नागरिक हक्कांचा गळा घोटणारी प्रशासनाची ढिसाळ व्यवस्था
Rajura Tehsil Office | राजुरा | महाराष्ट्र शासनाचा महसूल विभाग आणि तहसील कार्यालय ही ठिकाणे नागरिकांसाठी न्याय व पारदर्शकतेचे प्रतीक ठरावीत अशी अपेक्षा असते. परंतु राजुरा तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागाने दाखविलेली हलगर्जी व निष्काळजी वृत्ती हा लोकशाहीला पोकळ करणारा प्रकार ठरतो आहे. माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत मागविलेल्या महत्त्वाच्या निवडणूक संबंधित माहितीसाठी अर्जदाराने नियमानुसार शुल्क भरण्यासाठी तहसील कार्यालय गाठले, मात्र सरकारी यंत्रणेच्या बेफिकीर वर्तनामुळे त्याला कार्यालयीन वेळेत कामचारी उपस्थित नसल्याने दारावर रेंगाळत रहावे लागले.
Rajura Tehsil Office
निवडणूक प्रक्रियेत वाढीव मतदारांची चौकशी
या प्रकरणाची सुरुवात झाली तेव्हा "जय भवानी कामगार संघटना"चे अध्यक्ष व काँग्रेस नेते श्री. सुरज अरविंद ठाकरे यांनी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत मागणी केली की, सन २०२४ मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत राजुरा विधानसभा क्षेत्रामध्ये झालेल्या मतदानामध्ये ११,६६७ मतदारांचा वाढीव फरक आढळतो. या गंभीर तफावतीवर संपूर्ण बावनिहाय माहिती मागविण्यात आली होती.
Rajura Tehsil Office
तहसील कार्यालय राजुरा यांच्याकडून दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले की एकूण ६९६ पानांच्या प्रती अर्जदारास द्याव्यात लागतील. प्रति पान दोन रुपये या दराने १,३९२ रुपये शुल्क शासन खात्यात जमा करणे आवश्यक असल्याचे आदेश होते. त्यानुसार अर्जदारास १८ सप्टेंबर रोजी म्हणजे आज तहसील कार्यालयात येण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
Rajura Tehsil Office
कार्यालयीन वेळेत कार्यालय रिकामेच
ठाकरे यांचे कार्यालयीन कर्मचारी आर्यन दुबे हे सकाळी ११:३० वाजता तहसील कार्यालय, राजुरा येथे उपस्थित झाले. पण तेथे ना कोणी कर्मचारी, ना जबाबदार अधिकारी. कार्यालयीन वेळ सकाळी १०:०० वाजता असूनही निवडणूक विभागाचे खोलीचे दरवाजे उघडे होते, मात्र आत कर्मचारी, अधिकारी कुठेही दिसून आले नाहीत. सरकारी कागदपत्रांसाठी अधिकृतरीत्या पैसे जमा करण्यासाठी आलेल्या अर्जदारास दारावर तासभर रेंगाळून रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
Rajura Tehsil Office
ही बाब एका सामान्य नागरिकासाठी लाजिरवाणी तर आहेच, पण सरकारी यंत्रणांच्या मनमानीचे उघड उदाहरणही आहे. नागरिक हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याचे व कार्यालयीन नियमांचे पालन करण्यासच जेव्हा अधिकारी व कर्मचारी टाळाटाळ करतात, तेव्हा नागरिकांनी कुठे जावे हा प्रश्न निर्माण होतो.
Rajura Tehsil Office
हा गैरव्यवहार दररोजचाच प्रकार बनला आहे
या घटनेबद्दल स्थानिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तहसील कार्यालयात असा निष्काळजी कारभार हा केवळ एकदाच घडलेला अपवाद नाही. नागरिकांना दैनंदिन व्यवहारासाठी वेळेवर येऊनही रिकाम्या खुर्च्या आणि बंद खोलीसमोर उभे रहावे लागते. कर्मचारी आपापल्या मर्जीप्रमाणे कार्यालयात येतात आणि नागरिकांची कामे लांबणीवर टाकतात.
