MAHAGENCO Recruitment | महाजेनको भरतीवर उच्च न्यायालयाची स्थगिती

कोराडी केंद्रापुरत्या विशेष सवलतीमुळे राज्यातील सर्वसामान्य उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप; आरक्षण व गुणविभाजन प्रक्रियेवरही न्यायालयीन तपासणी

MAHAGENCO Recruitment | नागपूर | Maharashtra State Power Generation Company Limited अर्थात महाजेनकोच्या तंत्रज्ञ-३ पदभरती प्रक्रियेवर अखेर न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला असून, नागपूर खंडपीठाने दि. ०७ मे २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भरतीतील गुण वितरण, विशेष लाभ धोरण, प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले आरक्षण आणि कंत्राटी उमेदवारांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त गुणांच्या वैधतेवर गंभीर आक्षेप घेत माननीय उच्च न्यायालयाने नियुक्ती आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. या आदेशामुळे केवळ महाजेनकोची भरती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकली नसून, राज्यातील हजारो अभ्यासू आणि गुणवंत उमेदवारांमध्ये प्रशासनाच्या भरती धोरणांविषयी तीव्र असंतोष उफाळून आला आहे.

MAHAGENCO Recruitment

सदर प्रकरणात याचिकाकर्ते सौरभ मादासवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. दीपक चटप यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर करत भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने नियुक्ती आदेश लागू न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी दि. ११ जून २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

MAHAGENCO Recruitment

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे महाजेनकोने काढलेल्या परिपत्रकानुसार फक्त कोराडी विद्युत केंद्र परिसरातील उमेदवारांना देण्यात आलेले अतिरिक्त २५ गुण. राज्यात जवळपास २७ विद्युत केंद्रे अस्तित्वात असताना केवळ एका विशिष्ट केंद्राच्या परिसरातील उमेदवारांना असा लाभ देणे हे समान संधीच्या घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. भरती प्रक्रिया ही राज्यव्यापी असताना एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील उमेदवारांना प्राधान्य देणे हे गुणवत्ताधारित स्पर्धेला बाधा आणणारे ठरते, असा गंभीर मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला.

MAHAGENCO Recruitment

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अतिरिक्त २५ गुणांमुळे सामान्य गुणवंत विद्यार्थ्यांचे वास्तविक गुणांकन दुय्यम ठरले. अनेक उमेदवारांनी लेखी परीक्षा व तांत्रिक पात्रतेच्या आधारे चांगले गुण मिळवूनही अंतिम गुणवत्ता यादीत मागे पडावे लागल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परिणामी, समान स्पर्धेच्या तत्त्वालाच धक्का बसल्याचा आरोप करण्यात आला. विशेष म्हणजे, ही सवलत राज्यातील इतर विद्युत प्रकल्प परिसरातील उमेदवारांना लागू करण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाच्या धोरणात आणि महाजेनकोच्या अंमलबजावणीत सुसंगती नसल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले.

MAHAGENCO Recruitment

भरती प्रक्रियेतील दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा. शासनाच्या विविध निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी मर्यादित टक्केवारीत आरक्षण लागू असताना, तंत्रज्ञ-३ भरतीच्या निकालात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांकडे गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर प्रत्यक्ष अन्याय झाल्याचे दिसून येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये या जागावाटपाची आकडेवारीही अधोरेखित करण्यात आली असल्याचे समजते.

MAHAGENCO Recruitment

तसेच कंत्राटी उमेदवारांना प्रति वर्ष दोन गुण या प्रमाणात पाच वर्षांसाठी सरासरी दहा अतिरिक्त गुण देण्यात आल्याचाही मुद्दा वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शासनाच्या समांतर आरक्षण आणि गुणविभाजनाच्या नियमांनुसार अशा प्रकारे अतिरिक्त गुण देण्याची प्रक्रिया कितपत वैध आहे, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विशेषतः समान पदासाठी स्पर्धा करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये कृत्रिम गुणवृद्धी करून अंतिम गुणवत्ता यादी प्रभावित केल्याचा आरोप होत आहे. या सर्व निर्णयांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सामान्य, अभ्यासू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील उमेदवारांवर प्रचंड अन्याय झाल्याची भावना उमेदवारांमध्ये व्यक्त होत आहे.

