Government Land Scam | विरूर येथे शासनाच्या जमिनीचा कथित बेकायदेशीर व्यवहार उघड

शासनाची जमीन खाजगी मालमत्ता भासवून विक्री; भारतीय न्याय संहिता, अंतर्गत गंभीर फौजदारी कारवाईची मागणी

Government Land Scam | राजुरा | तालुक्यातील विरूर स्टेशन परिसरातील सर्वे क्रमांक २३४, क्षेत्रफळ हेक्टर आर चौ. मी. ३.४१ (८.४३ एकर) या जमिनीच्या संदर्भात उपलब्ध घोषणापत्र, शपथपत्र व व्यवहार कागदपत्रांमधून समोर आलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. अधिकृत नोंदींनुसार सदर जमीन महाराष्ट्र शासनाची मालकी असताना ती खाजगी मालमत्ता असल्याचे दर्शवून विक्री व्यवहार झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख दस्तावेजांतच आढळतो. या प्रकरणामुळे शासनाच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाबाबत प्रशासनाच्या दक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

Government Land Scam

उपलब्ध व्यवहारपत्रातील मजकूरानुसार श्री. हसीब बियाबानी, रा. नागपूर यांनी सदर जमीन स्वतःच्या मालकीची असल्याचे भासवून ₹१,७५,०००/- या रकमेवर श्री. रामअवतार सोनी, रा. विरून स्टेशन यांना विक्री केल्याची कबुली दस्तावेजात नोंदवलेली आहे. शासन मालकीची जमीन खाजगी मालमत्ता म्हणून दर्शवून विक्री करणे हे केवळ नागरी अनियमितता नसून, हेतुपुरस्सर दिशाभूल आणि फसवणुकीच्या स्वरूपातील दंडनीय कृत्य ठरते.

Government Land Scam

सदर प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्राद्वारे दिशाभूल, तसेच शासनाच्या मालमत्तेचा बेकायदेशीर अपहार यासंदर्भातील विविध कलमे लागू होण्याची शक्यता प्रथमदर्शनी स्पष्ट दिसते. शासनाच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेवर खाजगी हक्क सांगणे आणि त्यावर आर्थिक व्यवहार करणे हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारे आहे. अशा कृत्यांमुळे केवळ शासनाचे आर्थिक नुकसान होत नाही, तर सार्वजनिक विश्वासालाही धक्का पोहोचतो.

Government Land Scam

विशेष म्हणजे, गावठाण हद्दीतील खरेदीखतात सदर जागा शासनाची नसल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी त्याच दस्तावेजात चतु:सीमेत उत्तरेस “भू. क्र. २३४ पैकी जागा” असा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा अंतर्विरोध केवळ तांत्रिक विसंगती नसून, व्यवहारातील तथ्य लपविण्याचा व दिशाभूल करण्याचा संभाव्य पुरावा ठरू शकतो. दस्तावेजातील या परस्परविरोधी नोंदींमुळे व्यवहाराची वैधता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

Government Land Scam

अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, उपलब्ध शपथपत्रात दोन्ही पक्षांनी व्यवहाराची कबुली दिलेली आहे. शपथपत्र हे कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचे दस्तावेज असून त्यामध्ये दिलेली कबुली व्यवहाराची जाणीवपूर्वक केलेली कृती असल्याचे संकेत देते. त्यामुळे हेतुपुरस्सर चुकीची मालकी दर्शवून विक्री केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष अधिक बळकट होतो.

Government Land Scam

प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तीने हीच जमीन इतरांकडेही कमी दरात विक्रीसाठी काढल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर आहे. काही व्यवहार पूर्ण झाले असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. जर हे सत्य ठरले, तर शासनाच्या मालकीच्या जमिनीचा बहुपदरी गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर चित्र समोर येईल. अशा प्रकारे एकाच जमिनीचे अनेकांना व्यवहार करून आर्थिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न हा संगनमताने केलेल्या फसवणुकीच्या स्वरूपात गणला जाऊ शकतो.

Government Land Scam

या संपूर्ण प्रकरणात महसूल प्रशासनाची भूमिका आणि दक्षता तपासणे तितकेच आवश्यक आहे. सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, महसूल अभिलेख, गाव नकाशे, शपथपत्रे व खरेदीखतांची सखोल पडताळणी केल्याशिवाय सत्य परिस्थिती स्पष्ट होणार नाही. विशेषत: जर शासनाच्या नावावर जमीन नोंद असताना ती खाजगी म्हणून विक्रीस निघाली असेल, तर संबंधित महसूल कार्यालयांनी वेळेत हरकत का घेतली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

Government Land Scam

कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, शासनाच्या मालमत्तेवर अनधिकृत व्यवहार करणे हे केवळ आर्थिक गुन्हा नसून सार्वजनिक संपत्तीच्या अपहाराचा गंभीर प्रकार आहे. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत अशा प्रकरणांत कठोर कारवाईची तरतूद आहे. हेतुपुरस्सर फसवणूक, खोटी माहिती देऊन आर्थिक लाभ घेणे, बनावट अथवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे तयार करणे आणि शासनाच्या अधिकारांना बाधा आणणे या सर्व बाबी फौजदारी चौकशीच्या कक्षेत येतात.

