Wirur Gov Land Scam | विरूर येथे शासकीय जमीन हडपल्याचा आरोप

भूमापन क्रमांकात फेरबदल करत गुंठेवारी वाढवून; ग्रामपंचायत नोंदींमध्ये परस्पर बदल केल्याचा गंभीर दावा

Wirur Gov Land Scam | राजुरा | तालुक्यातील विरूर स्टेशन परिसरात सरकारी जमीन नोंदींच्या फेरफाराचा अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक मुद्दा समोर आला असून या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या भूमी अभिलेख व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भूमिलेख विभागाच्या मूळ नोंदवहीत नगर भुमापन क्रमांक ४७८ ही जागा सरकारी ‘चाड’ म्हणून स्पष्ट नोंद असल्याचा दावा स्थानिक नागरिक करत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितीत ही जमीन नेमकी कुठे आहे, याचा ठावठिकाणा सध्या उपलब्ध नसल्याने स्थानिकांमध्ये संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे.

Wirur Gov Land Scam

सदर जागेचे ऐतिहासिक आणि प्रशासकीय महत्त्व लक्षात घेतले असता, काही वर्षांपूर्वी करोडगीरी नाक्याजवळ याच परिसरात आठवडी बाजार भरत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. आज या जागेवर ग्रामपंचायत भवन, बँक ऑफ इंडिया तसेच ग्रामपंचायतीची विहीर ही प्रत्यक्ष भौतिक निशाणी म्हणून अस्तित्वात असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. याशिवाय या परिसरात जिल्हा परिषद शाळा, पोस्ट ऑफिस आणि काही भाग वन विभागाच्या अखत्यारीतील असल्याचेही सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत सरकारी नोंदीतील जमीन अचानक वेगळ्या स्वरूपात दाखवली जात असल्याचा आरोप गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.

Wirur Gov Land Scam

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली श्री. अजय रेड्डी नामक व्यक्तीने शासनाची दिशाभूल करून सदर जमीन न. भू. क्रमांक ४७८ वरून ३७८ असा दाखवल्याचा आरोप आहे. या आरोपामुळे जमीन अभिलेख व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि नियंत्रण यावर मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जमीन क्रमांक बदलण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत कडक नियम व पडताळणी प्रक्रियेतून जाते. त्यामुळे असा फेरबदल नेमका कोणत्या अधिकृत आदेशावर किंवा प्रक्रियेवर आधारित आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

Wirur Gov Land Scam

याच प्रकरणात दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे गुंठेवारी वाढवून दाखवल्याचा आरोप आहे. तक्रारदारांच्या मते, न. भू. क्रमांक ३७८ ही जमीन श्री. जयराम पाटील मोरे यांच्याकडून सर्वे नंबर १४१ व १४२ पैकी अनु क्रमांक. २५ व ३५ ऐकून ६४ गुंठे (६४७४.९७ चौ. मी.) जागा खरेदी केल्याची नोंद आहे. मात्र सध्या तीच जमीन ८२.१४ गुंठे (८३१०.४० चौ. मी.) असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या आखीव पत्रिकेत १८.१४ गुंठे (१९१५.१५ चौ. मी.) वाढवण्याचे उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. जमीन क्षेत्रफळ वाढवून दाखवणे हा गंभीर आर्थिक आणि कायदेशीर गुन्हा ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात अभिलेख विभागाच्या कामकाजाची चौकशी होणे अपरिहार्य ठरत आहे.

“सदर प्रकरणात माझा कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नसल्याचे मी स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो. नगर भूमापन क्रमांक ३७८ अंतर्गत येणारी जमीन मी सन २०१३ मध्ये श्री. अजित सिंग संतोष सिंग मृत्यू पश्चात त्यांचे वारस श्री. नांगीदरसिंग अजितसिंग सोनी यांच्याकडून मी आणि अविनाश जाधव यांनी सामूहिकरीत्या कायदेशीर प्रक्रियेने ७८३.१४ चौ. मी. जागा खरेदी केली असून संबंधित सर्व व्यवहार अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आले आहेत. सद्य वादाचा मूळ कालावधी सन १९७९-८० चा असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक जमीन नोंदी व सध्याच्या व्यवहार यामध्ये फरक असू शकतो, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे.

तक्रारदारांकडून पत्रकार असल्याचे सांगून माझ्याकडे आर्थिक खंडणीची मागणी करण्यात आली होती या संदर्भात मी पोलिस स्टेशनला लेखी तक्रार दाखल केली केली असून अद्याप या तक्रारीवर ठोस कारवाई झाली नसल्याची खंत आहे. तसेच यांनी प्रसारित केलेल्या बातम्या ह्या माझी बदनामी करण्याच्या हेतूने प्रसारित केल्या आहे. या आधीही संबंधितांनी माझ्या बाबत अश्याच खोट्या व बदनामीकारक बातम्या प्रसारित करून मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्या संदर्भात न्यायालयातून संबंधिताला नोटीस बजावण्यात आले आहे. मी प्रशासनाकडे निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशीची अपेक्षा व्यक्त करतो, जेणेकरून वस्तुस्थिती जनतेसमोर येईल आणि निराधार आरोपांना पूर्णविराम मिळेल.”

— श्री. अजय रेड्डी, विरून स्टेशन

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, विरूर पोलीस स्टेशन आणि ग्रामपंचायत कार्यालय येथे तक्रारदारांनी पुराव्यांसह तक्रारी दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तक्रारदारांनी शासनाकडे भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४२० (फसवणूक), ४६७ (खोटे कागदपत्र तयार करणे), ४६८ (फसवणुकीसाठी बनावट कागदपत्र वापरणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने या तक्रारींची दखल घेऊन तातडीने गुन्हा नोंदवावा, अशी ठाम भूमिका तक्रारदारांनी घेतली आहे.

