Govt Vehicle Abuse | पांढरकवडा वनविभागात नियमांचे उघड उल्लंघन

स्वतंत्र कार्यभार नसतानाही वाहन वापरल्याचा आरोप; वरिष्ठांची डोळेझाक की मूकसंमती?

Govt Vehicle Abuse | पांढरकवडा | वनविभागात शिस्त, नियम आणि प्रशासकीय मर्यादांची जणू सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. वनसंवर्धन, जैवविविधतेचे रक्षण आणि कायदेशीर नियंत्रण यांसारख्या संवेदनशील जबाबदाऱ्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या विभागातच शासकीय नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप होत आहेत. विशेषतः, सध्या प्रशिक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या दोन परिविक्षाधीन वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांकडून शासकीय वाहनांचा वापर सुरू असल्याची बाब समोर आल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

Govt Vehicle Abuse

प्रशासकीय परंपरेनुसार आणि शासनमान्य सेवा-नियमांनुसार, ‘प्रोबेशन’ कालावधीत असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र शासकीय वाहन देण्याची पद्धत नाही. हा कालावधी हा प्रत्यक्ष जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी प्रशिक्षण, निरीक्षण आणि प्रशासकीय शिस्त आत्मसात करण्यासाठी असतो. अधिकाऱ्याला एखाद्या वनपरिक्षेत्राचा अधिकृत, लिखित आदेशाद्वारे स्वतंत्र पदभार सोपवण्यात आल्यासच त्या क्षेत्रासाठी राखीव वाहन वापरण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अन्यथा, प्रशिक्षणाधीन अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक किंवा स्वतंत्र वापरासाठी शासकीय वाहन उपलब्ध करून देणे नियमबाह्य ठरते.

Govt Vehicle Abuse

मात्र पांढरकवड्यातील परिस्थिती याच्या नेमक्या विरुद्ध असल्याचे स्थानिक स्तरावरून सांगितले जात आहे. सध्या येथे प्रशिक्षण पूर्ण करत असलेल्या दोन परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांकडे अद्याप कोणताही स्वतंत्र प्रभार सोपवण्यात आलेला नसल्याचे विभागीय सूत्रे सांगतात. तरीदेखील हे अधिकारी शासकीय वाहनांतून प्रवास करताना वारंवार दिसत असल्याचा दावा काही कर्मचाऱ्यांनी व स्थानिक निरीक्षकांनी व्यक्त केला आहे. या वाहनांचा वापर अधिकृत दौऱ्यासाठी होता की वैयक्तिक सोयीसाठी, याबाबत अधिकृत नोंदी आणि लॉगबुक तपासणीची मागणी आता जोर धरत आहे.

Govt Vehicle Abuse

ही बाब केवळ वाहन वापरापुरती मर्यादित नसून, प्रशासनातील शिस्तीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. वनविभाग हा कायद्याची अंमलबजावणी करणारा, दंडात्मक अधिकार असलेला आणि नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणारा विभाग आहे. अशा विभागातच नियमांना वाकवण्याची पद्धत सुरू असेल, तर खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडून शिस्तीची अपेक्षा कशी ठेवायची, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Govt Vehicle Abuse

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, हा कथित वापर उघडपणे होत असताना वरिष्ठ अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत का, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. शासकीय वाहनांच्या वापरासाठी लॉगबुक, इंधन नोंदी, प्रवासाचे उद्दिष्ट आणि अधिकृत आदेश यांची काटेकोर नोंद असणे बंधनकारक असते. अशा परिस्थितीत, संबंधित वाहनांच्या नोंदी तपासल्यास सत्य परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. मात्र आतापर्यंत कोणतीही सार्वजनिक स्पष्टीकरणात्मक कारवाई दिसून आलेली नाही.

Govt Vehicle Abuse

प्रशिक्षणाच्या टप्प्यातच नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत भविष्यातील प्रशासकीय संस्कारांविषयीही चिंता व्यक्त होत आहे. सेवा-नियम हे केवळ कागदोपत्री नसून, शासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेचे अधिष्ठान असतात. नव्याने सेवेत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीच जर त्यांची उपेक्षा केली, तर ही बाब संस्थात्मक शिस्तीला धक्का देणारी ठरू शकते.

