Rajura Street Vendors: नगर परिषदेची बैठक की दिखावा?

फुटपाथ विक्रेत्यांचे प्रश्न कायम, उपाय फक्त शब्दांतच

राजुरा: शहरातील पथविक्रेत्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नगर परिषदेत बैठक पार पडली. मात्र, प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ चर्चा आणि आश्वासनांचे घुटमळे देण्यात आले. Rajura Street Vendors मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विक्रेत्यांनी जागेचा अभाव, परवानग्यांची समस्या, पोलिस आणि नगर परिषदेच्या कारवायांचा त्रास यासारख्या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेतली. तथापि, प्रशासनाने पुन्हा एकदा आश्वासनांच्या गोड बोलांमध्ये हे प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न केला.

शहरातील पथविक्रेते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी फुटपाथवर व्यवसाय करतात. मात्र, नगर परिषद आणि पोलिस प्रशासन यांच्याकडून त्यांना सातत्याने त्रास दिला जातो. परवानगी असूनही त्यांच्यावर कारवाई केली जाते, दंड लावला जातो, साहित्य जप्त केले जाते. Rajura Street Vendors याबाबत अनेक वेळा तक्रारी करण्यात आल्या, पण प्रशासन केवळ बैठकांची नाटकं करत आहे.

पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी योग्य जागा मिळावी, त्यांच्या समस्या समजून घेत ठोस निर्णय घ्यावा, यासाठी ही बैठक बोलावली गेली होती. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे यात काहीही ठोस ठरवले गेले नाही. केवळ चर्चा, सूचनांचा पाऊस आणि जुनेच आश्वासने!

परिषद निर्णय घेणार कधी?

पथविक्रेता समितीने स्पष्ट केले की, जर प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर विक्रेत्यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. Rajura Street Vendors यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी ‘आम्ही लवकरच योग्य निर्णय घेऊ’ अशी बोथट प्रतिक्रिया दिली. पण हा निर्णय कधी? आणि तो विक्रेत्यांच्या फायद्याचा असेल का? हा प्रश्न कायम आहे.

शहरातील हजारो विक्रेते रोज अन्नाच्या कणासाठी संघर्ष करत आहेत. तरीही प्रशासन त्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाही. Rajura Street Vendors केवळ बैठकांचे नाटक करण्यापेक्षा नगर परिषद विक्रेत्यांसाठी जागा निश्चित करेल का? त्यांना व्यवसाय करण्याची हमी देईल का? याची उत्तरे मात्र प्रशासनाकडे नाहीत.

सततच्या कारवायांचा त्रास, उपाय कुठे?

फुटपाथ विक्रेत्यांवर पोलिस आणि नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने कारवाया होतात. त्यांची दुकाने हटवली जातात, दंड आकारले जातात, पण मोठ्या दुकानदारांवर मात्र प्रशासन कारवाई करत नाही. Rajura Street Vendors कायद्याचे पालन सर्वांसाठी सारखे असायला हवे, पण प्रत्यक्षात मोठे व्यापारी आणि मॉलमालक सुरक्षित राहतात, आणि गरीब विक्रेते भरडले जातात.

नगर परिषद जर खरोखर विक्रेत्यांच्या हितासाठी काम करत असेल, तर त्यांनी यासाठी एक ठोस योजना जाहीर करावी. फुटपाथ विक्रेत्यांना नेमक्या कोणत्या ठिकाणी व्यवसाय करता येईल? त्यांना काय सुविधा दिल्या जातील? परवानग्या कशा मिळतील? या सगळ्यांची स्पष्टता असायला हवी. मात्र, यावर केवळ गोंडस बोलण्याशिवाय काहीच होत नाही.

विकास की भांडवलदारांची मक्तेदारी?

शहरातील रस्त्यांवरून गरीब विक्रेत्यांना हुसकावले जाते, पण मोठे व्यापारी आणि मॉल यांना मात्र हातही लावला जात नाही. Rajura Street Vendors असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या या विक्रेत्यांना जर संरक्षण मिळाले नाही, तर त्यांचा उदरनिर्वाह कसा चालणार? एकीकडे ‘स्वयंरोजगाराला चालना’ अशी भाषा केली जाते, आणि दुसरीकडे पथविक्रेत्यांना कोणतीही मदत न करता त्यांना त्रास दिला जातो.

नगर परिषद व प्रशासन फक्त कागदोपत्री निर्णय घेत राहणार का? की प्रत्यक्षात काही ठोस कृती होणार? पथविक्रेत्यांना जगण्यासाठी न्याय मिळणार की नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील.

Why are Rajura street vendors protesting?

Street vendors in Rajura face eviction, lack of designated spaces, and constant harassment from municipal authorities and police.

What did the municipal meeting decide?

The meeting only offered verbal assurances without any concrete plans, leaving vendors uncertain about their future.

What are the main demands of the street vendors?

They demand designated vending zones, protection from unfair evictions, and a streamlined permit process for legal business operations.

How is the public reacting to this issue?

Many citizens support the vendors, criticizing the authorities for failing to provide fair working conditions while favoring big businesses.

#Rajura #StreetVendors #VendorRights #RajuraNews #LocalBusiness #SmallBusiness #VendorHarassment #RightToWork #MarketIssues #UrbanPoor #StreetEconomy #CityDevelopment #RajuraMunicipality #VendorPolicy #UnfairEvictions #BusinessStruggles #Poverty #EmploymentRights #FairTrade #JusticeForVendors #StopHarassment #StreetMarket #DailyWages #CivicRights #UrbanPlanning #VendorsMatter #SupportLocal #VendorProtection #EconomicJustice #RajuraUpdates #ChandrapurNews #LocalIssues #PublicPolicy #MunicipalCorruption #GovtNegligence #CityPlanning #StreetVendorAct #UnorganizedSector #PolicyFailure #HumanRights #MunicipalityFail #PublicWelfare #BusinessEquality #FairBusiness #IndiaNews #EmploymentCrisis #LocalStruggles #WorkRights #SocialJustice #VendorSupport #CityNeglect