Government Land Scam

या संदर्भात पोलिसांनी प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंदवून संबंधित व्यक्तींची चौकशी करणे अत्यावश्यक आहे. व्यवहारात सहभागी सर्व पक्षांची भूमिका, कागदपत्रांची सत्यता, महसूल नोंदीतील स्थिती आणि आर्थिक देवाणघेवाणीचा मागोवा घेणे ही चौकशीची प्राथमिक पावले ठरतील. आवश्यक असल्यास, दस्तावेज तज्ज्ञांकडून हस्ताक्षर व कागदपत्रांची न्यायवैज्ञानिक तपासणीही करण्यात यावी.

Government Land Scam

भविष्यातील कोणताही बेकायदेशीर व्यवहार रोखण्यासाठी तात्काळ प्रतिबंधात्मक आदेश काढणे आवश्यक आहे. सदर सर्वे क्रमांकावरील कोणत्याही प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर तात्पुरती स्थगिती देणे, महसूल नोंदींमध्ये स्पष्ट नोंद करणे आणि जमीन शासनजमा म्हणून सुरक्षित करणे ही प्रशासनाची तातडीची जबाबदारी ठरते.

Government Land Scam

शासनाची मालमत्ता ही केवळ जमीन किंवा स्थावर संपत्ती नसून ती जनतेच्या कररुपी पैशातून उभी राहिलेली सार्वजनिक संपत्ती आहे. तिचे संरक्षण करणे ही केवळ प्रशासनाची कर्तव्यपूर्ती नसून, घटनात्मक जबाबदारी आहे. जर अशा प्रकारच्या व्यवहारांकडे दुर्लक्ष झाले, तर भविष्यात शासनाच्या इतर मालमत्तांवरही बेकायदेशीर डोळा ठेवण्याचे धाडस वाढू शकते.

Government Land Scam

या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणात कोणतीही ढिलाई न करता तात्काळ कायदेशीर पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. दोषींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत गुन्हा नोंदवून कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, तसेच महसूल व पोलीस प्रशासनाने समन्वयाने काम करून शासनाची जमीन सुरक्षित करावी. सार्वजनिक संपत्तीच्या रक्षणासाठी प्रशासनाची तत्परता आणि पारदर्शकता हीच या प्रकरणाची खरी कसोटी ठरणार आहे.

What is the Rajura government land controversy about?

The case concerns Survey No. 234 in Virun Station, Rajura, allegedly sold by a private individual despite official records showing it as Maharashtra Government property.

Who are the individuals involved in the alleged transaction?

The documents reportedly show Haseeb Biyabani as the seller and Ramavatar Soni as the purchaser in a transaction valued at ₹1,75,000.

Why is the transaction considered legally serious?

If the land is officially recorded as government property, selling it as private land may attract charges under the Indian Justice Code, 2023, including fraud, forgery, and criminal breach of trust.

What action is being demanded in this matter?

There is a demand for immediate verification of revenue records, registration of a criminal case, and preventive measures to safeguard government-owned land from further illegal transactions.

#Rajura #RajuraNews #GovernmentLandScam #LandFraud #MaharashtraNews #RevenueDepartment #LandDispute #PropertyScam #PublicProperty #IndianJusticeCode #BNS2023 #CriminalBreachOfTrust #ForgeryCase #IllegalLandSale #Survey234 #VirunStation #Chandrapur #BreakingNews #Investigation #LandRecords #7_12Extract #RevenueScam #LegalAction #FraudAlert #PropertyCrime #Governance #Accountability #MaharashtraGovernment #PublicInterest #LandMafia #RuralNews #AdministrativeFailure #LawAndOrder #JusticeSystem #AntiCorruption #DocumentFraud #LandOwnership #CivicRights #CriminalCase #PoliceInvestigation #RevenueRecords #Transparency #LegalNotice #ScamExposed #BreakingStory #IndianLaw #PublicAssets #LandEncroachment #TruthMatters #NewsUpdate #MahawaniNews #VeerPunekarReport #WirurNews #RajuraNews #RajuraTahsil #OmprakashGond #RamawatarSoni #HasibBiyabani