Wirur Gov Land Scam

या प्रकरणात ग्रामपंचायत स्तरावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत समितीने वारंवार ठराव घेऊन करोडगीरी नाक्याची सरकारी जमीन भविष्यात कोणत्याही प्रकारे फेरफार न करण्याचे धोरण निश्चित केले होते, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र ग्रामपंचायत समितीला विश्वासात न घेता तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी (सचिव) श्री. गोपाल नैताम यांनी कोणताही अधिकृत ठराव न घेता आणि कार्यवाही वृत्तांत नोंद न करता राजकीय दबावाखाली मालमत्ता अभिलेखात बदल केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

Wirur Gov Land Scam

ग्रामपंचायत मालमत्ता क्रमांक ३९७/३ असा दाखवून काही व्यक्तींना विक्रीपत्र देण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही या प्रकरणात करण्यात आला आहे. जर हा आरोप सत्य ठरला, तर हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून संघटित पातळीवर झालेल्या गैरव्यवहाराचे उदाहरण ठरू शकते. सरकारी जमीन खाजगी मालकीत वळवणे हा राज्य महसूल व्यवस्थेवर थेट आघात मानला जातो.

“सदर प्रकरणात माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत. संबंधित मालमत्ता मोजणी व अभिलेखातील बदल हा माझ्या वैयक्तिक निर्णयातून किंवा कोणत्याही राजकीय दबावातून करण्यात आलेला नसून तो उपविभागीय अधिकारी, राजुरा तसेच तहसीलदार, राजुरा यांच्या लेखी आदेशानुसार करण्यात आला होता. ग्रामपंचायत स्तरावर महसूल विभागाच्या अधिकृत आदेशांची अंमलबजावणी करणे ही प्रशासकीय जबाबदारी असते. त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण कागदोपत्री चौकशी झाल्यास सत्य परिस्थिती स्पष्ट होईल, असा मला विश्वास आहे.”

— श्री. गोपाल नैताम माजी सचिव, ग्रा. विरूर स्टेशन

सध्या या प्रकरणामुळे विरूर स्टेशन परिसरात अस्वस्थता निर्माण झाली असून नागरिक प्रशासनाकडून निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. जमीन अभिलेख प्रणाली ही नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांचा पाया मानली जाते. त्यामुळे अशा प्रकारचे आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि व्यक्तींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरेल, अशी भावना स्थानिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

Wirur Gov Land Scam

या प्रकरणात सर्व संबंधित कागदपत्रांची फॉरेन्सिक पडताळणी, जमीन अभिलेख नोंदींची डिजिटल आणि मॅन्युअल तुलना, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे कायदा तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे केवळ तक्रार म्हणून न पाहता महसूल आणि स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित प्रश्न म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

Wirur Gov Land Scam

दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व आरोपांची अधिकृत चौकशी होईपर्यंत संबंधित सर्व नोंदी, व्यवहार आणि जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्याची मागणीही तक्रादारानी केली आहे. सरकारी जमिनीच्या संरक्षणाबाबत प्रशासनाची भूमिका किती प्रभावी ठरते, यावर या प्रकरणाचा निकाल मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.

Wirur Gov Land Scam

विरूर स्टेशन येथील नागरिक सध्या एका स्पष्ट उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारी जमीन नोंदीत होती, तर ती प्रत्यक्षात कुठे आहें? आणि जर फेरफार झाला असेल, तर त्यामागे नेमके कोण? या प्रश्नांची अधिकृत आणि पारदर्शक उत्तरे देणे आता प्रशासनासाठी अपरिहार्य बनले आहे.

What is the Virur government land controversy about?

The case involves alleged manipulation of official land records where government land is suspected to have been shown under a different survey number.

Which legal sections are being demanded for action in this case?

Citizens are demanding action under IPC Sections 420, 467, and 468 related to fraud and forgery of official documents.

Which authorities have received complaints regarding this issue?

Complaints have reportedly been submitted to the Tehsil office, Panchayat Samiti, Police Station, and Gram Panchayat authorities.

Why is this issue considered serious by local citizens?

Because it involves alleged conversion or misrepresentation of government land, which directly affects public property and administrative transparency.

#WirurLandScam #GovernmentLand #LandFraud #RevenueScam #LandRecordManipulation #MaharashtraNews #RajuraNews #ChandrapurNews #LandCorruption #PublicLandIssue #LandDisputeIndia #RuralCorruption #LandSurveyFraud #RevenueDepartment #IllegalLandTransfer #LandCase #IndiaLandNews #AdministrativeFailure #LocalGovernance #LandInvestigation #FraudCaseIndia #PublicProperty #LandRights #VillageLandIssue #GramPanchayatIssue #LandLawIndia #FraudAllegations #LandOwnershipDispute #GovernmentProperty #LandRecords #SurveyNumberFraud #RuralLandConflict #PublicInterestNews #BreakingMaharashtra #LocalScamAlert #RevenueFraud #LandTransparency #AntiCorruptionIndia #LandPolicyIssue #LegalActionDemand #IPC420 #IPC467 #IPC468 #LandAudit #PublicLandProtection #VillageAdministration #MaharashtraPolitics #LocalAdministration #LandJustice #CitizenDemand #InvestigativeNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #MarathiNews #RajuraNews #WirurNews #HindiNews #GovLandNews #TahsilRajura #RajuraPolice #MaharashtraNews #AjayReddi #AvinashJadhav