Rajura Explosives Case | राजुरा येथे स्फोटक प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह

चौकशी न झाल्याचा आरोप, पोलिसांच्या भूमिकेबाबत संशयाची चर्चा

Rajura Explosives Case | चंद्रपूर | राजुरा तालुक्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाच्या पार्श्वभूमीवर स्फोटक साठ्याबाबत गंभीर स्वरूपाचे प्रश्न उपस्थित करणारे निवेदन समोर आले असून, प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीकडे स्थानिक पातळीवरून बोट दाखवले जात आहे. दि. २२ जानेवारी २०२६ रोजी राजुरा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक यांना सादर करण्यात आलेल्या लेखी निवेदनात, दि. ८ जानेवारी रोजी नंबर नसलेल्या ट्रॅक्टरवर जिलेटीन स्फोटके आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे निवेदन Indian National Congressचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरज ठाकरे यांनी दिले आहें.

Rajura Explosives Case

निवेदनानुसार, ‘ग्रील इन्फ्रा’ या कंत्राटदार कंपनीकडून राजुरा परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाचे काम सुरू आहे. या कामासाठी उत्खनन क्षेत्रे निश्चित करून देण्यात आलेली असतानाच, त्याच परिसरात क्रमांक नसलेल्या ट्रॅक्टरवर जिलेटीन स्फोटके मिळाल्याचे पुरावे व आरोप स्थानिक तरुणांनी केला आणि यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रारही करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. तथापि, या प्रकरणात अद्याप कोणतीही सखोल चौकशी न झाल्याचा तसेच संबंधित व्यक्तींवर कारवाई न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Rajura Explosives Case

निवेदनातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे स्फोटके वापरण्याबाबत शासनाकडून परवानगी नसल्याचा दावा. हा दावा स्वतंत्ररीत्या अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पुष्टी झालेला नसला, तरी निवेदनकर्त्याने तो “जबाबदारीने” मांडला असल्याचे पत्रात नमूद आहे. जर हा दावा सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले, तर हा विषय केवळ स्थानिक कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता, स्फोटक पदार्थ कायदे आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी निगडित गंभीर बाब ठरू शकतो.

Rajura Explosives Case

निवेदनात पोलिसांच्या शांत भूमिकेबाबत तीव्र शब्दांत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. “स्फोटके मिळाले, पण कार्यवाही शून्य” अशी भूमिका मांडत, अशा प्रकारची निष्क्रियता सामान्य नागरिकांमध्ये संशय निर्माण करणारी ठरत असल्याचे पत्रात नमूद आहे. उद्या मोठ्या प्रमाणावर स्फोटके आणली जाऊन एखादा घातपात घडल्यास जबाबदारी कुणाची, असा थेट सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रॅक्टरसोबत असलेल्या व्यक्तींना तात्काळ अटक करून, स्फोटके कुठून व कोणत्या उद्देशाने आणली याचा तपास करून सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Rajura Explosives Case

कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, स्फोटक पदार्थांची साठवण, वाहतूक आणि वापर हे कडक परवानगी व नोंदणी प्रक्रियेतूनच करता येते. कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर हालचाल ही केवळ प्रशासकीय उल्लंघन नसून, सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देणे, पुरावे गोळा करणे आणि तांत्रिक तपास करणे ही यंत्रणेची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी मानली जाते. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे योग्य कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

Rajura Explosives Case

आता राजुरा तालुक्यात बंदुका वापरण्याऐवजी जिलेटीनच्या छड्या वापरा, कारण राजुरा पोलीस बंदुकीवर कारवाई करतात पण जिलेटीन छड्यांवर कारवाई करत नाहीत. जर राजुरा पोलिसांनी या प्रकरणात तत्काळ कारवाई केली नाही, तर मी स्वतः त्याच ट्रॅक्टर मालकाकडून १०० जिलेटीन छड्या विकत घेऊन माझ्या कार्यालयातून थेट प्रक्षेपण करेन; त्यानंतर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करू नये. असे सुरज ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

Rajura Explosives Case

सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नावाखाली जर स्फोटकांच्या वापरात नियमबाह्य हालचाली होत असतील, तर तो केवळ स्थानिक नव्हे तर राज्यस्तरीय सुरक्षेचा विषय ठरू शकतो. म्हणूनच या प्रकरणात पारदर्शक, दस्तऐवजाधारित आणि निष्पक्ष चौकशी होणे ही काळाची गरज मानली जात आहे. नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संशय दूर करण्याची जबाबदारी आता तपास यंत्रणांवर येऊन ठेपली आहे.

“सदर प्रकरणात आढळलेले जिलेटिन हे प्रामुख्याने विहीर खोदकामासारख्या नियंत्रित उत्खननासाठी वापरले जाणारे स्वरूपाचे असते. या प्रकारच्या जिलेटिनच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर स्फोट घडवून व्यापक नुकसान करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसते. प्राथमिक स्तरावर उपलब्ध माहितीनुसार हे जिलेटिन Ordnance Factory Wardha येथून पुरवठा साखळीमार्फत आले असावे, असा संशय व्यक्त होत आहे. तथापि, याबाबत कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही. सर्व बाबींची पडताळणी करून स्रोत, परवानगी प्रक्रिया व वाहतूक साखळी यांचा तपशीलवार तपास युद्धपातळीवर सुरू आहे. लवकरच तथ्याधारित खुलासा करून परिस्थितीबाबत सर्वसामान्यांमधील संभ्रम दूर केला जाईल.”

— तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक श्री. अतुल राठोड

What was discovered in the Rajura incident?

Gelatin explosive sticks were reportedly found on an unnumbered tractor linked to a road construction activity in Rajura.

Why is the issue considered serious?

Explosive materials require strict licensing, transport records, and usage permission; any irregularity poses safety and legal concerns.

What are police investigating?

Authorities are verifying the source of the gelatin, permit status, transport chain, and the individuals involved at the time of seizure.

Has any official clarification been issued?

Investigating officers stated that the material is typically used for controlled excavation and that a detailed probe is underway before final conclusions.

#Rajura #Chandrapur #Maharashtra #ExplosivesCase #GelatinSticks #PoliceInvestigation #BreakingNews #HighwayProject #IllegalTransport #PublicSafety #LawAndOrder #InfrastructureNews #CrimeUpdate #IndiaNews #LocalNews #ExplosiveMaterials #SecurityAlert #GroundReport #Accountability #ConstructionZone #BlastingMaterial #PermitViolation #TransportCheck #RuralNews #CivicConcern #AdministrativeAction #ProbeOn #SensitiveIssue #DistrictNews #Headlines #FieldInvestigation #NewsAlert #SafetyFirst #RegulationMatters #OfficialInquiry #PoliceProbe #MediaReport #CurrentAffairs #IndiaInfrastructure #CrisisWatch #LegalScrutiny #NewsUpdate #RegionalNews #CivicAlert #AuthoritiesOnAlert #InvestigationOngoing #PublicInterest #Governance #Transparency #SpotReport #MahawaniNews #VeerPunekarReport #RajuraPolice #RajuraNews #ChandrapurNews #VidarbhNews #SurajThakre #SumitParteki