Rajura Land Mafia | राजुरा तहसील कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही सुरु दलालीची ‘रात्रपाळी’

महसूल विभागातील सीसीटीव्ही खाजगी मोबाईलला जोडल्याचे गंभीर आरोप

Rajura Land Mafia | राजुरा | तहसील कार्यालय हे प्रशासनाचे सर्वात संवेदनशील आणि जनतेच्या थेट जीवनाशी संबंधित कार्यालय मानले जाते. मात्र गेल्या काही महिन्यांत या कार्यालयाने महसूल प्रशासनापेक्षा दलालीचा केंद्रबिंदू म्हणून ओळख मिळवायला सुरुवात केली आहे. विश्वासार्ह सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काही भू-माफिया आणि रेती दलाल तहसील कार्यालयात मुक्तपणे ये-जा करत आहेत. हे लोक थेट प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या दालनात बसून व्यवहार करतात, असे गंभीर आरोप उघड झाले आहेत.

महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर लोकांचा विश्वास आधीच डळमळीत झाला असताना, आता उघडकीस आलेल्या या हालचालींनी प्रशासनाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे धोक्यात आणली आहे. नागरिक विचारत आहेत — “राजुरा तहसील कार्यालय हे शासनाचे कार्यालय आहे की रेती दलाल, भू-माफियांचे व्यवहार केंद्र?”

दलालांचे ‘ऑफिस’ बनलेले तहसील कार्यालय

राजुरा शहरात आणि परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून भू-माफियांची चळवळ वाढलेली दिसते. भोगवट क्रमांक २ ची जमीन भोगवट क्रमांक १ वर दाखवणे, अनधिकृत लेआऊटला ‘कायदेशीर’ शिक्का देणे, सरकारी जमिनीवर कब्जे करून ते नंतर नियमित दाखवणे — या सगळ्या प्रकरणांमागे तहसील कार्यालयातील काही हातकऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचे दस्तऐवज सूचित करतात.

कार्यालयीन वेळ संपल्यावर बाहेरून बंद दिसणारे दरवाजे प्रत्यक्षात ‘अंदरून’ उघडेच ठेवले जातात. काही दलाल, ज्यांना स्थानिक पातळीवर “भू-माफिया एजंट” म्हटले जाते, ते या वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनात बसून कागदपत्रांची उलाढाल करतात. या बैठकींतून केवळ शासकीय निर्णय नाही, तर आर्थिक व्यवहारही ठरतात, असा आरोप संबंधित वर्तुळातून केला जात आहें.

सीसीटीव्ही कॅमेरे — सुरक्षेसाठी की गोपनीयतेच्या हेरगिरीसाठी?

आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, तहसील कार्यालयात बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे एका खाजगी सेतू केंद्र मालकाच्या मोबाईलशी जोडलेले असल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच शासकीय इमारतीतील हालचालींचे थेट निरीक्षण एका खासगी व्यक्तीच्या हातात आहे. हा विषय केवळ प्रशासनिक नियमभंग नाही, तर माहिती सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गंभीर गुन्हा ठरू शकतो.

जर हा आरोप खरा ठरला, तर याचा अर्थ महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून संवेदनशील फूटेज एका खासगी व्यक्तीला उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे व्यवहार, दस्तऐवज, आणि नागरिकांच्या खासगी माहितीचा गैरवापर होण्याची भीती आहे.

प्रश्न असा — राजुरा तहसील कार्यालयातील सीसीटीव्ही नियंत्रण कोणाच्या हाती आहे? त्या कॅमेऱ्यांची फीड कोणाच्या मोबाईलवर चालते आणि ते शासनाच्या अधिकृत सर्व्हरशी जोडलेले आहेत का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं सार्वजनिकपणे द्यावी लागतील.

महसूलमंत्री बावनकुळे लक्ष देतील का?

राजुरा महसूल विभागातील या अनियमिततेने आता राज्यस्तरीय लक्ष वेधले आहे. नागरिकांमधून मागणी होत आहे की, राज्याचे महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तत्काळ लक्ष घालून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.

दोन वर्षांतील सर्व भोगवट बदलांची — विशेषतः “भोगवट क्रमांक २ ते क्रमांक १” झालेल्या प्रकरणांची तपासणी आवश्यक आहे. कारण हीच ती प्रक्रिया आहे ज्यामधून सर्वाधिक गैरप्रकार होतात. एकदा भोगवट क्रमांक १ झाल्यानंतर ती जमीन विक्रीयोग्य होते आणि त्यातून भू-माफियांचा करोडोंचा काळा व्यवहार सुरु होतो.

या कालावधीत किती जमीन अशा प्रकारे बदलली गेली, कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या त्यावर आहेत, कोणत्या प्रकरणांत अनुज्ञप्ती दिली गेली आणि कोणत्या प्रकरणांत पाणी साठ्याच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले गेले — हे सर्व शासनाने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

‘लेआऊट’ आणि पाण्याचा प्रश्न — शहरी नियोजनाचा मृतदेह

राजुरा आणि परिसरातील अनेक नवीन लेआऊटना महसूल व नगररचना विभागाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. पण प्रश्न असा की — या परवानग्या प्रत्यक्ष भूभागाच्या अभ्यासावर दिल्या गेल्या की कागदावरच्या कसरतीतून?

पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी या नव्या वसाहती जलमय झाल्या. रहिवाशांचे घरात पाणी शिरले, रस्ते वाहून गेले, आणि जमिनीचा निचरा बंद झाला. हे सर्व घडत असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परवानग्यांची वैधता तपासली गेली नाही. म्हणजेच प्रशासनाने लोकांच्या जीवाशी थट्टा केली आहे.

लोक विचारत आहेत — ज्या लेआऊटना मंजुरी देण्यात आली, त्या मंजुरीदरम्यान पर्यावरणीय व जलनिस्सारण अहवाल घेण्यात आले का? आणि झाले असल्यास त्या अहवालांत पाण्याचा साठा टाळण्यासाठी काय उपाय सुचवले गेले होते?

भू-माफियांचा ‘प्रोटेक्शन कवच’ — प्रशासनातल्या दलालांची साखळी

राजुरा तहसील कार्यालयात दलालीचे जाळे इतके घट्ट विणले गेले आहे की, एका साध्या अर्जापासून ते जमीन बदलाच्या प्रस्तावापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर दलालांचा हस्तक्षेप असतो. ते कोणत्याही नागरिकाला थेट अधिकाऱ्यांकडे पोहोचवतात, पण त्याची किंमत ‘ठरलेली’ असते.

काही दलाल तर थेट तहसील कार्यालयाच्या ‘इनसाइड’ सिस्टीममध्ये काम करतात. म्हणजेच त्यांना अधिकाऱ्यांच्या सही, फाइल मूव्हमेंट आणि अंतर्गत संवाद याबद्दल अगोदरच माहिती मिळते. हे केवळ प्रशासकीय नैतिकतेचे उल्लंघन नाही, तर शासन यंत्रणेतील पारदर्शकतेचा संपूर्ण नाश आहे.

जवाबदारीची वेळ — नागरिकांचा प्रश्न सरकारकडे

राजुरा तालुक्यातील नागरिक आता स्पष्ट शब्दांत विचारत आहेत —

महसूल विभागावर लोकांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार?

भू-माफियांच्या हातात महसूल विभागाची सूत्रं गेली, दलालांना अधिकाऱ्यांच्या दालनात स्थान मिळाले, आणि सीसीटीव्ही फीड खासगी मोबाईलवर गेली — हे लोकशाही प्रशासनाचे अपयश नाही का?

या सगळ्या गंभीर आरोपांवर राज्य शासनाने एक स्वतंत्र तपास समिती नेमून राजुरा तहसील कार्यालयातील प्रत्येक फाइल, प्रत्येक मंजुरी आणि प्रत्येक जमीन बदल तपासावा. आणि जर आरोप खरे ठरले, तर केवळ दलाल नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले पाहिजे.

राजुरा तहसील कार्यालय हे शासकीय कामकाजाचे केंद्र असले पाहिजे, पण ते ‘भू-माफियांच्या मुख्यालयात’ रूपांतरित होत आहे. काळ्या पैशाची देवाणघेवाण, अधिकाऱ्यांची मौनसहमती आणि प्रशासनाची आळशी तपासणी — या तिघांनी मिळून राजुरा महसूल विभागाला आज सर्वाधिक बदनाम केले आहे.

लोकशाहीत प्रशासन हे लोकांसाठी असते, पण येथे दिसते आहे की प्रशासन काही मोजक्या दलालांसाठी काम करत आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे आणि जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ लक्ष घालून या सर्व प्रकरणांची चौकशी केली नाही, तर “राजुरा तहसील” हे नावच लोकशाहीतील भ्रष्टाचाराचे प्रतीक ठरेल.

What allegations have emerged against the Rajura Tehsil Office?

Credible sources allege that land mafia agents and sand contractors freely operate within the Rajura Tehsil Office, conducting illegal land deals even after official hours.

Why is the Rajura Tehsil Office CCTV system controversial?

Reports claim that the office CCTV cameras are linked to a private individual’s mobile phone, raising serious questions about data privacy and administrative integrity.

What investigation is being demanded by citizens?

Citizens are urging the Revenue Minister to initiate a high-level probe into illegal land conversions, fake layout permissions, and the nexus between officials and land mafias.

How has this scandal affected public trust in the revenue department?

The revelations have deeply eroded citizens’ faith in the Rajura Revenue Department, amplifying demands for transparency, accountability, and immediate administrative action.

#Rajura #LandMafia #TehsilOfficeScam #RevenueDepartment #CorruptionExposed #BawanKule #MaharashtraNews #Chandrapur #LandScam #IllegalLayouts #RajuraCorruption #RajuraTehsil #CCTVLeak #RevenueFraud #RajuraScandal #RajuraTruth #ExposeRajura #TehsilOffice #MafiaRaj #LandFraud #IllegalDeals #RajuraInvestigation #BureaucraticCorruption #RajuraNews #MaharashtraPolitics #LandEncroachment #CorruptOfficers #CivicAccountability #RajuraRevenue #UrbanScam #MaharashtraScam #RajuraLeaks #LandDealers #TehsilCorruption #RajuraFiles #RajuraUnderWatch #TruthOfRajura #RajuraExpose #MaharashtraTruth #StopCorruption #JusticeForRajura #RajuraUpdates #RajuraBuzz #WhistleblowerNews #ChandrapurUpdates #RajuraVigil #RajuraReport #RajuraAlert #TehsilNews #RajuraNow #RajuraNews #MarathiNews #VeerPunekarReport #Batmya #SandMafia