Forest Scam Virur: शेणखत ‘गाफिलगिरी’चा चिघळला घोटाळा

३२ लाखांचा अपहार, वनअधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा गंध; वनविभागात खळबळजनक गैरकारभार उघड

विरुर/राजुरा | Forest Scam Virur: वनसंवर्धनाच्या गोंजारलेल्या घोषणांनी माखलेल्या शासनाच्या आणि वनविभागाच्या कामकाजाच्या पोकळपणाला आता उघड गटार फुटले आहे. 'वनप्रतिमा जपा' अशी तोंडी फुंकर घालणारे वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वतःच ३२ लाख ६८ हजार ८०६ रुपयांच्या अपहारात अडकले असून, त्यांच्यासह अधिनस्त आठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने वनविभागात बनावट व्यवहारांचे जाळे विणल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.

एकीकडे विभागाची बदनामी होऊ नये म्हणून पत्रकारांना उपदेश करणारे वनअधिकारी, दुसरीकडे प्रत्यक्षात खोट्या प्रमाणपत्रांवर आधारलेली ‘शेणखत’ खरेदी, ‘गवत’ रोपवण, आणि बोगस कामांचे बिल उकळण्यात रमले होते. Forest Scam Virur जे काम झालेच नाही, त्याचे पैसे विभागाच्या खात्यातून अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने काढण्यात आले.

चौकशी अहवालानुसार, ०३ सप्टेंबर २०२४ ते २३ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला विरुर वनपरिक्षेत्राचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. या काळातच हा सगळा भस्मासुर उभा राहिला. Forest Scam Virur बनावट कामाचे कागद, खोटी मंजुरी, आणि संगनमताने केलेली आर्थिक लुबाडणूक — हे सर्व वनपाल, वनरक्षक आणि अधिकारी मिळून चालवत होते.

‘वनी’ माफिया : प्रतिमा जपा म्हणणारेच लुबाडणीत व्यग्र!

Also read :Rural Education Leadership: आठ वर्षांनंतर संतोष पारखी यांचा शाळा समितीतून निरोप

हे प्रकरण केवळ आर्थिक भ्रष्टाचाराचे नाही, तर विभागाच्या नैतिक आणि प्रशासकीय अधःपतनाचे लक्षण आहे. Forest Scam Virur एका पत्रकाराने केलेल्या वृत्तप्रसारणानंतर वनविभागाची ‘प्रतिमा मलिन’ झाल्याचा आभासी संताप व्यक्त करणारे अधिकारी, प्रत्यक्षात मात्र कोट्यवधींचा अपहार करत होते, यापेक्षा अधिक प्रहसनी आणि लज्जास्पद चित्र दुसरे कोणते असू शकते?

वनविभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची कारस्थानी टोळी 'निदर्शनास न येणाऱ्या' अशा खोट्या कामांच्या नावाने निधी काढत होती. Forest Scam Virur गवत रोपवणाचे काम प्रत्यक्षात झालेले नव्हते, शेणखताची खरेदी झालेली नव्हती, तरीही खात्यातून पैसे गेले. यात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपसात वाटणी केल्याचा संशय आहे.

खर्चीली नुसती रक्कम नव्हे – संपवली विश्वासाची उरलीसुरली राख!

वनविभागातील या घोटाळ्यामुळे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ज्या विभागाकडून जनतेला संवेदनशीलता, नैतिकता आणि पर्यावरण रक्षणाची अपेक्षा असते, तिथे 'नजरचुकी'तून नव्हे, तर ठरवून लुबाडणूक केली गेली आहे.

या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे त्यात एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी, दोन क्षेत्र वनपाल, आणि सहा वनरक्षकांचा समावेश आहे. Forest Scam Virur ही संख्या "सिस्टमॅटिक संगनमत" असल्याचे स्पष्ट निदर्शक आहे.

कोणत्या दबावाखाली हे ‘काम’ झाले? वरिष्ठ अधिकारी कोठे होते?

• विभागीय वनाधिकारी (नियोजन), चंद्रपूर – शुभांगी चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वी विरुर येथे भेट दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले, हे सांगणारे तपशील अधिकच संशयास्पद ठरतात.
• इतका मोठा अपहार होईपर्यंत कोणतेही ऑडिट, लेखापरीक्षण किंवा वरिष्ठ तपासणी का झाली नाही?
• अपहाराची ही प्रक्रिया एवढी सुरळीत चालू कशी राहिली?
• आणि मुख्य म्हणजे, ही रक्कम कुठे गेली, कोणाच्या खात्यावर वळवली गेली, आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण?

Also read :Rajura Waste Crisis : राजुरा-गडचांदूर मार्गावर घनकचऱ्याचा डोंगर

या सगळ्याची थेट चौकशी ही केवळ 'कारणे दाखवा' नोटीसीपुरती थांबली, तर ही दुसरी फसवणूक ठरेल. इतक्या मोठ्या रकमेचा अपहार झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई न करणे हे स्वतः वरिष्ठ यंत्रणेच्या सहभागाची शक्यता वाढवते.

"प्रसिद्धी नको, अपहार हवे" अशीच वनविभागाची भूमिका?

हा घोटाळा केवळ आर्थिक गुन्हा नाही – हा एक विश्वासघात आहे. कारण वनविभाग हे केवळ झाडांचे रक्षण करणारे नाहीत, ते नैतिकतेचा आणि जबाबदारीचा एक आदर्श मानला जातो. Forest Scam Virur मात्र या प्रकरणाने ही प्रतिमा धुळीस मिळाली आहे.

