India UK Free Trade Agreement: बिअर'वर ७५% सूट, पण देशात अर्थयुद्ध सुरूच

भारत-इंग्लंड व्यापार कराराआडून प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणांवर गंभीर प्रश्न; युद्धजन्य वातावरणात सरकारचा लोकलुभावन व्यसनमार्ग!

चंद्रपूर | India UK Free Trade Agreement: भारत-पाकिस्तान दरम्यानचे वाढते तणाव, सीमारेषेवरची युद्धजन्य स्थिती, जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि नागरिकांच्या छाताडावर पडलेली महागाईची गदा... अशा पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने एक 'खुशखबर' दिली आहे – ती म्हणजे ब्रिटनमधून येणाऱ्या बिअरवरील करात तब्बल ७५ टक्क्यांची कपात!

होय, बिअरप्रेमींना देशाचे रक्षण, महागाईचे चटके, बेरोजगारीचे चिखल आणि लोकशाहीतील बिघडलेले गणित विसरायला आता थंडगार बाटली फक्त ५० रुपयात मिळू शकणार आहे. India UK Free Trade Agreement पण या 'स्वस्त बिअर'च्या जाहिरातीआड प्रशासन ज्या कटाक्षाने मौन बाळगत आहे, ते म्हणजे या सौद्यातून कोण नफा कमावणार आहे? सामान्य जनतेसाठी काय बदलेल? आणि या करारामागचा खरा अजेंडा काय?

युद्धाच्या सावटात 'बिअर सौदा' – हे कोणाचे प्राधान्य?

भारत-पाकिस्तानमधील युद्धसदृश तणाव फक्त संरक्षण विषयापुरता मर्यादित नाही. India UK Free Trade Agreement या तणावाने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार घाबरले आहेत, शेअर बाजार कोसळले आहेत, रुपयाचे मूल्य दबले आहे आणि सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा तर दूरच, त्यांचे जीवन अधिकच अडचणीत आले आहे. अशा वेळी भारत सरकारने ब्रिटनशी केलेल्या मुक्त व्यापार करारातून 'बिअर'चे मूल्य घटवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

हा करार ६ मे २०२५ रोजी झाला आणि त्याच दिवसांपासून देशातील अनेक भागांत सैन्याची हालचाल, हवाई गस्ती आणि सीमावर्ती भागांत रणसज्जतेची घोषणा झाली होती. India UK Free Trade Agreement म्हणजेच, एकीकडे युद्धाच्या तयारीचे हवेतील गडगडाट सुरू होता, तर दुसरीकडे ब्रिटिश बिअरच्या बाटल्या सरकारने भारतात आणखी स्वस्त करण्याचा करार केला.

Also read :Chandrapur Crime Surge | चंद्रपूर जिल्ह्यात बोकाळली गुन्हेगारी; प्रशासन निष्क्रिय

युद्धाच्या छायेत 'बिअरचा सण' साजरा करण्याचे धोरण म्हणजे नक्की कोणाचा अजेंडा आहे?

"जनतेला रोजगार नको, बिअर पुरे!" – धोरणांची शोकांतिका

अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता, सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवरील दर नियंत्रणात आणण्यावर भर द्यायला हवा होता. खाद्यधान्य, इंधन, औषधं, शिक्षण, वीज, आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर सरकारचा खर्च वाढवण्याची गरज होती.

परंतु वास्तव काय?

ब्रिटनमधून येणाऱ्या बिअरवरील १५०% आयातशुल्क थेट ७५% ने कमी करून सरकारने बिअर उद्योगाला प्रोत्साहन दिलं. या निर्णयाचा फायदा नेमका कोणाला होणार आहे?

• भारतातील गरीब, बेरोजगार तरुणांना?
• शेतकऱ्यांना?
• की ब्रिटनमधील बिअर उत्पादक कंपन्यांना आणि भारतात त्यांचे वितरक असलेल्या काही निवडक उद्योगसमूहांना?

