Virur Forest Fertilizer Scam : विरुर वनपरिक्षेत्रातील ‘शेणखत घोटाळा’

खरेदीशिवाय बिलांची उचल, लाखोंचा गैरव्यवहार? बनावट प्रमाणपत्र

राजुरा : तालुक्यातील विरुर वनपरिक्षेत्रामध्ये वनविभागाच्या निष्काळजीपणाचे व गैरप्रशासनाचे भयावह उदाहरण समोर आले आहे. जुलै ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत कोणतीही प्रत्यक्ष शेणखत खरेदी झाली नसतानाही, कागदोपत्री मात्र लाखो रुपयांचे शेणखत खरेदी केल्याचे बनावट दस्तऐवज तयार करून सरकारी निधीची उचल करण्यात आली आहे. Virur Forest Fertilizer Scam हा प्रकार केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नव्हे, तर पर्यावरण व्यवस्थापन आणि लोकधनाच्या लुटीचा एक गंभीर नमुना आहे.

विरुर वनपरिक्षेत्र हे तेलंगणा-महाराष्ट्र सीमेलगत वाघांच्या नैसर्गिक अधिवास आणि घनदाट जंगलांनी समृद्ध क्षेत्र आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड होत असून, झाडांची वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी शेणखत आवश्यक असते. मात्र, माहितीचा अधिकार कायद्यातून मिळालेल्या तपशिलांनुसार, २०२४ च्या पावसाळी हंगामात शेणखताची कोणतीही प्रत्यक्ष खरेदी झालेली नाही. तरीदेखील संबंधित वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने खोटी प्रमाणपत्रे तयार करून बनावट बिलांची रक्कम उचलल्याचा आरोप आहे.

ही बाब केवळ आर्थिक फसवणूक नाही, तर पर्यावरणीय व्यवस्थापनावरील धोका देखील दर्शवते. जेव्हा झाडांना आवश्यक खते दिली जात नाहीत, तेव्हा वृक्षांची वाढ खुंटते, आणि त्याचा थेट परिणाम जैवविविधतेवर होतो. Virur Forest Fertilizer Scam हे निष्काळजी धोरण फक्त भ्रष्टाचार पुरते मर्यादित नाही, तर दीर्घकालीन नैसर्गिक आपत्तीचे दार उघडणारे आहे.

"माहिती द्या" म्हणताच विभाग गप्प का?

Also read :Child Safety | तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार

संबंधित विभागाला माहितीच्या अधिकारात विचारणा करण्यात आली, मात्र विभागाने टाळाटाळ केली. ही टाळाटाळ म्हणजेच साफ संकेत आहे की काहीतरी लपवले जात आहे. जर शेणखत खरेदी झालीच नसेल, तर बनावट प्रमाणपत्र कुणाच्या आदेशावर तयार झाले? आणि त्यावर स्वाक्षऱ्या कोणाच्या?

प्रशासनाने जर योग्य ते उत्तर दिले असते, तर आज ही बातमी उघडकीस आली नसती. पण माहिती अधिकार द्यायची टाळाटाळ म्हणजेच अधिकाऱ्यांची गुन्हेगारी मानसिकता. Virur Forest Fertilizer Scam हा प्रकार ‘क्लासिक’ भ्रष्ट शासकीय धोरणाचे दर्शन घडवतो.

शेणखताच्या नावाखाली लाखोंचा अपहार?

वनपरिक्षेत्रात झालेली वृक्ष लागवड ही काही हजार झाडांपुरती मर्यादित नसते. प्रकल्पांचे खर्च लाखोंमध्ये असतात आणि त्यामध्ये खतासाठी भरीव बजेट राखीव असते. जर तेच खत खरेदीच झाले नाही, पण बिलं उचलली गेली असतील, तर हा थेट सरकारी निधीचा अपहार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक करत लाखो रुपयांचे बनावट व्यवहार केल्याचा आरोप आता सर्वसामान्यांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

❝ विरुर वनपरिक्षेत्रातील सर्व गवत रोपवाणात शेणखत प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. या प्रकरणात दोषी ठरणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी, क्षेत्र सहाय्यक आणि वनरक्षक यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करावी. ❞

- माजी आमदार अँड. वामराव चटप

Also read :Korpana Massacre | शेजाऱ्यांतील वादाने घेतले रक्तरंजित वळण

या वक्तव्यानेच स्पष्ट होते की हा प्रकार स्थानिक स्तरावर किती गंभीर स्वरूप धारण करून आहे.

