MH Farmers Loan Waiver | संपूर्ण कर्जमुक्तीशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय नाही.

शेतकरी नेत्यांची मुंबईत निर्णायक बैठक; ‘सातबारा कोरा’ची मागणी पुन्हा केंद्रस्थानी.

MH Farmers Loan Waiver | राजुरा | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पुन्हा एकदा आशेचा आणि संतापाचा संगम दिसत आहे. राज्यातील अतिवृष्टी, दरघटी, वीजबिल, आणि बँकांच्या वसुलीमुळे उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता सरकारसमोर उघड इशारा दिला आहे — “कर्जमुक्ती मिळाली नाही, तर महाराष्ट्र पेटून उठेल.”

MH Farmers Loan Waiver

राजुरातील शेतकरी नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक तीव्र निवेदन सादर केले असून, त्यात संपूर्ण कर्जमुक्ती, सोयाबीन आणि कापसाच्या दरातील अन्यायकारक तफावत, तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत देण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे. हे निवेदन तहसिलदारामार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले असून, त्याला स्थानिक स्तरावरून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.

MH Farmers Loan Waiver

‘कर्जमुक्ती’ हा केवळ शब्द नव्हे, शेतकऱ्यांचा प्राणवायू

माजी आमदार बच्चू कडू, ऍड. वामनराव चटप, माजी खासदार राजू शेट्टी, रासप नेते महादेव जानकर, शेतकरी संघटनेचे अजित नवले अशा प्रखर आणि संघर्षशील नेत्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजीची बैठक या आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा ठरणार आहे.

MH Farmers Loan Waiver

या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जिवनमरणाशी निगडीत काही मागण्या विचाराधीन आहेत. राजुरातील नेत्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महायुती सरकारने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सर्व शेतकऱ्यांची “संपूर्ण कर्जमुक्ती व सातबारा कोरा” करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आजही ते आश्वासन कागदावरच आहे; प्रत्यक्षात शेतकरी मात्र बँकांकडून नोटिसा, जप्ती आणि अपमानाचा सामना करीत आहे.

MH Farmers Loan Waiver

सोयाबीन आणि कापूस दरात अन्याय

शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू करण्यात शासनाचे विलंबशीर धोरणे आणि खरेदीदरातील प्रचंड तफावत हा शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक शोकांत अध्याय ठरत आहे. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, ग्रेडिंगनुसार ‘अ, ब, क’ श्रेणीतील दरात केवळ १०० ते २०० रुपयांचा फरक असावा, असा ठोस प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

MH Farmers Loan Waiver

शेतकऱ्यांच्या श्रमाचे मोल ‘ग्रेड’नुसार ठरविण्याची ही पद्धत स्वतःच अन्यायकारक असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे मत आहे. “सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात कोणताही शेतमाल विकला जाणार नाही, याची हमी सरकारने द्यावी,” असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

MH Farmers Loan Waiver

अतिवृष्टी आणि अपुरे मदतपॅकेज — प्रशासनावरील संताप

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. पीकपाणी, जनावरांचे चारा, आणि शेतीच्या पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. तरीही शासनाकडून मिळालेली मदत तुटपुंजी आहे. निवेदनात म्हटले आहे —“नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान हेक्टरी ५०,००० रुपये इतकी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत द्यावी, अन्यथा ही मदत केवळ राजकीय दिखावा ठरेल.”

MH Farmers Loan Waiver

या मागणीसह स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. -“आम्ही वीजबिल भरण्यास तयार आहोत, पण जेव्हा सरकार आमचे कर्जफेडीचे साधनच हिरावून घेत आहे, तेव्हा आमच्याकडून उत्पन्न कुठून होणार?” असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

MH Farmers Loan Waiver

कांदा उत्पादकांचे अश्रू अद्यापही कोरडे नाहीत

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या दोन हंगामांपासून दरघटीच्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने निर्यातबंदी, साठा मर्यादा, आणि बाजार नियंत्रणाच्या चुकीच्या धोरणामुळे कांद्याचा दर कोसळला. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना थेट नुकसान झाले.

MH Farmers Loan Waiver

राजुरातील शेतकरी नेत्यांनी मागणी केली आहे की, “कांदा उत्पादकांच्या नुकसानीचा स्वतंत्र पंचनाम्यासह तत्काळ आढावा घेऊन विशेष पॅकेज जाहीर करावा. केवळ घोषणांवर नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसे जमा होईपर्यंत आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही.”

MH Farmers Loan Waiver

‘महाएल्गार आंदोलनाला’ थेट पाठिंबा

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या महाएल्गार आंदोलनाला राजुरातील शेतकरी संघटनांनी थेट पाठिंबा जाहीर केला आहे. निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे — “सध्याच्या आंदोलनाला आमचा संपूर्ण पाठींबा आहे. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू. शेतकरी हिताच्या मागण्या मोडीत निघाल्या, तर शासन याची राजकीय किंमत मोजावी लागेल.” हे निवेदन केवळ एक प्रशासकीय पत्र नाही; ते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेच्या शेवटच्या सीमारेषेचे प्रतीक आहे.

