Farmers Protest Chandrapur | शासन निर्णय होळी आंदोलनात शेतकऱ्यांचा रोष

अन्यायकारक पॅकेजविरोधात चंद्रपूरसह राज्यभर संतप्त आंदोलन; गोंडपिपरी आणि जिवती तालुक्यांना मदतीतून वगळण्यावर ताशेरे

Farmers Protest Chandrapur | चंद्रपूर | अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाला राज्य सरकार बहिरं ठरलं आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी शासनाने ९ आणि १० ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या दोन शासननिर्णयांतून अन्यायकारक तरतुदी केल्याने आज दि. १६ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरात संतप्त शेतकऱ्यांनी “शासन निर्णय होळी आंदोलन” उभारून सरकारचा निषेध नोंदविला.

Farmers Protest Chandrapur

चंद्रपूर जिल्ह्यातही या आंदोलनाची तीव्रता स्पष्ट जाणवली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी शासननिर्णयाची प्रतीकात्मक होळी करत रस्त्यावर उतरले. “सातबारा कोरा करा!”, “शेतकऱ्यांचा अपमान थांबवा!”, “फसवे पॅकेज रद्द करा!” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. हे आंदोलन फक्त प्रतीकात्मक नव्हते, तर सरकारला जागे करण्याचा आक्रोश होता — शासनाच्या आकडेमोडीच्या राजकारणाविरोधात आणि शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या प्रश्नासाठीचा हक्काचा आवाज होता.

Farmers Protest Chandrapur

शासनाचा निर्णय की शेतकऱ्यांची थट्टा?

“या सरकारच्या दोनच दिवसांच्या शासननिर्णयांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांचा विश्वास उध्वस्त केला आहे. गोंडपिपरी तालुक्यात अतिवृष्टीने शेती पाण्याखाली गेली, तरी त्या भागाला मदतीच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. जिवती तालुक्यात तर तहसीलदारांनी मनमानीपणे शेकडो शेतकऱ्यांचे सातबारा बंद आदेश काढले आहेत. हे आदेश देण्यामागे कोणाचा दबाव आहे? सरकारने याची तात्काळ चौकशी करावी.”

— ऍड. दीपक चटप प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

ऍड. चटप यांनी शासनाच्या पॅकेजमधील विषमता अधोरेखित करत सांगितले की, “विहीर दुरुस्तीची मदत पूर्वी एक लाख रुपये होती. ती आता फक्त ३० हजार रुपयांवर आणली आहे. कोरडवाहू आणि बागायती पिकांसाठीच्या मदतीतही मोठी कपात करण्यात आली आहे. हे निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांवरील दुहेरी अन्याय. बहुधारक — म्हणजे तीन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असलेले शेतकरी — यांना तर पूर्णपणे मदतीबाहेर ठेवले आहे. हे शासनाचे पॅकेज नाही, तर आकड्यांची हेराफेरी आहे.”

Farmers Protest Chandrapur

‘सातबारा बंद’ आदेशांमागचा संशय

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निळकंठ कोरांगे यांनी आंदोलनादरम्यान प्रशासनावर थेट बोट ठेवले. त्यांनी विचारले, “जिवती तहसीलदारांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात सातबारा बंद आदेश मनमानीपणे का काढले? हे आदेश बड्या व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळवून देण्यासाठी आहेत का? हा ‘सातबारा बंद’ आदेशाचा खेळ सरकारच्या आडून चालतोय का?”

Farmers Protest Chandrapur

कोरांगे म्हणाले, “अतिवृष्टीने जून ते ऑगष्ट महिन्यात शेतकऱ्यांचे जबरदस्त नुकसान झाले. मात्र, त्या कालावधीनंतर सातबारा बंद झालेल्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे करू नका, असा मौखिक आदेश देणाऱ्या जिवती तहसीलदार रूपाली मोगरकर यांच्या निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. शासनाला हे ठाऊक आहे की, अशा प्रकारच्या आदेशांमुळे शेकडो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतील.”

Farmers Protest Chandrapur

शासन निर्णयाची होळी — शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाचे प्रतीक

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी शासननिर्णयांच्या प्रतीकात्मक प्रती जाळून आंदोलन केले. त्या वेळी जाळण्यात आलेली प्रत ही फक्त कागद नव्हती — ती होती अन्याय, दुटप्पीपणा आणि संवेदनशून्यतेविरोधातील तीव्र प्रतिक्रिया.

“सातबारा कोरा करा, म्हणजे शेतकऱ्यांचे कर्जमुक्तीचे दरवाजे उघडतील. हेक्टरमागे किमान ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करा, अन्यथा हे आंदोलन फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयापुरते मर्यादित राहणार नाही.”

— शेतकऱ्यांची स्पष्ट मागणी

शेतकऱ्यांचा हा आवाज केवळ चंद्रपूरपुरता मर्यादित नव्हता; तो विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील हजारो हतबल शेतकऱ्यांचा सामूहिक ओरडा होता.

Farmers Protest Chandrapur

‘सरकारने संवेदनशील व्हावे, अन्यथा परिस्थिती बिकट होईल’

“शासन आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशीलता दाखवली नाही, तर ही आग लवकरच संपूर्ण राज्यात पसरेल. शेतकऱ्यांनी शेतजमिनी गमावल्या, पीक हातातून गेले, आणि आता मदतही हाती लागत नाही. असा अन्याय कुठपर्यंत सहन करायचा?”

