Ballarpur Tehsil | बल्लारपूर तहसील कार्यालयातील ‘खाजगी नियुक्ती’चा घोटाळा उघड

चार वर्षांपासून नियमबाह्यरीत्या काम करणाऱ्या मुलीला अधिकाऱ्यांचे संरक्षण?

Ballarpur Tehsil | बल्लारपूर | एका लोकशाही प्रशासनाला सर्वाधिक कलंकित करणाऱ्या घडामोडी ह्या सामान्यतः भ्रष्टाचार, लाचखोरी किंवा बेकायदेशीर कंत्राटांशी संबंधित असतात. परंतु बल्लारपूर तहसील कार्यालयात समोर आलेली परिस्थिती अधिक गंभीर आहे येथे शासनाच्या वतीने अधिकृतपणे काम करण्याचा अधिकार नसलेल्या खाजगी मुलीकडून चार वर्षांपासून थेट शासकीय कामकाज हाताळले जात असल्याचे धक्कादायक चित्र उघड झाले आहे. ही नियुक्ती २०२१-२२ पासून असल्याचा स्थानिकांचा ठाम आरोप असून, संबंधित मुलीने स्वतः कोणतेही नियुक्तीपत्र नसल्याची कबुली दिल्याचे नागरिक सांगतात. हे प्रकरण केवळ गैरप्रकार नाही तर महसूल प्रशासनाच्या सुरक्षित प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे.

Ballarpur Tehsil

तहसील कार्यालयात नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट नियम, प्रक्रियात्मक बंधने आणि सुरक्षा निकष शासनाने आखून दिले आहेत. महसूल विभागात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे स्वाक्षरीत नियुक्तीपत्र, पदनिर्देश, जबाबदाऱ्या, आणि माहिती-प्रवेश नियमांचे औपचारिक पालन अनिवार्य असते. परंतु बल्लारपूर तहसील कार्यालयातील परिस्थिती वेगळीच दिसून आली. "प्रियांका" नावाच्या खाजगी मुलीने २०२१-२२ पासून शासकीय रेकॉर्ड, प्रमाणपत्रे, उत्पन्न-निवासी संबंधित कागदपत्रे, सादरीकरण फाइल्स आणि प्रकरणांचे लेखी कामकाज हाताळत असल्याचे नागरिकांनी पुढे आणले.

Ballarpur Tehsil

या गंभीर आरोपांवर विचारणा करण्यात आली तेव्हा तहसीलदार कोकाटे मॅडम यांनी दिलेले उत्तर आश्चर्यकारक आणि विसंगत होते. त्यांनी सांगितले की “सदर मुलगी मागील एक महिन्यापासून कामावर असून तिला नगरपरिषदेने नेमले आहे.” परंतु नगरपरिषद बल्लारपूरचे मुख्याधिकारी वाघ साहेबांचे मत पूर्णपणे भिन्न होते. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की “सदर मुलगी आवास योजनेचे कामकाज पाहण्यासाठी जून २०२५ पासून नेमण्यात आली आहे.” यातील सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे संबंधित मुलीकडे कुठलेही नियुक्तीची प्रत, आदेश क्रमांक, अधिकृत फाइल, किंवा प्रशासकीय मंजुरी उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले.

Ballarpur Tehsil

या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परस्परविरोधी निवेदनांनी प्रश्नांची मालिकाच निर्माण झाली आहे. जर तहसीलदारांचे म्हणणे बरोबर असेल, तर मुलगी एक महिन्यापूर्वीच कामावर आली. जर मुख्याधिकाऱ्यांचे म्हणणे सत्य असेल, तर मुलगी जून २०२५ पासून आवास योजनेत कार्यरत. परंतु प्रत्यक्ष परिस्थितीत स्थानिकांनी पाहिलेले आणि अनुभवल्याचे कालखंड २०२१-२२ पासूनचे आहेत. या कालावधीत ती मुलगी नियमितपणे प्रस्तुतकारांसोबत कार्यरत असल्याचे आरोप केले जातात.

