Yavatmal Talathi Strike | प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात तलाठी संवर्गाचा निर्णायक इशारा

यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे, बेमुदत सामूहिक रजेने महसूल यंत्रणा ठप्प

Yavatmal Talathi Strike | यवतमाळ | जिल्ह्यातील ग्राम महसूल अधिकारी अर्थात तलाठी संवर्गाच्या आर्थिक, सेवाविषयक व प्रशासनिक मागण्या केवळ कागदावरच अडकून पडल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विशेषतः मागील दहा ते बारा वेळा निवेदने देऊन, बैठका घेऊन आणि आश्वासनांच्या फैरी झेलूनही जिल्हा प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. परिणामी, “प्रशासन ऐकायला तयार नाही” ही धारणा तलाठी संवर्गात दृढ होत गेली आणि अखेर संयमाचा बांध फुटला. याच पार्श्वभूमीवर यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांसमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन, त्यानंतर बेमुदत सामूहिक रजा असा टप्प्याटप्प्याने तीव्र संघर्ष उभा राहिला आहे.

Yavatmal Talathi Strike

तलाठी हा महसूल यंत्रणेचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारा नोंदींपासून नैसर्गिक आपत्तीतील पंचनामे, अनुदान वितरण, गौण खनिज नियंत्रण, निवडणूक कामकाज, आपत्ती व्यवस्थापन प्रत्येक पातळीवर तलाठीच शासनाचा पहिला प्रतिनिधी म्हणून उभा असतो. मात्र, याच संवर्गाच्या मूलभूत सेवा-सुविधा, पदोन्नती, वेतननिश्चिती, कार्यालयीन साधनसामग्री आणि कायदेशीर हक्क वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवले जाणे ही प्रशासनाची गंभीर अपयशाची कबुलीच आहे.

Yavatmal Talathi Strike

जिल्ह्यातील तलाठी संवर्गाची एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादी गेली पंधरा वर्षे अद्यावत न होणे हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आहे. यामुळे पदोन्नती रोखल्या जात आहेत, वरिष्ठतेबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे आणि न्यायालयीन वादांची शक्यता वाढत आहे. मंडळ अधिकारी पदोन्नती संवर्गात तलाठ्यांना पदोन्नती देण्याचा प्रश्नही तितकाच गंभीर असून, पात्र कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले जात असल्याचा आरोप आता उघडपणे होत आहे.

Yavatmal Talathi Strike

डिजिटल प्रशासनाचा गवगवा करणाऱ्या यंत्रणेकडे तलाठ्यांच्या हातात मात्र कालबाह्य लॅपटॉप आणि निकामी प्रिंटर आहेत. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी आधुनिक तंत्रज्ञानावर अवलंबून असताना, प्रत्यक्षात काम करणाऱ्यांना साधनेच न पुरवणे हा विरोधाभास नाही का? विनंतीनुसार बदल्या पूर्ण न होणे, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ अतिरिक्त प्रभार जबरदस्तीने लादणे आणि त्याचा मेहनताना वेळेवर न देणे हे सगळे प्रकार श्रमशोषणाच्या काठावरचे आहेत.

Yavatmal Talathi Strike

अतिवृष्टी व दुष्काळी परिस्थितीत तलाठी दिवस-रात्र काम करतो. अनुदान वाटपासाठी शासनाने नियमानुसार ठरवलेला ०.२५ टक्के प्रशासकीय खर्च मेहनताना देण्याची तरतूद असताना, तोही नियमितपणे नाकारला जातो. भाड्याने असलेल्या तलाठी कार्यालयांना भाडे न मिळणे, कार्यालयांचे वीजबिल स्वतःच्या खिशातून भरण्याची वेळ येणे, फर्निचर व मूलभूत सुविधा नसणे या सगळ्या बाबी प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचे जिवंत पुरावे आहेत.

Yavatmal Talathi Strike

वार्षिक मूल्यांकन अहवालाची प्रत मिळणे हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. मात्र, तोही तलाठी संवर्गाला मागावा लागतो. वेतननिश्चितीतील त्रुटी, आदिवासी प्रोत्साहनपर भत्ता प्रलंबित ठेवणे, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके महिनोन्‌महिने निकाली न काढणे यामुळे आर्थिक कोंडी वाढत आहे. २०५३ या शीर्षकाअंतर्गत शासनाकडून मिळणारी रक्कम ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना देण्याबाबतही उदासीनता कायम आहे.