— दिलीप देठे ज्येष्ठ नेते, शेतकरी संघटना

देठे यांनी पुढे म्हटले, “शासनाला शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवायचा असेल, तर सर्वप्रथम ९ आणि १० ऑक्टोबरच्या फसव्या पॅकेजचा फेरविचार करावा लागेल. मदतीची मोजदाद आकड्यांवर नव्हे, तर वास्तविक नुकसानावर केली पाहिजे.”

Farmers Protest Chandrapur

शेतकऱ्यांच्या आवाजाला आकार देणारे नेतृत्व

या आंदोलनाच्या मागे संघटनेचे दृढ नेतृत्व आणि शिस्तबद्ध आयोजन स्पष्ट दिसून आले. माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष ॲड. दीपक चटप, माजी समाजकल्याण सभापती निळकंठ कोरांगे, ॲड. श्रीनिवास मुसळे, मारोतराव बोथले, सुधीर सातपुते, अनुप कुटेमाटे, शेषराव बोंडे, दिलीप देठे, कपिल इड्डे, रामकृष्ण सांगळे, अनिल आत्राम, भारत खामणकर, सूरज भास्की, गोवर्धन आत्राम, मनोज कोपावार, सूरज गव्हाणे, वैभव अडवे, सौरभ मादासवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

Farmers Protest Chandrapur

आकड्यांच्या पॅकेजमागे प्रशासनाची ‘निष्क्रीयता’

शासनाच्या आकडेवारीनुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक तालुके अतिवृष्टीग्रस्त घोषित झाले. पण, प्रत्यक्ष मदतीचा प्रवाह मात्र काही निवडक भागांपर्यंतच पोहोचला. पंचनाम्यांची प्रक्रिया विलंबित असून, मदतीच्या फाईलींना शासकीय टेबलांवर थांबवून ठेवण्यात येत असल्याचे आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केले.

Farmers Protest Chandrapur

गोंडपिपरी आणि जिवतीसारख्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे नुकसान अद्याप शासनाच्या नोंदीत ‘शून्य’ दाखवले जात आहे. याला ‘शासकीय डोळस आंधळेपणा’ म्हणावे लागेल. ज्यांची शेती वाहून गेली, ज्यांचे घर उद्ध्वस्त झाले, त्यांच्यासाठी शासनाने मदतीच्या अटी इतक्या कठोर केल्या आहेत की, पात्र शेतकरीही अपात्र ठरत आहेत. म्हणून आज आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे कि, “आज आम्ही शासननिर्णयाची होळी केली, उद्या आम्ही प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालये वेढू.”

Farmers Protest Chandrapur

ऍड. चटप यांनी ठाम शब्दांत सांगितले, “शेतकऱ्यांचा लढा हा कोणत्याही पक्षाचा नाही, तर अस्तित्वाचा आहे. शासनाने ही होळी केवळ आंदोलन मानू नये; हा इशारा आहे की, अन्याय झाला तर सरकारविरुद्ध जनआक्रोश उसळेल.”

शेतकऱ्यांच्या हक्काची आग अजूनही पेटतीच आहे

आजची ही ‘शासन निर्णय होळी’ केवळ प्रतिकात्मक नव्हती, ती एक सुरुवात होती — प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध, आकड्यांच्या फसवणुकीविरुद्ध आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठीच्या नव्या चळवळीची.

Farmers Protest Chandrapur

राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यांत या आंदोलनाचा प्रतिध्वनी उमटला आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू असलेल्या “सातबाऱ्याला” आता न्यायाची शिक्कामोर्तब हवी. शासनाने संवेदनशीलता दाखवली नाही, तर ही होळी आक्रोशातून ज्वालामुखीत रूपांतरित होईल — आणि त्या वेळी ही आग विझवणे कोणत्याही सरकारच्या आवाक्यात राहणार नाही.

Why did farmers in Maharashtra burn government resolutions?

Farmers protested against the state’s October 9–10 flood relief decisions, calling them unjust and exclusionary, and burned copies of the resolutions as a mark of dissent.

What are the farmers demanding from the Maharashtra government?

They demand ₹50,000 per hectare compensation, correction of the flawed relief package, and immediate clearing of all “Satbara” land record restrictions.

Which regions are most affected by the alleged injustice in the relief package?

Farmers from Gondpipri and Jiwati talukas in Chandrapur district, despite suffering severe crop loss due to heavy rains, were excluded from the official aid list.

Who are the key leaders behind the protest movement?

The agitation is led by Advocate Deepak Chatap under the guidance of former MLA Advocate Wamanrao Chatap, with leaders like Nilkanth Koranghe and Dilip Dethe actively participating.

#FarmersProtest #MaharashtraNews #Chandrapur #Gondpipri #Jiwati #FloodRelief #CropLoss #AgricultureCrisis #FarmersRights #RuralIndia #Satbara #Vidarbha #FarmersUnity #GovernmentPackage #FakeRelief #DeepakChatap #NilkanthKoranghe #DilipDethe #WamanraoChatap #MaharashtraPolitics #FarmersVoice #FarmersMovement #KisanAndolan #FarmersDemand #FarmersAgitation #FarmersJustice #FarmersAgainstInjustice #FloodAffectedFarmers #FarmersWelfare #AgrarianIssue #FarmersProtestIndia #VidarbhaFarmers #ChandrapurDistrict #GovernmentFailure #MaharashtraFloods #FarmersStruggle #FarmersSupport #FarmersSolidarity #AgricultureNews #FarmersInAction #SatbaraOrder #FarmersUprising #FarmersUnityDay #FarmersAwakening #FarmersRevolt #FarmersCrisis #FarmersFirst #FarmersPower #JusticeForFarmers #FarmersOfIndia #MahawaniNews #VeerPunekarReport #DeepakChatap #WamanraoChatap #ChandrapurNews #RajuraNews