WCL Land Acquisition | वेकोली वर्षानुवर्षांची टाळाटाळ उलथवणारा उच्च न्यायालयाचा धडक निर्णय

संपादित जमीनधारकांच्या वारसांना नोकरी देणे अनिवार्य, खटल्याचे कारण चालणार नाही

WCL Land Acquisition | मुंबई | राज्यातील खाण क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या आणि सर्वाधिक वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एक ठरलेल्या वेकोली अधिग्रहण विवादावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला ताज्या आदेशाचा परिणाम व्यापक आहे. अधिग्रहित जमिनीवर सातबारा अभिलेखात त्या दिवशी नोंद असलेल्या मूळ मालकांच्या वारसांना मोबदला व कंपनीतील रोजगाराचा स्पष्ट आणि अविभाज्य अधिकार असल्याचे न्यायालयाने निर्विवादपणे अधोरेखित केले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित खटले दाखवून वेकोलीने वर्षानुवर्षे जाणीवपूर्वक थांबवलेली रोजगार प्रक्रिया ही कायदेशीरदृष्ट्या अक्षम्य आहे, अशी अत्यंत कडक शब्दातील टिप्पणी न्यायालयाने नोंदवली. या आदेशाने शेतकरी कुटुंबांच्या हक्काचा न्याय पूर्ववत झाला असून, वेकोलीच्या प्रशासकीय टाळाटाळीवर न्यायालयीन लगाम बसला आहे.

WCL Land Acquisition

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने सादर केलेल्या युक्तिवादात ॲड. दीपक चटप आणि ॲड. वैष्णव इंगोले यांनी वेकोलीच्या अधिग्रहणानंतर सुरू झालेल्या टाळाटाळीचे वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर विश्लेषण न्यायालयासमोर मांडले. वेकोलीने अधिग्रहित जमिनीचे सर्व हक्क हस्तांतरित होऊनही नियुक्त्यांच्या बाबतीत “दिवाणी न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे” हा एकच पारंपरिक आधार पुढे करून प्रशासनिक जबाबदाऱ्यातून पळवाट काढली होती. नियुक्तीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण असूनही केवळ खटल्याचा हवाला देत वेकोलीकडून रोजगार प्रक्रियेला अनिश्चित काळ लांबणीवर टाकण्यात येत असल्याचा गंभीर मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी अधोरेखित केला.

WCL Land Acquisition

न्यायालयाने हा युक्तिवाद ध्यानात घेत स्पष्टपणे नमूद केले की, जमीन संपादित होताना सातबारा अभिलेखात जे नावे नोंद होती, त्या कुटुंबांच्या वारसांनाच नोकरीचा आणि मोबदल्याचा कायदेशीर हक्क निर्माण होतो. नंतर कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेले दावे, वाद किंवा दिवाणी न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या आधारावर मूळ हक्कधारकांच्या रोजगारावर गदा आणता येत नाही. अशा प्रकारचे कारण देत रोजगार प्रक्रिया थांबविणे ही कंपनीची प्रशासकीय दुर्लक्षश्रृंखला असून, कायद्याच्या तत्वांशी विसंगत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले.

WCL Land Acquisition

या आदेशाची महत्त्वाची बाजू म्हणजे न्यायालयाने वेकोलीला कोणताही ‘वाजवी कालावधी’ न देता थेट आठ आठवड्यांची कठोर मुदत घालून दिली. या कालावधीत कंपनीने नियुक्तीबाबतचे आदेश निर्गत करून याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्काची नोकरी द्यावी, असा स्पष्ट निर्देश देण्यात आला आहे. न्यायालयाचा सूर नेमका कुठे आहे हे यावरूनच दिसून येते वर्षानुवर्षे या प्रकरणात चालत आलेला विलंब हा केवळ प्रशासकीय असावधतेचा भाग नसून तो न्यायालयाच्या मते हक्कबळकटीला बाधक ठरलेला एक गंभीर मुद्दा आहे. अशा प्रकारे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या कायद्याच्या कवचाआड थांबून शेतकरी कुटुंबांना अनिश्चिततेच्या दरीत ढकलू शकत नाहीत, हा मूलगामी संदेश खंडपीठाने स्पष्ट केला.

या निकालाचा परिणाम थेट प्रभावित शेतकरी कुटुंबांवर होणारा आहे. अनेक जणांच्या जमिनी दशकांपूर्वी संपादित झाल्या; मोबदला अपुरा, रोजगार अनिश्चित आणि प्रक्रियेला अंत नसलेली विलंबाची साखळी या सर्वांच्या छायेखाली कुटुंबांच्या संपूर्ण जीवनावर मोठा परिणाम होत होता. वेकोलीने ‘प्रकरण कोर्टात आहे’ या एकाच साचेबंद कारणाने शेकडो फाइल्स थंडगार ठेवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवल्याची वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर स्पष्ट झाली. आजच्या आदेशाने या वर्षानुवर्षांच्या प्रतीक्षेला तडा जाऊन रोजगाराचा मार्ग कायदेशीररीत्या खुला झाला आहे.

