Rajura Illegal Hoardings | राजुरा शहरात अवैध होर्डिंग माफियांचा उच्छाद कायम

अनधिकृत बॅनर्समुळे शहर झाले कुरूप; सत्ताधाऱ्यांच्या छत्रछायेखाली कायदा पायदळी

Rajura Illegal Hoardings | राजुरा | सार्वजनिक जागांचे निर्लज्जपणे राजकीय स्वार्थासाठी होत असलेले अपहरण आणि कायद्याचे उघड उघड उल्लंघन यामुळे राजुरा शहर हळूहळू गोंधळ, कुरुपता आणि अराजकतेकडे ढकलले जात आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, चौक, सार्वजनिक इमारती, चौकटी, झाडे, गल्ली-बोळ — जिथे नजर टाकावी तिथे विनापरवानगी लावलेले अवैध कट-आऊट्स, होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि जाहिरात फलकांचे प्रदूषण वाढतच चालले आहे. विशेषतः सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेल्या काही आमदार आणि त्यांच्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून आयोजित कार्यक्रम, वाढदिवस शुभेच्छा, नियुक्त्या, उद्घाटने आणि सत्कार यांच्या नावाखाली हे अवैध फलक लावले जात असल्याच्या तक्रारी शहरवासीयांकडून सातत्याने समोर येत आहेत.

कायद्याचे उल्लंघन करण्याची ही पद्धत इतकी निर्ढावलेली झाली आहे की, शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये भल्यामोठ्या ‘कट-आऊट्स’ची उभारणी करून ते रस्त्याच्या कडेला नव्हे तर प्रत्यक्ष वाहतूक मार्गावर अडथळा निर्माण करतील अशा प्रकारे लावले जात आहेत. यामुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण होऊन अपघाताची शक्यता वाढत आहे, तरीही नगरपरिषद राजुरा प्रशासनाने आजवर एकही ठोस दंडात्मक कारवाई केल्याचा पुरावा नागरिकांना दिसलेला नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये नगरपरिषद‘कडे पाहून न पाहिल्यासारखे’ वागण्याचा प्रयत्न केल्याचे शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

अशा परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी जय भवानी कामगार संघटना पुढे सरसावली असून, शहरातील अवैध होर्डिंग माफियांच्या या मनमानीविरोधात आज दि. ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नगरपरिषद राजुरा येथे अधिकृत निवेदन देत प्रशासनाला कठोर इशारा देण्यात आला. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. सुरजभाऊ ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील या निवेदनात शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत बॅनर्स, फ्रेम्स, फ्लेक्स, कट-आऊट्स आणि जाहिरात फलकांची त्वरित हटवणूक करण्याची आणि जबाबदारांवर कायदेशीर गुन्हे नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना नियमावली तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परवानगी नियमांनुसार कोणत्याही प्रकारचे होर्डिंग, फलक, जाहिरात बोर्ड किंवा कट-आऊट सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यासाठी संबंधित विभागाची लिखित परवानगी अनिवार्य आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता, सत्ताधारी छत्रछायेखाली कायदा बाजूला फेकून ‘शासनाचे आदेश नव्हे, तर पक्षाचे आदेश’ प्रभावी आहेत असा समज निर्माण करण्यात आला आहे. कायद्याचे हे उघड उल्लंघन लोकशाही यंत्रणेवरील विश्वास कमी करणारे आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे, अशी तीक्ष्ण नोंदही निवेदनात करण्यात आली.

शहरातील मुख्य मार्ग – बस स्टँड चौक, इंदिरा गांधी चौक, आंबेडकर चौक, असिफाबाद रोड, तसेच बाजारपेठ परिसर – याठिकाणी अवैध होर्डिंग्ज मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात येत असल्याचे संघटनेने साक्षांकित केले. अनेक ठिकाणी हे कट-आऊट्स इतक्या उंच, रुंद आणि असुरक्षित स्वरूपात उभारण्यात येतात की, जोरदार वाऱ्याने ते कोसळण्याची शक्यता निर्माण होते. हे केवळ विद्रूपीकरण नाही तर सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा गुन्हा आहे.

त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, नगरपालिका प्रशासन याबाबत कोणतीही मोहीम, दंडात्मक कारवाई, जप्ती किंवा सक्तीची हटवणूक करीत नसल्याने हे रॅकेट अधिकच बळावत आहे. नागरिक मनात प्रश्न उपस्थित करीत आहेत — “नगरपरिषदेला कायदा फक्त सामान्य नागरिकांसाठीच लागू आहे का? सत्ताधारी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तो लागू नसावा का?”

याच प्रश्नांची धार वाढवत जय भवानी कामगार संघटनेने दिलेल्या निवेदनात नगरपरिषदेला स्पष्टपणे मागणी केली की,

अवैध होर्डिंग माफियांची सांठगाठ तातडीने मोडीत काढावी

• शहरातील सर्व अनधिकृत बॅनर्स, कटआऊट्स आणि फ्लेक्स ४८ तासांत हटवावेत
• नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करावी
• भविष्यात परवानगी नसलेल्या कोणत्याही फलकावर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जारी करावेत

निवेदन सादर करताना संघटनेचे युवा शहराध्यक्ष यांनी सांगितले की, “राजुरा शहर नागरिकांचे आहे, कोणत्याही पक्षाचे अथवा पदाधिकाऱ्यांच्या व्यक्तिगत मालकीचे नाही. जे कायदे नागरिकांवर लागू असतात तेच कायदे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवरही लागू झाले पाहिजेत. शासनाच्या परवानगीशिवाय एकही होर्डिंग शहरात दिसता कामा नये. जर नगरपालिका गप्प बसली, तर आम्ही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यास बाध्य होऊ.”