Ballarpur Tehsil

मग प्रश्‍न उभा राहतो — तहसीलदार खोटे बोलत आहेत का? की नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी चुकीचे निवेदन देत आहेत? दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या उत्तरात तफावत असल्याने, कुणीतरी प्रशासकीय सत्य दडवत असल्याची चिन्हे ठळक होत आहेत.

Ballarpur Tehsil

यातील अधिक गंभीर बाब म्हणजे — प्रियांका स्वतः सांगते की तिच्याकडे कोणतेही नियुक्तीपत्र नाही. शासकीय नियुक्तीशिवाय महसूल विभागाच्या संवेदनशील रेकॉर्डमध्ये प्रवेश देणे हे स्वतःमध्ये गंभीर प्रशासकीय उल्लंघन आहे. महसूल, जमीन नोंदी, उत्पन्न-निवासी दाखले, सीमांकन, दप्तरातील कागदपत्रे, विविध परवानग्या ही सर्व कागदपत्रे गोपनीयता, कायदेशीरता आणि नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित असतात. एका खाजगी व्यक्तीला ही कामे सोपविणे म्हणजे गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवण्याच्या संविधानिक जबाबदारीशी प्रतारणा आहे.

Ballarpur Tehsil

नागरिकांच्या मते हा प्रकार नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून तहसील कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या हाताखाली खाजगी व्यक्तींना ठेवून सर्व कामकाज करून घेतले आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे वारंवार तक्रारी देऊनही एकही कारवाई न झाल्याची स्थिती प्रशासनातील बेफिकिरी आणि संलग्न दायित्वाचाच पुरावा देते.

Ballarpur Tehsil

अनेकदा तोंडी तक्रारी करूनही नायब तहसीलदार, निवासी अधिकारी, तसेच इतर कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. प्रस्तुतकार कार्यालयाबाहेर फिरत असताना शासकीय फाइल्स खाजगी मुलीकडे असल्याचे दृश्य नागरिकांनी अनेक वेळा पाहिल्याची माहिती पुढे आली आहे. शासनाने प्रत्येक पदासाठी वेगळे कर्मचारी नेमून दिले असतानाही खाजगी मुलीकडून कागदपत्रांवर प्रक्रिया का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.

Ballarpur Tehsil

आता या प्रकरणाचा मुद्दा इतका विकोपाला गेला आहे की तक्रारदारांनी थेट जिल्हाधिकार्‍यांकडे तसेच महसूल मंत्री आणि मंत्रालयातील अप्पर मुख्य सचिवांकडे दृश्यफिता सह लेखी तक्रार दाखल केली आहे. प्रकरण राजकीय नसून पूर्णपणे प्रशासकीय असून, तक्रारीत स्पष्ट नमूद केले आहे की —

“बल्लारपूर तहसील कार्यालयात शासन परवानगीशिवाय खाजगी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती हा गंभीर गैरप्रकार आहे. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि संवेदनशील रेकॉर्डवरील खाजगी प्रवेश तत्काळ थांबवावा.”

या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभाग आता कोणती भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे बारकाईने लक्ष आहे. तहसीलदार व मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरोधाभासी निवेदनांमुळे प्रश्नचिन्ह अधिक गंभीर झाले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सिद्ध करण्यासाठी पुढील संभाव्य पावले अशी असू शकतात—

• खाजगी मुलीची नियुक्ती कोणी, कधी, कशासाठी आणि कोणत्या अधिकाराने केली याची चौकशी.
• नियुक्तीपत्र नसतानाही तिच्याकडे कोणती कागदपत्रे दिली गेली याचा तपशील.
• मागील चार वर्षांतील सर्व फाइल्स, व्यवहार नोंदी आणि कागदपत्रांची तपासणी.
• तहसील कार्यालयात खाजगी व्यक्तींची उपस्थिती रोखण्यासाठी डिजिटल लॉगबुक, प्रवेश नियंत्रण आणि CCTV तपासणी.
• जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची प्रक्रिया आणि कर्तव्यच्युतीची कारवाई.

