सास्ती कॉलरी पतसंस्थेतील ३२ लाखांच्या घोटाळ्यात राजुरा पोलिसांची संशयास्पद दिरंगाई
Rajura Credit Society Scam | राजुरा | सास्ती कॉलरी कोळसा खदान कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेतील तब्बल ३२ लाख ९ हजार ५१४ रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याने आता केवळ सहकार क्षेत्रालाच नव्हे, तर स्थानिक पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीलाही संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलले आहे. वेकोलि कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या पतसंस्थेत पदाधिकारी, संचालक आणि व्यवस्थापकांनी संगनमत करून बोगस कर्जप्रकरणे तयार केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असताना, न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळूनही आरोपींना अद्याप अटक न झाल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
Rajura Credit Society Scam
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, सत्र न्यायालयाने आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज स्पष्टपणे फेटाळल्यानंतरही पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस आणि कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेत आरोपींना दिलासा नाकारला, परंतु त्यानंतरही आरोपी राजरोसपणे फिरत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे “पोलिसांचा हात कोणाच्या डोक्यावर आहे?” असा संतप्त प्रश्न आता सर्वसामान्य सभासदांपासून सहकार क्षेत्रातील जाणकारांपर्यंत उपस्थित केला जात आहे.
Rajura Credit Society Scam
सास्ती कॉलरी कोळसा खदान कर्मचारी सहकारी पतसंस्था ही वेकोलि कर्मचाऱ्यांच्या बचत आणि आर्थिक सहाय्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली संस्था आहे. अशा संस्थांवर सामान्य कर्मचारी विश्वासाने आपली आयुष्यभराची कमाई सोपवितात. मात्र, याच विश्वासाला तडा देत सन २०२२ ते २०२४ या कालावधीत संस्थेच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे लेखापरीक्षणातून उघड झाले. लेखापरीक्षणादरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. संस्थेचे पदाधिकारी, संचालक आणि व्यवस्थापक यांनी एकत्रितपणे आर्थिक गैरव्यवहार रचल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
Rajura Credit Society Scam
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, संस्थेचे सभासद नसलेल्या तीन अनोळखी व्यक्तींच्या नावे प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यात आली. सहकारी पतसंस्थांच्या नियमांनुसार कर्ज मंजुरीसाठी सदस्यत्व, कागदपत्रांची पडताळणी, हमीदार, कर्ज उद्देश आणि आर्थिक पात्रता यांची तपासणी आवश्यक असते. मात्र, या सर्व नियमांना हरताळ फासून बोगस लाभार्थी निर्माण करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. विशेष म्हणजे, ही रक्कम धनादेशाद्वारे न देता थेट रोखीने वितरित करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. सहकारी वित्तीय व्यवहारांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहार दाखविणे हे स्वतःमध्ये संशय निर्माण करणारे आहे.
Rajura Credit Society Scam
यापुढे आणखी गंभीर बाब म्हणजे, कागदोपत्री या रकमेची परतफेड झाल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र, चौकशीदरम्यान या परतफेडीचा कोणताही ठोस आर्थिक पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. लेखापरीक्षक निशिगंधा सेलोटे Nishigandha Selote यांनी तपासणीदरम्यान संबंधित नोंदींची पडताळणी केली असता व्यवहारांमध्ये गंभीर विसंगती आढळून आल्याचे समोर आले. कर्ज वितरणापासून परतफेडीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
Rajura Credit Society Scam
या प्रकरणी लेखापरीक्षकांच्या तक्रारीनंतर राजुरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. संस्थेचे अध्यक्ष शेख सलीम रसूल, उपाध्यक्ष भुपेली नरसिंग, सचिव मंगला संजीवकुमार, खजिनदार कुणाल कुडे, संचालक सय्यद शहजाद आणि प्रशांत खनके तसेच व्यवस्थापक मिथिलेश ठाकूर यांच्याविरुद्ध फसवणूक, आर्थिक अपहार आणि संगनमताचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींनी अटकेपासून बचाव करण्यासाठी सत्र न्यायालयात Sessions Court, Chandrapur अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप, आर्थिक गैरव्यवहाराची तीव्रता आणि तपासाची आवश्यकता लक्षात घेत त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
Rajura Credit Society Scam
न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर पोलिसांनी तत्काळ अटक मोहीम राबविणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात तशी कोणतीही कठोर हालचाल दिसून येत नसल्याने संशय अधिकच बळावत आहे. आरोपींचा शोध घेण्यात पोलिसांना अडचण येत असल्याचे अधिकृतपणे सांगितले जात असले, तरी स्थानिक पातळीवर आरोपी सहजपणे वावरत असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासातील गांभीर्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Rajura Credit Society Scam
सहकारी संस्थांमधील आर्थिक घोटाळे हे महाराष्ट्रासाठी नवीन नाहीत. गेल्या काही वर्षांत राज्यभरातील अनेक पतसंस्था, सहकारी बँका आणि बचत गटांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे उघड झाले. मात्र, बहुतांश प्रकरणांत राजकीय आणि आर्थिक दबावामुळे तपास प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे आरोप वारंवार झाले आहेत. राजुरा Rajura येथील हे प्रकरणही त्याच दिशेने जात असल्याची भीती आता व्यक्त होत आहे. कारण, न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतरही आरोपींना मोकळेपणाने फिरण्याची संधी मिळत असेल, तर कायद्याचा धाक नेमका कुणासाठी आहे, असा सवाल उपस्थित होतो.
