.png)
फुटपाथवर निवडक धडक, नियम सर्वांना लागू का केवळ विरोधकांना? अनधिकृत विक्रेत्यांवर दया आणि कर भरणाऱ्यांवर वचक?
चंद्रपूर | शहराच्या गांधी चौक ते जेटपूरा गेट दरम्यान २० मे रोजी अचानक धडक कारवाई. महापालिकेच्या अंमलदारांची झडप, हातात रॉड, शिट्ट्या आणि ट्रॉली—पण लक्ष्य मात्र केवळ निवडक व्यापारी. Chandrapur Selective Municipal Action शहराच्या व्यापारी वर्गात संताप उसळलाय, आणि याची प्रतिक्रिया म्हणून सध्या सत्तेत असलेल्या महापालिकेच्या प्रशासनावर एकच सवाल दुमदुमतोय—"हे नियम सर्वांसाठी की केवळ ठराविक विरोधकांसाठी?"
कारवाईची एकतर्फी तलवार
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुपारी अचानक गांधी चौक परिसरात येत रस्त्यालगत फुटपाथवरच्या दुकानदारांचे बोर्ड, टेबलं आणि थोडंफार सामान उचलून नेण्यास सुरुवात केली. काहींना चेतावणी देण्यात आली, काहींचं सामान सरळ ट्रॉलीत टाकून नेताना कोणतीही दाद न देता पुढे सरकण्यात आलं. Chandrapur Selective Municipal Action परंतु या कारवाईचं खरे स्वरूप तेव्हा उघड झालं जेव्हा परिसरातील नागरिकांनी आणि व्यापार्यांनी स्पष्ट केलं की ही कारवाई "निवडक आणि पक्षपाती" होती.
समान नियम सर्वांवर का नाहीत?
व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फुटपाथवर असणारे सगळेच व्यवसाय नियमबाह्य प्रकारात येतात. पण कारवाई झाली ती केवळ काही निवडक दुकानांवर. Chandrapur Selective Municipal Action बाकीच्या विक्रेत्यांनी मात्र आपल्या जागा बिनधास्त व्यापलेल्या दिसल्या—चपलांचे स्टॉल्स, रसवाले, नारळपाणी विक्रेते, आणि कपड्यांचे स्टॉल्स मूळ जागेवरच. यांच्यावर मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही.
हे स्पष्ट दर्शवतं की ही कारवाई कोणत्यातरी उच्च पातळीवरील "संकट मोड" योजनेखाली नव्हती, तर ती "निवडक" दुकानदारांवर लक्ष केंद्रित करणारी एक "सामाजिक-राजकीय टार्गेटिंग" ची योजना होती.
महापालिका प्रशासन झोपेत, फुटपाथवर माजले जंगलराज
शहरातील फुटपाथ आधीच अनधिकृत व्यवसायिकांनी व्यापले आहेत. दिवसेंदिवस हे विक्रेते कोणत्याही भीतीविना आपले स्टॉल्स थाटतात. ग्राहकांसाठी रस्त्यांवर जागा उरलेली नाही. Chandrapur Selective Municipal Action वाहतूक पोलिसांची डोळस झोप आणि महापालिकेच्या यंत्रणेचा सोयीस्कर आळस यामुळे हे रस्ते "खाजगी जागा" बनले आहेत.
पण जे व्यापारी नियमबद्ध कर भरणारे आहेत, ज्यांनी दुकानांना परवाने घेतले आहेत, जे त्यांच्या दुकानाबाहेर केवळ बोर्ड लावतात—त्यांच्यावर मात्र कायद्याच्या नावाखाली धडक?
हे काय न्याय आहे?
व्यापाऱ्यांचा संताप : "ही सूडबुद्धीची कारवाई आहे"
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळील बॅग हाऊस परिसरातील व्यापाऱ्यांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांच्या मते, हे केवळ त्यांच्या दुकानांवर कारवाई करणं हा केवळ "शिस्तबद्ध शहर" करण्याचा प्रयत्न नव्हता, तर तो राजकीय सुडातून प्रेरित होता.
❝ दोन पावलं पुढे असलेल्या रसवाल्याचं काही उचललं नाही, पण माझा बोर्ड उचलला गेला! हे काय अंधश्रद्धेवर आधारित कायदा आहे का? ❞
महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नांची सरबत्ती
- जर ही शहर स्वच्छता मोहीम होती, तर केवळ काहीच दुकानदारांवरच कारवाई का?
- रोज रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कोणते नियम लागू नाहीत का?
- नियम फक्त कर भरणाऱ्यांसाठी का? फुटपाथ व्यापणाऱ्यांसाठी सवलती का?
