोर्लीकर, अरूण जमदाडे, पुंडलिक उराडे, रमा आयटलावार, रागीनी राजुरकर, प्रविणा जीवतोडे, ओमप्रकाश गुंडावार यांनी संयुक्त निवेदनात तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी व जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

“सोमेश्वर मंदिर हे राजुर्याचे सांस्कृतिक प्रतीक आहे. त्याच्या नावावर कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणे म्हणजे जनतेच्या श्रद्धेचा अपमान आहे. शासनाने याकडे डोळेझाक केल्यास, आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.”

— ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र शाखा, राजुरा

सोमेश्वर मंदिराचे संरक्षण आणि विकास हे राजुर्याच्या सांस्कृतिक ओळखीशी निगडित प्रकरण आहे. परंतु कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे लेखी खर्च दाखवून प्रत्यक्षात काम न करणे, फलक न लावणे, ठेकेदाराची माहिती लपवणे आणि चौकशीला विलंब लावणे — या सर्व बाबी सुसंगत भ्रष्टाचाराच्या संकेत देतात.

राज्य पुरातत्व विभागाने या प्रकरणात पारदर्शक चौकशी, स्वतंत्र तांत्रिक पाहणी आणि लेखापरीक्षण करून जनतेसमोर अहवाल सादर केला नाही, तर हे प्रकरण आणखी गंभीर रूप घेईल.

राजुर्यातील हा प्रकार केवळ एका मंदिरापुरता मर्यादित नाही; तो संपूर्ण संरक्षित वारशाच्या व्यवस्थापनावरच प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे. मंदिराच्या नावावर भ्रष्टाचाराची ही ‘केमिकल प्रक्रिया’ थांबविण्याची जबाबदारी आता शासनावर आहे.

What is the Someshwar Temple controversy in Rajura about?

The controversy revolves around a ₹3.34 crore government-funded restoration project allegedly marked “complete” on paper but showing no visible work at the site.

Who raised the corruption allegations in the Someshwar Temple project?

Milind Gaddamwar, President of the Rajura branch of the Maharashtra Consumer Council, exposed the issue using RTI documents.

How much money was claimed to be spent on the temple’s restoration?

The Archaeology Department reported spending ₹3.02 crore on chemical treatment, beautification, and sanitation facilities, though locals found the work incomplete.

What action has been taken so far on the complaint?

A complaint was filed on the central grievance portal in July, but as of now, no official inquiry or site inspection has been conducted.

#SomeshwarTemple #Rajura #TempleCorruption #HeritageScam #ArchaeologyFraud #MaharashtraNews #PublicMoney #Accountability #CivicRights #CorruptionExposed #RajuraUpdates #IndianHeritage #SaveOurTemples #ArchaeologyDepartment #TruthFirst #Whistleblower #TempleRestoration #GovernmentFunds #TransparencyNow #NewsAlert #Journalism #Expose #ScamAlert #HeritageLoot #CitizensVoice #PublicInterest #RajuraTemple #CulturalHeritage #JusticeForRajura #TempleFunds #AuditNow #Activism #HeritageWatch #RajuraTruth #RuralVoice #BreakingNews #InvestigativeJournalism #TempleConservation #FundsMisused #CorruptSystem #AccountabilityMatters #RajuraScandal #SomeshwarScam #HeritageBetrayed #TaxpayerMoney #MaharashtraWatch #LocalNews #RajuraReport #PublicDemand #NewsInvestigation #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #MarathiNews #ChandrapurNews #Batmya