Chandrapur Liquor Licence Scam | चंद्रपुरातील मद्य परवाना घोटाळा

एसआयटीची चौकशी पूर्ण; शेकडो परवाने रद्द होण्याची शक्यता?

Chandrapur Liquor Licence Scam | चंद्रपुर | जिल्ह्यात मद्य विक्री परवान्यांच्या मंजुरीत कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (SIT) चौकशी पूर्ण केल्याची अधिकृत माहिती समोर आली असून, या अहवालात परवानग्यांमधील गैरव्यवहारांचा तपशीलवार पर्दाफाश झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मंजूर करण्यात आलेल्या परवान्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक परवाने रद्द होणार असल्याची अधिकृत चर्चेला पुष्टी लाभू लागली आहे.

या प्रकरणातील अंतिम अहवाल हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री व राज्य सरकारसमोर सादर केला जाणार आहे. अहवालात नेमके कोणाचे नाव, कोणते पुरावे आणि किती आर्थिक गैरव्यवहार नमूद आहेत याकडे केवळ चंद्रपुरच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दारूबंदीची घोषणा आणि राज्ययंत्रणेचे अपयश – युवापिढीसाठी ‘नशेचे नरकद्वार’

सन २०१५ मध्ये चंद्रपुर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पूर्ण दारूबंदी लागू करणारा जिल्हा ठरला. निर्णयाची भावना शुद्ध होती—समाजातील वाढता व्यसनाधीनतेचा प्रादुर्भाव रोखणे, गुन्हेगारी आटोक्यात आणणे आणि ग्रामीण समाजात नैतिक शिस्त रुजवणे. परंतु, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत राज्य यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली.

दारूबंदी लागू असताना, जिल्ह्याच्या सीमांवर नियंत्रण भेगाळले.

• चारही दिशांनी अवैध दारू, घातक रसायनांचे मिश्रण असलेली नकली दारू, आणि अमली पदार्थांचे वितरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले.
• ग्रामीण भागासह शहरातील वस्ती भागांत माफिया टोळ्या सक्रीय झाल्या.
• शाळा–महाविद्यालयातील युवकांमध्ये व्यसनाधीनता अभूतपूर्वरीत्या वाढली.

दारूबंदीने अपेक्षित सामाजिक शिस्त येण्याऐवजी, जिल्हा नशेच्या अनियंत्रित दलदलीत ढकलला गेला. प्रशासनाकडे कोणतीही प्रभावी उपाययोजना नव्हती, आणि दारूबंदीचा काळ अवैध व्यापाराचा ‘सुवर्णकाळ’ ठरला.

दारूबंदी उठवली—आणि भ्रष्टाचाराचा ‘ठेकेदारी युग’ सुरू

२०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, मागील निर्णयाचा आढावा घेऊन चंद्रपुरातील दारूबंदी उठवण्यात आली. दारूबंदीपूर्वी जिल्ह्यात एकूण ३१५ मद्य विक्री परवाने होते. पण दारूबंदी उठल्यानंतर फक्त दोन–अडीच वर्षांत परवान्यांची संख्या ८००च्या वर पोहोचली. हा आकडाच स्वतःमध्ये अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराचे झेंडे दाखवणारा होता.

उत्पादन शुल्क विभागातील त्या काळचे अधीक्षक संजय पाटील यांच्या कार्यकाळात ही भरघोस परवानामंजुरी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारींमध्ये नमूद आहे. आरोप असे की—

• परवान्यांच्या मंजुरीत नियम, अंतर निकष, शाळा–धार्मिक स्थळे–रुग्णालयाच्या परिसर मर्यादा, सर्वकाही बाजूला ठेवण्यात आले.
• नगरपरिषद व संबंधित पोलीस ठाण्यांकडून बोगस चौकशी अहवाल तयार करून पाठवण्यात आले.
• ज्या ठिकाणी परवाना देणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य होते, तेथेही परवाने देण्यात आले.

यासंदर्भात जवळपास १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी शासनस्तरावर दाखल झाल्या. विशेष म्हणजे स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप नोंदवूनही, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्या कचर्‍याच्या टोपलीत फेकल्या. ही कृतीच संशय बळावणारी ठरली.

सुधीर मुनगंटीवारांची थेट कारवाईची मागणी – एसआयटीची नियुक्ती

स्थानिक विरोध, तक्रारी आणि वाढत्या संशयास्पद घडामोडींमुळे प्रकरण राजकीय पातळीवर धगधगू लागले. त्यानंतर माजी मंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी करून सर्व दोषींवरील कठोर कारवाईची मागणी नोंदवली. या तक्रारींनंतर सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर आयुक्त संदीप दिवाण Commissioner Sandeep Diwan यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन केले. चौकशीदरम्यान सामाजिक संघटना, नागरिक आणि विविध व्यापारिक गटांनी ७८ हुन अधिक तक्रारी नोंदवल्या. तपास सुरू होताच, परवाना घोटाळ्यातील प्रशासकीय–राजकीय नेक्ससची धागेदोरे समोर येऊ लागले.

तपासाचा विलंब—काय दबाव? कोणचे संरक्षण?

एसआयटीला प्रारंभी दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश होते. मात्र, तपास जसजसा पुढे गेला, तसतसे प्रकरणाचे स्वरूप बहुस्तरीय भ्रष्टाचाराचे असल्याचे स्पष्ट झाले.

• तपासाची मुदत वाढवण्यात आली, तरीही अहवाल निर्धारित वेळेत सादर झाला नाही.
• तपासात काही प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असल्यामुळे, राजकीय दबाव टाकण्यात आल्याची चर्चा जिल्ह्यांत होती.

