Railway Land Acquisition | रेल्वेच्या विकासात शेतकऱ्यांच्या जमिनीला कवडीमोल किंमत?

बाबूपेठ–सास्ती रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनावर शेतकऱ्यांचा संताप; कढोली, मानोली आणि गोवरीतील सुपीक जमिनींच्या मोबदल्यावर सामूहिक आक्षेप

Railway Land Acquisition | राजुरा | विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेताना त्यांच्या हक्काच्या मोबदल्याचा प्रश्न मात्र कायम दुय्यम ठरतो आहे का? बाबूपेठ–सास्ती नवीन रेल्वेमार्गासाठी कढोली (बुज.), मानोली (बुज.) आणि गोवरी परिसरातील सुपीक शेतजमिनींचे भूसंपादन सुरू असताना प्रस्तावित मोबदल्यावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यल्प दराने जमीन घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून, न्याय्य आणि कायदेशीर मोबदला न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

Railway Land Acquisition

बाबूपेठ–सास्ती रेल्वेमार्गासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ९ जुलै २०२५ रोजी अधिसूचना क्रमांक १३०३ प्रसिद्ध केली असून, त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रेल्वे कायद्यातील कलम २०-अ अंतर्गत विशेष रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्याची तरतूद आहे, तर कलम २०-ड अंतर्गत संबंधित जमीनधारकांना अधिसूचनेविरुद्ध हरकत नोंदविण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता, कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रभावित जमीनधारकांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार होणे हा केवळ प्रशासकीय सौजन्याचा नव्हे, तर कायदेशीर प्रक्रियेचा मूलभूत भाग आहे.

Railway Land Acquisition

मात्र, कढोली परिसरातील जमिनीच्या मोजणीसह मागील तीन वर्षांतील जमीन विक्री व्यवहार आणि रेडीरेकनर दराचा आधार घेत प्रति एकर केवळ ३ लाख ५० हजार रुपये, म्हणजेच प्रति हेक्टर ८ लाख ७२ हजार रुपये दर निश्चित केल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. दुसरीकडे, याच परिसरात सध्या जमिनीचा बाजारभाव सुमारे ५० लाख रुपये प्रति एकर असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बाजारातील प्रत्यक्ष मूल्य आणि भूसंपादनासाठी विचारात घेतला जाणारा दर यामध्ये एवढी मोठी तफावत का, असा थेट आणि रास्त प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

Railway Land Acquisition

शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा बाजारभाव ठरवताना केवळ कागदावरील व्यवहार आणि रेडीरेकनर पुरेसा आहे का? शेती ही केवळ जमिनीचा तुकडा नसून संबंधित कुटुंबाच्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या उपजीविकेचा आधार असतो. जमीन गेल्यानंतर त्याच उत्पन्नाचे पर्यायी साधन उपलब्ध नसेल, तर केवळ एकराला ठरावीक रक्कम देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपते का? या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून विकासाचा प्रकल्प पुढे रेटला तर त्याची सामाजिक किंमत कोण मोजणार?

Railway Land Acquisition

प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनासमोर प्रति एकर ६० लाख रुपये मोबदला व नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. तसेच रेल्वेच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील संबंधित सक्तीची अधिसूचना रद्द करून वेकोलिनेच शेतजमीन अधिग्रहीत करावी आणि त्यानंतर ती रेल्वे प्रशासनाकडे सुपूर्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘वेकोलिला एक दर आणि रेल्वेला दुसरा का?’ हा शेतकऱ्यांचा सवाल या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

Railway Land Acquisition

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वेकोलिने जमीन अधिग्रहित करताना कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रति एकर ८ लाख रुपये, सिंचन क्षेत्रासाठी १० लाख रुपये तसेच पात्रतेनुसार रोजगाराची तरतूद केली जाते. रोजगार उपलब्ध न झाल्यास अतिरिक्त नुकसानभरपाईची तरतूद असल्याचाही त्यांचा दावा आहे. मग एकाच परिसरातील, एकाच शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकासाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी घेताना मोबदल्याच्या निकषांमध्ये एवढा फरक का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

Railway Land Acquisition

भूसंपादनाच्या व्यापक कायदेशीर चौकटीत २०१३ च्या न्याय्य भरपाई आणि पारदर्शकता कायद्यात बाजारमूल्य निश्चिती, ग्रामीण भागातील गुणक, जमिनीशी संबंधित मालमत्तेचे मूल्य आणि १०० टक्के सांत्वना रक्कम यांचा विचार केला जातो. ग्रामीण भागासाठी बाजारमूल्यावर १ ते २ असा गुणक लागू होऊ शकतो; अंतिम भरपाई निश्चित करताना संबंधित अधिसूचना, क्षेत्राची कायदेशीर वर्गवारी आणि लागू असलेले नियम तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘रेडीरेकनर दर = अंतिम न्याय्य मोबदला’ अशी सरळसोट भूमिका घेणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रत्यक्ष बाजारमूल्य, तुलनात्मक विक्री व्यवहार, जमिनीचा वापर, सिंचन, पिके, स्थावर मालमत्ता, नुकसान आणि लागू कायदेशीर तरतुदी यांचा एकत्रित विचार होणे आवश्यक आहे.

