१७ फेब्रुवारीला संविधान चौकात भव्य धरणे आंदोलनाचा इशारा; यूजीसीच्या नव्या धोरणांवरही ओबीसी समाजाची नाराजी
OBC Census | नागपूर | देशातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वावर दूरगामी परिणाम करू शकणाऱ्या जातीनिहाय जनगणनेतील त्रुटी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या धोरणांविरोधात नागपुरात (दि. ८) रोजी सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने झालेली बैठक राज्याच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणात महत्त्वाची ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या बैठकीत १७ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथील संविधान चौकात भव्य धरणे आंदोलन उभारण्याचा ठोस निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभर संघर्ष उभारण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
OBC Census
नागपुरात झालेल्या या बैठकीला काँग्रेस विधिमंडळ नेते श्री. विजय वडेट्टीवार आणि यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी मार्गदर्शन केले. विदर्भातील विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, जातीनिहाय जनगणनेच्या घरसूची प्रश्नावलीमध्ये ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचा गंभीर मुद्दा पुढे आला. प्रश्नावलीमध्ये ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना नसून त्यांना ‘इतर’ या वर्गात समाविष्ट करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
OBC Census
ही बाब केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून सामाजिक प्रतिनिधित्वावर परिणाम करणारी गंभीर तांत्रिक त्रुटी असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. जर ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंद जनगणनेत झाली नाही, तर भविष्यात आरक्षण धोरण, निधी वाटप, शैक्षणिक संधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधित्व यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
OBC Census
यूजीसीच्या नव्या धोरणांबाबतही बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. डॉ. सुखदेव थोरात यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नव्या नियमावलीमुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी असलेले संरक्षणात्मक तरतुदी कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे यूजीसीच्या धोरणांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी असलेला ‘क्लॉज’ कायम ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
OBC Census
विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या भाषणात केंद्र आणि राज्य सरकारवर थेट आरोप करताना म्हटले की, देशात ओबीसी समाजाच्या जनगणनेबाबत सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. ओबीसींची अचूक लोकसंख्या माहिती नसताना आरक्षणाचे प्रमाण, निधी वाटप आणि धोरणात्मक नियोजन कसे करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आधीच न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला असताना, जनगणनेतील त्रुटीमुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
OBC Census
जोपर्यंत जनगणनेत ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र आणि स्पष्ट उल्लेख केला जात नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाने जनगणना प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले. प्रत्येक ओबीसी कुटुंबाने आपल्या घराबाहेर “जनगणनेत ओबीसींचा समावेश करा, तरच आम्ही सहभागी होऊ” असा संदेश देणारी पाटी लावावी, असेही त्यांनी सुचवले. हा आंदोलनात्मक दबाव सरकारला योग्य निर्णय घेण्यास भाग पाडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
OBC Census
बैठकीत १७ फेब्रुवारीला होणाऱ्या नागपूर आंदोलनाला व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बॅनरखाली नसून केवळ सामाजिक हक्कांसाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावर राजकीय भेदाभेद विसरून सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले.
OBC Census
यासोबतच राज्यभर जिल्हानिहाय आणि विभागनिहाय आंदोलन उभारण्याची रणनीती आखण्यात आली. मार्च महिन्यात ओबीसी युवकांना संघटित करण्यासाठी राज्यस्तरीय युवा संमेलन आयोजित करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. युवकांना सामाजिक आणि घटनात्मक अधिकारांविषयी जागरूक करून नेतृत्व घडविणे हे या संमेलनाचे उद्दिष्ट असेल, अशी माहिती देण्यात आली.
OBC Census
सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर ओबीसी समाजात वाढत असलेली अस्वस्थता ही केवळ राजकीय मुद्दा नसून सामाजिक समतोलाशी संबंधित गंभीर बाब आहे. जनगणना ही केवळ आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया नसून, ती देशातील सामाजिक संरचना समजून घेण्याचे प्रमुख साधन आहे. अशा परिस्थितीत ओबीसी समाजाचा स्पष्ट डेटा उपलब्ध नसणे हे धोरणात्मक नियोजनासाठी घातक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
OBC Census
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी काळात ओबीसी जनगणना हा राष्ट्रीय राजकारणातील प्रमुख मुद्दा ठरू शकतो. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, तिथे हा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनू शकतो. सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावरून मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
OBC Census
दरम्यान, नागपुरातील आंदोलनानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, असे संकेत आजच्या बैठकीतून मिळाले.
OBC Census
“सरकार जोपर्यंत ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर करत नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील,” असा स्पष्ट इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी दिला. नागपुरातून सुरू होणारी ही चळवळ राज्यभर पसरवण्याचा निर्धार ओबीसी संघटनांनी व्यक्त केला असून, आगामी काळात सामाजिक न्यायाच्या राजकारणात नवा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Why are OBC groups planning a protest in Nagpur?
When and where will the OBC protest take place?
What is the main demand of OBC organizations?
How could caste census errors impact OBC communities?
#OBC #OBCCensus #CasteCensus #OBCProtest #NagpurNews #SocialJustice #ReservationRights #UGCPolicy #IndiaPolitics #MaharashtraNews #OBCMovement #CensusDebate #ConstitutionalRights #Equality #OBCReservation #IndianEducation #PolicyDebate #SCSTOBC #PublicPolicy #IndianDemocracy #ProtestIndia #NagpurProtest #CommunityRights #DataJustice #CensusIndia #PoliticalNews #BreakingIndia #EducationPolicy #UGCNews #ReservationPolicy #SocialEquity #RightsMovement #IndianSociety #PublicMovement #YouthForJustice #OBCVoice #IndianNews #GroundReport #PeopleMovement #JusticeForOBC #IndianCensus #PolicyReform #DemocracyIndia #CivilRightsIndia #IndianStudents #SocialMovement #IndiaUpdates #TrendingIndia #NewsTrending #CurrentAffairsIndia #MahawaniNews #VijayWadettiwar #Congress #NagpurNews #ChandrapurNews #MarathiNews #HindiNews #VidarbhNews #VeerPunekarReport
.png)

.png)