तथापि, आता हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अहवाल शासनासमोर ठेवला जाणार असल्याची पुष्टी मिळाल्यानंतर, प्रकरण पुन्हा उफाळून आले आहे. हा अहवाल मांडताच चंद्रपुर जिल्ह्यातील दारू परवानामंजुरी यंत्रणेच्या मुळावर घाव बसणार, हे निश्चित आहे.

अहवालातील संभाव्य शिफारसी – कोणावर गंडांतर?

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, अहवालात पुढील प्रमुख घडामोडी नमूद असण्याची शक्यता आहे—

• मोठ्या प्रमाणात परवाने रद्द करण्याची शिफारस
• संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी / निलंबन
• बोगस पडताळणी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
• वित्तीय गैरव्यवहारांबाबत गुन्हे नोंदवण्याची शिफारस

हा अहवाल टेबलवर आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापण्याची आणि अधिवेशनात विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांचा एकच प्रश्न — “गुन्हेगार कोण?”

दरम्यान, जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न धगधगत आहे—

ज्यांनी बेकायदेशीर परवाने मंजूर केले, तो अधिकाऱ्यांचा ‘गुन्हा’ आहे; परंतु ज्यांनी त्या परवान्यांचा लाभ घेतला, त्यांच्यावरही कारवाई होणार का?

केवळ परवाने रद्द करून कारवाई पूर्ण समजली जाणार नाही. कारण

• बोगस परवाने मिळवून रातोरात कोट्यवधी कमावणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे
• परवानामंजुरीचे ‘रेट-कार्ड’ कोणी तयार केले?
• कमिशनचे प्रवाह कोणत्या राजकीय दारापर्यंत गेले?

या प्रश्नांची उत्तरेच पुढील राजकीय व प्रशासकीय भूकंपाचा आधार ठरणार आहेत.

अधिवेशनाआधी स्फोटक अहवाल—चंद्रपुर तयारीत

एसआयटी प्रमुख संदीप दिवाण येत्या डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर करणार असल्याने, चंद्रपुर जिल्ह्यातील मद्य परवाना घोटाळ्यावरचे आवरण आता पूर्णपणे हटण्याची वेळ आली आहे.

अहवाल सादर झाल्यानंतर तीन शक्यता स्पष्ट आहेत—

1. गुन्हे नोंदतील आणि अटकसत्र सुरू होईल
2. विभागीय चौकशा, निलंबने आणि राजकीय डॅमेज कंट्रोल
3. अहवाल सचिवालयात दडपण्याचा प्रयत्न—जिल्ह्यातील आंदोलनांचा उद्रेक

सध्या, “अधिकारी–मद्य व्यावसायिक–राजकीय साखळी”तील कोणावर गंडांतर येणार, याकडे सर्वांचे डोळे खिळले आहेत. चंद्रपुरातील दारू परवाना घोटाळा हा फक्त मद्य विक्री परवान्यांचा विषय नाही, तर शासनव्यवस्थेतील बेपर्वाई, भ्रष्टाचार, संगनमत आणि नागरिकांच्या हक्कांवर झालेल्या षडयंत्राचे दस्तऐवज आहे.

जर या प्रकरणात दोषींना शिक्षा झाली, तर तो राज्य प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचा टर्निंग पॉईंट ठरेल. पण जर अहवाल पाणचट ठरला, तर हा घोटाळाही महाराष्ट्रातील “मल्याण, सिंचन, टोल, कोळसा” घोटाळ्यांच्या यादीतील आणखी एक दडपलेले प्रकरण ठरेल.

What is the Chandrapur Liquor Licence Scam about?

The scam involves large-scale illegal approval of liquor licences in Chandrapur district, allegedly granted through corruption, rule violations, and fake verification reports by municipal and police authorities.

Why was an SIT formed to investigate this case?

Due to widespread complaints, suspected financial corruption exceeding ₹100 crore, and alleged political–administrative nexus, the Chief Minister ordered a Special Investigation Team to ensure an impartial probe.

What actions are expected after the SIT submits its report?

A significant number of licences may be cancelled, and departmental action, criminal charges, and suspensions against involved officials and beneficiaries are expected.

When will the SIT report be submitted to the government?

The SIT is expected to submit its report before the Maharashtra Winter Session, after which the government may initiate legal and disciplinary action based on its findings.

#Chandrapur #LiquorScam #LiquorLicenceScam #SITReport #ChandrapurNews #MaharashtraPolitics #CorruptionExposed #LiquorPolicy #ExciseDepartment #BreakingNews #PoliticalScandal #SITInvestigation #LawAndOrder #PublicAccountability #CorruptionInIndia #MaharashtraNews #CrimeAndCorruption #IllegalLicences #GovernmentScam #ScamAlert #ExciseScam #LiquorMafia #YouthAddiction #DrugAbuse #PoliticalNexus #Whistleblower #TransparencyFight #GoodGovernance #PublicInterest #NewsUpdate #ViralNews #MediaReports #ExclusiveNews #InvestigationUpdate #OppositionAttack #GovernmentProbe #AccountabilityMatters #ExposeCorruption #StopCorruption #PublicAwareness #PoliticalDebate #WinterSession #BreakingUpdate #CitizensVoice #JusticeForYouth #SystemFailure #EthicsInGovernance #FightForTruth #NewsAlert #ChandrapurNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #MHExciseDeparatment #SandeepDiwan