निवेदन सादर करताना उपस्थित राहिलेले संघटनेचे सदस्य — रोहित बत्ताशंकर, राजू लड्डा, श्रावण साळवे, अतुल सिंग, साहिल कायडिंगे, चेतन मेश्राम, बालाजी चौधरी, ऋतुज जुलमे आणि आचल दुबे — यांनीही प्रशासनाला ठाम इशारा दिला की, जर नगरपरिषदांनी या गैरव्यवस्थेविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली, तर संघटना शहरातील नागरिकांना सोबत घेऊन अवैध होर्डिंग्जविरोधात जनआंदोलन उभारेल.

राज्य सरकारनेही अनेक वेळा स्पष्ट सूचनादाखल आदेश जारी केले आहेत की, कोणत्याही राजकीय, धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी अवैध जाहिरात आणि होर्डिंग्स लावणे अपराध असून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर हटवणुकीची जबाबदारी असते. परंतु राजुरा नगरपरिषद प्रशासनाची कार्यशैली पाहता, आदेश आणि अंमलबजावणी ही दोन विरुद्ध टोकांची संकल्पना असल्याचे स्पष्ट होते.

राजुरा हे विदर्भातील वाढत्या शहरांमध्ये गणले जात असताना, शहर नियोजन, सौंदर्यवर्धन, स्वच्छता, शिस्तबद्ध वाहतूक आणि स्मार्ट सिटी मानकांसारख्या प्राथमिक बाबींमध्ये ही निर्लज्जपणे वाढणारी फ्लेक्स संस्कृती राजकारणाने झाकून टाकली आहे. जर अवैध होर्डिंग्ज हटवले नाहीत तर शहराची प्रतिमा बिघडण्यासोबतच, स्वच्छ सर्वेक्षण आणि शासकीय मूल्यांकनातही नगरपरिषदेला तोटा सोसावा लागणार आहे.

शहरातील नागरिकांच्या वाढत्या नाराजीला आज स्वर देत “जय भवानी कामगार संघटनेने” दाखवलेली भूमिका ही केवळ निवेदनपुरती न राहता, कायदेशीर मागणी आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची लढाई म्हणून महत्त्वपूर्ण आहे. या निवेदनानंतर नगरपरिषद प्रशासन कोणती भूमिका घेते, तात्काळ कारवाई होते का, दोषींवर गुन्हे दाखल होतात का — हे आता पहावे लागणार आहे.

लोकशाही व्यवस्था, कायदा आणि नागरिक हक्क यांचा सार्वजनिक मंचावर सन्मान राखला गेला पाहिजे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, आणि राजकीय पद हे कायद्याच्या वरदानाचे कवच नव्हे — हे प्रशासनाने या प्रकरणातून अधोरेखित करणे अत्यावश्यक आहे. राजुरा शहराच्या सौंदर्याचा गळा घोटणाऱ्या या अवैध होर्डिंग संस्कृतीवर चाप बसवण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ शस्त्रसज्ज कारवाई करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा नागरिकांचा संयम सुटण्यासाठी फार वेळ लागणार नाही.

What is the central issue raised in this news report?

The report highlights the growing problem of illegal political hoardings in Rajura city that are defacing public spaces, causing traffic hazards, and violating legal norms while authorities ignore enforcement.

Who submitted the representation demanding action against illegal hoardings?

The representation was submitted by the Jay Bhavani Kamgar Sanghatana, led by founder-president Suraj Thakare, along with youth city president Rohit Battashankar and other members.

What action has been demanded from the Rajura Municipal Council?

The organisation has demanded immediate removal of all unauthorized hoardings within 48 hours, legal action against violators, and strict enforcement of permission rules for future displays.

Why are the illegal hoardings considered a threat to the public?

The hoardings are installed without safety measures, often obstructing roads and visibility, increasing the risk of traffic accidents, promoting visual pollution, and undermining lawful city governance.

#Rajura #IllegalHoardings #PoliticalHoardings #RajuraNews #MaharashtraNews #RajuraCity #PublicSafety #HoardingBan #FlexCulture #RemoveHoardings #CivicAction #LawAndOrder #CityDefacement #PublicInterest #IndianPolitics #MunicipalityFail #CleanCityMovement #HoardingMafia #CitizenRights #UrbanIssues #CityBeautification #PoliticalCorruption #GoodGovernance #RajuraMunicipality #Activism #SocialAccountability #PublicAwareness #ViolationOfLaw #CityWoes #YouthActivism #MaharashtraPolitics #SafeRoads #TrafficHazard #StreetSafety #PublicSpaceAbuse #RajuraUpdates #BreakingNews #LocalNews #NewsAlert #CivicRights #Accountability #YouthMovement #ActionDemanded #BanFlex #StopVisualPollution #CityCleanUp #CitizenVoice #LawForAll #NoOneAboveLaw #DemocraticRights #MahawaniNews #MarathiNews #VeerPunekarReport #Batmya #MarathiBatmya #RajuraUpdate #RajuraNews #SurajThakre