Rajura CCI Cotton Scam | राजुरा कापूस खरेदीत संशयास्पद कारभार?

खामोना येथील श्री गणेश कॉटेक्स मिलमध्ये कपास नाकारल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत

Rajura CCI Cotton Scam | राजुरा | तालुक्यातील कापूस खरेदी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी बाब समोर येत आहे. सरकारी खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांचा कपास “निकृष्ट दर्जाचा” असल्याचे कारण देत नाकारला जात असल्याचा आरोप होत असून, परिणामी शेतकऱ्यांना तोच कपास अत्यंत कमी दरात खासगी जिनिंग कारखान्यांना विकण्याची वेळ येत असल्याची तक्रार वाढत आहे. या संदर्भात खामोना येथील श्री गणेश कॉटेक्स मिल येथे झालेल्या वजन प्रक्रियेची पावती समोर आल्याने या व्यवहारावर शंका अधिकच गडद झाली आहे.

उपलब्ध वजन पावतीनुसार, १३ मार्च २०२६ रोजी दुपारी २:४४ वाजता “श्री गणेश कॉटेक्स मिल, खामोना, ता. राजुरा, जि. चंद्रपूर” येथील इलेक्ट्रॉनिक वेजब्रिजवर एका वाहनातील कपासाचे वजन करण्यात आले. पावतीमध्ये ग्राहक म्हणून संजय डी. रामटेके यांचे नाव नमूद असून, मालाचा प्रकार “RAW COTTON – CCI” असा नोंदविण्यात आला आहे. वाहन क्रमांक MH30 AB 3115 (पिकअप) असा असून एकूण ३२४५ किलो ग्रॉस वजन नोंदलेले आहे.

साधारणपणे कापूस खरेदी हंगामात केंद्र सरकारच्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) मार्फत हमीभावाने कापूस खरेदी केली जाते. या प्रक्रियेत कापसाचा दर्जा, ओलावा, कचरा इत्यादी घटक तपासूनच खरेदी केली जाते. परंतु राजुरा परिसरातील अनेक शेतकरी असा आरोप करीत आहेत की, प्रत्यक्षात चांगल्या प्रतीचा कपास देखील “निकृष्ट” असल्याचे कारण देत CCI खरेदी केंद्रातून नाकारला जातो.

शेतकऱ्यांच्या मते, या नकारामुळे त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहते. कारण शेतकरी अनेकदा कापूस वाहतुकीसाठी खर्च करून खरेदी केंद्रावर आणतात. तेथे कपास नाकारला गेल्यानंतर परतीचा खर्च आणि वाहतुकीचा ताण टाळण्यासाठी अनेकांना तोच कपास जवळच्या खासगी जिनिंग कारखान्यांना विकावा लागतो. मात्र खासगी बाजारात मिळणारा दर हा हमीभावापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असतो.

यामुळे शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “CCI केंद्रावर निकृष्ट ठरवलेला कपास नंतर खासगी जिनिंगमध्ये कोणत्याही अडचणीशिवाय स्वीकारला जातो. त्यामुळे खरोखरच कपास निकृष्ट आहे की खरेदी प्रक्रियेत काही अनियमितता आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.”

या पार्श्वभूमीवर खामोना येथील वजन पावतीकडेही संशयाने पाहिले जात आहे. पावतीवर मालाचा प्रकार “RAW COTTON CCI” असा नमूद असणे आणि त्यानंतर तो कपास खासगी जिनिंगमध्ये गेल्याची शक्यता यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकता तपासण्याची मागणी पुढे येत आहे.

