WCL Farmers Rehabilitation | वेकोलीकडून विस्थापित–शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढा कायम राहील

विस्थापित शेतकऱ्यांच्या सात प्रश्नांवर माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांची निर्णायक भूमिका

WCL Farmers Rehabilitation | नागपूर | वेकोलीच्या कार्यपद्धतीमुळे दशकांपासून त्रस्त असलेल्या शेतकरी, विस्थापित आणि स्थानिक कामगारांच्या जळजळीत प्रश्नांना अखेर नागपूर येथे उच्चस्तरीय व्यासपीठ मिळाले. माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांच्या पुढाकाराने वेकोलीचे चेअरमन–कम–मॅनेजिंग डायरेक्टर जयप्रकाश द्विवेदी यांच्यासोबत सोमवार दि. २७ ऑक्टोबर २५ रोजी नागपूर येथे महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत ॲड. दीपक चटप आणि दीपक देरकर यांचीही उपस्थिती होती. मागील अनेक वर्षांपासून विलंब, प्रशासकीय खेळ, नियमांच्या आड ओढण्यात येणारी विलंबनीती आणि स्थानिकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचा या बैठकीने मुखर आवाजात उच्चार केला.

WCL Farmers Rehabilitation

ही बैठक केवळ औपचारिकता न ठरता, जमिनीचा हक्क, रोजगाराचे स्वामित्व, पुनर्वसनातील मानवी गरिमा आणि पर्यावरणीय संतुलन या सर्व मुद्द्यांवर ठोस आणि काटेकोर चर्चा करणारी ठरली. वेकोलीच्या विविध प्रकल्पांखालील गावांमध्ये जमिनीचे अधिग्रहण, विस्थापन, रोजगारातील भेदभाव, कंत्राटी व्यवस्था, नैसर्गिक संसाधनांचे विनाश आणि पुनर्वसनाचा संथ वेग – या प्रश्नांनी प्रभावित प्रदेशात संताप साचलेला असल्याची जाणीव चटप यांनी द्विवेदी यांना स्पष्ट शब्दांत करून दिली.

WCL Farmers Rehabilitation

बैठकीची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे, चटप यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ मागण्यांच्या मर्यादेत न राहताना, प्रचलित कायदे, नॅशनल रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी, वेकोलीच्या अंतर्गत धोरणे आणि सर्वोच्च न्यायालयीन निर्देश यांच्या संदर्भांसह समर्थनीय युक्तिवादासह मांडले. त्यामुळे या बैठकीत चर्चेची पातळी भावनिक आर्ततेवर नव्हे, तर तथ्याधारित आणि कायदेशीर शक्तीवर उभी राहिली.

WCL Farmers Rehabilitation

भरपाई वाढीचा प्रश्न : “सहा–आठ–दहा लाख नव्हे, किमान २५–४० लाख”

वेकोलीच्या विविध क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सध्याची भरपाई आजच्या भूमूल्य, बाजारभाव आणि उपजीविकेच्या गणितात हास्यास्पद आणि अन्यायकारक असल्याचा ठपका माजी आमदार चटप यांनी स्पष्ट शब्दांत ठेवला. पडीत जमिनीला ६ लाख, कोरडवाहू ८ लाख, तर ओलित जमिनीला १० लाखाचा मोबदला – हा दर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाशी विसंगत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. शेतकरी फक्त जमीन गमावत नाहीत, तर पिढीजात वारसा, आर्थिक स्वावलंबन आणि कृषिजीवनाची ओळख गमावतात. त्यामुळे किमान २५ ते ४० लाख रुपये प्रति एकर हा न्याय्य आणि काळानुरूप भरपाईचा दर ठरवण्याची मागणी करण्यात आली. “विस्थापन हा व्यवहार नाही; तो पुनःस्थापनेचा, सन्मानाचा आणि न्यायाचा प्रश्न आहे,” असे चटप यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले.

