MahaGenco Recruitment | महाजेनकोच्या नियमांवर उच्च न्यायालयाची थेट झडती

भरती की भेदभाव? दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

MahaGenco Recruitment | नागपूर | महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित (महाजेनको) या राज्य सरकारच्या उपक्रमाने घोषित केलेल्या टेक्निशियन ग्रेड-३ पदाच्या भरती प्रक्रियेतील भेदभावात्मक अटींविरोधात दाखल याचिकेवर अखेर २६ जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ठोस दखल घेतली आहे. भेदभाव व असंविधानिक अटींचा आरोप करीत दोन उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने महाजेनकोला थेट नोटीस बजावली असून, केवळ दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे महाजेनकोच्या भरती प्रक्रियेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून हजारो उमेदवारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

कोणत्या अटींवर आक्षेप?

सौरभ मादासवार आणि जगन्नाथ पिदूरकर या दोन उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये महाजेनकोच्या तीन अटींविरोधात तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. त्या अटी पुढीलप्रमाणे:

• १. कोराडी ग्रामस्थांना २५ बोनस गुण:

भरती प्रक्रिया ‘ओपन टू ऑल’ असल्याचा दावा असतानाही केवळ कोराडी गावातील उमेदवारांना २५ अतिरिक्त गुण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे इतर गावातील उमेदवारांवर अन्याय होतो, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांची आहे.

• २. प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण:

राज्यभरातील उमेदवारांसाठी ही भरती खुली असल्याचे जाहिरातीत म्हटले असले, तरी महाजेनकोने एकतर्फी निर्णय घेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नेले आहे. MahaGenco Recruitment यामुळे इतर पात्र उमेदवारांना संधीच मिळत नाही.

• ३. CSR प्रशिक्षण घेणाऱ्यांना २५ बोनस गुण:

महाजेनकोच्या CSR उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना भरतीच्या गुणांमध्ये थेट २५ बोनस गुण देण्यात आले आहेत. हे प्रशिक्षण कोणत्या नियमांनुसार दिले गेले, त्याचे निकष काय, आणि ते सर्व उमेदवारांना खुले होते का – याबाबत कोणतीही पारदर्शक माहिती नाही.

या अटी संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क) आणि अनुच्छेद १६ (सार्वजनिक नोकरीत संधी समान) यांचे सरळसरळ उल्लंघन करतात, असा ठाम दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. दीपक चटप यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना मांडला.

सेवा नियमावलीतच नाहीत अटी!

महत्त्वाचे म्हणजे वादग्रस्त अटी सेवा नियमावलीमध्ये समाविष्टच नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका ऍड. चटप यांनी घेतली. MahaGenco Recruitment भरतीच्या जाहिरातीत हे निकष टाकण्यात आले असले तरी ते कोणत्याही कायदेशीर प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय वापरण्यात आले, हे लक्षात घेता त्याला कायदेशीर वैधता उरत नाही. एक सरकारी उपक्रम म्हणून महाजेनकोच्या भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि संविधाननिष्ठा राखली जाणे अपेक्षित असताना, भरती अटी "कोणीतरी बसून मनाने ठरवल्याप्रमाणे" रचल्याचा आरोप त्यांनी केला.

उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या नागपूर खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेत महाजेनकोकडून दोन आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. MahaGenco Recruitment म्हणजेच, महाजेनको आता या सर्व अटींच्या वैधतेसाठी न्यायालयासमोर स्पष्टीकरण देणार आहे. या आदेशानंतर भरती प्रक्रियेवर तात्पुरती सावली पडली असून, सर्व अर्जदारांचे लक्ष या खटल्याच्या पुढील टप्प्याकडे लागले आहे.

न्यायाची आशा निर्माण

याचिकाकर्त्यांपैकी एक सौरभ मादासवार यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, "आम्ही कुणाच्याही विरोधात नाही. पण भरती प्रक्रिया समान आणि पारदर्शक असली पाहिजे. MahaGenco Recruitment केवळ विशिष्ट गाव, विशिष्ट प्रशिक्षण किंवा प्रकल्पग्रस्त असण्याच्या नावाखाली इतर हजारो पात्र उमेदवारांवर अन्याय होतोय. आता न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळे सत्य समोर येईल आणि सर्वसामान्य उमेदवारांनाही संधी मिळेल, अशी आशा आहे."

‘CSR’ प्रशिक्षण म्हणजे काय?

महाजेनकोकडून CSR (Corporate Social Responsibility) अंतर्गत काही प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. MahaGenco Recruitment मात्र या प्रशिक्षणाची निवडप्रक्रिया, त्यातील गुणवत्ता, त्यावर आधारित बोनस गुणांचा निर्णय याबाबत कोणतीही सर्वसामान्य माहिती जाहीर केलेली नाही. एकंदरीत, हे प्रशिक्षण देखील ‘अंतर्गत गटासाठी’च राखून ठेवले गेले की काय, असा संशय उपस्थित झाला आहे.

प्रशासनाचे उत्तर कुठे?

महाजेनकोकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत उत्तर माध्यमांना किंवा जनतेला देण्यात आलेले नाही. MahaGenco Recruitment भरती प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यातील बहुतांश अर्जदार आता या याचिकेच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. महाजेनकोने जर उत्तरात अटींचे समर्थन केले, तर न्यायालयात ती कसोटीवर उतरतील का, याची परीक्षा होणार आहे.

‘प्रकल्पग्रस्त’ = विशेषाधिकार?

प्रकल्पग्रस्तांसाठी सामाजिक न्याय व पुनर्वसन महत्त्वाचे आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. MahaGenco Recruitment पण खाजगी आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील ‘स्पर्धा परीक्षांचे’ स्वरूप हे समान संधीवर आधारित असावे, हे देखील संविधानाचे तत्त्व आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे आणि ते खुल्या जाहिरातीत योग्य स्पष्टीकरणाविना लागू करणे हे कायदायुक्त आहे का, हे प्रश्नचिन्ह याचिकेद्वारे उपस्थित झाले आहे.

भरती प्रक्रियेवर लटकटी तलवार

महाजेनकोच्या टेक्निशियन ग्रेड-३ पदासाठी घेतली जाणारी भरती ही राज्यभरातील तरुणांसाठी मोठी संधी होती. हजारो उमेदवारांनी अर्ज भरले, त्यात ग्रामीण, शहरी, प्रकल्पग्रस्त आणि गैर-प्रकल्पग्रस्त सगळेच होते. MahaGenco Recruitment मात्र भरती अटींमध्ये करण्यात आलेले विशिष्ट गटांना लाभदायक बदल आता न्यायालयात चॅलेंज झाल्यामुळे भरती प्रक्रियेची वैधता धोक्यात आली आहे.

खऱ्या न्यायासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप गरजेचा

सरकारी संस्थांनी त्यांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, समता आणि कायद्यानिष्ठा जपणे ही केवळ सामाजिक गरज नाही, तर कायदेशीर जबाबदारी आहे. MahaGenco Recruitment जर एखादी संस्था भरती प्रक्रियेस वैयक्तिक, गट विशेष लाभ देणाऱ्या अटी लादते, तर ती प्रक्रिया अपात्र ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या दखलीमुळे केवळ महाजेनको नव्हे तर इतर सरकारी कंपन्यांनाही स्पष्ट संदेश गेला आहे — "भरती प्रक्रिया ही केवळ जाहीरात नव्हे, ती संविधानाच्या चौकटीत पार पडली पाहिजे."

महाजेनको भरतीतील तीन वादग्रस्त अटींवर उच्च न्यायालयाची दखल म्हणजे उमेदवारांच्या न्यायहक्कासाठीचा एक महत्त्वाचा टप्पा. MahaGenco Recruitment ही केवळ दोन उमेदवारांची लढाई नसून, ही सर्वसामान्य तरुणाईसाठी समान संधी मिळवण्यासाठीची याचिका आहे. पुढील सुनावणी महाजेनकोच्या व्यवस्थापनाच्या पारदर्शकतेचा कस लागणारी ठरणार आहे. न्यायालयात महाजेनको काय उत्तर देते आणि न्यायालय त्यावर काय निर्णय घेतो यावर या संपूर्ण प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

What is the controversy in MahaGenco's Technician Grade-3 recruitment?

The controversy stems from bonus marks and reservation rules favoring specific groups like Koaradi villagers and CSR trainees, which are being challenged in court as discriminatory and unconstitutional.

What action has the Bombay High Court taken on the matter?

The Nagpur bench of Bombay High Court has issued a notice to MahaGenco, directing it to respond within two weeks regarding the legality of the recruitment conditions.

Who filed the petition against MahaGenco’s recruitment rules?

The petition was filed by candidates Saurabh Madaswar and Jagannath Pidurkar, represented by advocate Adv. Deepak Chatap.

Which constitutional articles are cited in the petition?

The petition cites violations of Articles 14 and 16 of the Indian Constitution, which guarantee equality before law and equal opportunity in public employment.

#MahaGencoRecruitment #MahaGenco #RecruitmentScam #BombayHighCourt #NagpurBench #ReservationDebate #TechnicianGrade3 #DiscriminatoryRules #ConstitutionalViolation #CSRBonusMarks #KoaradiCandidates #JudicialReview #Article14 #Article16 #EmploymentJustice #GovtJobsIndia #YouthUnemployment #MeritVsReservation #MahaGencoHiring #SaurabhMadaswar #DeepakChatap #HighCourtNotice #RTIIndia #GovernmentAccountability #PublicServiceExam #JobAspirantsIndia #JudicialIntervention #EqualOpportunity #HRPolicyIndia #NagpurNews #MumbaiHighCourt #LegalBattle #RecruitmentTransparency #IndianYouth #EmploymentCrisis #SCObservation #GencoJobs #JobDiscrimination #LegalRightsIndia #HiringControversy #PublicSectorJobs #ConstitutionalRights #UnfairPractices #GovtHiringReforms #IndiaEmploymentNews #JusticeForAspirants #HiringInequality #CSRControversy #KoaradiBonusMarks #ProjectAffectedReservation #RecruitmentPolicyFlaws #ChandrapurNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #Saurbhamadaswar #Jagannathpidurak #AnilKilor #VrushaliJoshi