MH Farmers Loan Waiver

राजुरातून एकजूट — संघर्षाचे नवीन केंद्र

निवेदन देतेवेळी कपिल हरीश्चंद्र इद्दे (तालुका अध्यक्ष, शेतकरी संघटना), दिलीप देठे (तालुका अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष), अमोल देवाळकर (तालुका अध्यक्ष, युवा आघाडी), जेष्ठ नेते शेषराव बोंडे, माजी नगरसेवक मधुकर चिंचोलकर व मधुकर चिंचोलकर, अरूण देठे, निखिल बोंडे, सुरज गव्हाणे, गजेंद्र ढवस, अतुल हिंगाणे, कुणाल उरकुडे, अशोक बोनगिरवार, खुशाल अडवे, सुभाष गोरे, बाबुराव बोढाले, नंदकिशोर बोढाले, सुरज उरकुडे, चेतन सातपुते व संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

MH Farmers Loan Waiver

राजुराहून निघालेला हा आवाज आता मंत्रालयाच्या दालनात पोहोचला आहे. प्रश्न एवढाच आहे — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांचे ऐकतील का, की पुन्हा एकदा दिल्लीच्या आकड्यांमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला जाईल?

MH Farmers Loan Waiver

सरकारसमोरील अंतिम आव्हान

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्याची वेळ नाही, तर सरकारने आपले वचन फेडण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती, योग्य दर, प्रत्यक्ष मदत आणि विश्वासार्ह धोरणाशिवाय शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास परत मिळणार नाही. राजकारणाचा मंच कितीही भव्य असो, पण शेतकरी जर शेतात उभा राहिला नाही, तर संपूर्ण व्यवस्था कोसळेल — हा संदेश आजच्या निवेदनाने पुन्हा स्पष्ट केला आहे.

MH Farmers Loan Waiver

राजुराहून उभा राहिलेला हा शेतकरी आवाज आता महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्यात घुमतो आहे. शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेची मर्यादा आता संपली आहे, आणि जर सरकारने तातडीने कर्जमुक्ती जाहीर केली नाही, तर “महाएल्गार आंदोलन” हे केवळ आंदोलन न राहता, एक ऐतिहासिक जनक्रांती ठरेल — याबाबत कोणालाही भ्रम राहू नये.

MH Farmers Loan Waiver

या निवेदनाने स्पष्ट झाले आहे की महाराष्ट्रातील शेतकरी आता फक्त मागण्या करीत नाहीत — ते आपल्या हक्कांसाठी लढण्यास सज्ज आहेत. राजुरा ते मंत्रालय — हा प्रवास केवळ कागदोपत्री नाही; तो न्याय, स्वाभिमान आणि अस्तित्वाच्या लढ्याचा आहे.

Why are Maharashtra farmers demanding a full loan waiver?

Continuous crop losses, rising input costs, and poor market rates have pushed farmers into a severe debt trap, making full loan waiver essential for survival.

Who are the key leaders supporting this farmers’ protest?

Prominent leaders include Bachchu Kadu, Raju Shetti, Adv. Wamanrao Chatap, Ajit Navale, and Mahadev Jankar — all uniting for farmers’ welfare.

What are the major demands discussed in the Mumbai meeting?

Complete loan waiver, fair grading-based crop pricing, immediate procurement of soyabean and cotton, and adequate compensation for flood-hit farmers.

What will happen if the government fails to act on these demands?

Farmers’ organizations have warned of an intensified statewide agitation — the “MahaElgar Movement” — until justice is delivered to every farmer.

#MaharashtraFarmers #LoanWaiver #FarmersProtest #BachchuKadu #RajuShetti #WamanraoChatap #AjitNavale #MahadevJankar #FarmersRights #KisanAndolan #KisanEkta #SoyabeanCrisis #CottonPrices #FarmersUnity #AgricultureCrisis #FarmerVoice #FarmersDemand #MumbaiProtest #RajuraNews #FarmersMovement #FarmersAgitation #AgrarianCrisis #FarmersPower #SaveFarmers #FarmersJustice #KisanMorcha #FarmersIssues #FarmerRevolt #FarmersWelfare #AgriculturePolicy #FarmersIndia #FarmersFirst #FarmersSolidarity #FarmersUprising #MaharashtraNews #FarmersSupport #FarmersUnite #FarmersFightBack #FarmersFront #FarmersForum #FarmersRally #FarmersAwakening #FarmersAwareness #FarmersRightsNow #FarmersStand #FarmersMarch #FarmersOfIndia #FarmersMovement2025 #FarmersProtestIndia #RajuraNews #MahawaniNews #VeerPunekarReport #MarathiNews #Batmya