WCL Farmers Rehabilitation

रोजगाराचा वारसा : “नातू” प्रमाणे “नातीन”लाही समान अधिकार

वेकोलीने ‘नातू’ला रोजगार देण्याचा नियम लागू केला असला, तरी त्याच कुटुंबातील मुलींना अन्यायकारकपणे वगळले जात असल्याचे गंभीर वास्तव चटप यांनी समोर ठेवले. रोजगारावर पुरुषांचे एकाधिकारशाही वारसत्व टिकवून ठेवणे हे संविधानातील समतेच्या तत्वांना विरोधी असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. “नातू असेल तर नातीनही असेल – आणि दोघांनाही समान हक्क मिळाला पाहिजे,” या ठाम भूमिकेने लिंगभेदाच्या अघोषित भिंतीवर न्यायाचा प्रहार केला.

WCL Farmers Rehabilitation

पुनर्वसनातील दिरंगाई, कागदी आश्वासने आणि ‘ताबा’चा मूलभूत प्रश्न

सास्ती, कोलगाव, पोवणी, बाबापुर, गाडेगाव आणि इतर गावांमध्ये अधिग्रहित शेती प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून, किंचित भरपाई देऊन पुनर्वसनाचे पॅकेज नागरिकांना प्रत्यक्ष मिळत नसल्याचे चित्र चटप यांनी मांडले. पुनर्वसन केंद्रे दस्तऐवजांत उभी असली तरी प्रत्यक्षात मूलभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, वीज, आर्थिक पुनर्बांधणी आणि घरकुलांचे व्यवस्थित नियोजन यांचा थांगपत्ता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुनर्वसनासोबत "मूळ जमिनीवरील ताब्याची हमी" ही कायदेशीर जबाबदारी वेकोलीने बजावली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.

WCL Farmers Rehabilitation

वर्धा नदीपात्रातील ओव्हरडंप : पर्यावरणाची हत्या थांबवा

वेकोलीने वर्धा नदी पात्रात टाकलेला ओव्हरडंप हा फक्त पर्यावरणीय गुन्हाच नाही, तर जलस्रोतांवर चाललेला वैचारिक अत्याचार आहे. नदीपात्रातील माती, कोळशाचे अवशेष आणि खाणकचरा यामुळे भूजलस्तर, जैवविविधता, पाणीप्रवाह आणि शेतीक्षमता धोक्यात आली आहे. या प्रश्नावर चटप यांनी कोणतीही तडजोड न करता, “ओव्हरडंप हटवणे ही पर्यावरणीय जबाबदारी तसेच कायदेशीर कर्तव्य आहे,” असा निर्विवाद आग्रह धरला.

WCL Farmers Rehabilitation

रोजगार रोखण्याची ‘तुकडेबंदी’ अडथळा ठरू नये

तुकडेबंदी कायद्याचा आधार घेऊन अनेक पात्रांना रोजगार नाकारला जात असल्याचे प्रश्नांवर चटप यांनी तीव्र भाष्य केले. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे जमीन मालकी तात्पुरती वादात असली तरी, ‘स्टे ऑर्डर’ नसल्यास रोजगार देण्यास अडथळा असू शकत नाही, हे त्यांनी कायदेशीर मुद्द्यांसह पटवून दिले. विस्थापित शेतकऱ्यांच्या पिढीजात हक्कांवर तांत्रिक अडथळ्यांचा आडोसा घेऊन गदा आणणे अमान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

WCL Farmers Rehabilitation

८०% स्थानिकांना रोजगार : कंत्राटी पद्धतीतील “शोषणशाही”वर आळा

आउटसोर्स कॉन्ट्रॅक्टरमार्फत वेकोलीत होणाऱ्या भरतीत स्थानिकांना दुय्यम ठरवून बाहेरील मजुरांना संधी मिळत असल्याचे उदाहरणांसह चटप यांनी समोर ठेवले. त्यामुळे संबंधित तालुका किंवा जिल्ह्यातील ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार देणे बंधनकारक करण्याची मागणीच नव्हे, तर तिच्या अमलबजावणीसाठी स्वतंत्र देखरेखीची यंत्रणा उभी करण्याची सूचना त्यांनी केली. “विस्थापनाचे दुःख सोसणाऱ्यांना रोजगार नाकारला जाणे हा दुहेरी अन्याय आहे,” असे त्यांनी निक्षून सांगितले.