Yavatmal Talathi Strike

गौण खनिज पथकांमध्ये काम करताना तलाठ्यांना जीव मुठीत धरून काम करावे लागते. अवैध वाळू माफियांशी दोन हात करताना संरक्षण न देणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेशी केलेली तडजोड आहे. कोतवालांच्या प्रतिनियुक्तीबाबतही नियमबाह्य निर्णय लादले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

Yavatmal Talathi Strike

या सर्व प्रश्नांकडे जिल्हा प्रशासनाने वेळेत लक्ष न दिल्यामुळे संघर्ष अटळ ठरला. २६ डिसेंबर २०२५ रोजी आंदोलनाची नोटीस देण्यात आली. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी तलाठी संवर्गाने डीएससी टोकन प्रशासनाकडे जमा केले. त्यानुसार २ जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन झाले. तरीही मागण्या मान्य न झाल्याने ६ जानेवारी २०२६ पासून तलाठी संवर्ग बेमुदत सामूहिक रजेवर गेला. महसूल यंत्रणा ठप्प होण्याची जबाबदारी आता थेट प्रशासनावर येऊन ठेपली आहे.

Yavatmal Talathi Strike

हे आंदोलन विदर्भ पटवारी संघ यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्रीय अध्यक्ष बाळकृष्ण गाढवे यांच्या मार्गदर्शनात आणि जिल्हाध्यक्ष भरत पिसे यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिले आहे. जिल्हा व उपविभागीय पदाधिकारी, तसेच सर्व ग्राम महसूल अधिकारी एकजुटीने या संघर्षात सहभागी आहेत, अशी माहिती जिल्हा सचिव चेतन ठाकरे यांनी दिली आहे.

Yavatmal Talathi Strike

विदर्भ पटवारी संघाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, या मागण्या न्याय्य व रास्त आहेत. जिल्हा प्रशासनाने तलाठी संवर्गाच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये. वेळेत तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाची व्याप्ती व तीव्रता वाढवली जाईल आणि विदर्भातील सर्व अकरा जिल्हे यवतमाळच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरतील. त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल.

Yavatmal Talathi Strike

हा प्रश्न केवळ कर्मचाऱ्यांचा नाही; तो थेट शेतकरी, नागरिक आणि ग्रामीण प्रशासनाशी निगडित आहे. तलाठी नसेल तर महसूल व्यवस्था कोलमडते. त्यामुळे “आश्वासनांचे राजकारण” थांबवून, निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. प्रशासन जागे होणार की अजूनही गाढ झोपेत राहणार यावर यवतमाळ जिल्ह्याचे भवितव्य ठरणार आहे.

Why did talathis in Yavatmal go on strike?

They launched an indefinite strike after repeated representations failed to resolve long-pending service, pay, promotion, and facility-related demands.

What are the key demands of the talathi cadre?

Updated seniority lists, timely promotions, pay fixation, replacement of obsolete equipment, office facilities, safety during enforcement duties, and pending allowances.

When did the indefinite strike begin?

After a one-day sit-in, talathis began an indefinite collective leave from January 6, 2026, following no concrete administrative response.

Who is leading the agitation?

The protest is led by the Vidarbha Patwari Sangh under its central guidance, with district-level leadership coordinating participation across Yavatmal.

#YavatmalTalathiStrike #TalathiStrike #VidarbhaPatwariSangh #RevenueStaffProtest #MaharashtraNews #YavatmalNews #TalathiAgitation #RevenueDepartment #AdministrativeApathy #EmployeeRights #GovernmentEmployees #RuralAdministration #TehsilOffices #IndefiniteStrike #PayFixation #PromotionDelay #ServiceMatters #DigitalInfrastructure #OfficeFacilities #SafetyForStaff #SandMiningProtection #DisasterReliefWork #DroughtRelief #FloodRelief #AdministrativeReforms #PublicInterest #Governance #Accountability #WorkersMovement #UnionNews #DistrictAdministration #TalathiIssues #MaharashtraProtests #CivilServices #GrassrootsGovernance #FarmersServices #RevenueSystem #StrikeAlert #VidarbhaNews #IndianBureaucracy #LaborRights #EmployeeWelfare #PublicServices #StateAdministration #UnionAction #PressFreedom #BreakingNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #MarathiNews #YawatmalNews #HindiNews #VidarbhaNews #KelapurNews