Railway Land Acquisition

या रेल्वेमार्गामुळे अनेक शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होण्याची शक्यता असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. काही शेतजमिनींचे दोन तुकडे होणार असून, रेल्वेमार्गामुळे शेतीची सलगता, सिंचन व्यवस्था, शेतरस्ते आणि भविष्यातील उत्पादनक्षमता प्रभावित होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यातच या मार्गावर भविष्यात कोळसा वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्यास धूळ आणि प्रदूषणाचा परिणाम उर्वरित शेतीवर होऊ शकतो, अशी चिंताही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

Railway Land Acquisition

विशेष ग्रामसभेत शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवून वेकोलिनेच रेल्वेमार्गासाठी जमीन अधिग्रहीत करावी, योग्य नुकसानभरपाई द्यावी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, या ग्रामसभेच्या ठरावाची पुरेशी दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. प्रश्न असा आहे की, ग्रामसभेतील स्थानिक नागरिकांच्या हरकती आणि निर्णय प्रशासनाच्या दृष्टीने केवळ औपचारिक कागदपत्रे आहेत का? की त्यांचा भूसंपादनाच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष विचार केला जाणार आहे?

Railway Land Acquisition

भूसंपादन व मोजणी अधिकाऱ्यांना तीन वेळा मोजणी करण्यास विरोध केल्यानंतर २७ जुलै २०२६ रोजी राजुरा उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. मोजणीनंतर योग्य दर देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रस्तावित कमी दर कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांचा संताप अधिक तीव्र झाला आहे. प्रशासनाने आश्वासन आणि प्रत्यक्ष निर्णय यामधील तफावत तातडीने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

Railway Land Acquisition

न्याय्य मोबदल्यासाठी खासदार प्रतिभाताई धानोरकर, स्थानिक आमदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांच्याकडे निवेदने देण्यात आली असून, केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांकडेही मागणी मांडण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मात्र अद्याप ठोस दिलासा मिळालेला नसल्याने आता संघर्षाची भूमिका अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

Railway Land Acquisition

‘विकास हवा, पण शेतकऱ्यांच्या मुळावर नाही’ हा प्रश्न आता केवळ कढोली, मानोली किंवा गोवरीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रेल्वेमार्गासारख्या सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता आणि सार्वजनिक हिताचे कारण असले, तरी त्याच्या नावाखाली जमीनधारकांच्या आर्थिक हक्कांवर गदा आणता येणार नाही. सार्वजनिक प्रकल्पाचा खर्च शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या किमतीवर वसूल केला जाणार असेल, तर त्या विकासाच्या मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

Railway Land Acquisition

आता प्रशासनाने केवळ ‘भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे’ एवढे सांगून मोकळे न होता, प्रति एकर दर कसा निश्चित केला, कोणते व्यवहार ग्राह्य धरले, रेडीरेकनरचा नेमका आधार काय घेतला, लागू गुणक कोणता आहे, नुकसानभरपाईची गणना कशी केली आणि भूमिहीन होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची काय योजना आहे, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘रेल्वेला विकास, शेतकऱ्यांना अन्याय’ असा संदेश जनमानसात अधिक दृढ होईल. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनीही आता स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ‘योग्य मोबदला द्या, अन्यथा जमीन देणार नाही.’ या इशाऱ्याची प्रशासन कितपत गांभीर्याने दखल घेते, यावर पुढील संघर्षाची दिशा निश्चित होणार आहे.

Railway Land Acquisition

पत्रकार परिषदेला जितेंद्र बोबडे, राजेंद्र बोबडे, विठोबा हिंगाणे, खुशाल अडवे, राकेश हिंगाणे, विनोद आस्वले, देवराव हिंगाणे, महादेव आसूटकर, लक्ष्मण आगलावे, विलास वाघमारे, अभय वैद्य, दिनेश हिंगाणे, विनोद अडवे यांच्यासह अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

Why are farmers opposing the Babupeth-Sasti railway project?

Farmers are opposing the proposed land acquisition mainly because they claim the proposed compensation is far below the prevailing market value of agricultural land.

Which villages are affected by the railway land acquisition?

The affected areas mentioned by the project-affected farmers include Kadholi (Buz.), Manoli (Buz.) and Gowari in Rajura taluka.

How much compensation are the farmers demanding?

The project-affected farmers have demanded compensation of ₹60 lakh per acre, along with appropriate compensation for losses caused by the acquisition.

What is the farmers' current stand on the land acquisition?

The farmers have stated that they will not give their land unless they receive fair and legally justified compensation and adequate protection of their livelihood.

#MahawaniNews #VeerPunekarReport #Rajura #RajuraNews #ChandrapurNews #BabupethSastiRailway #RailwayLandAcquisition #LandAcquisition #FarmerProtest #FarmersRights #LandCompensation #FairCompensation #MaharashtraNews #Chandrapur #Kadholi #Manoli #Gowari #ProjectAffectedFarmers #RailwayProject #IndianRailways #FarmerJustice #LandRights #FarmersProtest #MaharashtraFarmers #AgriculturalLand #LandAcquisitionAct #RFCTLARRAct #RailwayNews #BreakingNews #LatestNews #LocalNews #RuralNews #FarmerIssues #LandRightsIndia #CompensationDemand #RailwayDevelopment #PublicInterest #FarmersVoice #JusticeForFarmers #RajuraUpdates #ChandrapurUpdates #MaharashtraUpdates #NewsAlert #GroundReport #ExclusiveReport #InvestigativeJournalism #FarmerMovement #DevelopmentVsFarmers #VoiceOfFarmers #NewsUpdate