Illegal Tree Cutting | राजुरा नगर परिषदेचा पर्यावरणद्रोही कारभार उघड

सत्तर वर्षांच्या झाडाची विनापरवानगी नियोजनबद्ध कत्तल

Illegal Tree Cutting | राजुरा | नगरपरिषद प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. २२) शहरातील प्रवेशद्वाराजवळ उभ्या असलेल्या ६० ते ७० वर्षे जुन्या चिचवा वृक्षाची विनापरवानगी कत्तल करून जनतेच्या रोषाला आमंत्रण दिले आहे. संविधान, पर्यावरण संरक्षण कायदा व महाराष्ट्र (शहरी भागातील) वृक्षसंवर्धन अधिनियम १९७५ यांचा बिनधास्त भंग करून नगरपरिषदेने केलेली ही वृक्षतोड सहज घडलेली चूक नसून, पर्यावरणविरोधी मानसिकतेचे उघड प्रदर्शन आहे. शहरातील नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि कायद्याचे जाणकार यामध्ये संताप व्यक्त करत आहेत.

सकाळी झाडाच्या कत्तलीदरम्यान मुख्य महामार्गावरील वाहतूक तब्बल चार ते पाच तास ठप्प होऊन शाळेत जाणारी मुले, रुग्णालयांकडे धावणारे रुग्णवाहिका चालक, तसेच सामान्य प्रवासी प्रचंड त्रासले होते तरीही प्रशासनाने वाहतूक नियंत्रणासाठी कोणतेही पर्यायी नियोजन केले नाही.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, झाड तोडणाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले. Illegal Tree Cutting परंतु प्रश्न असा आहे की – जेव्हा परवानगीच नव्हती, तेव्हा पोलीस संरक्षण कोणत्या आदेशावर दिले गेले? आदेशपत्र तपासल्याशिवाय संरक्षण दिले, तर हा पोलीस यंत्रणेचाच कायद्यावरील विश्वासघात नव्हे काय?

कायदेशीर चौकट मोडीत

• १. संविधानाचा भंग

संविधानाच्या कलम ४८-ए नुसार, राज्याने पर्यावरण आणि वने यांचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे. कलम ५१-अ (ग) नुसार, प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही जबाबदारी आहे. मात्र नगरपरिषदेसारख्या राज्य संस्थेनेच या मूलभूत जबाबदारीची पायमल्ली केली.

• २. वृक्षसंवर्धन अधिनियमाचे उल्लंघन

महाराष्ट्र (शहरी भागातील) वृक्षसंवर्धन अधिनियम, १९७५ नुसार – कोणतेही झाड तोडण्यापूर्वी वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आवश्यक आहे. झंवर यांची तक्रार फक्त फांद्या छाटण्यापुरती होती; त्यावर समितीचा निर्णय झालेला नव्हता. अशावेळी संपूर्ण झाडाची कत्तल करणे हा थेट गुन्हा आहे.

• ३. वन विभागाची गफलत

वन विभागाचे कार्यालय झाडाच्या अगदी शेजारीच काही पावलावर असताना, अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी तातडीची कारवाई केली गेली नाही. विभागाचे मौन म्हणजे या कारभाराला अप्रत्यक्ष संमती दिल्याचा संशय नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

जबाबदारी टाळण्याचा खेळ

अभियंता सुमेध खापर्डे यांनी सांगितले की, “मी केवळ फांद्या छाटण्याचे आदेश दिले होते. झाड तोडण्यास परवानगी दिलेली नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले जाईल.”

मुख्याधिकारी धुमाळ यांनीदेखील परवानगी नाकारल्याचे स्पष्ट केले. Illegal Tree Cutting मग प्रश्न असा – जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने परवानगी दिली नाही, तर हा पर्यावरणद्रोही निर्णय नेमका कोणी घेतला? हे लपवाछपवीचे राजकारण नागरिकांना अधिक चीड आणणारे आहे.

नगरपरिषद प्रशासन सध्या “स्पष्टीकरण मागू” या चाकरीच्या खेळावर वेळ मारून नेत आहे. पण नागरिकांचा आक्रोश असा आहे की, “वृक्ष कापले गेले, ते पुन्हा उभे राहणार नाही. मग या औपचारिक चौकशा म्हणजे ढोंग नव्हे काय?”

पर्यावरण वाचवा, घोषणाबाजीचे ढोंग

एकीकडे सरकार आणि नगरपालिका कार्यालये ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ या मोहिमा मोठ्या ढोलताशांनी राबवत आहेत. Illegal Tree Cutting लाखो रुपये खर्च करून पर्यावरण दिन साजरे केले जातात, शपथविधी घेतले जातात. पण प्रत्यक्षात साठ वर्षांचे जीवंत झाड एका अर्जाच्या नावाखाली निर्दयपणे कापले जाते.

नगरपरिषद प्रशासनाचा हा कारभार म्हणजे ‘एका हाताने झाडे लावणे, दुसऱ्या हाताने कापणे’ अशी दोनमुखी वृत्ती. हा प्रकार नागरिकांना उघडपणे फसवणूक करणारा वाटत आहे.

