Rajura Sand Mafia | राजुरा विधानसभेत रेती माफियांची मुजोरी शिगेला

आमदाराच्या नातेसंबंधांभोवती संशयाचे जाळे, प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद

Rajura Sand Mafia | राजुरा | विधानसभा निवडणुका पार पडताच राजुरा विधानसभा क्षेत्रात गौण खनिजांच्या, विशेषतः रेती तस्करीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय आणि धोकादायक वाढ झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. नदीपात्रे, नाल्यांचे काठ, महसूल नकाशांतील प्रतिबंधित क्षेत्रे कुठेही कायद्याचा धाक उरलेला नाही, असे चित्र दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या अंधारातही दिसून येत आहे. स्थानिक पातळीवर दीर्घकाळ सक्रिय असलेले रेती माफिया लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर अधिकच बेधडक झाले असून, प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून अवैध रेती उपसा, साठवणूक आणि वाहतूक सुरू असल्याचा आरोप केवळ राजकीय विरोधक नव्हे, तर सामान्य नागरिकही करत आहेत.

Rajura Sand Mafia

या संपूर्ण प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले तेव्हा काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरज ठाकरे यांनी आमदारांचे भाचे सचिन भोयर हे थेट या रेती तस्करीत सहभागी असल्याचा आरोप सातत्याने मांडला. हा आरोप क्षणिक वक्तव्यापुरता मर्यादित राहिला नाही. लेखी तक्रारी, निवेदने, पुराव्यांच्या आधारे केलेला पाठपुरावा, तसेच स्थानिक व प्रादेशिक माध्यमांतून वारंवार प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झालेल्या पोस्ट या साऱ्यांनी प्रशासनाला दुर्लक्ष करणे अशक्य केले.

Rajura Sand Mafia

या पार्श्वभूमीवर कोरपणा तहसीलदार पल्लवी आखरे यांनी अखेर सचिन भोयर यांना नोटीस बजावली. ही नोटीस म्हणजे प्रशासनाने उशिरा का होईना, पण वास्तवाची दखल घेतल्याचे संकेत मानावे लागतील. तथापि, प्रश्न येथेच संपत नाही. केवळ नोटीस देऊन प्रकरणावर पडदा टाकला जाणार की त्या नोटीसीचे रूपांतर प्रत्यक्ष, कायदेशीर आणि कठोर कारवाईत होणार हा प्रश्न आज राजुरा विधानसभेतील जनतेच्या मनात घोळत आहे. ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत शंका व्यक्त करत सांगितले आहे की, “नोटीस म्हणजे कारवाई नव्हे; ती कारवाईकडे नेणारी पहिली पायरी असली पाहिजे.” 

नोटीसनुसार, १९ डिसेंबर २०२५ रोजी गौण खनिज पथकाने मौजा थुट्रा येथे वाहन क्रमांक MH34 BZ 0221 या हायवा ट्रकद्वारे सात ब्रास रेतीची विना परवाना वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आणले. वाहन जप्त करून तहसील कार्यालयात लावण्याचे आदेश असतानाही वाहनचालकाने ते पळवून नेल्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर करण्यात आला. ही बाब अत्यंत गंभीर असून ती केवळ महसूल कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर थेट प्रशासनाच्या अधिकाराला खुले आव्हान देणारी आहे. अशा प्रकारे जप्ती टाळून वाहन पळवले जाणे म्हणजे माफियांची मस्ती किती वाढली आहे, याचे जिवंत उदाहरण आहे.

Rajura Sand Mafia

या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारची भूमिका अधिकच संशयास्पद ठरते. हिवाळी अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रेती माफियांवर ‘मकोका’सारख्या कठोर कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे ठाम आश्वासन दिले होते. सभागृहात दिलेले हे आश्वासन केवळ भाषणापुरते मर्यादित राहिले आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्तींची नावे थेट रेती तस्करीत पुढे येत असतानाही कोणतीही ठोस, उदाहरणार्थ कारवाई झालेली दिसून येत नाही. हा विरोधाभास केवळ राजकीय नसून तो प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचे द्योतक आहे.

Rajura Sand Mafia

राजुरा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये रात्रीच्या वेळी ट्रॅक्टर-ट्रॉली, हायवा, टिप्परच्या रांगा रस्त्यांवरून जाताना नागरिक पाहत आहेत. नदीपात्रांतून बेकायदेशीर उपसा झाल्याने पर्यावरणीय समतोल बिघडत आहे, भूजल पातळीवर परिणाम होत आहे, शेतीचे नुकसान होत आहे. परंतु या गंभीर परिणामांकडे डोळेझाक करून महसूल व पोलीस यंत्रणा गप्प बसल्याचा आरोप केवळ राजकीय मंचावर नव्हे, तर चहाच्या टपऱ्यांपासून ग्रामसभांपर्यंत चर्चेत आहे. “अदृश्य राजकीय दबावाखाली यंत्रणा काम करत आहे काय?” हा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.