हा प्रश्न केवळ सामाजिक नव्हे, तर आर्थिक नैतिकतेवर बोट ठेवणारा आहे.

कर सवलती मागे लपलेली 'लॉबिंग' आणि आंतरराष्ट्रीय दडपशाही?

ब्रिटनमधील उद्योग लॉबीज भारतात बिअर आणि मद्यविक्रीचा मोठा विस्तार करणार असल्याच्या स्पष्ट शक्यता आहेत. हे फक्त मुक्त व्यापार करार नव्हे, तर ब्रिटनकडून भारतावर केलेले अर्थराजकीय दबावाचे साधन असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञ स्पष्ट सांगतात.

Also read :Ghuggus Firing Incident | शहराध्यक्षांच्या घरावर गोळीबार, घुग्घूस हादरले

ही सवलत केवळ बिअरपुरती मर्यादित नाही. India UK Free Trade Agreement या कराराअंतर्गत बिअर ही एक टेस्टिंग ग्राउंड ठरणार आहे – पुढील टप्प्यात मद्य, प्रक्रिया अन्नपदार्थ, आणि आरोग्यास धोकादायक असलेल्या विविध उत्पादनांवरील कर कमी करण्याचा मार्ग मोकळा केला जाणार आहे.

अशा पद्धतीने एकेकाळी "Make in India" म्हणणारे सरकार, आता "Drink from Britain" धोरण राबवत आहे का?

नैतिकतेवर प्रश्न: सरकार नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करतंय की... फक्त महसुलाचा?

WHO आणि अनेक सार्वजनिक आरोग्यसंस्था वेळोवेळी चेतावणी देत आहेत की, अल्कोहोलचा वापर म्हणजे एक सामाजिक आरोग्य संकट.

• दरवर्षी भारतात लाखो मृत्यू थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे अल्कोहोलच्या अतिरेकामुळे होतात.
• मानसिक आरोग्य, कौटुंबिक हिंसाचार, बेरोजगारी, अपघात – या साऱ्यांचा संबंध मद्यपानाशी आहे.
• राज्य सरकारं अनेकदा दारू विक्रीवर आधारित महसूलासाठी गरीब आणि ग्रामीण जनतेला या सापळ्यात ढकलतात.

अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच जर ब्रिटनसारख्या देशाच्या बिअर उत्पादकांना 'मार्केट ओपनिंग' देत असेल, तर हा आरोग्यविषयक धोरणांचा संपूर्ण अपयश नाही का?

फक्त 'बिअरप्रेमींसाठी खुशखबर'? – की प्रचाराचा भाग?

बिअरप्रेमींना ही खुशखबर वाटू शकते. २०० रुपयांची बिअर आता ५० रुपयांना मिळेल, अशी घोषणा ऐकून काही जण टाळ्या वाजवतील. India UK Free Trade Agreement पण ज्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी, दररोजचे दूध, स्वस्त धान्य, आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत – त्यांच्यासाठी ही 'बिअर घसरण' ही केवळ पोकळ जाहिरात ठरत नाही का?

Also read :Jiwati Taluka Issues | तालुक्याच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्या

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कराराची माहिती अत्यंत नियंत्रित पद्धतीने जाहीर करण्यात आली – आर्थिक विश्लेषक, सार्वजनिक आरोग्य संघटना किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांना यावर मत मांडण्याची संधीही दिली गेली नाही.

हा 'घोषणांचा डाव' आहे की 'विकासाच्या मुखवट्याखालील विनाश'?

सवलती कुठे हव्यात, बिअरवर का? – कठोर प्रश्न अनुत्तरित

• भारतात हजारो औषधं दररोज सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. त्यावर सरकारने किती कर कमी केला?
• शिक्षणाच्या नावाने दरवर्षी फी वाढते – किती सवलत दिली गेली?
• घरभाडे, गॅस सिलिंडर, दुधाचे दर... या जीवनावश्यक गोष्टींवर काही उपाय केल्या गेले का?