पोलिसांची संशयास्पद भूमिका

झाड तोडण्यासाठी क्रेन व कामगार यांना पोलीस संरक्षण दिले गेले. चौकशीशिवाय, परवानगीशिवाय संरक्षण देणे म्हणजे कायद्याच्या व्यवस्थेचा थेट अपमान. नागरिक विचारतात –

• परवानगीपत्र तपासले का?
• कोणत्या आदेशावर संरक्षण दिले?
• वाहतूक कोंडी होऊन रुग्ण, शेतकरी, व्यापारी त्रासले, याची जबाबदारी कोणाची?

पोलिसांची ही भूमिका “कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांनीच कायद्याचा गळा घोटला” अशी जनतेत चर्चा सुरू आहे.

नागरिकांचा उसळला संताप

पर्यावरणप्रेमी, विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संतापाने प्रश्न उपस्थित करत आहेत –

• शहरातील जुन्या झाडांचा वारसा संपवायचा ठरवला आहे का?
• शहरात धुराने आधीच हवा प्रदूषित आहे, अशावेळी सावली देणारी झाडे कापून प्रशासन काय साध्य करणार?
• नियम मोडून झाड कापणाऱ्यांवर गुन्हे का दाखल होत नाहीत?

सामान्य माणसाने जरी एखाद्या छोट्या झाडाला हात लावला, तरी त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो. पण नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी केलेली गुन्हेगारी कारवाई मात्र ‘आंतरगुन्हा’ ठरते.

हे फक्त झाड नाही, तर इतिहासाची हत्या

हे झाड शहराच्या प्रवेशद्वाराशी उभे राहून अनेक पिढ्यांचे साक्षीदार होते. Illegal Tree Cutting वाटसरूंना सावली, पशुपक्षांना आसरा, पावसाळ्यात पाण्याचा साठा, उन्हाळ्यात श्वास घेण्यास ऑक्सिजन – हे सर्व झाड देत होते. अशा ऐतिहासिक झाडाची कत्तल म्हणजे केवळ वृक्षतोड नाही, तर शहराच्या स्मृतींची थेट हत्या आहे.

जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक

या संपूर्ण प्रकारावरून स्पष्ट आहे की –

1. नगरपरिषद प्रशासनाने कायद्याचे उल्लंघन केले.
2. वनविभागाने निष्क्रियता दाखवली.
3. पोलिसांनी संशयास्पद संरक्षण दिले.
4. आणि सर्वांनी मिळून पर्यावरणाचा बळी घेतला.

नागरिकांची मागणी आहे की –

• संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल व्हावा.
• जबाबदार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे.
• पोलिसांच्या भूमिकेवर स्वतंत्र चौकशी व्हावी.

आणि महत्त्वाचे म्हणजे, शहरातील उरलेल्या प्रत्येक झाडासाठी संरक्षणात्मक योजना तात्काळ राबवावी.

राजुरा नगरपरिषद प्रशासनाने केलेली साठ वर्षांच्या झाडाची विनापरवानगी कत्तल ही फक्त चूक नाही, तर संविधानिक जबाबदाऱ्यांचा घोर भंग आणि नागरिकांवरील विश्वासघात आहे. Illegal Tree Cutting पर्यावरणविरोधी या कृत्याने प्रशासनाची ढोंगी वृत्ती उघडकीस आणली आहे.

झाड पुन्हा उभे राहणार नाही; पण जनतेच्या मनात उठलेला रोष हा प्रशासनाला आयुष्यभर छळणारा धडा ठरेल. जर यावर कठोर कारवाई झाली नाही, तर राजुरा नगरपरिषदच नव्हे, तर संपूर्ण प्रणालीच्या पर्यावरणविरोधी चेहऱ्याला नागरिक कायम स्मरणात ठेवतील.

What exactly happened in Rajura regarding the tree?

The Rajura Municipal Council illegally cut down a 60–70-year-old tree without mandatory permission, violating environmental and constitutional norms.

Was official permission taken for cutting the tree?

No. Neither the Municipal Chief Officer nor the Engineer granted permission. The act was carried out illegally by municipal staff.

How did police and forest officials respond to this illegal act?

The police suspiciously provided protection to the tree-cutting team, while the nearby forest department failed to stop the illegal act, raising serious accountability questions.

Why are citizens and activists outraged?

Citizens are angry because the tree was a decades-old environmental asset, cut down in blatant violation of law, exposing municipal negligence and hypocrisy on “Save Trees” campaigns.

#IllegalTreeCutting #Rajura #SaveTrees #EnvironmentalJustice #TreeMassacre #GreenIndia #EnvironmentalViolation #NatureUnderAttack #JusticeForTrees #ConstitutionalRights #MunicipalNegligence #StopTreeCutting #EnvironmentalCrisis #ClimateJustice #AccountabilityNow #IllegalAction #PoliceNegligence #ForestDeptFailure #CitizenOutrage #SaveEnvironment #RajuraNews #BreakingNews #IndianEnvironment #SustainableFuture #PublicAnger #EcoJustice #CorruptSystem #UrbanEnvironment #TreeKilling #NatureJustice #StopEnvironmentalCrime #GreenRights #PublicAccountability #LawViolation #EnvironmentalDestruction #SaveGreen #EcoAwareness #ProtectNature #UrbanCrisis #TreeFelling #RajuraEnvironment #PeopleVsSystem #JusticeDelayed #EcoDisaster #CorruptionExposed #ProtectForests #EnvironmentalAwareness #StopIllegalActions #CitizensVoice #SaveOurFuture #RajuraNews #ChandrapurNews #VeerPunekarReport #MahawaniNews #ForestNews #PoliceNews