WCL Land Acquisition | संपादित जमिनींच्या बदल्यातील नोकरी हक्काला न्यायालयीन शिक्कामोर्तब

दिवाणी वादांचा आधार घेऊन प्रक्रिया रोखणे बेकायदेशीर; नागपूर खंडपीठाचा वेकोलीला आठ आठवड्यांत आदेश देण्याचा स्पष्ट निर्देश

WCL Land Acquisition | मुंबई/नागपूर | संपादित जमिनींच्या बदल्यातील रोजगार हा दयेचा विषय नसून धोरणात्मक व कायदेशीर हक्क आहे, अशी ठाम भूमिका नोंदवत Bombay High Courtच्या नागपूर खंडपीठाने दीर्घकाळ चालत आलेल्या अनिश्चिततेला निर्णायक विराम दिला आहे. दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन नोकरीची प्रक्रिया थांबविणे कायदेशीर चौकटीत बसत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने वेकोलीला आठ आठवड्यांच्या आत पात्र वारसांना नोकरीबाबत आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. अधिग्रहणाच्या दिवशी सातबारा अभिलेखावर ज्यांची नावे नोंद होती, त्या मूळ मालकांच्या वारसांनाच मोबदला व नोकरीचा अधिकार राहतो, ही मूलभूत भूमिका न्यायालयाने ठळकपणे अधोरेखित केली.

WCL Land Acquisition

‘श्रावण पासपुते व इतर विरुद्ध वेकोली’ या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. दीपक चटप यांनी मांडले की, अधिग्रहणानंतर दाखल झालेल्या दिवाणी खटल्यांचा आधार घेत वर्षानुवर्षे नोकरी रोखण्याची पद्धत राबवली जात आहे. परिणामी जमीन गमावलेल्या कुटुंबांना दुहेरी अन्याय सहन करावा लागतो एकीकडे जमीन गेल्याचा धक्का आणि दुसरीकडे आश्वासित रोजगाराची अनिश्चितता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत स्पष्ट केले की, प्रलंबित दाव्यांचा सार्वत्रिक आधार घेऊन पात्र वारसांना नोकरीपासून दूर ठेवणे ही प्रशासनिक सोय असली, तरी ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही.

WCL Land Acquisition

न्यायालयीन आदेशानंतर संबंधित काही प्रकरणांत वेकोलीने आवश्यक पूर्तता केली असल्याचे नोंदले गेले; मात्र समान स्वरूपाच्या शेकडो प्रकरणांत ‘उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याखेरीज नोकरी नाही’ अशी भूमिका कायम ठेवण्यात आली होती, अशी बाब पुढे आली. परिणामी २८ शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले. या सर्व प्रकरणांत न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्याने वेकोलीच्या अंतर्गत धोरणात बदल करण्याच्या हालचालींना वेग आला असल्याची माहिती समोर येते.

WCL Land Acquisition

आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सातबारा नोंदींचे स्थान. जमीन मालकीचा प्राथमिक पुरावा म्हणून सातबारा अभिलेख मान्य केला जातो. अधिग्रहणाच्या दिवशी ज्यांची नोंद होती, त्यांचे वारस नोकरीस पात्र ठरतात ही भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली. दिवाणी वाद हे प्रामुख्याने मालकीतील अंतर्गत वाद असतात; ते अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचेपर्यंत रोजगार हक्काला अडथळा निर्माण करण्याचा ‘ढाल’ ठरू शकत नाहीत. अन्यथा, अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला संमती देणाऱ्या कुटुंबांना अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलण्याचा धोका वाढतो, असे न्यायालयाने सूचित केले.

कायदेशीर विश्लेषणाच्या दृष्टीने हा आदेश प्रशासनाच्या विवेकाधिकाराला मर्यादा घालणारा आहे. रोजगाराचे आश्वासन हे अधिग्रहण प्रक्रियेतील पुनर्वसनाचा कणा मानला जातो. मोबदल्याबरोबरच कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देणे हा सामाजिक-आर्थिक स्थैर्याचा पाया आहे. जर दिवाणी वादांचा आधार घेऊन ही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी थांबवली, तर पुनर्वसनाची संकल्पना केवळ कागदोपत्री राहते. न्यायालयाने याच मुद्द्यावर स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, तात्पुरत्या न्यायिक प्रक्रियेचा आधार घेऊन कायमस्वरूपी परिणाम घडवणे अनुचित आहे.

WCL Land Acquisition

या निर्णयाचा परिणाम एका प्रकरणापुरता मर्यादित राहणार नाही. कोळसा क्षेत्रातील अधिग्रहणांमध्ये वेकोलीसारख्या सार्वजनिक उपक्रमांनी वर्षानुवर्षे वापरलेली पद्धत आता पुनरावलोकनाच्या कक्षेत आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आठ आठवड्यांच्या कालमर्यादेमुळे प्रशासनिक निर्णयप्रक्रियेला वेळबद्धता आणि पारदर्शकता देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. पात्र वारसांची ओळख, कागदपत्रांची पडताळणी आणि नियुक्ती आदेश या सर्व टप्प्यांना स्पष्ट कार्यपद्धतीची जोड देणे ही काळाची गरज ठरते.

