Wirur Station Land | विरूर स्टेशन येथे ‘कोडगिरी नाका’ जमीन प्रकरण

सर्व्हे क्र. ३७८ व ४७८ संदर्भात ग्रामस्थांचे आरोप, संबंधित धारकाचा कायदेशीर खरेदीचा दावा

Wirur Station Land | राजुरा | तालुक्यातील विरूर स्टेशन परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ३७८ व ४७८ या भूखंडांभोवती निर्माण झालेला जमीन व्यवहाराचा वाद आता केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित न राहता महसूल प्रशासन, ग्रामपंचायत अधिकारमर्यादा आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाच्या विश्वसनीयतेवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत स्थरावरील पुराव्यानिशी मांडलेल्या आरोपांनुसार, सदर भूखंडांमध्ये गावठाण हद्द, कथित सरकारी चाड, शालेय इमारतीशी संबंधित जागा व वनविभागाशी निगडित क्षेत्राचा समावेश असताना ती जमीन खासगी नावे फेरफार करून हस्तांतरित झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

Wirur Station Land

ग्रामपंचायत अभिलेखांतील नोंदींचा दाखला देत ग्रामस्थ सांगतात की २००२, २०१३ आणि २०१७ मध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीने ठराव पारित करून ही जागा “कोडगिरी नाका” म्हणून सार्वजनिक उपयोगातील असल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते. त्या ठरावांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे फेरफार मान्य नसल्याची नोंद असल्याचे ग्रामपंचायत कागदपत्रांत दिसते. मात्र, भूमिअभिलेख कार्यालयातील सातबारा उताऱ्यात फेरबदल होऊन जमीन खाजगी नावे नोंदवली गेल्याचा दावा तक्रारदारांकडून केला जात आहे. ग्रामपंचायत रेकॉर्डमध्ये संबंधित व्यक्तीचा अधिकृत मालकी दाखला नसल्याचेही ते अधोरेखित करतात. त्याच वेळी जागेभोवती भिंत उभारणे व भूखंड विक्रीस काढल्याच्या हालचालींचाही उल्लेख स्थानिकांनी केला आहे.

Wirur Station Land

या प्रकरणाची बातमी स्थानिक स्तरावर प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित जमीन धारकाने वेगळी भूमिका मांडत आरोप फेटाळले आहेत. तक्रारदार म्हणून पुढे आलेल्या अजय रेड्डी यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या निवेदनात सर्व्हे क्र. ३७८ संदर्भातील जमीन नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारातून कायदेशीररीत्या विकत घेतल्याचा दावा केला आहे तसेच सदर जागा उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार राजुरा यांनी संबंधित ग्रामपंचायतीला बजावलेल्या आदेशाने ग्रामपंचायत मार्फत मोजणी करत कायम केलेल्या हद्दीतच अपेक्षित सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकाम केले आहे, तर सर्व्हे क्र. ४७८ बाबत ती शासकीय नोंदींमध्ये सरकारी जमीन म्हणूनच नोंदलेली असून ती स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित झाल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, महसूल अभिलेख, खरेदी दस्तऐवज आणि वारसाहक्क साखळी वैध आहे व जाणीवपूर्वक बदनामी करण्यासाठी बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या.

Wirur Station Land

या संदर्भात त्यांनी विरूर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करून काही पत्रकारांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या बदनामी, धमकी, खंडणी आणि खोटे आरोप यांसंबंधी कलमांखाली गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या तक्रारीत बातम्या प्रसिद्ध करण्यापूर्वी महसूल नोंदींची पडताळणी न केल्याचा आरोप आहे. दुसरीकडे, ग्रामस्थांचा ठाम युक्तिवाद असा की उपलब्ध ग्रामपंचायत ठराव, स्थानिक नकाशे व पारंपरिक वापर पाहता जागा सार्वजनिक स्वरूपाची आहे आणि फेरफार प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची शक्यता तपासलीच पाहिजे.

दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या ग्रामपंचायत बैठकीत सदर जागेबाबत कोणतेही अधिकृत फेरफार ग्रामपंचायतीने मान्य केले नसल्याची नोंद असल्याचे सांगितले जाते. तसेच तक्रारी तहसील कार्यालय राजुरा येथे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल, वन व स्थानिक स्वराज्य यंत्रणांमधील अभिलेखीय सुसंगतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Wirur Station Land

सार्वजनिक उपयोगातील जमीन खासगी मालकीत गेल्याचा संशय आणि दुसरीकडे वैध व्यवहार झाल्याचा प्रतिदावा या दोन परस्परविरोधी भूमिकांमुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. प्रशासनाने दस्तऐवजी पडताळणी, सीमारेषा मोजणी, मूळ मालकी साखळी आणि फेरफार प्रक्रियेची कायदेशीरता यांचा एकत्रित व निष्पक्ष तपास केल्याशिवाय वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे कठीण आहे. सध्या तरी हे प्रकरण स्थानिक वादाच्या पलीकडे जाऊन भूमिअभिलेख व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि सार्वजनिक संपत्तीच्या संरक्षणावरील प्रशासकीय बांधिलकीची कठोर चाचणी ठरत आहे.

What is the Virur Station land dispute about?

It concerns Survey Nos. 378 and 478, where villagers allege public-use land was recorded under private ownership, while the claimant asserts legal purchase.

Which authorities are involved in the matter?

The issue involves the Gram Panchayat, Revenue Department, Tehsil Office, and local police following complaints from both sides.

What are the villagers demanding?

They seek official verification of land records, cancellation of any irregular mutations, and restoration of land if found to be public property.

What is the landholder’s defense?

The landholder claims the transaction was carried out through valid, registered documents and alleges defamation through unverified media reports.

#LandDispute #MaharashtraNews #Rajura #WirurStation #Chandrapur #SurveyLandIssue #LandScam #RevenueRecords #PublicLand #PropertyRow #BreakingNews #IndiaNews #LandOwnership #IllegalTransfer #VillageLand #GovernmentLand #LocalNews #GroundReport #RuralNews #LandControversy #AdministrativeProbe #LandFraud #RecordManipulation #Encroachment #ForestLandIssue #GramPanchayat #TehsilOffice #LegalDispute #PropertyConflict #CivicIssue #PublicInterest #LandRights #NewsUpdate #IndianJournalism #RevenueDept #OwnershipBattle #LandInvestigation #VillageIssue #HeadlineNews #TrendingNow #RegionalNews #LandCase #MediaReport #TruthMatters #DocumentEvidence #LandVerification #PublicAsset #LegalAction #NewsAlert #PressReport #MahawaniNews #RajuraNews #WirurNews #TahsilRajura