Chandrapur Dangerous Buildings: धोकादायक इमारतींच्या नोटिसा म्हणजे कारवाईचं नाटक?

पावसाळ्यापूर्वी चंद्रपूर मनपाच्या तुटपुंज्या नोटिसांनी नागरिकांचं जीवितधोका मिटणार का?

चंद्रपूर | Chandrapur Dangerous Buildings: दरवर्षीप्रमाणे यंदाही चंद्रपूर महानगरपालिकेने पावसाळ्याच्या तोंडावर ‘धोकादायक इमारती’ या नावाखाली ५४ इमारतींना २७ मे रोजी नोटिसा झटकल्या आहेत. झोन १ मध्ये २८, झोन २ मध्ये १६, तर झोन ३ मध्ये १० — मिळून ५४ इमारतींच्या नावांशी एकही उपाययोजना संलग्न नाही. या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना ‘तात्काळ स्थलांतर’ करण्याच्या सूचना देऊन महापालिकेने आपली जबाबदारी झटकली, पण नागरिक जायचं कुठे? तो प्रश्न कोण विचारणार?

प्रशासनाची कागदी कार्यवाही : जिवाला लावलेला बाजार

मनपाने दिलेल्या नोटिसांमध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २६४ चा उल्लेख आहे — जो कायद्यास पूर्णतः वैध आहे. Chandrapur Dangerous Buildings पण या कायद्याच्या मागे प्रशासन स्वतःच्या अपयशाचे बुरखे लपवतो आहे. दरवर्षी ‘धोकादायक इमारतींचा सर्वे’ केला जातो, पण दरवर्षी त्याच त्या इमारतींना नोटिसा का? यामध्ये कोणती सुधारणा झाली, किती इमारती ढासळल्या, किती लोकांनी स्थलांतर केलं, याचा शासकीय तपशील का नाही?

या नोटिसा म्हणजे एकमेव उत्तरदायित्व टाळण्याचं साधन. महापालिकेच्या या यंत्रणेने अनेक कुटुंबांच्या आयुष्याशी खेळ केला आहे. 'नोटिस दिली, आता जबाबदारी तुमची' — ही काय नगरपालिकेची भूमिका असू शकते का?

स्थलांतर करा – पण कुठे?

महापालिकेच्या नोटिसांमध्ये स्पष्ट सांगण्यात आलंय की ‘महत्वाचे साहित्य घेऊन तात्काळ स्थलांतर करा’. पण स्थानिक प्रशासनाने स्थलांतरासाठी कोणतीही सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करून दिलेली नाही.

Also read :Coal Mine Scam: खाजगीकरणात स्थानिकांची फसवणूक

❝ सहा जणांचं कुटुंब, चारशे चौरस फुटांच्या घरात राहतं. आमच्याकडे दुसऱ्या ठिकाणी राहण्याची ऐपत नाही. घर सोडलं तर रस्त्यावर यायचं. मग काय करायचं? -वसाहतीतील रहिवासी ❞

अशा परिस्थितीत महापालिकेने पर्यायी निवासाची सोय केली आहे का? स्थलांतरित होणाऱ्यांसाठी निवारा, अन्न, पाणी, आरोग्य सुविधा याची कोणतीही योजना सध्या अस्तित्वात नाही. Chandrapur Dangerous Buildings अशा स्थितीत 'स्थलांतर करा' ही सूचना म्हणजे सरळपणे 'मरून जा' असाच अर्थ निघतो.

जीर्ण इमारतींचं पुनर्वसन : केवळ बोगस बोलबाला

महापालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी वारंवार माध्यमांमध्ये सांगितलं आहे की ‘पुनर्वसनासाठी धोरण आखलं जाईल’. पण प्रत्यक्षात कुठलंच ठोस धोरण नाही. Chandrapur Dangerous Buildings जीर्ण इमारतींच्या जागी पुनर्बांधणी करणे, इमारत मालकांना अर्थसहाय्य देणे, सामूहिक पुनर्वसन योजना राबवणे — हे सगळं केवळ फाईलमध्येच आहे.

तुम्ही नोटिस देताय, पण त्या नोटिसीमुळे ज्या घरांचा व्यवसाय, रोजीरोटी आणि सामाजिक आधार ढासळतो, त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

Also read :WCL Coal Mine Expansion: धोपटाळा खाणीच्या पर्यावरणीय सुनावणीत जनतेचा स्फोटक आक्रोश

भंगलेल्या इमारतींच्या सावलीत लोकशाही भंगतेय

मनपा स्वतःचं स्ट्रक्चरल ऑडिट का करत नाही?

संपूर्ण शहरात फक्त ‘नोंदणीकृत स्ट्रक्चरल अभियंता’ यांचं प्रमाण नगण्य आहे. दरवर्षी जीर्ण इमारतींच्या मालकांना ऑडिट करून सर्टिफिकेट सादर करण्यास सांगणं म्हणजे गरीब नागरिकांच्या खिशाला उतरवणं. Chandrapur Dangerous Buildings यासाठी शासनच विशेष निधी देऊन स्वतंत्र स्ट्रक्चरल सर्वेक्षण संस्था नियुक्त करू शकतं, पण तो प्रयत्न का होत नाही?

महानगरपालिकेच्या गलथान कारभाराचे ठोस पुरावे

• १. गतवर्षीच्या नोटिसा, यंदाही त्या इमारतींचंच नाव का?

➲ २०२४ मध्ये दिलेल्या ४९ इमारतींच्या यादीतील ३८ इमारती यंदाही नोटिसधारक आहेत. म्हणजे यामध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नाही. मग प्रश्न आहे, महापालिकेने गेल्या वर्षभरात काय केलं?

• २. ढासळलेल्या इमारतींचे मृत्यू नोंदवले गेले का?