"पत्रकारांनी बातम्या देऊ नयेत" असे सांगणारेच अधिकारी स्वतः भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले असल्याचे उघड झाल्यावर, त्यांच्या तोंडून निघणारी कोणतीही नैतिकता हास्यास्पद ठरते.

अपेक्षित कठोर कारवाई

या प्रकरणातील चौकशी आता जिल्हास्तरीय मर्यादेपलीकडे जावी, अशी मागणी जोर धरते आहे. जिल्हास्तरावरील चौकशीत जे सापडले आहे ते केवळ ट्रेलर आहे. गोपनीय विभागीय ऑडिट, आर्थिक तपास, आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्वतंत्र चौकशी याची आवश्यकता आहे.

Also read :Tribal Awakening Rajura : सत्काराच्या नावाखाली फक्त दिखावा

वनविभागात कार्यरत इतर अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासण्यात यावी. विभागाच्या आतून अपहाराच्या या साखळीत कुणी ‘दबदबेदार’ नाव आहे का? हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

विभागप्रमुख गप्प का? जबाबदारी कोणाची?

मुख्य वनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी, आणि नियोजन शाखेतील वरिष्ठ यंत्रणा या सर्वांवर आता जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे. ‘प्रतिमा जपा’ म्हणणारे जर जबाबदारीपासून पळ काढत असतील, तर ही प्रतिमा जनता स्वतः उध्वस्त करेल.

नागरिकांचा सवाल – ‘किती लुटालूट चालू आहे अजून?’

विरुर भागातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार आता थेट एकच सवाल विचारत आहेत –

❝ हे लुटीचे व्यवहार थांबतील तरी कधी? आणि लुटणाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार? ❞

सरकारने आणि वनविभागाच्या मुख्यालयाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी, तत्काळ निलंबन, आणि सीबीआय/ईडी स्तरावर तपास यासाठी तत्काळ हालचाल करावी.

Also read :Bhadravati Drone Survey : भद्रावतीत पेटणार गावठाण ड्रोन मोजणीचा मुद्दा

ही केवळ सुरुवात वाटते...

जर ५० दिवसांच्या आत एका अधिकाऱ्याने ३२ लाख रुपयांचा अपहार केला असेल, तर संपूर्ण वर्षभरात, संपूर्ण जिल्ह्यात, आणि संपूर्ण विभागात किती कोटींचा घोटाळा झाला असेल? हे गणित आपणच लावायला हवे.

हे प्रकरण म्हणजे प्रशासनात खोलवर रुजलेल्या भस्मासुर प्रवृत्तीचे लक्षण आहे. Forest Scam Virur आणि आता केवळ 'कारणे दाखवा'च्या खेळाखाली हे झाकून टाकण्याचा प्रयत्न झाला, तर जनता आणि प्रसारमाध्यमे गप्प बसणार नाहीत.

ज्यांनी ‘प्रतिमा जपायला’ सांगितले, त्यांनाच प्रतिमेचा गळा घोटायचा परवाना कोणी दिला?

What is the Virur Forest Manure Scam?

The scam involves the fraudulent use of ₹32.68 lakh by officials of the Forest Department in the Virur Range of Chandrapur. Despite no actual purchase of manure or plantation of grass during the period from September 3 to October 23, 2024, fake documentation and bogus work certificates were created to siphon off government funds.

Which officials have been implicated in the scam?

As per the preliminary investigation, one Range Forest Officer, two Foresters, and six Forest Guards have been served show-cause notices. These individuals allegedly colluded to create false records and embezzle the allocated funds.

What immediate actions have been taken by the department?

The accused officials have been issued official notices demanding explanations. The matter has reached the Chief Conservator of Forests, and senior-level intervention has begun. Immediate suspension of the main officer is being strongly demanded by internal and external sources.

Is there a possibility of further revelations in this case?

Yes. Sources indicate that more names might emerge in the ongoing investigation. There is a high likelihood that higher-ranking officials could also be involved, and stronger administrative actions are expected as the scam unfolds further.

#ForestScamVirur #ChandrapurCorruption #SheenkhatScam #ForestDepartmentFraud #VirurForestOfficer #ManureScam #CorruptOfficials #FakeDocuments #EnvironmentLoot #SheenkhatFraud #ForestCorruption #ChandrapurNews #MaharashtraScam #OfficerSuspended #VigilanceFail #PublicMoneyLooted #GreenMafia #GraftInForest #VirurScandal #ForestFundsMisused #ShockingScam #BureaucraticCorruption #StopCorruption #ExposeTheCorrupt #ChandrapurForestNews #EnvironmentalFraud #PublicFundsAbused #FraudulentSpending #FakeWorkFakeBills #ChandrapurDisgrace #GovernmentScamAlert #SheenkhatLoot #ManureMoneyFraud #AccountabilityDemanded #AuditForestFunds #ForestOfficialsExposed #WhistleblowerAlert #MediaExposedScam #SeniorOfficersSilent #VigilanceFailure #EcoLoot #OfficerCaughtRedHanded #BigFishCaught #InvestigateNow #VirurForestScam #DemandActionNow #NoMoreCorruption #JusticeForTaxpayers #ForestDepartmentScam #StopMisuseNow #RajuraNews #VirurNews #ChandrapurNews #MahawaniNews #Veer_Punekar_News #ForestNews