Chandrapur Labour Dispute | कामगारांपासून पळ काढणाऱ्या कंपन्यांवर कामगार आयुक्तांची तीव्र नाराजी

मनसे कामगार सेनेने दिला आरपार लढ्याचा इशारा

Chandrapur Labour Dispute | चंद्रपूर | जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात गेल्या काही महिन्यांपासून उफाळत असलेल्या कामगारांच्या मूलभूत हक्कांच्या प्रश्नावर आज पुन्हा एकदा गंभीर तणाव निर्माण झाला. महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे जिलाध्यक्ष अमन अंधेवार यांच्या नेतृत्वाखाली आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मल्टी ऑर्गानिक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अभिदीप प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांविरुद्ध कामगार आयुक्त कार्यालयात सुनावणी अपेक्षित होती. कामगारांच्या प्रलंबित वेतन, कामाच्या अटी, सुरक्षा व्यवस्था आणि श्रमकायद्यांचे उल्लंघन अशा अनेक गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा होणे आवश्यक होते. मात्र, अत्यंत महत्त्वाच्या या सुनावणीस कंपन्यांचे अधिकारी गैरहजर राहिल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली.

Chandrapur Labour Dispute

कामगार सेनेच्या प्रतिनिधींनी आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी सकाळपासून उपस्थित राहून चर्चा सुरू होण्याची प्रतीक्षा केली. परंतु दोनही कंपन्यांकडून प्रतिनिधी न आल्याने कामगार आयुक्त कार्यालयात स्पष्ट नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. सहाय्यक कामगार आयुक्त स्वतःही कंपन्यांच्या या दुर्लक्षाला अत्यंत गंभीरतेने घेताना दिसले. प्रशासनिक प्रक्रियेचा आणि कायद्याचा जाहीर अवमान केल्यासारखा हा प्रकार असल्याचे सुचवत त्यांनी कंपन्यांना अंतिम नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला.

Chandrapur Labour Dispute

कंपन्यांकडून आलेल्या संदेशांनुसार, त्यांनी प्रकरण न्यायालयात दाखल केले असल्यामुळे चर्चा केवळ कोर्टातच होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. ही भूमिका केवळ जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न असून, कामगारांच्या प्रश्नांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न असल्याचा सूर मनसे कामगार सेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून स्पष्ट ऐकू येत होता. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेऊन कंपन्यांनी प्रशासन आणि कामगार दोघांनाही चकवा देण्याचा प्रयत्न केल्याची भावना आजच्या घटनाक्रमातून प्रकर्षाने दिसली.

Chandrapur Labour Dispute

अमन अंधेवार यांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याशी तातडीने चर्चा केली. या चर्चेनंतर कामगार आयुक्त यांनी थेट सूचना देत सांगितले की, “या दोन्ही कंपन्यांनी ४ डिसेंबरपर्यंत लिखित उत्तर सादर केले नाही, तर कामगारांच्या बाजूने जे काही आवश्यक आहे, ते करण्यासाठी मी कायदेशीर पातळीवर आवश्यक ती कठोर कारवाई करीन.” सहाय्यक कामगार आयुक्तांचे हे वक्तव्य प्रशासनाची गंभीरता आणि कंपन्यांच्या टाळाटाळीमुळे निर्माण झालेली चिड स्पष्ट दर्शवते.

Chandrapur Labour Dispute

अमन अंधेवार यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, कामगारांच्या समस्या मागील दीड महिन्यापासून सातत्याने मांडल्या जात आहेत. अनेकवेळा कामगार आयुक्त कार्यालयात बैठक घेऊन, कंपन्यांशी संवाद साधून तोडगा काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला. परंतु कंपन्यांनी एका टप्प्यावरही सहकार्य दाखवले नाही. कामगारांचे निलंबित वेतन, अचानक बदललेले शिफ्ट पॅटर्न, नियमबाह्य पद्धतीने घेतली जाणारी कामाची जबाबदारी, सुरक्षा साधनांचा अभाव आणि उपस्थिती व्यवस्थेतील अडथळे यांसारख्या प्रश्नांवर कंपन्यांकडून कोणतेही स्पष्ट धोरण मांडण्यात आले नाही.

Chandrapur Labour Dispute

अंधेवार यांनी तिखट भाषेत स्पष्ट केले की, “मागील एक ते दीड महिन्यापासून प्रशासनात धावपळ करूनही कामगारांना न्याय मिळत नाही. प्रत्येक वेळी कंपन्यांचे अधिकारी बैठकीला गैरहजर राहतात. कामगारांचे प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेच्या नावाखाली गोठवून ठेवण्याचा हा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही.” त्यांनी आज पुन्हा मोठ्या संख्येने कामगारांसह कामगार आयुक्त कार्यालयात दाखल होऊन कंपन्यांच्या वागणुकीवर तीव्र नाराजी नोंदवली.