➲ २०२३ मध्ये चंद्रपूरच्या दाताळा रोडवरील एक इमारत कोसळली होती. त्यात २ लोकांचा मृत्यू झाला. पण त्या घटनेनंतर कोणत्याही अधिकाऱ्यावर निलंबन अथवा जबाबदारीची कारवाई झालेली नाही. हे प्रशासनाच्या संवेदनाशून्यतेचं उत्तम उदाहरण आहे.

• ३. कायदेशीर प्रक्रियांचा गैरवापर?

Also read :BJP Chandrapur Leadership Change: भाजप चंद्रपूर जिल्ह्यात नवीन नेतृत्त्वाचे आगमन

➲ कलम २६४ प्रमाणे नोटिसा देण्याचं अधिकार आहे, पण त्याचा गैरवापर म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा. इमारती धोकादायक असतील तर त्यावर पालिकेने जबाबदारीने पुनर्वसनाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

प्रशासनाच्या दिशाहीनतेवर बोचक सवाल

• महापालिकेने धोरणात्मक पातळीवर इमारतींच्या पुनर्वसनाचा रोडमॅप कधी सादर करणार?
• धोकादायक इमारतींमध्ये राहत असलेल्या गरीब, वृद्ध, विकलांग, महिलांसाठी विशेष उपाययोजना का नाहीत?
• नोटिसा देऊन ज्या रहिवाशांनी स्थलांतर केलं, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केलेली गुंतवणूक आणि तांत्रिक मदत कुठे आहे?
• मनपाचे अभियंते, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने या इमारतींची उपेक्षा होत नाही ना?
• धोकादायक इमारतींच्या कारणाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबांना भरपाई आणि न्याय मिळालाय का?

शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणांचा नागरी परिणाम

महापालिकेची ही अपयशी आणि निष्क्रिय भूमिका केवळ कारवाईच्या नोटिसांपुरती मर्यादित राहते. Chandrapur Dangerous Buildings नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली पुनर्बांधणी, सामूहिक गृहयोजना, आर्थिक सहकार्य, आणि मनुष्यबळ योजनेचा संपूर्ण अभाव दिसून येतो. परिणामतः नागरिकांना दोन पर्याय उरतात – एकतर ढासळत्या इमारतीत राहा आणि जीव धोक्यात घाला, किंवा घर सोडा आणि रस्त्यावर या.

नोटिसा देऊन प्रशासन सुटत नाही – उत्तरदायित्व घेणं अनिवार्य

मनपा प्रशासनाने आपली भूमिका केवळ नोटिस देऊन संपवण्याऐवजी, थेट कृती आराखडे, पुनर्वसन केंद्रांची उभारणी, तात्पुरत्या निवास व्यवस्थांची निर्मिती आणि वित्तीय साहाय्य योजना राबवणं हे किमान कर्तव्य मानलं पाहिजे.

Also read :Jagannath Baba Mandir Kadholi: जगन्नाथ बाबा मूर्त स्थापनेचा १४ वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा

फक्त कायदेशीर भाषेत बडबड करून प्रशासन आपला दोष झटकू शकत नाही. Chandrapur Dangerous Buildings धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या मृत्यूला जेव्हा कारणीभूत घटक ठरतो, तेव्हा ती प्रशासनाची हत्यारी दुर्लक्षपद्धती मानली गेली पाहिजे.

हे सरकार, ही मनपा – काय केवळ तिकीट विकणारी यंत्रणा आहे का? की जीवित रक्षण करणारी संस्था?

पावसाळा दरवर्षी येतो, पण प्रशासनाचा सजगपणा कधी येणार?

What action has the Chandrapur Municipal Corporation taken regarding dangerous buildings?

The Chandrapur Municipal Corporation (CMC) has issued notices to 54 dilapidated and dangerous buildings under Section 264 of the Maharashtra Municipal Corporation Act, 1949, advising residents to vacate and submit structural stability certificates.

Has the municipal body offered any alternative housing or rehabilitation for affected residents?

No, the CMC has not provided any official rehabilitation plans, temporary shelters, or financial support for residents asked to evacuate dangerous structures.

Why are the same buildings repeatedly listed as dangerous every year?

Many buildings are re-listed due to the lack of follow-up action, insufficient repairs, and poor municipal enforcement. This reflects ongoing administrative neglect and lack of structural reforms.

What should residents of these buildings do after receiving a notice?

Legally, they are required to vacate immediately and arrange for structural repairs through a certified engineer, then submit a structural stability certificate to the municipal office — though no assistance is provided by the authorities for this process.

#ChandrapurDangerousBuildings #Chandrapur #DangerousBuildings #UrbanCrisis #CivicNegligence #BuildingCollapse #MonsoonHazards #UnsafeStructures #StructuralAudit #MunicipalFailure #ChandrapurNews #UrbanDisaster #PublicSafety #BuildingNotices #RehabilitationCrisis #HousingCrisis #EvictionNotice #ManmadeDisaster #PovertyAndRisk #NegligentGovernance #DisasterPreparedness #UrbanDevelopment #CollapsedHouses #ChandrapurCity #Monsoon2025 #FailedGovernance #CitizenRights #UnsafeHousing #ForcedEvictions #NeglectKills #MunicipalAlert #CivicActionNow #PoorInfrastructure #SlumReality #ConstructionScam #RisingUrbanRisk #StructuralNeglect #CollapsedReality #ChandrapurVoices #RebuildResponsibly #SocialJustice #BuildingThreat #CorruptionInCivicBodies #DemandSafety #RightToHousing #DisasterWaiting #HousingRights #CivicAccountability #ChandrapurPeople #FailedSystem #LivesAtRisk #StructuralNegligence #ChandrapurNews #MarathiNews #MahawaniNews #MaharashtraNews