या प्रकाराने एक गोष्ट ठळक होते — महसूल प्रशासनातील ढिलाई, बंदिस्त कार्यपद्धती आणि अंतर्गत संगनमत. सार्वजनिक ठिकाणी सातत्याने तक्रारी केल्यानंतरही कारवाई न होणे म्हणजे अधिकारी व कर्मचारी हेच नियमबाह्य कामाचे संरक्षक बनल्याचा संशय वाढतो.

Ballarpur Tehsil

शासनाने अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश अनेकदा दिले असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र शून्य दिसते. बल्लारपूर तहसील कार्यालयातील हा प्रकार आता जिल्हास्तरीयच नव्हे तर राज्यस्तरीय लक्षवेधी मुद्दा ठरत आहे. कारण हा विषय केवळ एका व्यक्तीची बेकायदेशीर नियुक्ती नसून शासनाच्या संपूर्ण महसूल यंत्रणेत सुरू असलेल्या प्रणालीगत त्रुटींचा पर्दाफाश आहे.

Ballarpur Tehsil

तक्रारदारांनी केलेल्या निवेदनानुसार, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, महसूल मंत्री आणि मंत्रालय आता यापुढे कोणते निर्णायक पाऊल उचलणार? खाजगी व्यक्तींना शासकीय संवेदनशील रेकॉर्डपासून दूर ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली जाणार का? या नियमबाह्य नियुक्तीला आश्रय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार का?

Ballarpur Tehsil

या सर्व प्रश्नांची निश्चित उत्तरे मिळेपर्यंत नागरीकांचे लक्ष या प्रकरणावर खिळून आहे. कारण बल्लारपूर तहसील कार्यालयातील हा प्रकार हा केवळ एका कार्यालयाचा नाही तर शासन व्यवस्थेतील जबाबदारीच्या ढासळलेल्या संरचनेचा आरसा आहे.

What is the core allegation in the Ballarpur tehsil case?

The central allegation is that a private woman, without any official appointment order, has been handling government records and tasks in the Ballarpur tehsil office since 2021–22.

Why have the tehsildar and municipal chief’s statements raised suspicion?

Their statements contradict each other—one claims the woman joined a month ago, while the other claims she was appointed for a municipal scheme in June 2025—deepening doubts about the truth.

Why is this considered a serious administrative violation?

Unauthorized individuals cannot access or manage revenue documents. Allowing a private person to handle sensitive files violates government service rules and risks data security.

What action has been demanded by complainants?

They have filed complaints with the District Collector, Revenue Minister, and senior bureaucrats, seeking removal of private individuals from government offices and disciplinary action against responsible officials.

#Ballarpur #TehsilOffice #IllegalAppointment #RevenueDepartment #AdministrativeFailure #GovernanceCrisis #PrivateStaffScandal #MahsulVibhag #Tehsildar #MunicipalCouncil #CorruptionExposure #GovtRecords #AccountabilityNow #AdministrativeFraud #PublicInterest #CitizenRights #SystemFailure #GovernmentProbe #DistrictCollector #RevenueMinister #Chandrapur #LocalAdministration #IllegalHiring #RuleViolation #GovtMisconduct #TransparencyDemand #OfficialsUnderQuestion #BureaucraticFailings #PublicPressure #AdministrativeLapse #RecordTampering #UnauthorisedAccess #InquiryDemand #GovtNegligence #CitizenSafety #SystemicIssue #LawAndOrder #TehsilScam #GovtIrregularities #RedFlagged #FactFinding #GovernanceBreakdown #PublicConcern #OfficialContradictions #SCAM #InquiryNeeded #PublicAccountability #ExposeTruth #InvestigativeReport #MahawaniNews #VeerPunekarReport #MarathiNews #Batmya #BallarpurNews #ChandrapurNews