Kadholi Road Scam | कढोलीतील सिमेंट रस्त्याच्या कामाचा बोजवारा!

पाच लाखांच्या निधीवर निकृष्ट बांधकामाचे सावट; अंदाजपत्रकातील तांत्रिक निकष धाब्यावर?

Kadholi Road Scam | राजुरा | तालुक्यातील कढोली बु. येथे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. देवराव क्षीरसागर यांच्या घरापासून परशुराम राऊत यांच्या घरापर्यंत प्रस्तावित असलेल्या या रस्त्यासाठी पाच लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष रस्त्याच्या पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणात खडी विखुरलेली, काही ठिकाणी पृष्ठभाग असमान आणि बाजूच्या भागात बांधकाम साहित्याची योग्य मांडणी नसल्याचे दिसते. त्यामुळे शासकीय अंदाजपत्रकातील तांत्रिक निकषांनुसार काम सुरू आहे की केवळ रस्त्याचे बांधकाम उरकण्याची घाई केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सदर कामाच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी होणे आवश्यक आहे. केवळ काम सुरू आहे म्हणून ते दर्जेदार ठरत नाही; त्यासाठी अंदाजपत्रकातील तरतुदी, प्रत्यक्ष वापरलेले साहित्य, काँक्रीटची जाडी, मिश्रणाचे प्रमाण, पायाभरणीची स्थिती आणि आवश्यक गुणवत्ता चाचण्यांचे निष्कर्ष यांची पडताळणी झाली पाहिजे.

अंदाजपत्रकानुसार, हे काम सन २०२५-२६ मधील नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाच्या विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित आहे. कामाचे नाव ‘कढोली बु. येथे देवराव क्षीरसागर यांच्या घरापासून परशुराम राऊत यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम’ असे नमूद आहे. रस्त्याची लांबी ८० मीटर असून अंदाजपत्रकीय किंमत पाच लाख रुपये आहे. अंदाजपत्रकात रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे समतलीकरण, आवश्यक ठिकाणी खोदकाम, खडीचा भराव, एम-१० दर्जाचे काँक्रीट आणि एम-२० दर्जाचा काँक्रीट पृष्ठभाग, तसेच १२५ मायक्रॉन जाडीचा एलडीपीई थर आणि बिटुमिनस पॅड यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.

या तरतुदी केवळ कागदावर नोंदविण्यासाठी नसतात. त्या प्रत्यक्ष बांधकामात कितपत पाळल्या गेल्या, हे तपासणे संबंधित अभियंते आणि बांधकाम यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. स्थानिकस्तरावर प्रत्येक्षात दिसणारी खडी, असमान पृष्ठभाग आणि बांधकामाच्या विविध टप्प्यांतील स्थिती पाहता कामाची तात्काळ तांत्रिक पडताळणी अपेक्षित आहे. अंदाजपत्रकातील सामान्य अहवालात रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे समतलीकरण, खड्डे किंवा कमी उंचीचे भाग भरण्यासाठी जीएसबी, एम-१० काँक्रीट आणि एम-२० काँक्रीट पृष्ठभागाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याचबरोबर काम मानक तांत्रिक तपशीलांनुसार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांप्रमाणे करण्याचे नमूद आहे. मात्र असे होताना दिसून येत नाही. मग संबंधित अभियंते फक्त शासनाचा पगार घेण्यासाठी नेमले आहे का? असा सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करीत आहे.

अंदाजपत्रकात नमूद असलेल्या प्रत्येक बाबीची प्रत्यक्ष कामाशी ताडून तपासणी झाली पाहिजे. कामात एखादी बाब वगळली असल्याचे आढळल्यास किंवा निर्धारित निकषांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदार तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागविणे आवश्यक ठरेल. अंदाजपत्रकातील सूचनांनुसार, बांधकामाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी कंत्राटदारावर ठेवण्यात आली आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी, काम सुरू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर छायाचित्रे घेणे, आवश्यकतेनुसार बांधकाम साहित्याच्या चाचणीचे अहवाल उपलब्ध करून देणे आणि कामाच्या ठिकाणी माहितीफलक लावणे यांसारख्या बाबींचाही उल्लेख असून ते बंदनकारक असल्याच्या सूचना असताना प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न निर्माण होत असतील, तर संबंधित यंत्रणेने अभियंत्याने केवळ कागदपत्रांवर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करणे गरजेचे आहे. माहितीफलकावर कामाची किंमत, कंत्राटदाराचे नाव, काम पूर्ण करण्याचा कालावधी आणि इतर आवश्यक तपशील नमूद आहेत का, याचीही खातरजमा व्हावी.

रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर केवळ देयक अदा करणे हा प्रशासनाचा उद्देश असू शकत नाही. सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात येणारे बांधकाम टिकाऊ, सुरक्षित आणि मंजूर अंदाजपत्रकानुसार असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र तपासणी आणि अभिलेखांची पडताळणी महत्त्वाची ठरते. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार कामाच्या निविदा स्वीकृतीसंबंधी दस्तऐवजात १०० दिवसांचा काम पूर्ण करण्याचा कालावधी आणि दोषदायित्व कालावधीची नोंद दिसते. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्यानंतरही बांधकामातील दोषांची जबाबदारी संबंधित अटींनुसार निश्चित करता येऊ शकते. मात्र, त्यासाठी करारातील अटी आणि प्रत्यक्ष नोंदींची पडताळणी आवश्यक आहे.

सदर कामाच्या दर्जाबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याने संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांनी तातडीने स्थळपाहणी करून आवश्यक मोजमाप, काँक्रीटची जाडी, साहित्याचा दर्जा आणि गुणवत्ता चाचण्यांची पडताळणी करावी. त्रुटी आढळल्यास त्या दूर केल्याशिवाय काम स्वीकारण्याची किंवा देयक अदा करण्याची प्रक्रिया पुढे नेऊ नये, अशी मागणी पुढे येत आहे. शासकीय निधी खर्च होणे आणि त्या निधीतून दर्जेदार काम उभे राहणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. कढोलीतील या रस्त्याच्या कामात प्रत्यक्षात कोणते निकष पाळले गेले, कोणत्या बाबी अपूर्ण आहेत आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, याची अधिकृत तांत्रिक तपासणीच निर्णायक ठरेल. संबंधित विभागाने या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता कामाच्या गुणवत्तेबाबत पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

Where is the allegedly poor-quality CC road being constructed?

The road is being constructed in Kadholi Budruk village in Rajura taluka, Chandrapur district, Maharashtra.

What is the estimated cost of the road construction project?

The estimated project cost is ₹5 lakh for an 80-metre cement concrete (CC) road.

What are the main concerns regarding the construction work?

The concerns include visibly poor workmanship, loose stones, an uneven surface, and alleged non-compliance with the construction specifications mentioned in the estimate. These concerns require technical verification by the competent authorities.

What action is being demanded regarding the alleged construction irregularities?

The demand is for an inspection by senior engineering officials, verification of the construction quality and project records, and appropriate action against those found responsible for any established irregularities.

#MahawaniNews #VeerPunekarReport #Kadholi #Rajura #Chandrapur #MaharashtraNews #RoadConstruction #PoorQualityWork #CCRoad #RoadScam #PublicFunds #GovernmentFunds #ConstructionQuality #CorruptionAllegations #PublicAccountability #CivicIssues #RuralDevelopment #InfrastructureDevelopment #ZillaParishad #ConstructionIrregularities #RoadDevelopment #QualityControl #CivilEngineering #GovernmentProjects #PublicInterest #InvestigativeJournalism #GroundReport #LocalNews #BreakingNews #MarathiNews #MaharashtraUpdates #Accountability #Transparency #PublicMoney #DevelopmentWorks #RoadProblems #ConstructionStandards #EngineeringInspection #ContractorAccountability #AdministrativeFailure #RuralInfrastructure #RajuraNews #ChandrapurNews #KadholiNews #CitizenVoice #GovernmentAccountability #NewsInvestigation #InfrastructureIssues #TaxpayersMoney #RoadQuality