कापूस हा विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्य नगदी पीक मानला जातो. उत्पादन खर्च, मजुरी, कीडनियंत्रण आणि खतांचा वाढता खर्च यामुळे आधीच शेतकरी आर्थिक ताणाखाली आहेत. अशा परिस्थितीत हमीभावाने कापूस खरेदी होणे हे त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. परंतु जर खरेदी प्रक्रियेतच अनियमितता किंवा मनमानी होत असेल, तर शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक शेतकरी संघटनांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः CCI खरेदी केंद्रांवर कापूस नाकारण्याची प्रक्रिया, गुणवत्ता तपासणीचे निकष, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि त्यानंतर कपास खासगी जिनिंगकडे कसा वळतो याची तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. जर शेतकऱ्यांच्या मालाला विनाकारण “निकृष्ट” ठरवून सरकारी खरेदीपासून दूर ठेवले जात असेल, तर ते केवळ आर्थिक अन्यायच नव्हे तर कृषी व्यवस्थेवरील विश्वासालाही धक्का देणारे ठरेल.

राजुरा तालुक्यातील या घडामोडींकडे आता शेतकरी, व्यापारी आणि प्रशासन यांचे लक्ष लागले असून, वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी अधिकृत चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. जर आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर संबंधित यंत्रणांवर कठोर कारवाई करणे हीच शेतकऱ्यांच्या हिताची खरी हमी ठरेल.

सदर प्रकरणात आमच्या मिलचा कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध जोडणे तथ्याधारित नाही. संबंधित कपास हा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) मार्फत खरेदी प्रक्रियेसाठी आणण्यात आलेला होता. या प्रक्रियेत कापसाचा दर्जा निश्चित करण्याचे पूर्ण अधिकार शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकृत ग्रेडरकडे असतात.

ग्रेडिंग ही शासकीय निकषांनुसार केली जाते, ज्यामध्ये A, B आणि C दर्जाचा कापूसच खरेदीस पात्र ठरतो. याउलट, निर्धारित मानकांनुसार D दर्जाचा कपास असल्यास तो नियमांनुसार अस्वीकृत केला जातो. संबंधित प्रकरणातही शेतकऱ्याचा कपास हा गुणवत्ता निकषांनुसार D ग्रेडमध्ये मोडत असल्यानेच तो नाकारण्यात आला असावा, असे आमचे मत आहे.

मिल म्हणून आमची भूमिका केवळ वजन प्रक्रिया किंवा तांत्रिक सेवा पुरविण्यापुरती मर्यादित असून, खरेदी निर्णय, दर्जा निश्चिती किंवा कपास नाकारण्याच्या प्रक्रियेत आमचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो. त्यामुळे या संदर्भातील सर्व निर्णय हे पूर्णपणे शासकीय यंत्रणा आणि त्यांच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात.

— श्री मनमोहन सारडा मिल संचालक

Why are farmers in Rajura complaining about CCI cotton procurement?

Farmers allege that CCI officials are rejecting good-quality cotton by labeling it as substandard without transparent justification.

What happens to the rejected cotton?

Rejected cotton is often sold by farmers to private ginning mills at significantly lower prices due to lack of alternatives.

How does this impact farmers financially?

Farmers suffer heavy losses as they are denied MSP rates and forced into distress sales below market value.

What action is being demanded by farmers?

Farmers and local groups are demanding a fair investigation into CCI procurement practices and accountability of officials involved.

#CottonScam #CCIIndia #FarmerIssues #RajuraNews #Chandrapur #CottonFarmers #AgriCrisis #FarmerExploitation #CottonMarket #MSPIndia #RuralIndia #BreakingNews #GroundReport #FarmersVoice #CottonProcurement #AgriNews #IndiaFarmers #Weighbridge #CottonCCI #FarmerLoss #Vidarbha #MaharashtraNews #CropCrisis #FarmersProtest #AgriPolicy #CottonRates #GinningMill #CottonTrade #FarmerRights #AgriEconomy #NewsUpdate #PublicInterest #CorruptionAlert #AgriScam #LocalNews #IndianAgriculture #FarmersDistress #CottonSale #MarketManipulation #RuralReport #TruthMatters #NewsAlert #Investigation #AgriSector #CottonCrisis #MSPFailure #GroundReality #FarmersJustice #IndiaNews #BreakingStory #MahawaniNews #RajuraNews #VeerPunekarReport #SanjayRamteke #CottenNews