- प्रशासनाने कोणत्या निकषांनुसार निवड केली? त्यात राजकीय हेतू होता का?
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यास महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अद्याप मौन बाळगलं आहे.
प्रशासनाची मूकसंमती म्हणजे अपराध?
कोणताही कायदा असो, तो सर्वांसाठी सारखा असणं ही लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे. पण येथे दिसतंय एक वेगळंच चित्र. कारवाई होते ती फक्त अशा दुकानांवर, ज्यांचे मालक प्रशासनविरोधी भूमिकेत आहेत किंवा सत्ताधाऱ्यांशी राजकीय नातं नसलेले आहेत. Chandrapur Selective Municipal Action हे जर खरं असेल, तर ही केवळ महापालिकेची "नियम पालन" मोहीम नाही—ही आहे लोकशाही व्यवस्थेचा उपहास.
"दंडशक्तीच्या चुकीच्या वापराने व्यवस्थाच कोसळते"
महापालिकेच्या कारवाईने प्रश्न उपस्थित होतो की, जर कायदा पाळणाऱ्यांनाच त्रास दिला जाणार असेल, तर मग नागरिकांनी नियमांचे पालन का करावे? यामुळे कायद्याबद्दलची लोकांची निष्ठा ढासळते, आणि प्रशासनावरील विश्वास हरवतो.
आज ज्या व्यापाऱ्यांचे बोर्ड काढले गेले, त्यांनीच मागील निवडणुकीत "स्वच्छ शहर, स्मार्ट शहर" मोहिमेला पाठिंबा दिला होता. आता त्यांच्यावरच अशी सूडबुद्धीने कारवाई? हे शहरवासीयांना फसवण्याचं नवं साधन नाही का?
महत्त्वाचे प्रश्न
- शहरात याआधी अनेक वेळा फुटपाथ हटाव मोहिमा झाल्या. त्या सर्व व्यापाऱ्यांवर समानतेने राबविण्यात आल्या का?
- महापालिकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्याने या मोहिमेची संकल्पना मांडली आणि कोणते "निर्णय" घेण्यात आले?
- कारवाईच्या आधी दुकानदारांना लेखी नोटीस देण्यात आली होती का?
- ही कारवाई कायद्याच्या कोणत्या कलमांखाली केली गेली?
पुढचा टप्पा : न्यायासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी
स्थानिक व्यापारी संघटनांनी या निवडक कारवाईचा निषेध करतानाच, प्रशासनाकडे लेखी तक्रार सादर करण्याची तयारी दाखवली आहे. Chandrapur Selective Municipal Action जर महापालिकेने यात बदल केला नाही, तर आंदोलन, जनहित याचिका, आणि RTI चा वापर करून सत्य उघड करण्याची मोहिम सुरू होईल, असं व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
चंद्रपूर महापालिका ही लोकांसाठी की सत्ताधाऱ्यांसाठी?
जर प्रशासनाने लोकांची सेवा करण्याची शपथ घेतली असेल, तर मग त्याचे निर्णय पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वांसाठी सारखे असायला हवेत.
जर ही कारवाई सत्तेच्या राजकीय उपद्व्यापातून केली गेली असेल, तर हे फक्त दुकानांचं नाही, तर लोकशाही मूल्यांचं पद्धतशीर उच्चाटन आहे.
Why are Chandrapur traders protesting against the municipal corporation?
What was the nature of the action taken by Chandrapur Municipal Corporation?
Were all encroachments removed equally by the municipal authorities?
What are the traders demanding from the administration now?
#Chandrapurselectivemunicipalaction #Chandrapur #MunicipalCorporation #TraderProtest #FootpathEncroachment #SelectiveAction #PoliticalTargeting #UrbanJustice #StreetVendors #EncroachmentDrive #TraderRights #IllegalVendors #SmartCityFail #CivicFailure #ChandrapurNews #IndianPolitics #UrbanCorruption #UnequalLaw #TraderVoices #StreetPolitics #ChandrapurUpdates #MaharashtraNews #MunicipalCrackdown #RightToBusiness #PublicSpaceRights #CivicDiscrimination #LocalNewsIndia #TraderSuppression #RuleOfLaw #JusticeForShopkeepers #TraderAnger #UnequalEnforcement #MunicipalBias #TraderDemands #IndianUrbanIssues #BusinessRights #StreetEncroachment #UrbanMismanagement #PoliticalVendetta #RetailCrisis #ShopkeepersRights #CityGovernance #ChandrapurTraders #StreetJustice #CivicInjustice
.png)