हा प्रकार रोजचा झालेला आहे. आम्ही शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य नागरिक आमचे दिवसाचे काम सोडून सरकारी दार ठोठावतो, पण सरकारी अधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडायला तयार नसतात —संतप्त नागरिक
Rajura Tehsil Office
निवडणुकीसारख्या संवेदनशील विषयावरही हलगर्जी
या घटनेचे गांभीर्य आणखी वाढते कारण प्रकरण निवडणूक प्रक्रियेतील मतदारसंख्येच्या तफावतीशी संबंधित आहे. लोकशाहीच्या पाया असलेल्या निवडणुकीत पारदर्शकता व अचूकता आवश्यक असते. मात्र, संबंधित विभागानेच माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नाला गंभीरतेने न घेता अर्जदाराला उपेक्षेचा सामना करावा लावला, हे चिंताजनक आहे. मतदार यादीतील वाढीव मतदारांची माहिती ही केवळ अर्जदारासाठी नव्हे तर संपूर्ण मतदारसंघातील जनतेसाठी महत्त्वाची आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता न राखल्यास लोकांचा निवडणुकीवरील विश्वासच ढळू शकतो.
Rajura Tehsil Office
जबाबदारी टाळणारे प्रशासन?
जनमाहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार यांनी पत्राद्वारे स्वतःची जबाबदारी नमूद करून दिली होती. तसेच सहायक महसूल अधिकारी यांना स्पष्ट निर्देश होते की, संबंधित रक्कम जमा करून प्रत्या उपलब्ध कराव्यात. मग प्रत्यक्ष दिवशी कर्मचारी गैरहजर का? कोणाच्या आदेशाने किंवा दुर्लक्षामुळे नागरिकांना दार ठोठावून थांबावे लागले? याचे उत्तर महसूल विभागाला द्यावेच लागेल.
Rajura Tehsil Office
लोकशाही प्रक्रियेत ढिसाळपणाला जागा नाही
ही घटना केवळ एका व्यक्तीची समस्या नाही. माहिती अधिकार अधिनियम हा नागरिकांच्या हक्कांचा कायदा आहे. जेव्हा हा कायदाच पायदळी तुडविला जातो, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कोसळतो. तहसील कार्यालय राजुराने त्वरित जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा या मनमानीला विरोध म्हणून जनआंदोलन अपरिहार्य ठरेल.
Rajura Tehsil Office
राजुरा तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागाने दाखविलेली ही निष्काळजी वृत्ती ही केवळ प्रशासनातील हलगर्जी नव्हे, तर नागरिकांच्या हक्कांवर सरळसरळ गदा आहे. माहिती अधिकार कायद्याने नागरिकांना दिलेले शस्त्र हे अधिकारी बेमालूमपणे बोथट करत आहेत. निवडणुकीसारख्या संवेदनशील विषयावर माहिती द्यायची राहिलीच, पण शुल्क घेण्यासाठीही जबाबदार कर्मचारी वेळेत हजर नसतील तर हे प्रशासन कोणत्या तोंडाने लोकशाहीचा दावा करणार? राजुरा तहसील कार्यालयातील हा प्रकार तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशीत घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर "लोकशाही" या संकल्पनेचा अर्थच रिकामा ठरेल.
Why did the applicant visit Rajura Tehsil office on 18 September 2025?
What issue occurred at the Tehsil office?
Why is the RTI information important?
What does this incident reveal about the Tehsil office?
#Rajura #RTIDelay #TehsilOffice #ElectionTransparency #VoterList #RTIIndia #RTIAct #Democracy #Accountability #Corruption #MaharashtraPolitics #RajuraNews #Transparency #ElectionFraud #RTI #RTIvsBureaucracy #RajuraUpdates #GovernmentFailure #PublicRights #RajuraVoterList #ElectionWatch #IndiaElections #RTIAlert #RajuraTehsil #RTINews #RajuraIssues #RTIActivist #RTIComplaint #RajuraPolitics #Chandrapur #RTITransparency #RajuraCorruption #RajuraTehsilOffice #RTIInformation #ElectionRTI #RTIApplication #RajuraDemocracy #RTIExposed #RajuraScam #RajuraVoters #RTIAwareness #RTIRights #RajuraUpdatesToday #RajuraElectionScam #RTIJustice #RajuraPublicVoice #RTITruth #RajuraElection #RajuraPeople #MahawaniNews #RajuraNews #MarathiNews #VeerPunekarReport #Batmya #TahsilofficeRajura #OmprakashGond #SurajThakre