❝ शेणखत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू यांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांनी तक्रारीचे अवलोकन करून नियमित चौकशी करून संबंधित कारवाई करावी आणि अहवाल कार्यालयाला सादर करावा. ❞

- जितेंद्र रामगावकर, मुख्य वनसंरक्षक

मात्र या ‘आदेश’ केवळ तोंडी औषध ठरणार की प्रत्यक्षात दोषींना गजाआड पोहचवणार, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण यापूर्वी अशा अनेक चौकश्या ‘फाईलमध्ये गाडून’ टाकण्यात आल्या आहेत.

"राजुरा तालुका म्हणजे भ्रष्टाचाराचा नवा अड्डा?"

Also read :Chandrapur Municipal Corporation | प्लास्टिकवर कारवाई

विरुरसारख्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात जेव्हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा असा बेजबाबदार वापर होतो, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो की – वनविभागाचे नियंत्रण कुठे आहे? राजुरा तालुक्यात याआधीही वनविभागात विविध प्रकरणांमध्ये अपहार, लाचखोरी, टेंडर घोटाळ्यांचे प्रकार घडले आहेत. Virur Forest Fertilizer Scam ही शेणखत प्रकरण त्याच मालिकेतील आणखी एक भाग आहे.

📌 प्रश्नांची सरबत्ती :

• शेणखत खरेदीचे बिल कुणी तयार केले?
• प्रमाणपत्रावर सही कुणाची आहे?
• माहिती टाळण्यामागे नेमके कारण काय?
• बनावट बिलाद्वारे नक्की किती रक्कम उचलली गेली?
• हे प्रकरण जिल्हा पातळीवर मर्यादित आहे की विभागीय?
• काय फक्त चौकशी करून प्रकरण मिटवले जाणार?

विरुरमधील हे प्रकरण हे वनविभागाच्या व्यवस्थापनातील गंभीर दोष दर्शवते. जर वेळेवर योग्य चौकशी झाली नाही, तर हे प्रकरण देखील ‘फाईलमध्ये गाडलेले प्रकरण’ ठरेल. Virur Forest Fertilizer Scam त्यामुळे यामध्ये नागरिकांनी, स्थानिक प्रतिनिधींनी, आणि स्वतंत्र संस्था-संघटनांनी पुढाकार घेऊन दबाव निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

Also read :Illegal Poaching | वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी वनविभागाचा शड्डू

वनसंपदा ही जनतेची मालमत्ता आहे. ती काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जाण्यासाठी नसून भावी पिढ्यांच्या निसर्गसंपन्न भवितव्याची शाश्वती आहे.

राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासनिक पातळीवर या प्रकरणाचा गांभीर्याने पाठपुरावा होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ‘शेणखत’ नावाखाली भ्रष्टाचाराचे उगम केंद्र म्हणून विरुरची नोंद होईल, यास शंका नाही.

What is the Virur Forest Fertilizer Scam about?

It involves fake billing and forged purchase certificates for dung manure, despite no actual purchase between July–November 2024.

Who is involved in the scam?

Allegations point towards forest officers, assistants, and guards. A deeper investigation is underway to identify all responsible.

Has any official action been taken yet?

Yes. The Chief Conservator of Forests ordered a formal inquiry, led by Deputy Conservator Shweta Boddu.

Why is this scam important?

It highlights deep-rooted corruption, misuse of public funds, and negligence in forest conservation efforts in a sensitive ecological zone.

#VirurScam #ForestScam #FertilizerFraud #FakeBilling #ForestCorruption #RajuraNews #MaharashtraNews #EnvironmentalScam #CorruptionAlert #ForestDepartmentFraud #GreenFraud #PublicFundsLoot #RTIAwareness #WhistleblowerAlert #ChandrapurNews #IndiaCorruption #FertilizerScandal #ForestWatch #FakeReceipts #ScamExposed #WastageOfFunds #ForestMismanagement #RajuraScandal #VirurExpose #FakePurchases #CorruptionInForest #IndiaNews #EnvironmentExploitation #ForestLoot #RTIIndia #ActionDemanded #ScamInvestigation #StopCorruption #NewsAlert #ChandrapurBuzz #JungleScam #IllegalBilling #ForestCoverLoot #WelfareFraud #ProtectForests #ForestTruth #PublicScam #EcoFraud #ForestWhistleblowers #EnvironmentalJustice #CorruptOfficials #AccountabilityDemanded #JusticeForForests #NewsBreak #ExposeCorruption #Mahawani #VeerPunekarReport