WCL Land Acquisition

निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना ॲड. दीपक चटप यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीची पहिली नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी म्हणजे ज्यांची जमीन घेतली त्यांना नोकरी देणे. पण उलट शेतकऱ्यांनाच कोर्ट केस दाखवत वेकोलीने प्रचंड त्रास दिला. उच्च न्यायालयाने हा गैरप्रकार थांबवून न्याय पुनर्स्थापित केला आहे. यापुढे कंपनीने हाच तर्क देत शेतकऱ्यांना छळू नये.” त्यांची ही प्रतिक्रिया ग्रामीण भागातील असंख्य प्रभावित कुटुंबांच्या भावना मांडणारी आहे. कारण सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबाला कोर्टाची पायरी म्हणजे खर्च, वेळ आणि अनिश्चितता आणि वेकोलीसारख्या मोठ्या कंपनीसमोर त्यांची ताकद क्षीण. या विषम समीकरणात कायद्याचा तोल वारंवार ढळत असल्याचा अनुभव समाजाला आहे.

WCL Land Acquisition

या आदेशाचे व्यापक महत्त्व हेच की तो केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित राहत नाही. अधिग्रहित जमिनीवरील रोजगार हक्कावरील वाद संपूर्ण विदर्भात आणि देशभरातील खाण क्षेत्रात प्रकर्षाने दिसतो. कंपन्या ‘प्रलंबित खटले’ हा सोपा बचाव वापरून नियुक्ती प्रक्रिया टाळतात, तर प्रभावित शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंब त्यांचे अधिकार सिद्ध करण्यासाठी असंख्य वर्षे खर्च करतात. न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निर्णय हा अशा सर्व प्रकरणांसाठी आदर्शदर्शक चौकट निर्माण करणारा आहे. कंपन्यांच्या प्रशासकीय पद्धतींवर न्यायालयीन मर्यादा आणत, शेतकऱ्यांच्या अधिकारासाठी स्पष्ट मानके प्रस्थापित करणारा हा निकाल म्हणून नोंदला जाईल.

WCL Land Acquisition

शेवटी, या निर्णयाने राज्यातील खाण क्षेत्रातील रोजगार धोरणांवर महत्त्वाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. शेतजमीन संपादित करणे ही केवळ आर्थिक किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती थेट नागरिकांच्या जीवनाधाराशी संबंधित संवेदनशील बाब आहे. त्यामुळे अशा प्रक्रियेत हक्कधारकांशी न्याय करणे ही कोणत्याही कंपनीची अविचल जबाबदारी आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या मूलभूत तत्त्वाला पुन्हा एकदा राष्ट्रशक्ती दिली आहे. आता पुढील पाऊल वेकोलीने आखलेल्या आठ आठवड्यांच्या मर्यादेत रोजगार आदेश निर्गत करण्याचे आहे. आणि त्यानंतरच या निर्णयाचा खरा परिणाम जमिनी गमावलेल्या शेतकरी कुटुंबांच्या आयुष्यात दिसून येईल.

What did the High Court rule regarding WCL’s refusal to provide jobs?

The Court ruled that WCL cannot deny employment to landowners’ heirs on the grounds of pending civil suits, holding such refusal to be legally unsustainable.

Who is entitled to compensation and employment after land acquisition by WCL?

Only those whose names were recorded on the 7/12 land record on the date of acquisition, along with their legal heirs, are entitled to compensation and employment.

What specific direction has the Court issued to WCL?

The Court has directed WCL to issue employment orders within eight weeks, bringing an end to prolonged delays justified on the pretext of pending litigation.

How does this decision impact affected farmer families?

The verdict restores their lawful right to employment, offering long-awaited relief from administrative obstruction and reinforcing justice in the land acquisition process.

#WCL #WCLVerdict #HighCourtNagpur #LandAcquisition #FarmersRights #EmploymentRights #JudicialOrder #NagpurBench #WCLJobs #LandownersHeirs #CivilSuit #LegalRights #JusticeForFarmers #MiningSector #WCLCase #CourtOrder #RuleOfLaw #PublicInterest #VidarbhaNews #AdministrativeDelay #LegalRelief #FarmersJustice #NagpurHighCourt #WCLRecruitment #AcquisitionDispute #JudicialIntervention #RightsRestored #EmploymentJustice #LandCompensation #LegalVictory #BreakingNews #MiningControversy #CourtJudgment #AdministrationFailure #FarmersStruggle #PolicyAccountability #LegalClarity #WCLDirective #SocialJustice #LandDispute #CourtRuling #JobEntitlement #HighCourtOrder #WCLControversy #HeirsRights #LegalUpdate #NagpurNews #TrendingNow #LatestNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #DeepakChatap #ChandrapurNews #VidarabhUpadate #WclNews