MAHAGENCO Recruitment

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोराडी परिसरातील लाभार्थी उमेदवारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नियुक्ती आदेशाची अंमलबजावणी थांबविण्यात आल्यामुळे पुढील प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून, न्यायालय अंतिम निर्णय काय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे राज्यातील अनेक सामान्य उमेदवारांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे स्वागत केले आहे. “भरती प्रक्रिया पारदर्शक, समान संधीवर आधारित आणि घटनात्मक निकषांनुसार असावी,” अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.

MAHAGENCO Recruitment

या प्रकरणामुळे राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रियांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सवलती, प्रादेशिक प्राधान्य धोरणे आणि अतिरिक्त गुणपद्धती यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी व निमसरकारी संस्थांच्या भरती प्रक्रियेत गुणवत्ता, समानता आणि पारदर्शकता या मूलभूत तत्त्वांचे पालन झाले पाहिजे, अन्यथा संपूर्ण भरती व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, अशी कायदे तज्ज्ञांची भूमिका आहे.

MAHAGENCO Recruitment

भरती प्रक्रियेतील कोणतेही धोरण हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ आणि १६ अंतर्गत दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराशी सुसंगत असणे आवश्यक असते. कोणत्याही विशिष्ट गटाला किंवा भौगोलिक क्षेत्राला अवाजवी लाभ देण्यात आल्यास ते न्यायालयीन तपासणीस पात्र ठरते. नागपूर खंडपीठाने दिलेली स्थगिती ही केवळ अंतरिम दिलासा नसून, संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या वैधतेवर न्यायालय गंभीरपणे विचार करत असल्याचे संकेत मानले जात आहेत.

MAHAGENCO Recruitment

दि. ११ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत महाजेनकोकडून भरती प्रक्रियेची भूमिका, संबंधित परिपत्रकांची कायदेशीर वैधता, आरक्षणाचे निकष आणि अतिरिक्त गुणांचे औचित्य याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील हजारो उमेदवार, कायदे तज्ज्ञ आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, या प्रकरणाचा निकाल भविष्यातील सरकारी भरती प्रक्रियांसाठी महत्त्वपूर्ण दिशादर्शक ठरू शकतो.

Why did the Nagpur Bench of the High Court stay the MAHAGENCO Technician-3 appointments?

The court stayed the appointment orders after serious objections were raised regarding extra marks, reservation distribution, and recruitment transparency.

What is the controversy over the 25 extra marks in MAHAGENCO recruitment?

Candidates alleged that only applicants from the Koradi power plant area received 25 additional marks, creating inequality for candidates from the rest of Maharashtra.

What allegations were made regarding project-affected reservations?

The petition claimed that project-affected candidates received more than 50% of the seats, despite government norms reportedly limiting such reservation to 5%.

When is the next hearing in the MAHAGENCO recruitment case?

The next hearing in the Nagpur Bench of the High Court is scheduled for June 11, 2026.

#MAHAGENCO #Technician3 #MAHAGENCORecruitment #NagpurHighCourt #HighCourtStay #RecruitmentScam #MaharashtraJobs #GovernmentJobs #TechnicianRecruitment #CourtOrder #BreakingNews #RecruitmentControversy #MeritSystem #EqualOpportunity #ReservationIssue #KoradiProject #ProjectAffected #ContractWorkers #RecruitmentFraud #LegalBattle #SaurabhMadaswar #AdvDeepakChatap #MSEDCL #MahagencoNews #JobRecruitment #MaharashtraNews #RecruitmentPolicy #JusticeForStudents #CompetitiveExams #StateJobs #PublicSectorJobs #MeritVsReservation #TechnicianJobs #EmploymentNews #CourtHearing #RecruitmentUpdate #JudiciaryNews #EducationNews #StudentRights #MaharashtraHighCourt #GovernmentRecruitment #FairRecruitment #RecruitmentProcess #LegalNews #ExamNews #YouthNews #PublicInterest #JobAspirants #RecruitmentStay #TrendingNews #MahawaniNews #RajuraNews #VeerPunekarReport #DeepakChatapNews #ShetkariSanghatnaNews #WamanraoChatapNews