Chandrapur Labour Dispute

कर्मचारी कायद्यानुसार, अशा प्रकारे सुनावणीकडे दुर्लक्ष करणे, नोटीसला प्रतिसाद न देणे आणि प्रशासनासमोर हजर न राहणे हे कंपन्यांच्या बाजूने गंभीर चूक मानली जाते. कामगारांच्या मूलभूत हक्कांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी, प्रशासकीय सुनावणीसह संवादातून मार्ग काढणे बंधनकारक असते. परंतु या दोन्ही कंपन्यांनी ज्या प्रकारे वारंवार जबाबदारी झटकली, त्यावर कामगारांमध्ये रोष वाढतच चालला आहे.

Chandrapur Labour Dispute

सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी स्पष्ट केलेल्या अंतिम मुदतीनंतर आता ४ डिसेंबर हा निर्णायक ठरणार आहे. त्या दिवशीपर्यंत कंपन्यांनी लेखी उत्तर दिले नाही तर, कामगारांच्या बाजूने निर्णय देण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे आणि त्यानुसार कडक कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. यात दंडात्मक कारवाईपासून परवाने रद्द करणे, अनुपालन तपासणी, तात्काळ निर्देश, आणि कामगारांना बकाया देयकांचा तातडीने निपटारा यासारखी महत्त्वाची पावले समाविष्ट असू शकतात.

Chandrapur Labour Dispute

कंपन्यांची भूमिका कठोर होत चालली असताना, मनसे कामगार सेनेच्या भूमिकेतही तितकाच दृढ आग्रह दिसत आहे. अंधेवार यांनी स्पष्ट केले की, “जर प्रशासनाने ४ डिसेंबरनंतर कठोर कारवाई केली नाही तर आम्ही कामगारांसोबत उघड आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू. हा संघर्ष आता थांबणार नाही. कंपन्या कोर्टाची ढाल बनवून कामगारांचे शोषण करत राहतील, असे कोणीही समजू नये.” त्यांचे हे विधान औद्योगिक परिसरातील आगामी तणावाची पूर्वसूचना देणारे आहे.

Chandrapur Labour Dispute

चंद्रपूर जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात कामगारांचा आवाज दुर्लक्षित ठेवणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध वाढत चाललेला असंतोष आजच्या घटनाक्रमातून स्पष्टपणे पृष्ठभागावर आला आहे. कंपन्यांनी घेतलेल्या टाळाटाळीच्या भूमिकेमुळे कामगारांचा संताप वाढत आहे आणि प्रशासनही तटस्थ राहण्याच्या भूमिकेत नाही. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांत कामगार विभाग, कंपन्या आणि कामगार संघटना यांच्या तिघांमध्ये होणाऱ्या हालचालींवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित होणार आहे.

Chandrapur Labour Dispute

४ डिसेंबर हा दिवस आता कामगारांसाठी निर्णायक ठरणार असून, कंपन्यांच्या प्रतिसादावर पुढील संघर्षाचा मार्ग ठरेल. कामगारांच्या हक्कांसाठी सुरू असलेला हा लढा केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नसून, औद्योगिक जगतातील कामगार हक्कांसाठीचा विस्तृत संघर्ष म्हणूनही पाहिला जात आहे. परिस्थिती गंभीर, तणावपूर्ण आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर अत्यंत अवलंबून आहे. कामगारांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी हा संघर्ष पुढे किती तीव्र होणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

Why did tension escalate at the Labour Commissioner’s office in Chandrapur?

Tension escalated because officials of Multi Organic Pvt. Ltd. and Abhideep Pvt. Ltd. failed to appear for the scheduled labour hearing, despite serious unresolved worker complaints.

What action did the Labour Commissioner warn the companies about?

The Labour Commissioner stated that if the companies do not submit their written response by December 4, strict legal action will be initiated in favour of the workers.

What key issues have workers been raising for more than a month?

Workers have been reporting unpaid dues, unsafe working conditions, irregular shifts, and repeated violations of labour laws without any response from company management.

How has the Maharashtra Navnirman Kamgar Sena responded to the companies’ absence?

The union, led by Aman Andhewar, condemned the companies for evading responsibility and warned that a stronger agitation will begin if authorities fail to act after December 4.

#Chandrapur #LabourDispute #ManseWorkersUnion #AmanAndhewar #LabourCommissioner #WorkerRights #IndustrialConflict #MaharashtraNews #LabourIssues #FactoryWorkers #CourtProceedings #EmployeeJustice #LabourLaw #WorkersProtest #CorporateNegligence #IndustrialSafety #EmploymentRights #LegalAction #WorkplaceAbuse #UnionMovement #ChandrapurIndustry #BreakingNews #WorkersStruggle #FactoryDispute #LabourCrisis #ManseAction #WorkersDemandJustice #LabourHearing #CompanyBoycott #LabourMovement #TradeUnion #IndustrialWelfare #LabourOffice #EmployeeWelfare #WorkerProtection #IndustrialTension #LegalNotice #CorporateAccountability #LabourConflict #WorkplaceCrisis #WorkersVoice #JusticeForWorkers #LabourUpdate #ChandrapurBreaking #IndustrialNews #LabourFront #WorkersUnrest #ManseCampaign #WorkersUnity #MahawaniNews #VeerPunekarReport #ChandrapurNews #ChandrapurMidc #MarathiNews #VidarbhNews #MarathiBatmya #ChandrapurBatmya #Mns #RajThakre