पण बिअर मात्र 'स्वस्त' झाली आहे – ही नुसतीच आर्थिक नसून धोरणात्मक विफलता आहे.

सरकारला उत्तर द्यावं लागेल

1. मुक्त व्यापार कराराचा पूर्ण मसुदा सार्वजनिक करावा.
2. बिअरवरील कर कपातीमागील कारणांचा सार्वजनिक आरोग्यावर काय परिणाम होणार याचे सविस्तर विश्लेषण करावे.
3. या करारामुळे कोणत्या भारतीय वितरकांना लाभ होणार आहे, याची यादी जाहीर करावी.
4. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील खर्चात वाढ करण्याचे कटिबद्ध विधान करावे.
5. युद्धजन्य स्थितीत लोकलुभावन पावले टाळावीत आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करावी.

बिअर स्वस्त झाली, पण धोरणं अजूनही महागातच

Also read :Chandrapur Crime | पोलिसांवर हल्ला, एकाचा मृत्यू तर एक गंभीर

लोकशाही व्यवस्थेतील एक प्रमुख कसोटी म्हणजे – सरकारने जनतेसाठी घेतलेले निर्णय त्यांच्या हिताचे आहेत का? की केवळ कंपन्यांच्या नफ्याच्या आकड्यांसाठी जनता हातात बाटली घेऊन जगण्याच्या लढ्यात एकटी पडतेय?

युद्धजन्य तणावाच्या छायेत, बेरोजगारी, महागाई, आणि असुरक्षिततेने पोखरलेल्या देशात बिअरवर कर सवलत हे नक्कीच 'विकासाचे' लक्षण नसून 'विचारशून्यतेचे' धिंडवडे आहेत. India UK Free Trade Agreement

"देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, आणि सरकार बाटली स्वस्त करतंय – हे चित्र बदलण्यासाठी आता प्रश्न विचारलेच पाहिजेत!"

What is the India-UK Free Trade Agreement about?

The India-UK Free Trade Agreement signed on May 6, 2025, reduces import duties on several British goods, including beer, fostering bilateral trade growth.

How much has the tax on UK beer been reduced?

The import duty on British beer has been reduced by 75%, dropping from nearly 150% to just 75%, potentially reducing prices from ₹200 to ₹50.

Why is this tax cut controversial?

Critics argue that during a time of economic uncertainty and military tension with Pakistan, the government is prioritizing alcohol imports over essential public needs.

Who benefits from this trade deal?

While consumers may enjoy lower beer prices, the main beneficiaries are likely British beverage companies and their Indian distributors, raising concerns of corporate favoritism.

#IndiaUKFreeTradeAgreement #IndiaUKFTA #BeerPriceDrop #CheapBeerIndia #FreeTradeAgreement #IndiaUKTrade #UKBeerInIndia #EconomicPolicy #IndiaTradeNews #ModiGovt #GlobalTrade #BeerLoversIndia #UKIndiaDeal #TaxCut #ImportDutyCut #BeverageNews #PolicyCritique #IndiaPakistanTensions #WarAndEconomy #BudgetBeer #InternationalTrade #FTA2025 #BritishBeer #BeerTaxIndia #AlcoholPolicy #IndianEconomy #EconomicReform #MakeInIndia #DrinkResponsibly #PublicHealthIndia #BeverageMarket #TradeDebate #ConsumerRights #EconomicJustice #BeerInIndia #DutyReduction #PoliticalAccountability #JournalismMatters #PolicyWatch #IndiaUKRelations #HotSummerDeals #BeverageBuzz #ColdBeerCheap #TradeControversy #MediaWatch #GlobalPolitics #UKIndiaFTA2025 #AlcoholNews #TaxSlashed #BeerBuzz #DrinkDebate #GovtPriorities #indiaNews #MahawaniNews #Veer_Punekar #MarathiNews