Govt Vehicle Abuse

या पार्श्वभूमीवर उपवनसंरक्षक श्री. यशवंत बहाळे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण वेगळे चित्र मांडते. “प्रोफेशनल ट्रेनिंगसाठी स्वतंत्र वाहन वापरण्याची परवानगी नाही. फिल्डवर जाताना गार्ड किंवा फॉरेस्टरला सोबत नेता येते. त्याचप्रमाणे या प्रशिक्षणार्थींना केवळ फील्ड व्हिजिटसाठी अधिकाऱ्यांसोबत वाहनातून जाता येते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच, प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे वाहनबंदी नसून, ती केवळ अधिकृत फील्ड व्हिजिटपुरती मर्यादित आहे, असे त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होतो.

Govt Vehicle Abuse

मात्र प्रत्यक्षात दिसणाऱ्या वापराची व्याप्ती, वारंवारिता आणि उद्देश याबाबत पारदर्शक माहिती सार्वजनिक होत नसल्याने शंका अधिक गडद होत आहेत. जर वाहनांचा वापर केवळ नियमांनुसार आणि अधिकृत कामापुरताच होत असेल, तर संबंधित नोंदी जाहीर करण्यास प्रशासनाला अडचण नसावी, असे मत काही जाणकार व्यक्त करत आहेत. उलट, अस्पष्टता हीच संशयाला खतपाणी घालणारी ठरते.

Govt Vehicle Abuse

ही बाब केवळ एका विभागापुरती मर्यादित न ठेवता, राज्यातील सर्वच विभागांमध्ये प्रशिक्षणाधीन अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी कितपत काटेकोर होते, याचा व्यापक आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित करते. शासकीय वाहनांचा गैरवापर हा केवळ शिस्तभंगाचा मुद्दा नसून, तो सार्वजनिक पैशांच्या वापराशी निगडित आहे. प्रत्येक लिटर इंधन, प्रत्येक अधिकृत प्रवास आणि प्रत्येक वाहनाचा तास हा करदात्यांच्या पैशातून उभा असतो, ही बाब विसरून चालणार नाही.

Govt Vehicle Abuse

पांढरकवडा प्रकरणात सत्य परिस्थिती काय आहे, याचा उलगडा अधिकृत तपासणी आणि नोंदींच्या पडताळणीतूनच होऊ शकतो. मात्र सध्या तरी, प्रशिक्षणाच्या काळातच नियमांच्या चौकटी सैल झाल्याचे चित्र समोर येत असल्याने वनविभागातील प्रशासकीय शिस्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ स्तरावरून तातडीने वस्तुनिष्ठ चौकशी करून, नियमभंग झाला असल्यास स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. अन्यथा, ‘प्रशिक्षण’ या नावाखाली नियमबाह्य सोयींची परंपरा सुरू होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.

What is the controversy in the Pandharkawada Forest Department?

Probationary forest officers are alleged to have used government vehicles despite not holding independent official charge.

Are probationary officers allowed to use government vehicles?

As per service norms, they cannot use vehicles independently unless officially assigned a specific field charge.

What explanation has the department given?

Officials stated that trainees may travel only during field visits and only along with authorized officers, not for independent use.

Why is this issue considered serious?

It involves potential misuse of government resources, violation of administrative rules, and concerns over accountability in public service.

#Pandharkawada #ForestDepartment #MaharashtraNews #GovernmentVehicleMisuse #AdministrativeLapse #ForestOfficers #ProbationOfficers #RuleViolation #PublicAccountability #GovtScandal #BreakingNews #IndiaNews #Bureaucracy #OfficialMisconduct #VehicleAbuse #ForestAdministration #CivicIssues #TaxpayersMoney #FieldTraining #GovtRules #Transparency #NewsUpdate #LocalNews #Yavatmal #ForestCircle #DisciplinaryAction #PublicInterest #IndianBureaucracy #Governance #EthicsInService #OfficerTraining #RuralAdministration #WatchdogJournalism #AccountabilityMatters #PolicyViolation #GovtResources #IndiaToday #SystemFailure #DepartmentalInquiry #AdministrativeNews #ForestGovernance #MediaReport #GroundReport #MaharashtraForest #OfficialProbe #CivicWatch #LegalCompliance #ServiceRules #PublicFunds #IndiaGovernance #MahawaniNews #MarathiNews #VeerPunekarReport #VidharbhNews #KelapurNews #YawatmalNews #HindiNews