WCL Land Acquisition

प्रशासनिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीनेही हा आदेश महत्त्वाचा आहे. ‘उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याखेरीज नोकरी नाही’ अशी भूमिका ही कायदेशीर शंका नसून धोरणात्मक टाळाटाळ असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर धोरणात बदल करण्याची हालचाल सुरू झाल्याची माहिती पुढे आली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची कसोटी पुढील काही आठवड्यांत लागणार आहे. आदेशाचे पालन वेळेत आणि निःपक्षपातीपणे झाले, तरच न्यायालयीन निर्देशांचा हेतू साध्य होईल.

WCL Land Acquisition

अधिग्रहणग्रस्त कुटुंबांसाठी हा निर्णय आश्वासक आहे. रोजगार हा केवळ आर्थिक आधार नसून सामाजिक प्रतिष्ठेचा प्रश्नही आहे. जमीन गमावल्याने पारंपरिक उपजीविका तुटते; अशावेळी आश्वासित नोकरी ही पुनर्वसनाची नांदी ठरते. दिवाणी वादांच्या नावाखाली हा हक्क रोखला गेला, तर पुनर्वसनाच्या तत्त्वालाच धक्का बसतो. न्यायालयाने याच पार्श्वभूमीवर मूलभूत तत्त्व मांडले कायद्याने दिलेला हक्क प्रशासनिक सोयीसाठी रोखता येत नाही.

WCL Land Acquisition

या निर्णयामुळे वेकोलीसमोर स्पष्ट संदेश आहे: अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करून वेळबद्ध, पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत बसणारी कार्यपद्धती जाहीर करणे आवश्यक आहे. पात्र वारसांची सूची सार्वजनिक करणे, प्रक्रियेचे टप्पे निश्चित करणे आणि विलंबास कारणीभूत घटकांवर जबाबदारी ठरवणे या उपाययोजना केल्यास शेतकऱ्यांना प्रत्येक वेळी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची वेळ येणार नाही.

WCL Land Acquisition

नागपूर खंडपीठाचा हा आदेश प्रशासनाला जबाबदार धरणारा आणि अधिग्रहणग्रस्तांच्या हक्कांचे पुनर्स्थापन करणारा ठरतो. ‘दिवाणी वाद’ हा न्यायिक प्रवास असला, तरी तो रोजगारहक्कावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा आधार होऊ शकत नाही. ही अधिसूचना आता धोरणात्मक सुधारणेची मागणी अधिक तीव्र करते. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेली ही संधी वेकोलीने सुधारित, उत्तरदायी आणि न्यायनिष्ठ धोरण राबवून साधली, तरच संपादित जमिनींच्या बदल्यातील रोजगाराचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल.

What did the Nagpur Bench rule in the WCL land acquisition case?

The court ruled that pending civil disputes cannot be used to deny or delay employment promised to eligible heirs of land-losers and directed WCL to issue job orders within eight weeks.

Who is eligible for employment under this ruling?

Heirs of landowners whose names were recorded in the revenue (7/12) records on the date of land acquisition are entitled to compensation and employment benefits.

Why were jobs previously withheld by WCL?

WCL had cited pending civil litigation over land ownership as a reason to halt employment processing, which the court found legally unsustainable.

What is the broader impact of this judgment?

The verdict strengthens rehabilitation rights of land-losers, reinforces administrative accountability, and may compel policy changes in public sector land acquisition employment practices.

#NagpurBench #BombayHighCourt #WCL #WesternCoalfields #LandAcquisition #JobRights #EmploymentJustice #FarmersRights #RehabilitationPolicy #CoalIndia #LegalVerdict #CourtOrder #PublicSector #LandLosers #MaharashtraNews #NagpurNews #Judiciary #AdministrativeAccountability #CivilDispute #SevenTwelveExtract #RevenueRecords #PolicyReform #LegalUpdate #BreakingNews #IndiaLaw #EmploymentPolicy #CoalMining #RuralJustice #CompensationRights #HeirsRights #HighCourtOrder #Governance #Transparency #TimeBoundOrder #LegalPrecedent #FarmersIssue #PublicInterest #CourtIntervention #JobEntitlement #LandCompensation #IndiaJudiciary #CoalSector #PolicyChange #RightsRestored #LegalClarity #JusticeForFarmers #RehabilitationRights #AdministrativeReform #LegalNews #TrendingNow #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraNews #ChandrapurNews #DeepakChatap #WamanraoChatap