Ashok Uike Controversy | आदिवासी मंत्र्याचा अवमान म्हणजे समुच्या आदिवासींचा अपमान

जुन्नरच्या लोकप्रतिनिधींविरोधात राजुरातून ऍट्रॉसिटीची मागणी

Ashok Uike Controversy | राजुरा | राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्याविरोधात पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथील काही लोकप्रतिनिधींनी आढावा बैठकीदरम्यान वापरलेली अपमानकारक आणि अर्वाच्य भाषा हा केवळ एका व्यक्तीवर नव्हे, तर संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या अस्मितेवर घाला आहे, असा संतप्त सूर राजुरा शहरात तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात उमटला. या प्रकाराचा तीव्र निषेध करत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद शाखा राजुरा तर्फे राजुरा पोलीस ठाण्यात निवेदन सादर करण्यात आले.

या निवेदनाच्या माध्यमातून दोषी लोकप्रतिनिधींवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (ऍट्रॉसिटी कायदा) गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. Ashok Uike Controversy हे निवेदन सादर करताना परिषदचे महासचिव महीपाल मडावी, जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन सिडाम, जिल्हा कार्याध्यक्ष रविंद्र पी. आत्राम तसेच अन्य आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

संविधानिक पदाचा अवमान — कायद्याने शिक्षा हवी!

निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, "आदिवासी मंत्र्याचा अवमान म्हणजे संपूर्ण आदिवासी समाजाचा अवमान आहे." राज्यातील कोणतीही व्यक्ती, गट अथवा प्रतिनिधी ही संविधानिक पदावर असलेल्या मंत्र्यांबाबत अशोभनीय आणि अर्वाच्य भाषा वापरू शकत नाही. Ashok Uike Controversy अशा प्रकारचे कृत्य हे फक्त अशिष्टच नव्हे तर घृणास्पद आणि कायद्याने दंडनीय देखील आहे.

निवेदन पुढे म्हणते, "अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे समाजामध्ये चुकीचे संदेश जातात, तणाव निर्माण होतो आणि समाजांमध्ये तेढ निर्माण होते. त्यामुळे संबंधित दोषींवर ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तात्काळ गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करण्यात यावी."

राजकारणात भाषेचा अध:पात — आदिवासी सहन करणार नाहीत!

सदर घटनेमुळे संपूर्ण आदिवासी समाजात रोषाचे वातावरण आहे. डॉ. अशोक उईके हे आदिवासी समाजाचे मंत्री असून, त्यांनी राज्य सरकारमध्ये आदिवासी विकासासाठी भरीव काम सुरू केले आहे. Ashok Uike Controversy अशा व्यक्तीविरुद्ध अर्वाच्य भाषेचा वापर करून राजकीय वैमनस्याच्या पलीकडे जाऊन केलेली हिणकस टिप्पणी म्हणजे जातीय अभिमान दुखावण्याचा घृणास्पद प्रकार आहे.

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदने स्पष्ट केले की, हा प्रकार केवळ मंत्री म्हणून डॉ. उईके यांचा नव्हे, तर प्रत्येक आदिवासी नागरिकाचा अपमान आहे, आणि त्याविरोधात राज्यभर आंदोलन उभे केले जाईल. संविधानाने दिलेले अधिकार पायदळी तुडवून, अशा प्रकारची असंवेदनशीलता खपवून घेतली जाणार नाही.

राजुरा पोलिसांची भूमिका ठळक होणार

या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन राजुरा पोलीस प्रशासनाने त्वरित चौकशी सुरू करावी, दोषी लोकप्रतिनिधींवर कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. Ashok Uike Controversy ऍट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदीनुसार, असा अवमान हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी कृत्य असून FIR नोंदवणे आणि तत्काळ अटकेची कारवाई करणे हे कायद्याचे बंधन आहे.

राजुरा पोलिसांनी जर या निवेदनाची योग्य दखल घेतली नाही, तर तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येईल, असा इशाराही कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

द्वेषयुक्त राजकारणास ताबा देण्याची वेळ आली!

मंत्री, आमदार, खासदार वा स्थानिक प्रतिनिधी – कोणत्याही पदावर असो, मर्यादेच्या रेषा ओलांडून भाषेचा वापर करणे हा गुन्हा आहे. विशेषतः जेव्हा तो भाषा वापर शोषित, वंचित, अनुसूचित समाजाच्या प्रतिनिधीविरुद्ध केली जाते, तेव्हा त्याचा सामाजिक दुष्परिणाम अधिक घातक ठरतो.

लोकशाहीत मतभेद असू शकतात, टीका केली जाऊ शकते, परंतु अर्वाच्य भाषा आणि वैयक्तिक अपमान हा कुठल्याही सभ्य राजकारणाचा भाग असू शकत नाही. Ashok Uike Controversy अशा घटनांवर वेळेवर अंकुश न घातल्यास, त्या समाजाच्या तणावास कारणीभूत ठरतात.

शब्दांची मर्यादा ओळखा, समाजाची अस्मिता राखा!

प्रा. डॉ. अशोक उईके यांचा अपमान हा राजकीय मुद्दा नाही, तर आदिवासी अस्मितेचा सवाल आहे. अशा प्रकारच्या वर्तनावर कायद्याने कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. Ashok Uike Controversy राजुरा पोलिसांनी दोषींविरोधात ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार त्वरित गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केवळ चंद्रपूर, राजुरातील नव्हे तर संपूर्ण आदिवासी समाजाची आहे.

What is the controversy involving Minister Dr. Ashok Uike?

The controversy involves offensive and allegedly caste-based remarks made by Junnar representatives against Tribal Welfare Minister Dr. Ashok Uike during a review meeting.

Who filed the complaint in Rajura?

The Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad (Rajura branch) submitted a written complaint at Rajura Police Station demanding legal action under the Atrocity Act.

What is the main demand of the tribal leaders?

They are demanding immediate registration of a case under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act against those who used disrespectful language against Dr. Uike.

Why is this being seen as more than a personal insult?

Tribal leaders argue that insulting a constitutionally appointed tribal minister is equivalent to insulting the dignity and identity of the entire tribal community.

#AshokUike #TribalRights #AtrocityAct #RajuraNews #AdiwasiAndolan #JusticeForTribals #DrUike #PoliticalInsult #TribalDignity #AdiwasiSamaj #ConstitutionalRights #UikeRespect #JunnarControversy #LegalActionDemanded #RajuraProtest #AdiwasiVoice #AdiwasiCouncil #AdivasiLeadership #AdivasiUnity #MaharashtraPolitics #RespectMinisters #SocialJustice #StopCasteAbuse #CasteDiscrimination #VerbalAbuse #TribalEmpowerment #TribalMinistry #MinisterAshokUike #AdiwasiAlert #HumanRightsIndia #EqualityNow #DignityForAll #CasteInsultCase #JusticeForUike #AdivasiNews #TribalMovements #PoliticalAccountability #SpeakWithRespect #CommunityJustice #CasteAbuseCase #DrUikeSupport #AdivasiDemand #RajuraUpdates #TribalAwareness #IndianPoliticsNews #VoicesOfJustice #SayNoToCasteism #DemandJusticeNow #AdivasiProtest #SocialHarmony #MahawaniNews #RajuraNews #ChandrapurNews #MarathiNews #Batmya # Mahipalmadavi #Niteensidam #RavindraAtram