Rajura Credit Society Scam
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, सहकारी कायद्यानुसार संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर विश्वासाची आणि आर्थिक जबाबदारीची विशेष कर्तव्ये असतात. सभासदांच्या पैशांचे संरक्षण करणे, पारदर्शक व्यवहार ठेवणे आणि लेखापरीक्षण नियमांचे पालन करणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. जर पदाधिकारी आणि व्यवस्थापनच संगनमताने निधी लाटत असतील, तर तो केवळ आर्थिक गुन्हा राहत नाही; तो सहकार व्यवस्थेवरील विश्वासघात ठरतो.
Rajura Credit Society Scam
WCL वेकोलि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कष्टाच्या पैशातून जमा केलेली बचत अशा प्रकारे धोक्यात आल्याने सभासदांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. अनेकांनी या प्रकरणात निष्पक्ष आणि वेगवान तपासाची मागणी केली आहे. केवळ गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी आपली जबाबदारी संपली असे समजणे धोकादायक ठरेल. कारण, आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता अधिक असते. आरोपींना मोकळीक मिळाल्यास दस्तऐवजांमध्ये फेरफार, साक्षीदारांवर दबाव किंवा तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Rajura Credit Society Scam
स्थानिक पातळीवर आता पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर उघडपणे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. “जर सामान्य नागरिकावर किरकोळ गुन्हा दाखल झाला असता, तर त्याला तत्काळ अटक झाली नसती का?” असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये आरोपी प्रभावशाली असतील, तर तपासाची गती का मंदावते, हा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
Rajura Credit Society Scam
या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेनेही लक्ष घालण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. कारण, हा केवळ एका पतसंस्थेपुरता मर्यादित विषय नाही; तर सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आहे. आरोपींना तातडीने अटक करून आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी, बँक खात्यांची तपासणी, मालमत्तेचा शोध आणि निधीचा मागोवा घेणे आवश्यक असल्याचे कायदेविषयक जाणकारांचे मत आहे.
Rajura Credit Society Scam
दरम्यान, राजुरा पोलिसांच्या भूमिकेबाबत वाढत्या नाराजीमुळे या प्रकरणात नवनियुक्त पोलीस अधीक्षक श्री आयुष नोपनी Ayush Nopany यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतरही आरोपींना अटक होत नसेल, तर ती केवळ निष्क्रियता नसून तपास प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करणारी बाब ठरू शकते. आता या प्रकरणात पोलीस खरोखर कठोर कारवाई करतात की हा घोटाळा देखील इतर अनेक सहकारी घोटाळ्यांप्रमाणे फाईलपुरता मर्यादित राहतो, याकडे संपूर्ण राजुरा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
What is the Rajura Sasti Colliery Credit Society scam?
How were the fake loans allegedly created?
Who are the accused in the case?
Why is the police investigation being questioned?
#Rajura #RajuraNews #CreditSocietyScam #CooperativeScam #SastiColliery #CoalMineNews #WCL #WCLWorkers #FinancialFraud #FraudCase #PoliceDelay #AnticipatoryBail #CourtOrder #MaharashtraNews #Chandrapur #RajuraPolice #CooperativeSociety #ScamExposed #EconomicOffence #BreakingNews #CrimeNews #CoalSector #EmployeesSociety #MoneyScam #FakeLoanCase #Corruption #MaharashtraCrime #JusticeDelayed #FraudInvestigation #NewsUpdate #IndianCooperativeSector #WhiteCollarCrime #LegalAction #PublicMoney #AuditReport #EconomicCrime #CooperativeFraud #LawAndOrder #FinancialIrregularities #SocietyFraud #MarathiNews #LatestNews #CoalWorkers #CrimeInvestigation #ScamAlert #PoliceInvestigation #CourtNews #FraudAccused #GovernanceFailure #Accountability #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraPolice #ChandrapurNews #RajuraNews #SpChandrapur
.png)

.png)