WCL Farmers Rehabilitation

सीएमडीचा प्रतिसाद : “सकारात्मकता” की “काळजीपूर्वक आश्वासन”?

चर्चेतील सर्व मुद्द्यांना सीएमडी जयप्रकाश द्विवेदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. तथापि, या आश्वासनाने प्रभावित जनतेची समस्या सुटणार नाही; ठोस अंमलबजावणी आणि वेळबद्ध निर्णय यावरच आता या बैठकीचे प्रत्यक्ष मूल्य ठरणार आहे. वेकोलीच्या प्रवक्त्यांकडून औपचारिक लेखी हमी अपेक्षित आहे, असे बैठकीनंतर माध्यमांना संकेत मिळाले.

WCL Farmers Rehabilitation

या बैठकीने विस्थापनग्रस्तांच्या न्यायलढ्याला नवे वळण दिले आहे. ही चर्चा निष्फळ तडजोडीचा मार्ग न निवडता, न्याय, अधिकार आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या पायावर आधारित होती, हीच तिची ताकद. आता वेकोली प्रशासन पुढील ३० दिवसांत ठोस निर्णय जाहीर करते की पुन्हा एकदा आश्वासनांच्या शिध्याने जनता फसवली जाते, याकडे संपूर्ण प्रदेशाचे लक्ष लागलेले आहे.

What was the primary agenda of Adv. Wamanrao Chatap’s meeting with the WCL CMD in Nagpur?

The meeting focused on securing fair land compensation, employment rights for affected families, proper rehabilitation, and addressing long-pending grievances of farmers, displaced residents, and local workers.

Why has the current compensation offered by WCL been termed inadequate?

The existing compensation of ₹6–10 lakh per acre does not match current land value, livelihood loss, or long-term impact on affected families. A revised rate of ₹25–40 lakh per acre is demanded to ensure justice and sustainability.

What major employment-related reform was demanded in the meeting?

Adv. Chatap demanded equal employment rights for both “grandsons and granddaughters” of affected families, along with 80% mandatory local employment in outsourced and contract-based jobs.

What environmental concern was raised against WCL during the discussion?

The dumping of mining waste (overdump) in the Wardha riverbed was strongly objected to, citing environmental damage, water contamination, and ecological imbalance, with a demand for immediate removal of the dumped material.

#WCL #WesternCoalfields #WCLRehabilitation #FarmersRights #LandCompensation #NagpurNews #WamanraoChatap #WCLMeeting #DisplacedFamilies #LocalEmployment #RightToRehabilitation #CoalMiningIssues #IndiaNews #MaharashtraNews #JusticeForFarmers #LandAcquisition #EnvironmentalJustice #RuralIndia #VillageRights #CompensationHike #EmploymentRights #WomenEmployment #FarmerProtest #CorporateAccountability #PublicInterest #GroundReport #BreakingNews #PolicyReform #AdministrativeReform #LegalRights #HumanRights #SustainableDevelopment #RiverPollution #WardhaRiver #Overdumping #MiningImpact #AgrarianIssues #SocialJustice #JobsForLocals #NagpurUpdates #PoliticalNews #EconomicJustice #RehabilitationPolicy #CMDAssurance #IndiaUpdates #EqualityForWomen #LocalVoices #PeopleFirst #TrendingNow #NewsAlert #RajuraNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #DipakChatap #ShetkariSanghatna #WamanraoChatap