Rajura Sand Mafia

सुरज ठाकरे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. सततचा पाठपुरावा, निवेदने आणि तक्रारी केल्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांनी कोरपणा तहसीलदारांनी नोटीस पाठवण्याचे धाडस दाखवले, याबद्दल त्यांनी तहसीलदारांचे अभिनंदन केले आहे. मात्र, हे अभिनंदन औपचारिक नसून त्यामागे अपेक्षा दडलेली आहे की ही नोटीस केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात कारवाईचे साधन ठरायला हवे. “कोरपणामध्ये जर तहसीलदारांना हे धाडस करता येते, तर राजुरा तहसीलदारांना असे धाडस कधी सुचणार?” असा थेट आणि बोचरा सवाल करून त्यांनी प्रशासनाच्या दुहेरी निकषांवर बोट ठेवले आहे.

Rajura Sand Mafia

या प्रकरणाचा दुसरा गंभीर पैलू म्हणजे कायद्याचा समान अंमल. सामान्य शेतकरी, मजूर किंवा लहान व्यावसायिकांवर किरकोळ कारणांसाठी तत्काळ दंड, जप्ती आणि गुन्हे दाखल होतात. मात्र, राजकीय वजन असलेल्या किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या नातेसंबंधातील व्यक्तींविरोधात कारवाई करताना प्रशासनाचे हात थरथरतात, असा आरोप वारंवार होतो. हा केवळ राजुरा तालुक्याचा प्रश्न नाही; तो संपूर्ण राज्यातील महसूल प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे.

Rajura Sand Mafia

रेती तस्करी हा केवळ महसुली गुन्हा नाही, तर तो पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि कायद्याच्या राज्यावर थेट आघात आहे. अवैध उत्खननामुळे नदीकाठ कोसळण्याचे प्रकार वाढत आहेत, पुलांचे पाया उघडे पडत आहेत, अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. तरीही, “सगळे माहिती असूनही काहीच होत नाही” ही भावना नागरिकांच्या मनात रुजत चालली असून ही भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.

Rajura Sand Mafia

आज राजुरा विधानसभा क्षेत्र एका निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. कोरपणा तहसीलदारांनी पाठवलेली नोटीस हा केवळ प्रारंभ ठरतो की नेहमीप्रमाणे ती फाईलमध्ये गाडली जाते यावर पुढील चित्र अवलंबून आहे. जर या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तर प्रशासनाची विश्वासार्हता काही अंशी तरी पुन्हा उभी राहू शकते. अन्यथा, “रेती माफियांच्या राज्यात कायदा केवळ कागदावर” हा शिक्का अधिक ठळकपणे बसण्याची भीती आहे.

जनतेचा सवाल स्पष्ट आहे महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कधी होणार? सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या व्यक्तींनाही कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचे धाडस प्रशासन दाखवणार का? की नोटिसा, चौकशी समित्या आणि कागदी कारवाईतच हे प्रकरण विरून जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात कृतीतूनच मिळणार आहेत. राजुरातील नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि कायद्याच्या राज्यावर विश्वास ठेवणारे सर्वजण आता केवळ शब्द नव्हे, तर ठोस आणि निर्भीड कारवाईची वाट पाहत आहेत.

What triggered the controversy over sand mining in Rajura?

The issue escalated after elections, when reports and complaints highlighted a sharp rise in illegal sand extraction and transport.

Who has been accused in the Rajura sand mining case?

A relative of the sitting MLA has been accused of involvement, based on repeated complaints and media reports.

What action has the administration taken so far?

The Korapna tehsildar issued a formal notice to the accused, acknowledging the allegations, though further action is awaited.

Why is this case politically significant?

Despite government promises of strict laws against sand mafias, the lack of decisive action has raised concerns about political pressure and enforcement credibility.

#Rajura #SandMafia #IllegalSandMining #MaharashtraPolitics #RevenueDepartment #EnvironmentalCrime #MiningScam #PoliticalInfluence #RuleOfLaw #Chandrapur #RiverbedMining #Corruption #Accountability #LawEnforcement #PublicInterest #GroundReport #InvestigativeNews #LocalGovernance #SandTheft #ElectionAftermath #AdministrativeFailure #EcoDamage #CitizenRights #Transparency #PowerAbuse #Whistleblower #OppositionVoice #NoticeIssued #MiningControl #JusticeForEnvironment #IllegalMining #RuralMaharashtra #PoliticalPressure #GovernanceCrisis #NewsUpdate #BreakingNews #SandMiningBan #RevenueAction #EnvironmentalLaw #PublicOutcry #LocalNews #IndianPolitics #PolicyFailure #LawAndOrder #AccountableGovernance #CleanPolitics #TruthReporting #MahawaniNews #RajuraNews #VeerPunekarReport #SurajThakre #SachinBhoyer #ChandrapurNews #VidarbhaNews #ChandrashekharBawankude #KorpanaNews